काठमाडौं। सरकारले विद्युतीय गाडी (ईभी)को ब्याट्री व्यवस्थापनबारे अध्ययन गर्न तेस्रो पक्ष (थर्ड पार्टी)लाई जिम्मा दिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ईभीको ब्याट्री व्यवस्थापन कार्ययोजना तयार पार्न अध्ययन गर्ने जिम्मा अभियान्त्रिकी कर्मशाला प्रालिलाई दिएको हो।
मन्त्रालयका उपसचिव सुरेश श्रेष्ठले पहिलो चरणमा प्राविधिक अध्ययन गर्ने जिम्मा अभियान्त्रिकी कर्मशाला प्रालिलाई दिइएको जानकारी दिए। उक्त कम्पनीले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएपछि मन्त्रालयले ब्याट्री व्यवस्थापनबारे कार्ययोजना बनाउनेछ।
‘हामीले अहिले आफ्टर ‘पहिलो लाइफ’ ब्याट्री कस्तो अवस्थामा हुन्छ भन्नेबारे अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं। वारेन्टीपछि पनि यसको सेकेन्ड लाइफ हुन्छ। त्यसलाई मध्यनजर गर्दै यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा अहिले अध्ययन अगाडि बढाइएको छ,’ उनले भने।
कतिपय देशमा प्रयोग भइसकेको ब्याट्री ‘दोस्रो जीवन’ भनेर दोस्रोपटक उपयोग गरेको देखिन्छ। अभियान्त्रिकी कर्मशाला कम्पनीले गाडीमा प्रयोगपछि ब्याट्री दोस्रो लाइफमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पनि सुझाव दिनेछ।
ब्याट्रीको रिसाइक्लिङ गर्ने विधि र प्रविधिबारे पनि कम्पनीले अध्ययन गर्नेछ। मन्त्रालयले ‘आफ्टर लाइफ ब्याट्री म्यानेजमेन्ट’ भनी अध्ययन गर्न लगाएको छ। ‘अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि कार्यविधि बनाउने प्रकृया अगाडि बढ्छ,’ श्रेष्ठले भने।
अभियान्त्रिकी कर्मशालाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीइओ) अभिषेक कार्कीले मन्त्रालयले दिएको जिम्मेवारी अनुसार ब्याट्री व्यवस्थापनबारे प्राविधिक अध्ययन अगाडि बढाइसकेको बताए।
अभियान्त्रिकी कर्मशाला इनोभेसन विकास गर्ने एक इन्जिनियरिङ कम्पनी हो। यसले ग्रिन मोबिलिटीमा काम गरिरहेको छ।
सर्वोच्च अदालतले इभी गाडीमा रहेको लिथियम ब्याट्रीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने निर्क्योल गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले एक वर्षअघि बजेटमार्फत ब्याट्री व्यवस्थापनको कार्ययोजना व्यवसायीले अनिवार्यरुपमा भन्सार कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका थिए।
