काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्डले सेयर कारोबारमा ब्रोकर कमिसन र नेपाल स्टक एक्सचेन्जले पाउने कमिसन घटाउने तयारी गरेको छ। कारोबार रकम दैनिक १० करोड रुपैयाँभन्दा कम हुँदा निर्धारण गरिएको शुल्क अहिलेका लागि निकै धेरै भएको भन्दै बोर्डले यस्तो गृहकार्य गरेको हो।
 
ब्रोकर एजेन्सी र नेप्से सहमत नभएपनि लगानीकर्तालाई राहत दिन कमिसन घटाउनु पर्ने अडानमा बोर्ड छ। बोर्ड नियमावली संशोधन गरेर कमिसन घटाउन लागेको हो। अहले लाग्ने कमिसनमा ५० प्रतिशतसम्म छुट गराउने गृहकार्यमा बोर्ड छ। तर ब्रोकर र स्टक एक्सचेन्ज भने यसमा सहमत छैनन्।
 
लगानीकर्ताले डिपी खाता खोल्दा पनि शुल्क तिर्नुपर्ने भएकाले सेयर कारोबारको शुल्क केही महँगो भएको बोर्डको निश्कर्ष छ। दैनिक औषतमा कारोबार रकम ५० करोड रुपैयाँ नाघिसकेकाले कमिसन घटाउँदा ब्रोकरलाई मर्का नपर्ने र नेप्सेले पाउने शुल्कमा पनि खासै ठुलो अन्तर नहुने बोर्डको अनुमान छ।
 
बोर्डले डिम्याट कारोबार सुरु भएपछि ब्रोकर र नेप्से दुवैको प्रशासनिक खर्चमा कमी हुन थालेको भन्दै अहिले लिएको कारोबार शुल्क महँगो भएको बताउँदै आएको छ। नेपालको कारोबार कमिसन अहिले दक्षिण एसियाकै महँगो मानिन्छ।
 
धितोपत्र कारोबार नियमावलीअनुसार अहिले लगानीकर्ताले ५० हजार रुपैयाँसम्मको कारोबारमा एक प्रतिशत कमिसन तिर्दै आएका छन्। यसैगरी पाँच लाख रुपैयाँसम्म ०.९ प्रतिशत, १० लाख रुपैयाँसम्म ०.८ प्रतिशत, १० भन्दामाथि ०.७ प्रतिशतसम्म कमिसन ब्रोकरले लिँदै आएका छन्। यसैको २५ प्रतिशत अंश नेप्सेको खातामा जान्छ।
 
बोर्डले नियमावली संशोधन गर्दै अधिकतम एक प्रतिशतको सीमा तोक्न लागेको हो। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीका अनुसार नियमावली संशोधन भएपछि ब्रोकरले लगानीकर्तासँग समझदारी गरी कारोबार रकमको एक प्रतिशत नबढ्ने गरी शुल्क लिन पाउँछन्।
 
'नयाँ व्यवस्था भएपछि लगानीकर्ताले समझदारीमा ब्रोकरलाई कमिसन तिर्न पाउँछन्,' गिरीले भने, 'दुई पक्षको समझदारीमा न्यूनतम शुल्क निर्धारण हुनेछ, यसले लगानीकर्ताले तिर्नुपर्ने शुल्क घटाउन झन सहयोग पुग्छ।'
 
बोर्डले शुल्क कम गर्दा बजारमा लगानीकर्ता थप आकर्षित हुने र कारोबारका साथै करसमेत बढ्ने अपेक्षा गरेको छ। डिम्याट कारोबार सुरु भएपछि सेयर नामसारी प्रक्रिया छिटो हुन्छ। राफसाफ छिटो हुँदा दैनिक कारोबार रकममा पनि वृद्धि हुने अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण छन्। यसैलाई आधार मानेर बोर्डले शुल्क घटाउने गृहकार्य थालेको हो।
 
कारोबार शुल्क घटाउन यसअघि गरेको प्रयासमा ब्रोकर र नेप्से सहमत नभएपछि अर्थमन्त्रालयमा त्रिपक्षीय छलफल गर्न धितोपत्र बोर्डले अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव अघि सारेको थियो। नेप्से र ब्रोकरले आफ्नो आम्दानी घट्ने भन्दै बोर्डको प्रस्ताव अस्विकार गरेका हुन्। तर बोर्ड कारोबार रकम धेरै माथि पुगेको भन्दै कमिसन घटाउनै पर्ने अडानमा छ।