अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर निष्कासन गर्न सेबोनले खोल्यो बाटो, कसले गर्न पाउँछ लगानी?

बिजमाण्डू
२०८२ असार २३ गते १६:१० | Jul 7, 2025
अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर निष्कासन गर्न सेबोनले खोल्यो बाटो, कसले गर्न पाउँछ लगानी?

काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पुँजी बढाउनका लागि अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर निष्कासन गर्न पाउने भएका छन्।

Tata
GBIME

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएर पनि रोकिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)ले अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर निष्कासन गर्न बाटो खोलिदिएको छ।

सेबोनले धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिकामा नवौं संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो।

विमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर संस्थाहरुले अंकित मूल्य १०० रुपैयाँमै निष्कासन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

पुँजीकोषमा दबाबले नयाँ व्यवसाय गर्न अप्ठेरो भएपछि राष्ट्र बैंकले २०८१ मा बैंकहरुलाई अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर निष्कासन गर्न दिने व्यवस्था गरेको थियो।

राष्ट्र बैंकले अग्राधिकार सेयर निष्कासनका लागि केही बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुमति दिए पनि कानुनी अस्पष्टताका कारण सेबोनले स्वीकृति रोकेको थियो।

सेबोनका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले लगानीको जोखिमलाई हेर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर निष्कासन गर्न दिन राष्ट्र बैंकले गरेका व्यवस्थामा केही थप गरेर बाटो खुलाएको बताए।

‘सेबोन सेयर बजारको नियामक भएकाले लगानीकर्ताको हितलाई हेर्नु पहिलो काम हो। त्यसैले लगानीको जोखिमलाई हेर्दै राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्था सहित केही थप गरेर निर्देशिका जारी गरिएको छ,’ घिमिरेले भने, ‘यसअघि यस प्रकारको उपकरण थिएन। निर्देशिकामा प्रस्ट व्यवस्था नभएका कारण हामीले अनुमति दिएका थिएनौं। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर निष्कासन गर्न पाउनेछन्। हामीले त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्था गरेका छौं।’

बैंकहरुले परिपत्र विधिमार्फत् ५० जना भन्दा कम हुने गरी संस्थागत लगानीकर्तालाई मात्र अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर निष्कासन गर्नुपर्ने छ।

यस प्रकारको सेयरमा सर्वसाधारण लगानीकर्ता, धितोपत्र व्यवसायी तथा सामूहिक लगानी कोषले लगानी गर्न पाउने छैनन्। यस्तो सेयर संस्थागत लगानीकर्ताले मात्र खरिद बिक्री गर्न सक्नेछन्।

अग्राधिकार सेयर निष्कासन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी फिर्ता हुने भएमा भुक्तानी अवधि र प्रिमियम सहित वा प्रिमियम विना फिर्ता हुने भए सो कुरा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।

यस्तो सेयर निष्कासन गर्दा सम्भावित संस्थागत लगानीकर्तालाई धितोपत्रसम्बन्धी विशेषतासहित जोखिम उद्घोषण विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

लगानीकर्ताबाट विवरण पढेको बुझेको भन्ने व्यहोरा खुलाई लिखितरूपमा कागजात समेत निवेदनसाथ संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयरको अभौतिकीकरण केन्द्रीय निक्षेप कम्पनीले र सूचीकरण तथा कारोबार प्रक्रिया धितोपत्र बजारले तोकेको व्यवस्था अनुसार हुनेछ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अग्राधिकार सेयरमा दिइने लाभांश दर र त्यस्तो लाभांश सञ्चयशील हुने वा नहुने (क्युमुलेटिभ वा नन क्युमुलेटिभ) विवरणपत्रमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।

अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर साधारण सेयरमा परिवर्तन हुने वा नहुने, परिवर्तन हुने भएमा परिवर्तनको अनुपात, मूल्य, अवधि लगायत व्यवस्था र अग्राधिकार सेयरधनीले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने अवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विवरणपत्रमा उल्लेख गर्नुपर्ने छ।

निष्कासन भएको धितोपत्रको फिर्ता वा साधारण सेयरमा परिवर्तन सम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्र बैंकले तोकिदिए बमोजिम हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

असञ्चिति अग्राधिकार सेयर निष्कासन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वितरणयोग्य मुनाफा आर्जन गरेको अवस्थामा नियमनकारी निकायबाट रोक लगाएको अवस्थामा बाहेक लाभांश वितरण गर्नै पर्छ।

पुँजी कोषको दबाब झेलिरहेका बैंकहरुले यो उपकरण प्रयोग गरेर व्यवसाय थप विस्तार गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ।

अहिले आधा दर्जन वाणिज्य बैंकको पुँजीकोषमा दबाब छ। पुँजी पर्याप्तताका लागि बैंकहरुले ऋणपत्र उपकरण पनि निष्कासन गर्दै आएका छन्। कोभिडपछि अनियन्त्रित कर्जा प्रवाह गरेका केही बैंक अहिले पुँजीकोषकै कारण ऋण लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्।

त्यही कारण राष्ट्र बैंकले व्यवसाय विस्तारका लागि अग्राधिकार सेयर जारी गर्ने सुविधा दिएको हो। राष्ट्र बैंकबाट नबिल र एनआइसी एसिया बैंक तथा कामना सेवा विकास बैंकले अग्राधिकार सेयर निष्कासनको अनुमति लिएर यसअघि नै सेबोनमा निवेदन दिइसकेका छन्।

अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त नहुँदा संस्थापक सेयरधनीहरु बाहिरिरहेका छन्। प्रतिफल बढाउन बैंकहरु व्यवसाय बढाउनुपर्ने दबाबमा छन्। यही समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले हकप्रद नभएर अग्राधिकार सेयरको विकल्प दिएको हो।