काठमाडौं। सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने बाटो खोलेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेर नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिने बाटो खोलेको हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पुस ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको आइतबारको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए।
समितिको प्रतिवेदन गत वैशाखदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा छ।
सरकारले अर्को स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने प्रयोजनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको नेतृत्वमा २०८० माघमा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति बनाएको थियो। समितिले २०८१ वैशाखमा दुई विकल्पसहित १८० पेजको प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो।
समितिको प्रतिवेदनमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई पुनर्संरचना गर्न सकिने वा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन सकिने उल्लेख छ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन सेबोनका तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले निकै जोडबल गरेका थिए। उनी अध्यक्ष रहँदा सेबोनले २०७९ असोजमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि आवेदन माग्यो।
त्यतिखेर सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि सेबोनले आवेदनको सूचना स्थगित गर्नुपर्यो। तर, सर्वोच्चले नै रिट खारेज गरिदिएपछि सेबोनले २०७९ चैतमा फेरि सूचना निकालेपछि हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज, नेसनल स्टक एक्सचेञ्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडले आवेदन दिए।
सेबोनले लाइसेन्सका लागि मूल्यांकन समिति गठन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि मन्त्रिपरिषद्ले २०८० वैशाखमा रोक्न निर्देशन दिएको थियो।
प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले पनि २०८० जेठमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न अर्थ मन्त्रालय र सेबोनलाई निर्देशन दियो। तर, त्यही समितिले २०८० कात्तिकमा लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन भनेपछि हमालले राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजेकामा २०८० पुस २० मा उनको कार्यकाल सकिएको थियो।
