पछिल्लो डेढ/दुई बर्षदेखि अर्थतन्त्रसँगै बैंकिङ क्षेत्रले पनि अप्ठेरो बाटोबाट गुज्रिरहेको छ। विगतमा अर्थतन्त्र खराब हुँदा पनि बैंकहरुले राम्रो प्रदर्शन गरिरहेका हुन्थे। अहिले बैंकहरुको खर्च बढिरहेको छ। ब्याज आम्दानी घटिरहेको छ। खराब कर्जा अनुपात नियामकीय सीमाभन्दा माथि जान थालेको छ।

यस्तो चुनौतीपूर्ण समयमा माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइराला वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघको अध्यक्ष चयन भएका छन्। उनलाई बिजमाण्डूका सम्पादक सुदर्शन सापकोटा र सहकर्मी आकाश बोगटीले सोधे- आर्थिकरुपमा चुनौतीपूर्ण बेला छ। अर्थमन्त्री आफैं पनि अर्थतन्त्रको गतिबाट असन्तुष्ट छु भनिरहनु भएको छ। गभर्नरको कुरा त्यस्तै छ। धेरै कुरा त बैंकहरुको वासलातले नै देखाइरहेको छ। यस्तो बेलामा बैंकर्स संघको अध्यक्षको रुपमा तपाईंको भूमिका कस्तो रहला?

बैंकर्स संघले गर्ने भनेको सेतु अथवा पुलको काम हो। बैंकर्स संघ नियमनकारी निकाय होइन। बैंकरहरुको संस्था मात्र हो। बैंकहरुलाई परेका वा पर्नसक्ने समस्याका बारेमा छलफल गरी नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष पुर्‍याउने काम गर्छ यसले। साथै, बेला-बेलामा देखिने अल्पकालीन र दीर्घकालीन समस्याका बारेमा छलफल गर्ने र त्यसलाई आफ्नाो नियामक निकायसँग पुर्‍याउने काम गर्छ। बैंकहरु राष्ट्र बैंकको गाइडलाइनमा चलिरहेका हुन्छन्। कुनै सदस्य बैंकलाई परेका समस्याको बारेमा बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकमा पुर्‍याएर छलफलको काम गर्छ। कुनै पनि नीति बारेमा राष्ट्र बैंकसँग लबिइङ गर्न जाने भूमिका नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनको हो। यसअघिका अध्यक्षहरुले पनि यस्तो भूमिका निभाइ रहनुभएको नै थियो र म पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिन्छु।

जति पनि आर्थिक एजेण्डा छन् त्यसमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक नै जोडिन्छ। जसलाई प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने माध्यम बैंक पनि हुन्। बैंकहरु बाफिया, विदेशी लगानी, बजेटलगायत महत्वपूर्ण नीतिमा सरकारसँगै जोडिन्छन्। तपाईंले अध्यक्षका रुपमा लबिइङ गर्छु भनिरहेको पृष्ठभूमिबाट केही पछाडि फर्किएर हेर्दा महत्वपूर्ण लबिइङमा संघ हराएजस्तो देखिन्छ। यसलाई पुनर्जागृत गराउनु पो छ त!

कुनै पनि बैंकिङ नीतिको लबिइङ गर्ने ठाँउमा बैंकर्स संघ हराएको छ भन्ने मलाइ लाग्दैन। बैंकर्स संघको आफ्नै भूमिका छ। हामीले बैंकिङ कसुर लगायत बैंकहरुसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्ने कुरामा छलफल गरेर नै राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालयमा लबिइङ गरिरहेको अवस्था छ। 

हामी कुनै फाइनल डिसिजन गर्ने संस्था त होइन। तैपनि कुन किसिमले अगाडि जाँदा बैंकिङ क्षेत्रमा राम्रो हुन्छ भनेर आफ्ना कुरा राखिरहेका हुन्छौं। बाफिया संशोधनमा पनि हामीले सुझाव दिएका हौं। हामीले पारदर्शी रुपमा बैंकिङ क्षेत्रका लागि कुन कुरा गर्दा राम्रो हुन्छ त्यसरी नै सुझाव गर्ने गरेको थियौं। बैंकर्स संघमा म आइसकेपछि पनि यस्ता कुरा स्पष्ट राख्नुपर्ने ठाँउमा अझै प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनका लागि जोड दिदै प्रभावकारी रुपमा राख्न सक्छु जस्तो लाग्छ।

यसअघि सरकारले अर्थतन्त्रका बारेमा चिन्ता लिएर केही गर्न खोज्दा बनाएका समितिमा एनबीए छुट्दैन थियो। हाल लामो आर्थिक सुस्ततामा छौं। सरकारले एउटा आयोग बनाएको छ। त्यसमा एनबीएको उपस्थिति नहुँदा पुनरुत्थानमा त चुनौती देखिन्छ जस्तो लाग्दैन?

पक्कै पनि लाग्छ। अहिले रामेश्वर खनाल सरको नेतृत्वमा आयोग गठन भएको छ। त्यसमा उहाँहरुले बैंकर्स एसोसिएसनलाई बोलाइसक्नु भएको छ। बैंकर्स एसोसिएसनको तर्फबाट म नै उपस्थित भएको थिएँ। हामीले अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्नका लागि यसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर आफ्ना कुरा राखेका थियौं। सुझाव लिखित रुपमा पनि बुझाएका छौं। कुनै समितिमा नरहँदैमा वा नबस्दैमा मात्रै हामी हरायौं भन्ने मलाई लाग्दैन।

आयोगमा एफएनसीसीआई, सीएनआइ, चेम्बर अध्यक्षलाई पछि लगेर समावेश गर्नुभएको छ। त्यसलाई हेरेर यो प्रश्न गर्नुभएको होला। तर, समितिमा रहँदैमा मात्रै आफ्ना कुरा त्यसमा समेटिने र नरहँदैमा नसमेटिने भन्ने हुँदैन। 

उहाँहरुले पुन: बैंकर्स संघलाइ बेलाउँछु भन्नु भएको छ। हामीले आफ्ना कुरा राखिसेकेका पनि छौं। बैंकर र बैंकर्स एसोसिएसनलाई लागेका कुरा फेरी पनि राख्छौं। राखेको कुरा सम्बोधन हुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि छ।

पहिलेदेखि नै राष्ट्र बैंक वा अर्थ मन्त्रालयमा एनबीएबाट कुनै कुरा गएपछि धेरै कुरा सम्बोधन हुन्थे। पछिल्लो समय एनबीएले सल्लाह दिने त रहेछ तर, न राष्ट्र बैंकले मान्छ न त अर्थ मन्त्रालयले नै। एनबीए केही पनि हैन भन्ने सबैको मनस्थिति बनेको देखिन्छ। एनबीए किन कमजोर देखिएको हो?  

मलाई त्यस्तो लाग्दैन, चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउँदा एनबीएले यी कुरा सम्बोधन गरिदिए अहिलेको अवस्था, अर्थतन्त्र र अप्ठेरो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न भन्दै गभर्नरज्यूलाई भेटेर र लिखित रुपमा पठाएको सुझावको झन्डै ९० प्रतिशत सम्बोधन भएर आयो। 

यसले पनि देखाएको छ बैंकर्स संघले दिएका विषय सम्बोधन भइरहेका छन्। कतिपय कुरा मिडियामा आउँछन् कतिपय आउँदैनन्। शतप्रतिशत सम्बोधन हुन्छ भन्ने हुँदैन। हामीले राखेका विषयलाई राष्ट्र बैंकले गम्भीररुपमा लिएको अवस्था छ। राष्ट्र बैंकले हामीलाई धेरै नै सपोर्ट गरेको अवस्था पनि हो। भविष्यमा पनि हामीले नीतिसँग सम्बन्धित विषय राख्दा राष्ट्र बैंकले सपोर्ट गर्छ भन्ने नै लाग्छ। अर्थ मन्त्रालयले पनि बैंकर्स संघलाई बोलाएर छलफल गर्नुभएको थियो।

बैंकहरुले खुद नाफाको १ प्रतिशत सीएसआरमा राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ। त्यो सीएसआर फण्डको १० प्रतिशत रकम हरेक प्रदेशमा खर्च गर्नुपर्ने गाइडलाइन नै छ। त्यो कुरा हामीले डिमान्ड गरेर हुने होइन, राष्ट्र बैंकले हेर्छ।

एनबीए राजनीतिक संस्थाजस्तो देखिन थालेको आभाष हुन थालेको छ। बोल्ने तर पूरा नगर्ने। पहिले सीएसआरको पैसा लगेर हस्पिटल बनाउने कुरा थियो। सीइओको तलब बढी हो वा होइन प्रतिवेदन बनाउछु भन्थ्यो। धेरै प्रतिबद्धताहरु आएका थिए। तर, केही पनि भएन। के अर्थ लगाउने हामीले?

बैंकर्स संघ एउटा प्रोफेसनल संगठन हो। यो २० वटा बैंकका सीइओ भएको संस्था हो। यहाँ कुनै पनि विषय सल्लाहमा नै हुन्छन्। विगतमा बैंकहरुको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को पैसा संकलन गरेर हस्पिटल बनाउने कुरा भएका थिए। पछि केन्द्रिय बैंकले त्यसमा सहमति दिएन। 

बैंकहरुले खुद नाफाको १ प्रतिशत सीएसआरमा राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ। त्यो सीएसआर फण्डको १० प्रतिशत रकम हरेक प्रदेशमा खर्च गर्नुपर्ने गाइडलाइन नै छ। त्यो कुरा हामीले डिमान्ड गरेर हुने होइन, राष्ट्र बैंकले हेर्छ। 

एउटा हस्पिटल बनाउने कुरा काठमाडौं सेन्ट्रिक होला। सीएसआरको पैसाबाट हस्पिटल बनाउने र बैंकका कर्मचारीले सहुलियत पाउने योजना थियो। सीएसआरको पैसाले हस्पिटल बनाउने भन्दा पनि सबै प्रदेशमा आवश्यकता पहिचान गरी ससाना काम गर्न सकिन्छ भन्ने भयो। पहिले सीएसआरमा ठूलो फन्ड हुने अवस्था थियो, अहिले नाफा घटेर सीएसआर फन्ड पनि खुम्चिएको छ।

अहिलेको सीएसआरमा रहेका सबै कुरा ठिक छ। त्यसमा खेलकुदलाई जोड्न दिएको भए राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अहिले खेलकुदले देशको गौरब बढाइरहेका बेला त्यतातिर सीएसआरको पैसा लगाउन दिए अझ नतिजा आउन सक्थ्यो। 

अहिले बैंकहरुलाई निष्क्रिय कर्जाले गाँजेको छ। यो अझै बढ्ने देखिन्छ। देखिने कुरा देखिन्छ तर, कतिपय कुरा लुकाइएको छ। वास्तविक १२/१४ प्रतिशत छ भनिन्छ खराब कर्जा। अध्यक्षको रुपमा औपचारिक रुपमै भनिदिनुस् त खराब कर्जा अनुपातको वास्तविक अवस्था के हो?

पक्कै पनि अप्ठेरो अवस्था नै छ। ३/४ वर्षअघि अधिकांश बैंकको एनपीए १ प्रतिशतभन्दा कम थियो। अहिले धेरै बैंकको एनपीए ४ प्रतिशतमाथि छ। कुनै बैंकहरुको एनपीए ५ प्रतिशत माथि नै पुगेको छ भन्ने पनि आइरहेको छ। 

अहिले एनपीए व्यवस्थापन बैंकहरुको लागि मुख्य चुनौती बनेको छ। अझै खराब कर्जा बढ्ने देखिन्छ। असुलीमा पनि समस्या छ। जुन हिसाबले असुली हुनुपर्ने हो हुन सकेको छैन। अहिले नन् बैंकिङ एसेट्समा ल्याएको सम्पत्ति बिक्री गर्न पनि गाह्रो भइरहेको छ। यस्तो सम्पत्ति बेच्ने क्रममा स्थानीय निकायले सहयोग नगरेको अवस्था पनि छ।

पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायीको कर्जाको सावाँ र ब्याज तिर्ने अवधि मंसिर मसान्तसम्म थियो। जुन अवधि सकिसकेको छ। यसले पनि केही समस्या गर्ने देखिन्छ। अर्थ मन्त्रालय र निर्माण व्यवसायी बीच पनि द्धन्द्ध छ। मन्त्रालय काम भइसकेको आयोजनाको भुक्त्तानी गरिसकेका छौं भन्छ। यता, निर्माण व्यवसायीहरु आफूले गरेका कामको भुक्त्तानी नपाएको भनिरहेका छन्। यसको प्रत्यक्ष मारमा बैंकहरु छन्। 

कर्जा बैंकले दिएका छन्। ग्यारेन्टी बैंक बसेको छ। तर, बैंकमा पैसा आइरहेको छैन। सरकारले भुक्त्तानी नगरेका कारण बैंकहरुमा पैसा नआएर एनपीए बढ्ने अवस्था आयो भने त्यो बैंकहरुको लागि ठूलो चुनौती हुन्छ।

यसले बैंकहरुको पुसको भन्दा पनि चैतको वित्तीय विवरणमा असर पर्छ। निर्माण व्यवसायी र सरकार बीचमा लेनदेनको वास्तविकता के हो? बिग्रेको ऋणको एनपीए बुक गर्दिन भन्न पाइएन। गुड गभर्नेन्स मेन्टेन गर्नुपर्‍यो। कम्प्लायन्स मेन्टेन्ट गर्नुपर्‍यो। राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार हिड्नु पर्छ। यसमा कुनै विकल्प छैन। यदि सरकारले भुक्त्तानी गर्न नसकेका कारण यो कुरा आएको हो भने सरकारलाई चाँडोभन्दा चाँडो त्यो भुक्त्तानी गरिदिन अनुरोध गर्छौं। 

पहिले राजनीति अस्थिरताका कारण त्यसले केही अप्ठेरो पारेको भएपनि अहिले सबैभन्दा बलियो सरकार बनेको छ। योभन्दा बलियो सरकार बन्ने अवस्था देखिंदैन। 

निर्माण व्यवसायीलाई भुक्त्तानीको कुरा एउटा पाटो छ। अहिलेको बैंकिङ र अर्थतन्त्रको समस्याको समाधान के हो ?

मुख्य कुरा अहिले मनोबल बढाउनुपर्ने नै देखिन्छ। विगतमा ब्याजदर धेरै भएर हो भन्ने अवस्था अहिले रहेन। तरलताको कारण पनि होइन। कर्जा लिने उद्योग, एसएमइ खोजेर हिड्नुपर्ने अवस्था पनि आएको नै हो। त्यति गर्दा पनि सामाधान किन भएन भन्ने प्रश्न हो। ब्याजदर तल्लो विन्दुमा आइसकेपछि कर्जाको माग बढ्छ भन्ने थियो। त्यो भएन। अहिले, क्यास साइकलमा नै समस्या हो।

अहिले उद्योगीहरुको मनोबल कमजोर छ। नयाँ नयाँ उद्योग आउनु पर्‍यो। त्यसमा बैंकहरुले कर्जा दिन सक्नु पर्‍यो। अहिले उद्योग स्थापना गरी उत्पादन बढाउँछौं र रोजगारी सृजना गर्छौं भनेर कोही आएको छैन। हाइड्रोपावर र पर्यटनमा केही मुभमेन्ट देखिन थालेको छ। अरु, उद्योगको अवस्था राम्रो छैन।

पहिले राजनीति अस्थिरताका कारण त्यसले केही अप्ठेरो पारेको भएपनि अहिले सबैभन्दा बलियो सरकार बनेको छ। योभन्दा बलियो सरकार बन्ने अवस्था देखिंदैन। 

यद्यपि मंसिर लागेसँगै अलि/अलि मुभमेन्ट बढ्न थालेको महसुस गर्न सकिन्छ। विशेषगरी व्यवसायीको मनोबल उकास्न जरुरी छ। सरकारले व्यवसायीलाई लगानी सुरक्षित गर्छौं। केही सहुलियत दिन्छौं भनेर मनोबल उकास्नुपर्ने देखिन्छ। 

इकोनोमीको मुख्य समस्या क्यास फ्लो भन्ने छ। बैंकहरुमा धेरै लगानी व्यवसायीको नै हुने भयो। राष्ट्र बैंकले क्यास फ्लो भएन भनिरहेको बेलामा लाभांश माग्न जाँदा नदिने, क्यास आउट गर्न नदिने किन होला? केही भन्नु भएन तपाईंहरुले?

बैंकहरुको बारेमा राष्ट्र बैंकले राम्रो अध्ययन गरेको छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निक्षेपकर्ताको बचतको सुरक्षा हो। अहिलेको अप्ठेरोमा त झन् बैंकहरुलाई बलियो बनाउनुपर्छ नै। पुँजी इन्ह्यान्स गर्दै जानुपर्छ भन्ने लाइनमा राष्ट्र बैंक गएको जस्तो लाग्छ। हुनुपर्ने पनि त्यही नै हो। 

पछिल्लो समय राष्ट्र बैंक लचिलो भएर आएको अवस्थामा थप लचिलो भइदिनुपर्छ भन्ने ठाँउ पनि देखिंदैन। सबै कुरा राष्ट्र बैंकले नै गरिदिन्छ भन्ने कुरामा लाग्नु हुँदैन। वित्तीय नीति बाँकी छ। त्यसमा राजस्व, खर्चका कुरा हुन्छ। अहिले राजस्व संकलन र खर्च हेर्दा खासै देखिंदैन। त्यसमा ध्यान दिन सक्ने हो भने कन्फिडेन्स बिल्डअप हुन्छ। यसमा राष्ट्र बैंकले भन्दा पनि सरकारले अलि बढी नै ध्यान दिनुपर्छ।

बैंकहरुको आम्दानी त राष्ट्र बैंककै कतिपय रोकतोकले घटेजस्तो देखिन्छ नि। यसमा यति फी लिऊ, त्यो सित्तैमा गरजस्ता साना मसिना कुराहरु उसले हेरिरहेको छ! 

अब हामी केस-टु-केस बेसिसमा लबिइङ गर्छौं। राष्ट्र बैंकबाट आएका सर्कुलरहरुमा चित्त बुझेन भने लबिइङ गर्ने हो। हिजो पनि लबिइङ हुन्थ्यो र आगामी दिनमा पनि चित्त नबुझेको ठाँउमा बलियो गरी लबिइङ गर्छौं। लबिइङ गरिसकेपछि कतिपय नीति परिवर्तन भएका पनि छन्। रेगुलेटरको हिसाबले उसले आफ्नो तरिकाले एक तहको म्यानेजमेन्ट गर्छ नै।