काठमाडौं। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा बुधबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदसँग आक्रोशित भए। फास्ट ट्रयाकको निराशाजनक कामप्रति सांसदले गरेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले कानुनमा रहेको कमजोरीले ४ वटा रुख ९ महिनादेखि काट्न नसकेको र यस्तो त्रुटिपूर्ण कानुन नसच्याएकोमा आक्रोश पोखे।

उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई समेत ब्रिफिङ गर्दा समेत समस्याको समाधान हुन नसकेको सुनाए। त्यति मात्र होइन, फास्ट ट्रयाक थपिएको म्यादभित्र सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर प्रश्न सोध्ने सांसदलाई उनले स्पष्टसँग जवाफ दिए- कानुन संशोधन नगरे २०८३ चैतसम्म बन्दैन।

शर्माले आक्रोशित हुँदै ९ महिनादेखि काट्न नपाएको भनेका भनेको ४ वटा रुख कहाँका हुन् त? ती रुख काट्नका लागि नेपाली सेनाले वन मन्त्रालयमा कहिलेदेखि ताकेता गरेको थियो?

सेनाले रुख कटानको स्वीकृतिका लागि गत जेठ २२ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा फाइल पेस गरेको थियो। त्यो फाइल अहिलेसम्म सदर भएको छैन। फाइल सदर नभएपछि रुख काट्न पाउने कुरै भएन। ती चार रुख महादेव डाँडाको सुरुङमार्ग पस्ने दायाँपट्टिको भीरमा छन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैशाख ५ गते निर्माणाधीन फास्ट ट्रयाकका विभिन्न स्थानको स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए। उक्त अवसरमा समेत सेनापति शर्माले समस्याबारे अवगत गराएका थिए।

ती रुख काट्न नपाउँदा समयमा काम नभएको भन्दै निर्माण कम्पनीले क्षतिपूर्ति मागिरहेको छ। ती चार रुख काट्ने बाहेकको सेनाको फाइल पनि वन मन्त्रालयमा छ। वनले फाइल अड्काइदिएका कारण काम प्रभावित भएको विषय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गत वैशाख पहिलो साता फास्ट ट्रयाकको अनुगमन गर्न गएका बेला प्रधान सेनापति शर्माले जानकारी गराएका थिए। यो ब्रिफिङका बाबजुद सेनाका फाइल वनले अगाडि बढाएन।

सेनाले मकवानपुर खण्डको ३५ किलोमिटरदेखि ४९ किलोमिटरसम्म पर्ने रानीसेरा तथा बुदुने खण्ड प्याकेज ६ र ७ सम्मको पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन गत असोज १८ गते वन मन्त्रालयमा पठाएकामा स्वीकृत भएको छैन।

वन मन्त्रालयका सहसचिव बद्रीराज ढुंगाना कानुन अनुसार नै फाइल सदर गर्न ९ महिना लाग्ने दाबी गर्छन्। ‘सेनाले भनेको जुन चार वटा रुखको समस्या पुरानो हो। सेनाले रुख काट्न अरूलाई लगाउने हो। त्यो रुख काट्नका लागि डिएफओले रुख र छपानको चिनो लगाउन जाने प्रावधान छ। डिएफओ अहिले प्रदेश अन्तर्गतका छन्। मन्त्रालयले भनेर त्यो काम गर्न जाँदैनन्,’ उनले भने, ‘यस्ता कुराहरूले गर्दा समस्या भएका हुन्। अर्को भनेको एउटा रुख काट्ने फाइल भए पनि क्याबिनेटबाट निर्णय हुनुपर्छ।’ उनका फास्ट ट्रयाकका केही फाइल सदर हुन ढिलाइ हुनुमा सेनालाई नै दोष दिए।

‘वन ऐनको दफा ४२ अनुसार जग्गाको साटो जग्गा वा वन विकासमा पैसा जम्मा गर्नुपर्छ। पाँच वर्षसम्म वृक्षारोपण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘सेनाले आफैँले पैसा नदिने भएकाले अर्थ मन्त्रालयको जमानतपत्र ल्याउने प्रक्रिया ढिला हुँदा ९ महिना लागेको हो।’

ढुंगानाको सेनाबाहेक मन्त्रालयका वन महाशाखा प्रमुखको सरुवा भएको तथा सचिव र मन्त्री कोप २६ सम्मेलनमा जाँदा ढिलाइ भएको जिकिर गरे। त्यो सम्मेलन त मंसिर अन्तिममा भएको हो। ढुंगानाका अनुसार अहिले ४ हजार रुख कटानका लागि मात्र फाइल अगाडि बढाइएको छ। तर अन्तिम निर्णय गर्ने ठाउँसम्म फाइल अझै पुगेको छैन।