काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन लेन्डिङ सम्वन्धि विद्यमान व्यवस्थामा आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ । सोमवार मौद्रिक नीतिको समिक्षा गर्दै केन्द्रिय बैंकले सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको परिणाम तथा सेयर मूल्यमा आउने उतारचढावलाई समेत दृष्टिगत गरी मार्जिन लेन्डिङसम्वन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न लागिएको जानकारी दिएको छ ।
केन्द्रिय बैंकले केही समययता मार्जिन लेन्डिङलाई कडाइ गर्दै आएको छ । नयाँ व्यवस्थाले मार्जिन लेन्डिङमा केही कडाई हुने संकेत देखाएको छ । मौद्रिक नीतिको समिक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले बजारको अधिक तरलताका कारण सेयर बजारलाई अस्थिर हुन नदिने बताए ।
दोस्रो त्रैमासको अन्तिमसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मार्जिन लेन्डिङमा झण्डै ११ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । बाणिज्य बैंकले मात्रै पाँच अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ मार्जिन लेन्डिङ दिएका छन् । गत वर्षको तुलनामा यस्तो कर्जा २० प्रतिशतले बढेको हो ।
अहिले अधिक तरलता भएपछि केही बैंकले मार्जिन लेन्डिङलाई खुकुलो बनाएका छन् । यस्तो कर्जा आठदेखि दश प्रतिशतसम्म उपलब्ध गराइरहेका छन् ।

मुल्यबृद्धि कर्जा विस्तारको लक्ष्य संशोधन
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा साढे आठ प्रतिसत मुल्य बृद्धिदर कायम हुने बताएको छ । मौद्रिक नीति जारी गर्दा चालु वर्षमा आठ प्रतिसतको हाराहारीमा मुल्य बृद्धिदर कायम रहने अनुमान गरिएको थियो । सोमबार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्बजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले पहिलेको अनुमान संसोधन गरेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको साउन देखि पुस मसान्तसम्म ९.७ प्रतिसतले मुल्य बढेको छ । यसमा खाद्य समूको मुल्य करिब १३ प्रतिसतले बढेको छ । मौद्रिक नीति जारी गर्दाको मुल्य बृद्धिसम्बन्धी प्रक्षेपण धेरै वर्ष यता मिलेको छैन । अर्थमन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा पनि यो अनुमान संशोधन गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले बजेटको समीक्षामा पनि आफ्नो राय दिने गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षामा कर्जाको विस्तार खुम्चिने प्रक्षेपण गरिएको छ । सरकार र निजीक्षेत्र दुबैतर्फ जाने कर्जा साउनमा गरिएको भन्दा घट्ने अनुमान राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यो वर्ष कुल आन्तरिक कर्जा १४ प्रतिसतले बढ्ने संशोधित अनुमान छ । यो मध्ये निजीक्षेत्र तर्फ १७ प्रतिसतले कर्जा बढ्ने अनुमान थियो ।
मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दा कुल आन्तरिक कर्जा १७.१ प्रतिसतले बढ्ने अनुमान थियो । यसमध्ये निजीक्षेत्रलाई जाने कर्जा १८ प्रतिसतले र सरकारलाई जाने १२.३ प्रतिसतले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो । यस वर्ष निक्षेपको बृद्धिको तुलनामा कर्जा विस्तार सुस्त देखिएको छ । मुद्रा प्रदाय १८ प्रतिसतले बढ्ने पुरानै अनुमानलाई निरन्तरता दिइएको छ ।