मुलुकको विकासका लागि सबैभन्दा ठूलो बजेट हो । यसको प्रकृया बजेटबाट सुरु हुन्छ । मुलुकलाई कसरी समृद्धितिर लैजाने, आर्थिक बृद्धि कसरी हासिल गर्ने, गरिवी कसरी घटाउने, मुलुकको समग्र विकास कसरी गर्ने भन्ने समग्र विषय मुलुकको आर्थिक नीतिले तय गर्छ । त्यो आर्थिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने साधन बजेट हो ।

अहिलेसम्म बजेट हामीले कसरी खर्च गर्यौं भने हाम्रो तत्कालिन आवश्यकता के छन् । भोलीको आवश्यकतालाई हुने गरी अहिले बजेट तयार हुन्छ । हाम्रो खर्च गर्ने तरिका पनि के छ भने एकदमै सानो स्केलका आयोजनामा खर्च छुट्याउँछौं । सानो वस्तीलाई एउटा सानो समूदायलाई फाइदा पुग्ने गरी हामीले खर्च गर्यौं ।

दिर्घकालीन सोंच भएन
विमानस्थलको सन्दर्भ आउँदा हामीले के सोचेनौं भने हामीलाई दीर्घकालिन रुपमा मुलुकका लागि कस्तो विमानस्थल चाहिन्छ ? कत्रो विमानस्थल चाहिन्छ ? हामीले के सोच्यौं भने दुर्गमको एउटा ठाउँ पुग्न धेरै दिन लाग्छ त्यहाँ एउटा एयरपोर्ट बनाइहालौं । अर्को ठाउँमा बाटो पुगेको छैन त्यहाँ एउटा बाटो बनाइहालौं । कतिपय ठाउँमा हामीले त्यसलाई सकारात्मक रुपमा पनि हेर्यौं, दुर्गममा एउटा एयरपोर्ट बनाउनु नराम्रो होइन ।

अहिले पनि दुई वटा जिल्लाको सदरमुकाममा सडक पुगिसकेको छैन । त्यो ठाउँमा हामीले ‘एयर कनेक्टिभिटी’ दिएर केही न केही सुविधा दिनु पर्छ भन्यौं । त्यो आफैमा ठिकै हो । तर त्यसमा हामी ‘सेलेक्टिभ’ हुन सकेनौं र हामीले फराकिलो आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्न पनि जानेनौं । कालान्तरमा भयो के भने हाम्रा विमानस्थल  राजनीतिक एप्रोचमा बन्न थाले । बाटो गइरहेको छ, केही घन्टाको दुरीमा हामी गाडी लिएर जान सक्छौं, तर त्यहाँ एयरपोर्ट चाहियो । हामीले आर्थिक स्रोत त्यस्ता एयरपोर्टमा खर्च गरिरहेका छौं ।

हामीसँग जुन खालको रणनीतिक भिजन हुनु पर्ने हो त्यो हामीले गुमायौं । त्यो भिजन कहाँनेर गुमायौं भने अन्तर्राष्ट्रिय ‘एक्सेस’ मुलुकको लागि महत्वपूर्ण हो । अन्तर्राष्ट्रिय ‘कनेक्टिभिटी’ले विकासका लागि मद्दत गर्छ । नेपाललाई विश्वसँग जोड्न सक्छ, त्यहाँ हाम्रो ध्यान पुगेन ।

टिआइए हामीसँग छ, त्यसैलाई अलिकति लामो बनाउने अलिकति सुदृढ गर्न हामीले ठूलो स्रोत खर्च गर्यौं । कहिल्यै पनि एउटा वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिन्छ भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान गएन । कुनै बेला हाम्रो ध्यान त्यहाँ पुग्यो र हामीले विमानस्थल चाहिन्छ भन्यौ भने त्यो नाराको रुपमा मात्र भन्यौं । त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगेनौं । त्यसैको परिणिती अहिले ८५ घन्ट हामी अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कबाट बाहिर भयौं । यो हाम्रो लागि एकदमै दुखद विषय हो ।

नेपालले विमानस्थलका विषयमा योभन्दा धेरै अगाडि नै सोच्न सक्नु पर्दथ्यो । अहिले यसलाई एउटा प्लेनका कारण भएको सामान्य घटना भन्दा हुन्छ, तर भोली ठूलो प्रलय आयो भने के हुन्छ ? त्यो त ८५ घन्टामा खुल्दैन । त्यसपछि मुलुक कहाँ पुग्छ ?

पहल नभएको होइन

म पनि  पर्यटन सचिव भएँ । त्यतिखेर वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चर्चा भयो । हामीले विमानस्थलका विषयमा अध्ययन गर्न पनि दियौं । बुटमा कोरियन कम्पनीले अध्ययन पनि गर्यो । म पर्यटन सचिवबाट हटेपछि त्यसले रिपोर्ट पनि बुझायो । तर त्यसलाई सरकारको तर्फबाट जुन खालको प्राथमिकता दिनु पर्ने हो त्यो पाएन ।

त्यतिवेला बाराको निजगढसँगै रुपन्देहीको रुद्रपुरमा पनि विमानस्थल बनाउने कुरा उठेको थियो । रुद्रपुरमा जग्गाको सेटलमेन्ट गर्न समस्या देखियो, त्यसैगरी उर्वर कृषिभूमि  भएका कारण त्यो जग्गा सरकारले लिन नसक्ने देखियो । त्यो परियोजना आफैमा धेरै महँगो हुने देखियो । ठूला परियोजना बनाउँदा अहिले पनि सेटलमेन्टको मुद्दा ठूलो रुपमा आउँछ । त्यहाँ थोरै विरोध भयो भने पनि व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ ।

त्यतिखेर अरु दुई÷तीन वटा विकल्प नहेरेको होइन । रुद्रपुरका साथै सबैभन्दा उत्तम रिसेटलमेन्टको इस्यु पनि नआउने सरकारी जग्गा जंगल भएका कारण निजगढ भनियो । निजगढ कस्तो देखियो भने यो बनिसक्दा पनि २२÷२४ किलोमिटर पछि मात्र भारतीय सीमा छ ।
एयरपोर्टमा आइपुग्ने विमानका लागि होल्डिङ एरिया पनि नेपालभित्रै हुने । सबै हिसावले हेर्दा विभिन्न भैरहवा, दाङ भन्दा उत्तम । प्राविधिक रुपमा पनि एयरपोर्टका लागि निजगढ सबैभन्दा राम्रो । त्यसपछि त्यसलाई अगाडि वढाउने निर्णय भएको थियो ।

त्यसबेला आवश्यकता महशुस नभएको होइन, तर कार्यरुपमा लैजाने काम भने भएको थिएन । प्रदिप ज्ञवाली पर्यटनमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । कम्तिमा पनि अध्ययन गर्ने काम गरौं भनेर कोरियनलाई जिम्मेवारी दिएका हौं । पछि सरकारले जुन रुपमा प्राथमिकता दिएर लैजानु पर्ने थियो, त्यो एप्रोच देखिएन ।

निजगढ विमानस्थलसँगै फास्टट्रयाक पनि जोडिन्छ । फास्टट्रयाक त्यतिबेला मात्र भायवल हुन्छ जतिबेला निजगढमा एयरपोर्ट बन्छ । फास्टट्रयाक पनि निजगढसँग जोडिएर आयो ।

फास्टट्रयाक हामीले निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने छ । आर्मीले फाष्ट ट्रयाकको ट्रयाक त खोल्यो तर निजगढको एयरपोर्ट बनेन भने फास्टट्रयाक पनि बन्दैन । निजी क्षेत्रले आएर फास्टट्रयाकमा लगानी गर्दैन । निजगढलाई हामीले समयमा कार्यान्वनय गर्न नसक्दा त्यसको लागत बढेर गएको छ । अहिले निजगढ बनाउँदा ७५ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ भन्ने कुरा आएको छ । जति समय लाग्छ त्यति खर्च बढेर जान्छ । अरु समस्याहरु थपिन्छ । केही नभए पनि बस्ती बढेर जान्छ ।

त्यसैले मैले अघि पनि भनें, हाम्रो ठूलो भिजन भएन । दीर्घकालिन र रणनीतिक भिजन हामीसँग नभएकै हो । अझ पनि यसलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि वढाएनौं भने मुलुक अझ संकटमा पर्न जान्छ ।

पोखरा–भैरहवा दुवै विकल्प होइन
निजगढको विकल्प न पोखरा हुन सक्छ न भैरहवा नै । निजगढलाई हामीले पुर्ण रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बनाउनुपर्छ ।

पोखरा र भैरहवा टिआइएको सब्सिच्युट हुन सक्दैन । त्यसले रिजनल लेभलमा मात्र उडान गर्न सक्छ । सरकारले पोखरा र भैरहवा दुई वटालाई छाडेर पहिले निजगढलाई गरेको भए के हुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि अहिले आइरहेको छ ।
स्रोत त अलिकति वाँडियो नि । पर्यटनका लागि ती दुई वटा एयरपोर्टको वेग्लै महत्व छ । अझ पनि निजगढलाई प्राथमिकतामा राखेर  बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

निजगढ अहिले चार दिन एयरपोर्ट बन्द भएपछि आएको समस्या समाधान खोज्नका लागि मात्रै होइन । विगतको १० बर्ष हेर्दा हामीले औषतमा साढे चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि  गरिरहेका छौं ।

के यही वृद्धिले नेपाललाई पुग्छ । हामी आफूलाई धान्न सक्छौं ? वेरोजगारी वढेको वढ्यै छ । आर्थिक वृद्धि नभइ त नेपाल विकास हुँदैन । आर्थिक वृद्धिका लागि विकास चाहिन्छ । त्योसँगै अहिलेको विमानस्थलको विकल्पका रुपमा पनि निजगढ विमानस्थल चाहिन्छ ।

प्राविधिक रुपमा पनि त्रिभूवन विमानस्थल पूर्ण एयरपोर्ट हुनसक्दैन । तर निजगढ त्यसका लागि सक्षम छ । पहिले हाम्रो कनेक्सन थोरै मुलुकसँग मात्र थियो । तर अहिले कनेक्सन बढेको छ, नेपाल आउने जानेको संख्या पनि निकै बढेको छ । त्यसलाई धान्न टिआइए सानो भइसकेको छ ।

युपि र बिहारलाई पनि सर्भ गर्न सकिन्छ
कम्तिमा एक घन्टाको एक्सेस रोड (काठमाडौंसँग जोड्ने) भयो भने निजगढ राम्रो हुन्छ । यसले नेपाल मात्रै होइन, युपी र विहारको बजार पनि लिन्छ । निजगढलाई काठमाडौंसँग जोड्ने फास्टट्रयाकजस्तै निजगढबाट वीरगञ्जसँग जोडिने मार्ग बनाए त्यसले युपी र विहार पनि जोड्छ ।

अब विमानस्थल बनाउँदा ‘मोर्डन स्ेटट अफ आर्ट’जस्तो बनाउनु पर्छ । त्यो भयो भने एयरपोर्ट हेर्नकै लागि पनि मान्छेहरु यहाँ आउँछन् । त्यसबाट नेपाल ट्रान्जिट मुलुक बन्छ ।

क्षेत्रीय रुपमा जोड्ने, आधुनिक, ठूलो र फराकिलो विमानस्थ बनाएपछि राम्रा प्रोजेक्ट पनि हामी बनाउन सक्छौं भन्ने आत्मविश्वास आउँछ । यसले रोजगारी श्रृजना हुन्छ । सेवा क्षेत्रको विकास भएर जान्छ ।

यसका लागि सरकारले प्राथमिकता देखाउनुपर्छ । एयरपोर्ट र फास्टट्रयाकलाई एउटै प्याकेजमा राख्नु पर्छ । फरक गरियो भने निजी क्षेत्र आएर बनाउँदैन । विमानस्थल सरकार आफैले बनाए पनि हुन्छ ।

वरुण हाइड्रोपावरको जम्मा तीन चार करोडको सेयरका सेयरमा साढे पाँच अर्बको आवेदन पर्यो । हामीसँग कति पैसा छ ? अहिले अपर  तामाकोशीले आइपिओ निकालेको छ । सेयर भर्नका लागि मारामार छ । भनेको मतलव पैसा त हामीसँग पनि रहेछ । खाली हामीसँग एउटा त्यो लेभलको रणनीति चाहियो । सानो सानो बचत लाई संकलन गरेर हामी ठूला ठूला प्रोजेक्टहरु गर्न सक्ने रहेछौं ।

जलविद्युत्मा मान्छे आकर्षित छन् भने सरकारले जलविद्युत्मा सेयर विक्री गरेर सरकारको आफ्नो पैसा एयरपोर्टमा लगाए हून्छ ।  सकिन्छ निजी क्षेत्रलाई दिने, नभएर साझेदारीमा बनाए पनि हुन्छ ।

तर यसमा अहिले हाम्रो भइरहेको बुट ऐन, भइरहेको फ्रेमवर्कले काम गर्दैन । यसलाई समय सापेक्ष बनाउनु पर्छ । लगानी वोर्ड आयो यसले अलिकति सहजीकरण गरेको छ ।  यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाना हाम्रा ऐनहरुमा संसोधन जरुरी छ ।

जस्तो खरीद ऐन होला, बुटसम्बन्धि होला, अन्य ऐनहरु तीनीहरुलाई तत्काल परिवर्तन गरेर लार्ज स्केलको पिपिपीमा जान सक्ने, नयाँ ऐनहरु बनाउनु पर्छ । रिफर्मका लागि जसरी ऐनहरु स्पिडमा परिवर्तन गर्न सक्नु पर्दथ्यो, त्यो अहिले हामीले गर्न सकिरहेका छैनौं । यसै गर्दा गर्दै हाम्रा दिनहरु कटिरहेको छ ।

टिआइएलाई जसरी पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसलाई डोमेस्टिक बनाउन सकिन्छ । राजकीय भ्रमणका लागि यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बनाउन सक्छौं । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सेरेमोनियल बनाउन सकिन्छ ।