तीन वर्षमा लोडसेडिङ घटाउने सरकारी योजना हो, एक वर्ष बितिसकेको छ, अब दुई वर्षमा लोडसेडसङ अन्त्य हुन्छ?
दुई वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने कार्ययोजना हो, अन्त्य हुन सक्छ। कार्यान्वयन गर्दा अब दुई भनेकोमा तीन वर्ष लाग्न सक्ला तर अन्त्य हुन्छ। यो कुरा योजना नभइ गफका लागि भनिएको होइन। तर बुझ्न के जरुरी छ भने आन्तरिक स्रोतले मात्रै दुई वर्षमा वा तीन वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य हुँदैन। हामी लोडसेडिङलाई सिजनवाइज दुई भागमा बाड्छौं। एउटा ड्राइ र अर्को वेट सिजन। अहिले पाइपलाइनमा रहेका आयोजनाहरु समयमै बन्न सके भने वर्षा याममा ऊर्जा संकट व्यहोर्नु पर्दैन। त्यो इनर्जी हामीले भारतीय बजारमा नै बेच्नुपर्ने हुन्छ। तर सुख्खायामको समस्या के हो भने हामी आरओआर (रन अफ दि रिभर) प्रोजेक्टमा नै निर्भर छौं।

उदाहरणका लागि माथिल्लो तामाकोशीको चारसय ५६ मेगावाट हामीले पाउने भनेको त वर्षाको मौसममा मात्रै हो, हिउँदमा त त्यती पाउँदैनौं। त्यसकारण समस्या रहन्छ। हामीले प्रस्ताव गरेको मजफ्फपुर ढल्केवर भिट्टामोड अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन छ, यसले झण्डै १२ सय मेगावाट प्रसारण गर्न सक्छ। हामीसँग अरु १३ वटा नाका पनि छन्, जहाँबाट विद्युत आयात गरिरहेका छौं, त्यसबाट नै वर्षामा धेरै भएको बिजुली बेच्ने र हिउँदमा किन्ने गर्न सक्यौं भने लोडसेडिङको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।

त्यसोभए लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने भनेको दुई मुलुकबीचको व्यापारबाट हो, तत्काल आन्तरिक उत्पादनबाट मात्रै संभव छैन ?
केहीसमयका लागि हो। जबसम्म हाम्रा स्टोरेज प्रोजेक्ट पुरा हुँदैनन्, तबसम्म आयातमै निर्भर रहनुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको अबको सात-आठ वर्षसम्म लाग्नसक्छ। बुढीगण्डकी, नलसिङगाड जस्ता जलासययुक्त आयोजना बन्दैनन् तबसम्म भारतमै निर्भर हुने अवस्था आउँछ। यी आयोजना बन्न अहिलेकै गतिमा अघि बढ्दा पनि सात/आठ वर्ष लाग्न सक्छ।

प्राधिकरणले सहायक कम्पनी बनाएर गरेको काम छिटो हुन्छ, तर प्राधिकरणले गर्ने भनेको काम चाँही ढिला हुन्छ। उदाहरणकै लागि हेर्ने हो भने राहुघाट, चमेलियाजस्ता आयोजना छन् ?
यो देखिने कुरा देखिइहाल्यो। हामीले त्यसको जति नै प्रतिवाद गरेपनि सक्दैनौं। यसले हाम्रो व्यवस्थापकीय क्षमतामा पनि प्रश्न उठाएको छ। अब हामी पनि हेर्दैछौं। मान्छे त त्यहाँ पनि यहीँबाट जाने हो। विद्युत प्राधिकरणकै मान्छेले त्यहाँ पनि काम गरिरहेका छन्। यो किन भयो भन्ने कुरामा हामी पनि खोजिरहेका छौं। तर सबै प्रोजेक्टहरु ढिला हुनुमा कारणहरु फरकफरक छन्। 
उदाहरणका लागि यदि टनेल स्क्वीजिङको समस्या नआएको भए चमेलिया नै एक वर्ष अगाडि सकिसकेको हुन्थ्यो। त्यो अनपेक्षित, कल्पना नगरिएको समस्या थियो। कुलेखानीको हकमा आफ्नै खालका समस्या छन्। त्यहाँ इलेक्ट्रोमेकानिकल कन्ट्रयाक्टरले काम नगरिदिँदा समस्या भएको हो। राहुघाटमा भारतीय कन्ट्रयाक्टरको वित्तीय अवस्था नै काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो। कारण सबैमा फरक फरक छन् तर परिणाम भने हामीसँग रहेका प्रोजेक्टहरु सबै 'सिक' अवस्थामा रहे। 
तामाकोशीमा पनि हाम्रै व्यवस्थापन छ तर त्यहाँ पैसाको अभाव पनि छैन, ठेकेदारले राम्रो काम पनि गरिरहेको छ र नसोचिएको समस्या पनि आएको छैन। यी सबै कुराहरु हेरिदिनु पर्ने रहेछ। चिलिमे अन्तर्गतको रसुवागढीमा राम्रोसँग काम भइरहेकोछ तर मध्ये भोटेकोशीमा भने समस्या छ। समस्या अरु केही छैन, त्यहाँको राजनीतिक, सामाजिक र सुरक्षासँग जोडिएका समस्या छन्। त्यसकारण हरेक आयोजनामा फरक फरक समस्या देखिएको छ।

प्राधिकरणले आफैं काम गर्नुभन्दा पनि कम्पनी खडा गरेर वा कोही मान्छे खटाएर काम लगाउँदा व्यक्ति बढि जिम्मेवार भए, उसलाई प्रश्न गर्न सकियो, तर प्राधिकरण स्वयं जिम्मेवार भएको ठाउँमा संरचना नै यस्तो छ कि काम छिटो छरितो हुँदैन ?
आफूले गरेको कामको प्रगति र आफ्नो क्षमता देखाउने रहर सबैमा हुन्छ। बदनाम हुने रहर त कसैलाई हुँदैन। तर मान्छे भइरहेको संरचनाले काम गरेन भने विभिन्न विकल्पमा कुरा गरिरहेका हुन्छन्। यही प्राधिकरणले कालीगण्डकी  बनाएकै हो, केही समस्या भए पनि मर्स्याङ्दी पुरा गरेकै हो। नगरेको भन्ने अवस्था त छैन नि। फेरि पनि म के भन्छु भने समस्याका प्रकृति फरक फरक छन्। त्यति हुँदै गर्दा पनि बनाउनै नसक्ने भन्ने होइन। यी कुरा उत्पादनसँग सम्बन्धित भए। हामीलाई त उत्पादन भन्दा पनि प्रसारण लाइनको चिन्ता छ। त्यसको समस्या अर्कै खालको छ।

तपाईंसँग ११ हजार कर्मचारी छन्। यही प्राधिकरणले एकसय ४४ मेगावाटको आयोजना पनि बनाएको हामीले देखेका छौं, तर १४/१५ मेगावाटको आयोजनाचाँही यति ठुलो बहसको विषय बन्नुपर्ने त हामी देख्दैनौं? त्यति काम गर्न चाँही केले रोक्दो रहेछ?
यसमा दुई/तीनवटा कुराहरु छन्। सबैभन्दा पहिले समस्याको पहिचान गर्न जरुरी भयो। हामीले अहिले समस्यालाई पाँच भागमा बाँडेका छौं। एउटा कन्ट्राक्चुअल समस्या छ, अर्को प्रशासनिक समस्या । यस्तै सामाजिक समस्या पनि छ भने सुरक्षा र राजनीति पनि समस्या बन्दै आएको छ। हामी जिम्मेवार भएको र हाम्रो नियन्त्रणमा भएको समस्या भनेको दुई वटा हो, कन्ट्राक्चुअल र प्रशासनिक । कतिपय ठाउँमा सही समयमा सही निर्णय नहुँदा पनि त्यसले समस्या सिर्जना गरेको देखिन्छ। त्यसैले संझौतामा भएका कमजोरीले पनि समस्या दिइरहेको हुन्छ।

कुलेखानीकै कुरा गर्ने हो भने पनि हाइड्रोमेकानिकल र सिभिल गरेर दुईवटा लट छन्। दुईवटाकै ठेकेदार फरक फरक छन् । चमेलियामा पनि त्यस्तै छ। त्यसलाई हामी इन्टरफेस भन्छौं, जहाँ एउटाले काम नगर्दा अर्कोलाई समस्या हुन्छ। अहिले कुलेखानीमा सिभिल कन्ट्राक्टर काम नपाएर बसिरहेको छ। इलेक्ट्रोमेकानिकलले काम नसक्दासम्म पावरहाउसको काम सिभिलले सुरु गर्न सक्दैन। त्यसकारण यो चेन रिलेसनसिप र सबैको क्षमता एउटै नहुनाले समस्या भएको हुन्छ। यस्तो पूर्वाधार प्रोजेक्टमा ठेकेदार सक्षम हुन जरुरी छ र ‌ऊ इमान्दार पनि हुनुपर्दो रहेछ। ठेकेदारले काम नगर्दासम्म त विकल्प नै छैन। अन्तको समस्या त अहिले सकिएको छ, तर राहुघाटमा केही बाँकी छ। त्यहाँ ठेकेदारको केही ठुलै समस्या देखिएको छ।

यस्तो हो भने त ठेकेदार छान्ने बेलामा सही निर्णय गर्न सकेनौं भन्न सक्छौं? त्यतिमात्रै होइन, ठेकेदारहरु कोही नेता समात्ने, कोही मन्त्री समात्ने, हामीसँग भएका लुप होलहरु खोजेर बस्ने, अहिलेको अवस्था त्यो हो?
ठेकेदार छान्ने स्पष्ट गाइडलाइन छ। जसले जति कुरा बाहिर गरे पनि ठेकेदार छान्ने कुरामा कसैले पनि खेल्न सक्दैन। हामीसँग भएको खरिद ऐन भन्दा बाहिर कोही पनि जानै सक्दैन। कतिपय अवस्थामा यो रेटमा यसले काम गर्न सक्दैन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि कानुनी बाध्यताका कारण ठेक्का दिनुपर्ने हुन्छ। 
त्यो अधिकार कार्यकारीलाई दिने र राम्रो ठेकेदार नियुक्त गर भनेर दिने हो भने नियुक्त गर्न पाइन्थ्यो। ठेकेदार छान्ने कुरामा सिस्टम भन्दा बाहिर गएर कुरा गर्ने ठाउँ छैन। त्यसकारणले त्यो क्राइटेरियामा काम गर्न सक्छ भन्ने अनुमानका आधारमा नै ठेकेदार छान्ने हो। समास्या नआउन्जेल त केही भएन, समस्या आएपछि चाँही हामीले संझौताअनुसार नै डिल गर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई मन लाग्यो एउटा कुरा गर्ने र अर्कालाई मन लाग्दा अर्को कुरा गर्ने भन्ने हुँदैन। अहिले त यस्तो समस्या देखिएको छैन। विगतमा बन्द हड्ताल, सामाजिक सुरक्षालगायतका समस्या धेरै आए, त्यसलाई वेवास्ता गरेर जान सक्ने अवस्था त आउँदैन नि।

तपाईंले पनि भन्नुभयो अबको चिन्ता प्रसारण लाइन हो भनेर। तपाईंहरुले विश्व बैंकको सहयोगमा बनाउने भनेको खिम्ती ढल्केवर प्रसारण लाइन निर्माण १२ वर्षमा पुरा गर्न सक्नु भएन, काठमाडौं भित्रै पनि थानकोट-चापागाउँ प्रसारण लाइन बनाउने काम संभव भएन?
नसक्ने होइन। हामी प्रसारण लाइनको कुरा गर्दा दुईवटा उदाहरण दिन्छौं।एउटा खिम्ती ढल्केवर भयो। खिम्ती ढल्केवरमा आठवटा टावर बनाउन बाँकी छ। त्यो किन बनेन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। हामीले मुआब्जा दिने भनेको राज्यले तोकेको परिधिभित्र रहेर हो। राज्यले कानुन बनाइदिएको छ। हामीले मुआब्जा दिने भनेको पैसा पनि बैंकमा जम्मा गरिसकेका छौं तर केही मान्छेले मुआब्जा लिन्नौं भनेर लफडा गरेका छन्। 
तपाईंले थानकोट-चापागाउँको हालत देखिरहनु भएको छ। यो सर्किट पुरा नहुँदा लोडसेडिङको बेलामा काठमाडौंमा ८/१० मेगावाट बिजुली त्यत्तिकै खेर गइरहेको छ। भोटेकोशीकै कुरा गर्ने हो भने पनि त्यसमा हामी जिम्मेवार कहाँ थियौं त? खिम्ती ढल्केवरको कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि त्यो विश्व बैंक सहायताको कार्यक्रम थियो। दाताहरुले पैसा मात्रै दिँदैनन्, त्यससँगै एउटा सर्त पनि आएको हुन्छ। उनीहरुको नीति छुट्टै छ। विश्व बैंकको सेफगार्ड पोलिसी अलि कडा छ। जनताको सुरक्षा गर्नुपर्छ भन्नेकुरामा उनीहरुले जोड दिन्छन्। त्यसैले राज्यको कानुन प्रभावकारी नहुँदा समस्या भएको हो। खिम्ती ढल्केवरको विषयमा बुझ्न उनीहरुको निरीक्षण टोली टिम पनि आएको छ। उनीहरुले यसबाट हात झिकेपछि उसका गाइडलाइन हाम्रालागि बाध्यकारी हुँदैन। त्यसपछि हाम्रो तरिकाबाट अगाडि बढ्छौं।

भनेपछि विश्व बैंक अब यो प्रोजेक्टबाट बाहिरिँदै छ?
यही डिसेम्बर भरीमा नै यसबारे केही निर्णय होला। त्यसपछि राज्यले कानुन कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्छ। यसको मतलव विश्व बैंक गयो अब हामी हाम्रो पाराले चल्छौं भन्ने होइन, अब कानुन अनुसार हामी अगाडि बढ्छौं। हामी त्यहाँका जनताले पाउने सुविधा र मुअब्जाका विषयमा स्पष्ट छौं। त्यतिमात्रै होइन त्यहाँ गर्नुपर्ने अरु विकासका काम पनि गरेका छौं। कानुनको परिधिभित्र रहेर काम गर्छौं, कानुन बाहिर गएर गर्ने छुट त हामीलाई पनि छैन।

तपाईंहरु माथि के आरोप लाग्छ भने प्राधिकरणका मान्छेहरु स्थानीय बासिन्दासँग नजिक हुँदैनन, दुई/चारमहिनामा एक पटक आयोजना स्थलमा जान्छन् र सहमति गरौं भन्छन् । अनि स्थानीय जनताले कसरी प्राधिकरणका कर्मचारीको कुरा पत्याउनु र सहमति गर्नु?
सबै प्रोजेक्ट बन्नुभन्दा अगाडि त्यहाँ सार्वजनिक सुनुवाईलगायतका कुराहरु हुन्छन्। त्यसमा हामी सबैलाई बोलाउछौं, जग्गा अधिग्रहण गर्ने पनि एउटा प्रक्रिया छ। सबैसँग छलफल नै हुन्छ। तर हाम्रो समाज पनि कस्तो भइदियो भने यो माग्ने मौका हो, मागेपछि सबैचिज पाइन्छ भन्ने भयो। यहाँनेर एउटा कमजोरी चाँही उहाँहरुलाई यो चिजको महत्व बुझाउन नसक्या हो कि भन्ने लाग्छ। सबैले त्यसलाई मौकाको रुपमा प्रयोग गर्दा समस्या भएको हो । 
एउटा प्राइभेट कम्पनीले जग्गा अधिग्रहण गर्दा चाहेजति पैसा हाल्न सक्छ तर सरकारी निकायको कुरा गर्ने हो मुआब्जा निर्धारण कमिटी हुन्छ र त्यसले निर्धारण गरेको मूल्य भन्दा एक पैसा पनि धेरै दिन सक्दैनौं। हामीलाई यो बाध्यता छ। हाम्रो बाध्यता जनताले नबुझिदिँदा समस्या भएको हो। अब जनतासँग घुलमिल हुने नहुने कुरामा त व्यक्ति विशेषको स्वभावले पनि काम गर्ला। जनतालाई टाढै राखेर विकासका काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो नीति होइन। हामी सकेसम्म सबैलाई सहमतिमा नै ल्याएर विश्वासको वातावरण बनाएर काम गर्न चाहन्छौं। जनताले सहयोग नगरी केही त हुँदैन।

तपाईंसँग व्यक्तिगत रुपमा जोडिएको एउटा प्रश्न, हाम्रो राजनीति बुढाले चलाए, नेतृत्व बुढो भयो र समस्या आयो भनिन्छ । संस्थानहरुमा पनि बुढालाई नियुक्त गरिन्छ जसले नयाँ सोच राख्दैनन, तर तपाइँ युवा हुनुहुन्छ। तपाईंले नेतृत्व गर्दा पनि प्राधिकरण सुधार आएन भने युवाप्रतिको विश्वास पनि गुम्छ?
मलाई लाग्छ यसलाई 'जनरल टर्म'मा हेर्न मिल्दैन। यो चाँही व्यक्ति अनुसार फरक हुन्छ। बुढो भए पनि कसैले राम्रो काम गर्न सक्छ। त्यसैले सबैलाई हामीले चलनचल्तीमा भन्ने बुढो शब्द प्रयोग गरेर उनीहरु असफल नै भए भन्ने हो भने त अर्को कुरा। फेरि युवाहरुलाई अवसर दिनुपर्छ भन्ने पनि छ। सबै युवाहरु सफल नै हुन्छन भन्ने कुरा पनि गलत हो। तर एउटा असफल हुँदा त्यसको विकल्प त खोजिन्छ नै। हामी अहिले विश्वव्यापीरकणमा छौ, संसार छिटो परिवर्तन भइरहको छ।
एउटा युवा असफल भइरहँदा त्यसको विकल्प त युवा नै हो। त्यसैले मैले युवाको प्रतिनिधित्व गर्छु र मैले केही गर्नुपर्छ भन्नेमा चाँही म सचेत छु। फेरि पनि मान्छेको शरीरको कुरा आउँछ। शारीरिक रुपमा उ कति काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हो। मलाई १८ घण्टा काम गर्न कुनै अप्ठेरो छैन। मैले चाँहे भने म त्यो गर्न सक्छु। तर एउटा ६०/६५ वर्षको मान्छेले चाँहदैमा त्यसरी १८ घण्टा काम गर्न सक्दैन।
मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने त मेरो यो संस्थामा यसरी काम गर्छु भन्ने स्पष्ट भिजन छ। मैले धेरै आशावादी र चामत्कारिक कुरा पनि गरेको छैन। मैले सस्तो लोकप्रियताका कुरा पनि गरेको छैन। तर परिणाम मैले देखाउनुपर्छ। मसँग स्पष्ट म्यान्डेट छ र म त्यो दिशामा अगाडि पनि बढेको छु। सबैको साथ पाएँ भने मैले यो संस्थालाई माथि ल्याउने काम गर्न सक्छु।

तपाईं प्रबन्ध निर्देशक हुँदा ऊर्जा मन्त्रालयसँग सम्झौता गर्नुभएको छ। तपाईंले दुई महिना त काम पनि गर्नुभयो। तपाईंलाई आफूले गरेका सम्झौता पुरा गर्छु जस्तो लाग्छ?
सक्छु। म त्यो दिशामा छु। मैले यहाँका कामलाई दुईभागमा बाँडेको छु। एउटा सफ्टवेयर कम्पोनेन्ट र अर्को हार्डवेयर कम्पोनेन्ट। सफ्टवेर कम्पोनेन्ट अन्तर्गत यहाँको प्रशासनिक अवस्था सुधार गर्ने, वित्तीय व्यवस्था मजबुद बनाउने जस्ता काम पर्छन् भने हामीले प्रशासनिक अवस्था सुधार गर्ने र आन्तरिक अफिस व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउने काम पनि थालिसकेका छौं। यसको परिणाम तीन महिनामा केही न केही देखिन्छ।
अर्को कुरा चुहावट नियन्त्रण पनि मुख्य समस्या छ भने लोडसेडिङ व्यवस्थापन पनि चुनौति रहेको छ। माग बढिरहेको अवस्थामा आपूर्ति बढ्न सकेको छैन तैपनि लोडसेडिङ बढ्न दिन्न भनेर मैले प्रतिबद्धता नै जनाएको छु। सकेसम्म घटाउन नै प्रयत्न गर्छु। तपाईंसँग कुरा गरिरहँदा १० घण्टा लोडसेडिङ छ। विगतमा लोडसेडिङ १२/१४ घण्टासम्म पुगेको थियो। अहिलेको अवस्थामा सकेसम्म अहिले भइरहेकै १० घण्टालाई बढ्न नदिने गरी काम गर्न सकिन्छ कि भनेर लागेको छु। तर अहिले पनि माग त बढिरहेकै छ।
वित्तीय अवस्था सुधार्ने ठुलो चुनौति छ। व्यवस्थापनमा सुधार गरेर रेभेन्यू जेनेरेट गर्ने हाम्रो प्रयास हुनेछ। हाम्रो कुरा के छ भने सरकारले पनि समयानुकुल रुपमा वार्षिक १५ प्रतिशत मूल्य वृद्धि गरिदियो भने हामी ब्रेक इभनमा जान्छौं।

हरेक वर्ष अरु सबै वस्तुको मूल्य बढ्छ, तर तपाईंहरुले मूल्य वृद्धिको सिफारिस गर्दा मूल्य निर्धारण आयोगले गर्दिन्छ कि गर्दिँदैन, मन्त्रालयले के भन्ने हो, संरचना नै जटिल भयो ? केही महिना अघि आयोगले मुल्य बढाउन दिने निर्णय गर्‍यो तर केही सदस्य हस्ताक्षर गरेनन् भनेर त्यत्तिकै थन्क्याइयो ?
पक्कै पनि। हामीलाई पनि आयल निगमकै जस्तो अधिकार दिए भैगो नि। १० वर्षमा १५/२० प्रतिशतले भाउ बढेको छ। हामीले वार्षिक रुपमा १० प्रतिशत बढाऔं भनेका त छौं नि। बरु राज्यले सहुलियत दिनुपर्ने ठाउँ छ भने हामी दिन्छौं। गरीब जनतालाई छुट दिन हामी तयार छौं। तर तिर्न सक्नेसँग त लिन दिनुपर्‍यो नि। महशुल निर्धारण आयोग छ, उसैले पनि काम गर्दियो भने हामीलाई केही आपत्ति छैन। हामीलाई पनि नियमन गरोस, सुधार गर्नुपर्ने कुरा पनि हामी सुधार गर्छौं। तर यसलाई राजनीतिसँग लगेर जोडिदिँदा समस्या भएको हो। राजनीतिसँग नजोड्ने हो भने समस्या समाधान हुन्छ। केही समय अघि महशुल बृद्धिमा सही भइसकेको भन्ने सुनेका थियौं तर पनि बढ्न सकेन भन्ने कुरा बाहिर आयो। त्यसकारण सबैले यो क्षेत्रलाई व्यवसायिक ढंगले सोच्ने हो भने यो संस्थालाई यही बिन्दूबाट माथि उठाउन सकिन्छ।

हाम्रो तुलनात्मक लाभ भएको क्षेत्र हाइड्रोपावर हो भन्ने कुरामा सबै सहमत छन्। तर हामीलाई चाँही कसैले कुनै क्षेत्र देखाइदियो भने त्यतैतिर लागिरहन्छौं। कहिले बायो ग्यास भनेर पछि लाग्छौं, कहिले सौर्य ऊर्जा भनेर, कहिले हावाबाट विद्युत भन्यौं । यसले गर्दा ध्यान एकीकृत भएन?
ऊर्जाको आफ्नै सिद्धान्त छ। सिष्टमलाई लामो समयसम्म बलियो रुपमा संचालन गर्न 'सिस्टम रिलायविलिटी' चाहिन्छ भनिन्छ। त्यसका लागि मिक्स्ड इनर्जीको कन्सेप्ट नै उपयुक्त भन्ने चलन छ। नर्वेमा नै हेर्ने हो भने त्यहाँ पनि हाइड्रो बेस हो तर थर्मल प्लान्ट राखिएको छ। एकछिनलाई मानौं हामी हाइड्रोमा आधारित भइरहँदा सिस्टम कोल्याप्स भयो भने त अर्को उपाय छैन। हाम्रो आरओआरमा सिस्टम कोल्याप्स भयो भने हामीसँग ब्याकअप भनेको कुलेखानी मात्रै हो। त्यसकारण स्टोरेज, आरओआर, थर्मल, सोलार सबैलाई मिलाउन सक्नु राम्रो मानिन्छ।
अहिले राज्यले सानादेखि ठुलो हाइड्रोको कुरा अगाडि सारेको छ। हुम्लाको एउटा गाउँमा ग्रीड पुग्न सकेको छैन, ग्रीड पुर्‍याउने हो भने पनि महँगो पर्न जान्छ भनेपछि त्यहाँ त माइक्रो हाइड्रोको अवधारणा अगाडि सारिएको छ। बत्ती त त्यहाँ बस्नेले पनि बाल्न पाउनुपर्‍यो नि। कुनै सानो ठाउँमा हावाले काम गर्छ भने त्यो पनि राम्रै भयो। त्यसकारण यसलाई त्यति नकारात्मक हिसाबले हेर्नु पर्दैन। राज्यले वित्तीय विश्लेषण मात्रै गर्दैन, उसको दायित्व पनि हुन्छ। 
चमेलियाको कुरा गर्ने हो भने त्यो आयोजना वित्तिय रुपमा सक्षम थियो भनेर कुनै अर्थशास्त्री वा इन्जिनियरले भन्ने विषय थिएन। तर राज्यले त्यो आयोजना अगाडि बढायो किनभने त्यहाँ क्षेत्रीय विकासको अवधारणा पनि सँगै थियो। नभए ३० मेगावाटको आयोजनालाई एकसय ३२ किलोमिटर लामो प्रशारण लाइन बनाउने भन्ने कुरा कहीँ हुन्छ? कुनै एउटा निजी कम्पनीले त्यहाँ लगानी गर्दैनथ्यो। तर फाइदा के भयो भने अब त्यहाँ अर्को आयोजना बन्न लाग्दा उसले प्रशारण लाइनको समस्या हुँदैन ।
 
तर २० वर्षसम्म ट्रान्समिसन लाइन नबन्ने ठाउँमा पनि प्राधिकरणले आयोजनालाई उत्पादन अनुमति दिएको भनेर संसदीय समितिमै कुरा उठ्यो?
कहाँ छ त्यो?

तीला खोलाको विषयमा कुरा उठ्यो ?
यो कुरा हामीले संसदीय समितिमा पनि सुन्यौं। एक जना माननीयले भन्नुभयो। तीलाको विषयमा हामीले कुरामात्रै गरेको हो। हाम्रो पिपिए गर्ने स्टाण्डर्ड फर्म्याट छ। तीलाको जुन कुरा गरिँदै छ त्यो निर्यातका लागि बन्ने आयोजना हो। त्यो हाम्रो उपभोगका लागि बनाइएको अवधारणा होइन। हामीले पिपिए गर्नु अघि ग्रीड इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट गर्छौं। त्यसपछि मात्रै कनेक्सन एग्रिमेन्ट हुन्छ। गफ गर्नका लागि त भन्न सकिन्छ तर यही हो भन्ने हो भने त्यस्ता आयोजना छैनन्। भएको के छ भने हाम्रो योजना अनुसार ट्रान्समिसन लाइन समयमा नबन्दा आयोजनाका काममा ढिलाइ भयो । ट्रान्समिसन लाइन हुँदै नभएको ठाउँमा त्यसरी अनुमति दिइएको भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यतिसम्मको दुश्साहस यहाँबाट भएको छैन ।

प्राधिकरणले अहिले अघोषित रुपमा २५ मेगावाट भन्दा ठुला आयोजनाको पिपिए रोकेको छ । माथिल्लो तामाकोशीको उत्पादन सुरु भएपछि वर्षायाममा लोडसेडिङ हुँदैन भन्ने पनि छ। अर्कोतर्फ वर्ष विद्युतको माग वार्षिक १० देखि १५ प्रतिशत बढ्छ भन्ने अनुमान गरिन्छ, जुन परम्परागत सोच हो । प्राधिकरणले अलि फराकिलो सोच बनाउन किन नसकेको ? 
अघोषित रुपमा रोकेको चाँही होइन। २५ मेगावाटसम्म हामीले पोष्टेड डेट दिएका छौं। हामीसँग पिपिए गर्ने गाइडलाइन स्पष्ट छ। २५ मेगावाट भन्दा माथिको आयोजना अनुसार वित्तीय प्यारामिटर हेरेर रेट तोक्ने गरेकोमा यो अलि झन्झटिलो भयो । त्यसका लागि नीति बनाएर काम गर्नुपर्छ भनेर कमिटी बनाएका छौं। त्यसले काम गरिरहेको छ। छिट्टै यस विषयमा एउटा निर्णय गरेर २५ मेगावाट भन्दा माथिको पनि पिपिए गर्ने गरी काम हुन्छ। २५ मेगावाट भन्दा तलको त कुनै रोकिएको छैन।

तपाईंले प्राधिकरणमा सुधार गर्छु भन्नुभयो। यहाँ ऊर्जामन्त्री आफैं लाइन काट्न जानुपर्ने अवस्था छ, प्राधिकरणका ठुला कर्मचारी पोलमा तार काट्न जान्छन्। यो त स्वचालित प्रणालीबाटै हुने काम होइन?
त्यो पनि भइरहेको छ। यो कुरामा नकारात्मक टिप्पणी गर्नु पनि आवश्यक छैन र धेरै सकारात्मक रुपमा लिने अवस्था पनि छैन। तर एउटा कुरा के हो भने कामको प्राथमिकता चाँही हुनुपर्छ। व्यक्ति भन्दा पनि सिस्टमले काम गर्नुपर्छ। यहाँ हरेक पटक मन्त्री परिवर्तन हुँदा, कार्यकारी प्रमुख परिवर्तन हुँदा उसको काम नै लाइन काट्ने मात्रै जस्तो देखियो । यसैले मात्रै प्राधिकरणमा कायापलट हुन्छ भन्ने सोच पनि छ। हामीले सुधार गर्नुपर्ने धेरै छ ।
तामाकोशी आयोजना हामीसँग छ। एकदिन हाम्रो कारणले काम रोकियो भने ठेकेदारलाई ४०/५० लाख रुपैयाँ क्षतिपुर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था छ। तर हामीले एकदिनभरमा काठमाडौं घुमेर लाइन काट्यौं भने चारलाख रुपैयाँको पनि काट्दैनौं। काम दुवै महत्वपूर्ण हो। तर यसलाई एउटा सिस्टममा ल्याउनुपर्यो। चुहावट नियन्त्रण गर्ने कुरामा पनि धेरै स्पष्ट छौं। मेरो लक्ष्य पनि यो वर्ष एक प्रतिशत चुहावट घटाउने छ। यो प्राप्ति हुन्छ र अर्को वर्ष दुईदेखि तीन प्रतिशतसम्म चुहावट घटाउछौं।

अख्तियारले, सार्वजनिक लेखा समितिले प्राधिकरण संचालक समितिलाई ठेक्कापट्टाको निर्णयमा सहभागी हुन नदिनु भनेको छ। यसका लागि प्राधिकरणले समिति बनायो, प्रतिवेदन पनि तयार भयो तर त्यो प्रतिवेदन बोर्डले पारित गरेन। भनेपछि त समस्या आफूभित्र अझै धेरै रहेछन् ?
अख्तियार र सार्वजनिक लेखा समितिले हामीलाई फेरि पनि भनेको छ। हामीभन्दा माथिल्ला निकायको निर्देशन अनुसार हामी यससँग सम्बन्धित प्रस्ताव बोर्डमा लाँदैछौं। सार्वजनिक खरीद ऐन अनुसार हाम्रो विनियमावलीलाई कसरी तादम्यता मिलाउन सकिन्छ भनेर प्रस्ताव लाँदैछौं।
ठेक्कापट्टासँग सम्बन्धित विषयमा संस्था भन्दा व्यक्तिलाई अधिकार दिनुपर्छ भनेर यो कुरा आएको हो। अवधारणा चाँही त्यो हो। समितिमा सबैजना त्यसको ज्ञाता हुन्छन् भन्ने छैन। समितिले गरेपनि व्यक्तिले गरेपनि निर्णय एउटै हुने हो। आशा छ यस विषयमा सकारात्मक निर्णय होला।

दातृ निकाय, अर्थमन्त्री, निजीक्षेत्रका उर्जा उत्पादकले पनि प्राधिकरणलाई 'अनबन्डलिङ'को कुरा गरेर यसलाई उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण अलग अलग बनाउनुपर्छ भनिरहेका छन्। यो भनेको प्राधिकरणमाथिको विश्वास गुमेर हो अथवा तपाईंहरुलाई छरितो बनाउन हो?
दुईवटै कुरा हो। जुनबेला देशमा लोडसेडिङ थिएन, त्यतिबेलासम्म न कसैले प्राधिकरणको अनबन्डलिङको कुरा गर्थ्यो न केही हुन्थ्यो। जुन संस्था जुन उद्देश्यले स्थापना भए, उसले उद्देश्य अनुसार काम नगरेपछि यो कुरा आएको हो। पुरानो पुस्ता असफल भइरहँदा विकल्प खोजियो, युवा पुस्ता आयो। त्यस्तै उद्देश्य अनुरुप काम नभएर संस्थामा जताततै अस्तव्यस्त भएपछि अनबन्डलिङको कुरा आएको हो।
सिद्धान्तत: अनबन्डलिङ नराम्रो कुरा होइन। संसारभरको प्रचलन हेर्ने हो भने उत्पादन र प्रसारण छुट्टाछुट्टै सस्थाबाट हुन्छ। यहाँ यो नै सबैभन्दा ठुलो समस्या हो भने जसरी प्रस्तुत भयो। संविधान आउने वित्तिकै सारा समस्या समाधान हुन्छ भने जस्तै अनबन्डलिङमा जाने बित्तिकै घाटा कम हुन्छ भन्ने सोच आएको छ। मेरो व्यक्तिगत सोच त के हो भने पहिला यो संस्थालाई वित्तीय रुपमा बलियो बनाउँ। आन्तरिक रुपमा अनबन्डलिङकै अवस्थामा छौं। पहिला वित्तीय रुपमा सक्षम बनाइसकेपछि कालान्तरमा छुट्टिनै पर्छ होला। फेरि हाम्रो देश पनि संरचना फेरिने क्रममा छ। त्यसकाणले विद्युत प्राधिकरणको पनि संरचना फेरिन सक्छ। केही समय कुरेर दीर्घकालीन सोचका साथ काम गरे राम्रो हुने थियो।

विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङको सरुवा प्रकरणले निकै ठुलो हलचल ल्यायो । एउटा कर्मचारीको सरुवाका विषयलाई लिएर प्राधिकरणको र ऊर्जामन्त्रीको पनि ठुलो आलोचना भयो। यसरी आयोजनाको हित भन्दा मन्त्रीको चाहना अनुसार कर्मचारीको सरुवा बढुवा गर्दा त बन्न लागेका आयोजना समयमै सकिने भन्दा पनि विथोल्ने काम बढी हुन्छ ? 
प्रणालीमा भन्दा व्यक्तिमा फोकस हुने समाजका कारण यो भएको हो। एउटा कर्मचारी जाने र फिर्ता हुने नियमित प्रक्रिया हो। व्यक्ति सबैका आ-आफ्नै मेरिट र डिमेरिट रहलान। यो चाँही आवश्यकता भन्दा धेरै मिडियामा आयो कि भन्ने मलाई लाग्छ। व्यक्ति परिवर्तन हुँदैमा सबै कुरा विग्रने होइन। चिलिमेको अध्यक्ष म आफैं छु। प्रोजेक्टहरु सञ्चालन भएकै छन्। मध्ये भोटेकोशीमा अलिकति समस्या देखिएको हो। त्यो पनि त्यहाँको राजनीतिक र स्थानीय समस्या हुन्। सिस्टम सबैका लागि लागु हुनुपर्छ। हामीलाई एउटा खुशी के छ भने हामीले गर्ने निर्णयलाई सबैतिरबाट हेरिएको छ र राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भनिदिएका छन्। तर यही परिवर्तनकै कारणले चिलिमे अन्तर्गतका आयोजनामा समस्या छैन। हामीलाई त्यहाँ पनि ट्रान्समिसनकै समस्या होला, प्रोजेक्ट त समयमै सकिन्छ।

प्राधिकरणले प्रसारणलाइन नबनाएकै कारण सानिमा माईको विद्युत पनि खेर गइरहेको छ ?
सानीमा माईको १३२ केभी प्रसारण लाइनका लागि केही समय लाग्ने भयो। हामीले वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि ३३ केभिबाट राष्ट्रिय ग्रीडमा जोड्ने तयारी गरेका छौं। अब त्यो राष्ट्रिय ग्रीडमा जोडिन्छ।