लिच्छविकालमा भारतको पाटलीपुत्र बजार र तिब्बतमा समेत नेपाली उत्पादनका मालवस्तुहरु निकासी गरिन्थ्यो। राणाकाल हुँदै पञ्चायतकालसम्म पनि हाम्रा मधेसका हराभरा फाँटहरुबाट उत्पादन भएका धानचामल निकासी गर्न छुट्टै धानचामल कम्पनी नै स्थापना भएको सबैलाई थाहा छ। करिब १० वर्ष अघिसम्म हाम्रा सीमावर्ती बजारमा भारतीय ग्राहकको भिडभाड देखिन्थ्यो। तर अहिले यी सबै कुराहरु हामी आफैंलाई कहानी जस्तो लाग्न थालेको छ।

हाम्रा दैनिक उपभोगका लागि अत्यावश्यक मालवस्तुहरु खरिद गर्न पनि अहिले हामी भारतीय तथा चीनका सीमावर्ती बजारमा जान बाध्य छौं। अहिले अधिकांश हाम्रा भान्सामा प्रयोग गरिने सागसब्जी, तरकारी, माछामासु तथा दूध र दुग्धजन्य उत्पादनहरु जस्ता कृषिउपजहरु मात्र हैन हाम्रा उपभोगका अधिकांश मालवस्तुहरुका लागि छिमेकी राष्ट्र तथा विदेशकै भरपर्नु पर्ने भइसकेको छ।

आखिर किन यस्तो अवस्था आयो? यसरी हाम्रो अर्थतन्त्रको विस्थापनमा को जिम्मेवार छ अर्थात यसका कारकहरु के के हुन्?

हाम्रो अर्थतन्त्रको अहिलेको समस्या
कोभिडको बेला बिग्रिएको विश्वव्यापी अर्थतन्त्र क्रमशः सुधार हुँदै गएको छ। सोही क्रममा नेपालमा समेत हाल अर्थतन्त्रका प्राय सबै सूचकहरु सकारात्मक बन्दै गएका छन्। उद्योग, व्यापार, पर्यटन, विदेशी मुद्राको सञ्चिति लगायत अर्थतन्त्रका प्राय सबै सूचकहरु हाल सकारात्मक बन्दै गएका छन्। अहिलेको अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या भनेको लक्ष्य बमोजिम राजस्व संकलन हुन नसक्नु र सोका कारण पर्याप्त मात्रामा राज्यले खर्च गर्न नसक्नु वा विकास निर्माणको भुक्तानी गर्न नसक्नु हो।

विगतको विभिन्न निर्माण कार्यहरुको समेत भुक्तानी गर्न नसक्दा नै उपभोग र उत्पादन बढाउन नसक्न अहिलेको मुख्य समस्या हो। यसका अलावा युवा उत्पादनशील जनशक्ति रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुँदा गाउँघरका खेतीयोग्य जमिन बन्जड बन्नु र सहर बजारका उत्पादनमा विदेशी श्रमिकको भरपर्नु पर्ने बाध्यता कारण देशका उधोग धन्दा क्रमशः बन्द हुँदै गएका छन्।

यसैकारण नै हाम्रो मुख्य आर्थिक उन्नतिको आधार मानिएको कृषिमा समेत हाम्रा खेतीपातीहरु बन्द भएर खेतीयोग्य जमिनहरु समेत बन्जड बन्दै गएर उत्पादन घटनु अर्को मुख्य समस्या हो। समग्रमा देश भित्रको आन्तरिक उत्पादन घटनुका कारण हाम्रो आफ्नै उपभोगका लागि समेत अहिले आयातमा भरपर्नु पर्ने बाध्यता आएको छ।

यसको मुख्य कारण ऊर्जावान युवा जनशक्ति उत्पादनमा लगाएर देशमा रोक्न नसक्नु ले नै नेपालको समग्र अर्थतन्त्र पलायन वा विस्थापन हुनु पुग्नु नै अहिलेको अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या भएको देखिन्छ।

अर्थतन्त्रको विस्थापनमा जिम्मेवारहरु
केही वर्ष अगाडिसम्म हाम्रा सीमावर्ती नेपाली बजारहरुमा भरिभराउ हुने विदेशी ग्राहकहरु आजकाल विरलै देखिन्छन्। नेपाली उत्पादन तथा नेपाली बजारमा पाइने मालवस्तुहरुको खरिदमा रमाउने त्यतिखेरका आउने विदेशी ग्राहकहरु अहिले कल्पना जस्तो भएको छ।

समग्रमा हाम्रा त्यतिखेर सीमा क्षेत्रमा रहेका सधैं भिडभाड देखिने गुल्जार बजारहरु अहिले सुनसान भएका देखिन्छन्। हाम्रा त्यतिखेर हराभरा देखिने खेतीयोग्य जमिनहरु पनि अहिले बाँझो बनेका छन्। त्यतिखेर खाली र बन्जड रहेका सीमापारिका जमिनहरु अहिले गुल्जार बजार र बस्तीले भरिएका छन्। यसरी हेर्दा समग्रमा हाम्रो सीमावर्ती गुल्जार अर्थतन्त्र मात्र होइन समग्र हाम्रो अर्थतन्त्र हामी आफैंले सीमापारि तथा विदेशमा विस्थापन गरेका छौं। यसका लागि निम्न कारकहरुलाई मुख्य जिम्मेवार मान्न सकिन्छ।

खुला सिमानालाई आफनो पक्षमा बनाउने भारतको दीर्घकालीन सोचाइ तथा आफ्नो उत्पादनको बजार बढाउने चीनको चाहना र त्यहीअनुसार कार्यान्वयनमा ल्याएको नीतिले हामी पछि परेका हौं।

हाम्रा कमजोरी र छिमेकीका दीर्घकालीन सोच
केही समय अगाडि नै भारतले मेचीदेखि महाकालीसम्म नै नेपालको सिमानासँग समानान्तर हुनेगरि आफनो भूमिमा बाटो बनायो। सीमावर्ती क्षेत्रमा बाटो, बिजुली, सञ्चार सुविधासहित व्यापार व्यवसाय र कृषि खेतीलाइ प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्यायो। त्यसैगरि हाम्रा उत्तरतिर रहेका तिब्बती बस्तीहरु पनि नेपाली लक्षित सस्तो मालवस्तु पाइने बजार बन्दै गए। त्यस्ता बस्तीहरु नेपाली ग्राहकको रोजाइको बजारको रुपमा विकसित हुँदै गए।

अत्यधिक जनसंख्या भएका हाम्रा दुवै छिमेकी राष्ट्रहरुमा बढी उपभोक्ता हुने, विभिन्न सहुलियत र सुविधाका कारण एकैचोटि धेरै परिमाणमा मालवस्तुको उत्पादन हुँदा नेपालमा भन्दा धेरै सस्तो हुनु अस्वाभाविक होइन। आम नेपाली बजारमा प्रभाव पार्नेगरि योजनाबद्ध रुपमा राज्यकै तर्फबाट प्रोत्साहन गर्दै विभिन्न सहुलियत र सुविधा प्रदान गर्दा नेपाली उत्पादन वा नेपाली बजारभन्दा सस्तो मूल्यमा मालवस्तुहरु प्राप्त हुनु स्वाभाविक पनि हो।

यसरी खुला सिमानालाई आफनो पक्षमा बनाउने भारतको दीर्घकालीन सोचाइ तथा आफ्नो उत्पादनको बजार बढाउने चीनको चाहना र त्यहीअनुसार कार्यान्वयनमा ल्याएको नीतिले हामी पछि परेका हौं। सोअनुसार आफ्नो अनुकूल नीति बनाउनु र संचालन गर्न नसक्ने हाम्रो मुख्य कमजोरी नै हाम्रो अर्थतन्त्रको विस्थापनमा मुख्य र प्रमुख जिम्मेवार कारक देखिन्छ।

स्थानीय सरकारका गतिविधि
हाम्रा स्थानीय निकायहरु अर्थात पालिका तथा स्थानीय सरकारहरु पछिल्लो चरणमा स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुँदै जाँदा विकास निर्माणका नाममा विदेशी सिमानासम्म जोड्ने सहज बाटो बनाउन नै बढी अग्रसर भएको देखिन्छ। अझ तराईका पालिकाहरुले भारतको बजारमा सहज पहुँच पुग्नेगरि सुविधासम्पन्न मोटर गुड्ने बाटो बनाउन नै आफनो विकास निर्माणको मुख्य कार्य बनाउन ध्यान केन्द्रित गरेको देखिन्छ।

त्यस्तै उत्तरतिरका पालिकाहरुले पनि हाम्रा दुर्गम हिमाली बस्तीको आवश्यकता परिपूर्ति र व्यवस्थापनका लागि पनि सम्भव भएसम्म चिनियाँ बजारमा सहज पहुँच हुनेगरि यातायातमै जोड दिएका छन्। यसरी हेर्दा हाम्रा स्थानीय सरकार, पालिका वा हामी आफैंले सीमावर्ती बजारसम्म सहज पहुच पुर्‍याउने र हाम्रा नागरिकहरुलाइ सीमापारीकै बजारबाट खरिद गर्न सहज बनाइ सीमावर्ती विदेशी बजार गुल्जार बनााउन प्रोत्साहन वा सहयोग गरेको देखिन्छ।

राज्यका लागि यो ठूलो सुरक्षा चुनौती मात्र होइन, प्रतिस्पर्धी क्षमता कम भएको हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि समग्र हाम्रो अर्थतन्त्र विस्थापन गर्ने कार्य पनि हो।

सीमावर्ती निकायमा अर्थतन्त्र सम्बन्धि कमजोर बुझाइ
हाम्रा सीमावर्ती क्षेत्रमा खटिने भन्सार तथा सुरक्षा निकायहरुलाइ हामीले आन्तरिक अर्थतन्त्रको विकासका लागि लिनुपर्ने नीतिका बारेमा पर्याप्त मात्रामा प्रशिक्षित गर्न सकेका छैनौ। हरेक देशले आफना उत्पादन तथा आफनो बजारबाट बिक्री भएका मालवस्तुहरु वैध अवैध जुनसुकै तवरबाट भए पनि बाहिर वा विदेश पठाउन प्रयास वा प्रोत्साहन गर्छन्। किनकी घोषितरूपमा भन्न नपाए पनि यथार्थमा वैधभन्दा अवैधरुपमा विदेश पठाएका मालवस्तुमा मात्र मुअकर, आयकर लगायत आन्तरिक रुपमा राज्यलाई प्राप्त हुने सबै कर महसुलहरु प्राप्त हुन्छ।

त्यसैगरि विदेशबाट आफनो देशमा आउने मालसामानहरुमा भने वैध अवैधरुपमा कुनै न कुनै हडल वा समस्या सिर्जना गरेर निरुत्साहित गर्ने विश्वव्यापी मान्यता वा प्रचलन नै हो। त्यसैकारण नै आफनो देशका उत्पादन तथा आन्तरिक बजारबाट खरिद गरिएका मालवस्तुहरु सकभर विदेशीले लैजाउन भनेर नै अन्तराष्ट्रिय एयरपोर्टमा समेत काउन्टर नै राखेर देशभित्र त्यस्ता मालवस्तु खरिदमा तिरेको कर फिर्ता दिने विश्वव्यापी प्रचलन नै बनिसकेको छ।

समग्रमा राज्यको आर्थिक हितका लागि राज्यका सरकारी निकायहरुले विदेशी उत्पादन वा विदेशी बजारमा खरिद गरिएका मालवस्तु देशभित्र आउन निरुत्साहित गर्नुपर्छ भने आफनो देशबाट विदेश जाने मालवस्तुहरुलाई सहज बनाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ। तर, हाम्रा सीमावर्ती क्षेत्रमा खटिने सुरक्षा निकाय र सरकारी संयन्त्रहरुले यथार्थ नबुझेर, नजानेर वा जानीजानी आर्थिक उपार्जनका लागि नबुझेर झैँ गरेर विदेशका सरकारी निकायहरुलाइ नै सहयोग पुग्नेगरि काम गरिरहेको देखिन्छ।

यसैकारण हाम्रो उत्पादन र हाम्रो बजारबाट खरिद गरिएका मालवस्तु विदेशमा लिएर जाँदा रोकेर तस्करी रोकेको प्रचार गर्ने र सीमावर्ति तल्लोस्तरका नागरिकको दैनिक गुजारा गर्नका लागि मात्र सहयोग गरेको भनेर विदेशी बजारमा पाइने मालवस्तु मात्र होइन लागुपदार्थ, हातहतियार समेत थाहा पाएर वा नपाएर स्वागत गर्ने गर्दै आएका छौं।

यसबाट नै हाम्रा आन्तरिक उत्पादनहरु बजार नपाएर खेर जाने वा क्रमशः उत्पादन नै बन्द हुँदै जाने तथा हाम्रा बजार सुक्दै गएर सीमा पारिका विदेशी बजार गुल्जार हुँदै जाने भएको छ। समग्रमा हाम्रो यही नीतिका कारण नै हाम्रो राज्यमा आउने राजस्व हामीले विदेशीलाई बुझाउदै छौं। हाम्रो सीमावर्ती बजारको रोजगारी, आर्थिक गतिविधि र व्यापार व्यवसायसमेत सीमावर्ती विदेशी बजारमा विस्थापन गरि हाम्रो आन्तरिक उत्पादन तथा बजारहरु बन्द गर्दैछौं।

सीमावर्ती क्षेत्रका कुखुरा फर्महरुमा कहिल्यै चल्ला नहाली दैनिक दसौं ट्रक कुखुरा बिक्री गर्ने र गाउँभरी जम्मा १० वटा बाख्रा पालेको ठाउँमा प्रत्येक हप्ता लाग्ने हाटबजारबाट हजारौं खसीबाख्रा बिक्री गर्ने हाम्रो सीमावर्ती क्षेत्रको परम्परा नै भइसकेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली अवलम्बनमा हतारो
नेपाल-भारतबीच सिमाना खुला छ। जुनसुकै ठाउँबाट पनि जोसुकै एक अर्को देशमा जान रोकटोक छैन। तोकिएका सीमित स्थानमा रहेका हाम्रा भन्सार कार्यालय र सुरक्षा निकायहरुले भित्री मनदेखि चाहना राख्दा पनि खुला सिमानाबाट हुने आवतजावत र घरायसी मालवस्तुका नाममा हुने आयात नियन्त्रणको सम्भावना नै छैन।

झन थाहा नपाएझैं गरेर विदेशी सामान स्वागत गर्ने हाम्रो सरकारी संयन्त्र र सस्तो पाइन्छ भनेर कराइमा भुटुन हालेर तरकारी किन्न समेत पारी जाने हाम्रो समाजको संस्कारका कारण पारी सस्तो पाउने मालवस्तु वारि आउन रोक्न हाम्रो संयन्त्र कामयाबी छँदै छैन। तर, उल्टै वातावरण, गुणस्तर र क्वारेन्टाइनका नाममा लागू गर्न जारी भएका अन्तर्राष्ट्रिय नीतिहरु हामी हाम्रो सीमा नियन्त्रण र निगरानी गर्नसक्ने क्षमता विचार नै नगरी सीमामा पर्खाल लगाएका मुलुकहरु भन्दा पनि एक कदम अगाडि बढेर तुरुन्तै कार्यान्वयनमा लाने संकल्प गरि क्रान्तिकारी बन्न कोसिस गरेका छौं। जसका कारण वैध बाटोबाट मालवस्तु लिएर राजस्व तिर्न आउँदा पनि क्वारेन्टाइन नभएको वा प्रतिबन्ध भएको भनि हामी भन्सार राजस्व लिन वा तिराउन सक्दैनौ।

यसकारण त्यस्ता मालवस्तुहरु वैध बाटोबाट भित्रन नपाइ झन चोरी तस्करीको बाटो रोज्न बाध्य छन्। अर्कातर्फ हाम्रो आन्तरिक उत्पादन क्षमता, वास्तविकता र त्यसबाट पर्ने प्रभावको आकलन वा मूल्यांकन नै नगरी विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिनु र साफ्टा जस्ता राजस्व छुट गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता कार्यान्वयनबाट हाम्रो राजस्व गुमाउने तथा आन्तरिक उत्पादनमा असर पुर्‍याउनेबाहेक हाम्रो अर्थतन्त्रको बढोत्तरीमा केही गर्न सकेका छैनौ।

अझ हामीले सम्झौता गरिसकेर कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बिमस्टेक र बीबीआइएन मोटर सम्झौता कार्यान्वयनका असर के हुने हो हालसम्म कसैले आकलन गरेको देखिदैन।

यसरी हाम्रो राजस्व कम गर्ने तथा चोरी तस्करी र अवैध कारोबारमा घुमाउरो पाराले प्रोत्साहन हुने कुरामा हामीले अवलम्बन गरेका नीतिहरुले नै प्रोत्साहन पुगेको देखिन्छ। हाम्रो यस्तै नीतिहरुका कारण नै हामीले भन्सारविन्दु र सोसँग सम्बन्धित भएर संकलन हुने राजस्व समेत गुमाउदै आएका छौं।

उदाहरणका लागि विगतमा हाम्रा धेरै भन्सार नाका हुँदै दैनिक पचासौं टक भारतबाट आउने खसीबोका अहिले एउटै भन्सारको बाटोबाट आउदैनन्। सीमावर्ती क्षेत्रका कुखुरा फर्महरुमा कहिल्यै चल्ला नहाली दैनिक दसौं ट्रक कुखुरा बिक्री गर्ने र गाउँभरी जम्मा १० वटा बाख्रा पालेको ठाउँमा प्रत्येक हप्ता लाग्ने हाटबजारबाट हजारौं खसीबाख्रा बिक्री गर्ने हाम्रो सीमावर्ती क्षेत्रको परम्परा नै भइसकेको छ।

पोखरीमा भुरा नै नहाली टनका टन माछा उत्पादन र बिक्री गर्न हाम्रा सीमावर्ती नागरिकहरु अभ्यस्त भइसकेका छन्। यसरी क्वारेन्टाइन, वातावरण र व्यापारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता र त्यसको कार्यान्वनबाट यथार्थमा भन्दा हामीले आन्तरिक राजस्व गुमाउने, हाम्रो उत्पादन घटाउने र गैरकानुनी आर्थिक गतिविधिलाई कतै न कतै प्रोत्साहन गरिराखेको जस्तो देखिन्छ।

क्षमता आकलन नै नगरी रोक्छौं भनेर ल्याइएका क्वारेन्टाइन तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धि कानुन र नीतिहरुबाट समग्रमा भन्दा हाम्रो आन्तरिक उत्पादन घटने, हाम्रा उधोगधन्दा बन्द हुने र सीमावर्ती विदेशी बजार गुल्जार बनेका देखिन्छन्।

कमजोर आन्तरिक उत्पादन
हाम्रो अर्थतन्त्रमा पर्ने असर-प्रभाव बारे आकलन नै नगरि कार्यान्वयनमा ल्याइएका हाम्रा उल्लिखित नीतिनियमहरु, भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदै गएको हाम्रो समग्र समाज र सरकारी संयन्त्र तथा क्षमता नै नभइ स्वीकार गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता तथा क्षमता आकलन नै नगरी रोक्छौं भनेर ल्याइएका क्वारेन्टाइन तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धि कानुन र नीतिहरुबाट समग्रमा भन्दा हाम्रो आन्तरिक उत्पादन घटने, हाम्रा उधोगधन्दा बन्द हुने र सीमावर्ती विदेशी बजार गुल्जार बनेका देखिन्छन्।

घरायसी प्रयोजन भनेर विदेशी बजारबाट मालवस्तु खरिद गर्ने हाम्रो समाजको प्रवृत्तिले नै धेरैजस्तो तस्करी वा चोरी पैठारीले प्रोत्साहन पाउदा हाम्रा उद्योग व्यवसाय, कृषि उत्पादन र आन्तरिक आर्थिक अवस्था र राजस्व संकलन समेत धरासायी वा प्रभावित हुन पुगेको छ। यसरी हामीले समयसापेक्ष सही नीतिको अवलम्बन गर्न नसकेका कारण नै गलत सम्झौता अपनाइ वा गलत बाटोबाट आउने मालवस्तुले विदेशी राज्यमा नै राजस्व बुझाइ राज्यको आन्तरिक राजस्व त गुमेको छ नै त्यस्ता वस्तुहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर हाम्रा परम्परागत उद्योगहरु पनि क्रमशः धरासायी हुँदै गएका देखिन्छन्।

सोही कारण नै कृषि औजार कारखाना, कपडा तथा गार्मेन्ट उद्योग, वीरगंज चिनी कारखाना, जुटमिल ,भृकुटी कागज कारखाना जस्ता धेरै नेपाली उधोगहरु बन्द हुन पुगेका हुन् भन्दा फरक पर्दैन। राज्यको यही नीति रहिरहने र हामीले समसामयिक भएर गर्नुपर्ने यथार्थ सुधार गर्न नसक्ने हो भने अहिले तराईका बजारहरुमा भरिन थालेको भारतीय पेयपदार्थहरु संघीय राजधानी काठमाडौं लगायतका बजारहरुमा समेत पुग्न थालेपछि निकट भविष्यमै कोकाकोला र पेप्सीजस्ता नेपालमा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु पनि बन्द हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। यसबाट हाम्रो समग्र उद्योग व्यवसाय मात्र होइन समग्र आन्तरिक उत्पादन नै धरायसी बन्दै अझ कमजोर बन्दै जाने कुरा स्पष्ट देखिन्छ।

जमिन बन्जड भए, विषाक्त कृषि उपजहरु हाम्रा बजारमा
माथि उल्लेख गरिएझै हामीले हाम्रो आवश्यकता अनुसारको सही नीति अपनाउन नसकेकै कारण विदेशी सरकार वा संयन्त्रका लागि फाइदा हुनेगरि काम भइरहेको देखिन्छ। हाम्रा सरकारी संयन्त्रहरुमा सामान्यभन्दा सामान्य पनि आर्थिक ज्ञान नभएकै कारण नेपाली उत्पादन तथा नेपाली बजारमा खरिद गरिएका मालवस्तुहरु विदेशमा लैजाँदा पक्राउ पर्छन् भने विदेशबाट नेपालमा आउँदा रोक्नुपर्ने मालवस्तु गैरभन्सार बाटोबाट आउँदा समेत हार्दिकतापूर्वक स्वागत गरिन्छ।

यसैका कारण नै नेपाली कृषि उपजहरु सिजनमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर फाल्नु पर्छ भने बेसिजनमा विषाक्त र विषादि प्रयोग गरिएका मालवस्तुहरु नेपालभित्र सहजरुपमा र उस्तैपरे नेपाली उत्पादन भएर भित्रिरहेका छन्। जसको कारण नै समय समयमा हाम्रा टमाटर, अण्डा, दूध जस्ता वस्तुहरु सडकमा फाल्नु परेको कारणले नै अहिले हाम्रा खेतबारीहरु समेत बाँझो हुन थालेका छन्।

हुँदाहुँदा हाम्रो खेतबारीका कान्ला र जंगलमा आफैं टिप्न पाइने निगुरो समेत हामी यहाँ टिप्न अल्छी गरेर युरिया र विषादि हालेर खेती गरेको निगुरो पारीको बजारबाट खरिद गर्न र त्यसलाइ तस्करी गरेर ल्याइ प्रयोग गर्न थालेका छौं। यसकारण नै दिन प्रतिदिन आफनो उत्पादनले उचित बजार र मूल्य नपाउने तथा विदेशी कृषिउपजहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेकै कारण हाम्रा खेती गर्न सक्षम युवा जनशक्ति समेत निरुत्साहित भै विदेश पलायन हुँदा हाम्रा खेतीयोग्य जमिन समेत बन्जड बन्न पुगेका छन्। हाम्रो आवश्यकता परिपूर्तिका लागि समेत पारिका विषाक्त सागसब्जी र फलफूलहरु ल्याउनैपर्ने बाध्यताले समेत हाम्रा बजारहरुमा विदेशी उत्पादन भरिएका छन्।

हाम्रा सहर बजारमा भारतीय सवारी र ढुवानी साधनहरु
नेपालको अर्थतन्त्रमा सबभन्दा बढी असर गर्ने अर्को विषय यत्रतत्र प्रयोगमा रहेका भारतीय सवारीसाधनहरु पनि हुन्। पेट्रोलियम इन्जिन सवारीसाधनहरुमा नेपालको भन्सारमा तिर्नुपर्ने महसुल महँगो छ। नेपालको तुलनामा करिब आधा मूल्यमा भारतमा सवारीसाधनहरु पाइन्छ। यस्ता सवारी वा ढुवानी साधनहरु उत्पादकसँग मात्र खरिद गरी अधिकारिक बिक्रेताले मात्र नेपालमा आयात गर्न पाउने व्यवस्थाले जो कोहीले सहजै त्यस्ता सवारी वा ढुवानी साधनहरु पैठारी गर्न पाउदैन।

अर्कोतिर दैनिकरुपमा न्यूनतम महसुल तिरेर वर्षमा ३० दिनसम्म नेपालमा राख्न पाइने र नजिकको बजार पुगी सोही दिन फर्कदा कुनै महसुल नतिरी सुविधामा भन्सारबाटै विदेशी सवारीसाधनले सहजै पास पाउने तथा निर्वाध भारतीय ढुवानी साधनले मालवस्तु लिएर नेपाल आउन पाउने प्रावधानले नै अहिले नेपालभर भारतीय सवारी तथा ढुवानी साधनहरु छयापछयाप्ती देखिन्छ।

यसकारण नेपालमा आयात भएका महँगा सवारीसाधनहरुको बिक्रीवितरण तथा यस सम्बन्धि व्यवसाय नै ध्वस्त हुनपुगेको छ भन्दा फरक नपर्ला। अझ सीमावर्ती क्षेत्रका नेपालीहरुले आफना आफन्तका नाममा यस्ता सवारी र ढुवानी साधनहरु किनेर कानुनको दुरुपयोग गर्दै नेपालमै राखेर प्रयोग गर्ने गरेकाले नै अहिले हाम्रा गाउँ सहरहरुमा भारतीय गाडीहरुको बिगबिगी छ।

समयमै यसमा नियन्त्रण गर्न नसकेमा केही समयपछि हाम्रा उत्तरी पहाडी बजार र राजधानीमा पनि भारतीय सवारीसाधनहरु भरिभराउ हुनेछन्। अहिले नै भारतीय साधनबाट प्रभावित भएका हाम्रो सवारी र ढुवानी साधनको व्यापार छ भने यस्तै अवस्था रहेमा केही समयपछि प्राय बन्द नै हुने देखिन्छ।

यसरी माथि उल्लेख गरिएअनुसार हामीले सम्भावित परिणामको आकलन नगरी बिना योजना अवलम्बन गरेका नीति नियम र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयन तथा सीमा क्षेत्रका हाम्रा सरकारी निकायहरुको अज्ञानताका कारण ने हाम्रो अर्थतन्त्र हामी आफैंले दिनानुदिन विस्थापन गर्दैछौं।

यसमा हाम्रा सीमावर्ती क्षेत्रमा खटिने सरकारी संयन्त्रहरुलाई अर्थतन्त्रको बारेमा पर्याप्त जानकारी नदिनु वा जानकार संघ, संस्था वा व्यक्तिले पनि कार्यान्वयनका लागि उचित वातावरण नपाउनु वा बनाउन नसक्नु नै यसको एउटा प्रमुख कारण पनि हो। जसका कारण सीमामा देखिने सामान्य पोका ओसार्ने र घरायसी मालवस्तु भनेर पारिका बजारबाट खरिद गर्ने प्रवृत्ति र उर्वराशील योग्य तथा दक्ष जनशक्ति देशमा राख्न नसक्नु नै अहिलेको हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या हो।

यसर्थ हाम्रा नीति निर्माताहरुले समेत यस विषयमा बेलैमा सोचेर आवश्यक कदम चालिहाल्नुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा हाम्रो अर्थतन्त्र त अहिले नै ध्वस्त हुन लागेको छ। यसलाई बेलैमा सम्बोधन गर्न नसके, केही समयपछि समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै यसको प्रभाव प्रष्ट रुपमा देखिने छ। त्यसैले यसतर्फ बेलैमा सचेत बनी सरोकारवाला सबैले यथार्थ मनन गरि हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र जोगाउन तथा सुदृढ बनाउन बेलैमा पहल गरौँ।

(लेखक लामो समयदेखि अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत छन् ।)