भारतमा रुपैयाँ किन भैरहेछ कमजोर? मुद्रा घट्दा चर्का नारा लगाउने मोदीसँग फेरि जोडियो पैसा

बिजमाण्डू
२०७५ असोज ९ गते १२:३४ | Sep 25, 2018


सन् २०१४ मा करिब तीन दशकपछि पूर्ण बहुमतकासाथ सरकार केन्द्रमा आउँदा भनिएको थियो देशको अर्थब्यबस्था मजबुत हुनकालागि सरकार पनि मजबुत हुनु जरुरी हुन्छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

नरेन्द्र मोदी जब गुजरातका मुख्यमन्त्री थिए त्यसबेला तत्कालीन मनमोहन सिंहको सरकारमाथि उनी अर्थब्यबस्था तथा नीतिहरुको बिरोधमा उत्रिन्थे।

त्यसबेला चर्का बहस गर्दै मोदी भन्ने गर्थे  सरकार अनिर्णयको अवस्थामा छ। उनी भारतीय मुद्रा रुपैयाँमा डलरको तुलनामा भएको गिरावटलाई पनि सरकारको कमजोरी मान्थे। अहिले जब केन्द्रमा मोदी कै मजबुत सरकार छ भारतीय रुपैयाँ कमजोर अवस्थामा पुगेको छ।

सन् १९४७ मा जब भारत स्वतन्त्र भएको थियो तब रुपैयाँ तथा डलरको मूल्यमा कुनै फरक थिएन। स्वतन्त्रतापछि अमेरिकी डलरको तुलनामा भारतीय रुपैयाँमा लगातार गिरावट आउन थाल्यो तथा आजको मितिसम्म आइपुग्दा एक डलरको झण्डै ७३ भारतीय रुपैयाँ मूल्य पुगेको छ।

भारतीय राजनीतिमा रुपैयाँमा गिरावटलाई सरकारको प्रतिष्ठासँग जोड्न लागिएको छ। सन् २०१३ को अगस्टमा रुपैयाँ डलरको तुलनामा घट्दै गैरहेको बेला त्यसबेला प्रतिपक्षमा रहेकी नेतृ सुष्मा स्वराजले भनेकी थिइन् ‘रुपैयाँले आफ्नो मूल्यमात्र होइन प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रतिष्ठा पनि गुमाए।’ त्यसबेला रुपैयाँमा १७ प्रतिशत गिरावट आएको थियो।

मोदीले सन् २०१३ को जुलाइमा रुपैयाँमा आएको गिरावटका बिषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहलाई लक्षित गर्दै भनेका थिए ‘रुपैयाँको भाउ र मनमोहन सिंहको उमेर प्रतिश्पर्धामा छन्।’

आज जब ६८ वर्षका मोदी प्रधानमन्त्री छन् रुपैयाँको गिरावट उनको उमेरभन्दा पनि माथि पुगिसकेको छ।


सन् २०१८ मा अहिलेसम्म रुपैयाँमा १५ प्रतिशत गिरावट आइसकेको छ। बिजनेस इन्डिया म्यागेजिनका अनुसार रिजर्व बैंक अफ इन्डियाले रुपैयाँको मूल्य नियन्त्रणमा राख्नकालागि यो वर्ष २५ अर्ब डलर बजारमा ल्याएपनि त्यसले केही असर गर्न सकेन।

म्यागेजिनका अनुसार अब भारतमा बिदेशी मुद्राको संचिति ४ सय अर्ब डलर छ । र  यो भन्दा तल झरेमा भारतमाथि एक किसिमको मनोबैज्ञानिक दबाब बढ्छ।

विश्व अर्थब्यबस्थामा कुनै पनि देशको अर्थब्यबस्था केवल आन्तरिक कारणले मात्र प्रभावित हुँदैन। यदि भारतीय मुद्रा कमजोर भएको छ भने यसमा बिश्व अर्थब्यबस्थाको पनि हात हुन्छ।

यसमा सबैभन्दा ठूलो कारण भनेको अन्तराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको बढिरहेको मूल्य हो। अमेरिकाले इरान तथा भेनेजुयलाको तेल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै तेलको मूल्य बढिरहेको छ।

सन् २०१४ पछि अन्तराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य मंगलबार सबैभन्दा माथिल्लो स्तरमा पुगेर २० डलर प्रतिब्यारेल भएको छ।

भारतले आफ्नो आवश्यकताको ८० प्रतिशत तेल आयात गर्ने गर्छ। आरबीआइका अनुसार सन् २०१७ १८ मा भारतले ८७.७अर्ब डलरको तेल आयात गरेको थियो।

तेलको मूल्य बृद्धिका कारण तेल आयात गर्दा तिर्नुपर्ने रकम पनि बढ्छ र यसको प्रत्यक्ष असर मुद्रा संचितिमाथि नै पर्छ। डलरको माग बढ्ने बितित्कै घरेलु मुद्रा कमजोर हुनु स्वभाविक हो।

कमजोर रुपैयाँ र अन्तराष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बृद्धिको असरले देशभित्र पेट्रोल र डिजेल पनि महंगो भएको छ। भारतका कैयन् शहरमा अहिले पट्रोलको मूल्य ९० रुपैयाँ प्रति लिटरसम्म पुगिसकेको छ।

रुपैयाँ कमजोर हुँदा सरकारको आलोचना भएकोमा अर्थमन्त्री अरुण जेटलीले भनेका थिए रुपैयाँ कमजोर भएको होइन अमेरिकी डलर बलियो भएको हो।

आर्थिक बिश्लेषकहरुका अनुसार अमेरिकी अर्थब्यबस्थामा आएको बृद्धिले डलर मजबुत भएको हो। यूएस फेडरल रिजर्व ब्याज दरहरुको बृद्धि गरिरहेको छ जसले गर्दा अमेरिकामा लगानीकर्ताकालागि आकर्षित गर्न सकियोस्।

यसैको परिणामस्वरुप भारत जस्तो बजारबाट लगानीकर्ताले पैसा अन्य देशतिर सिफ्ट गरिरहेका छन्।

अमेरिका र चीनबीच जारी ट्रेड वारको असर पनि बिकासशील देशका मुद्राहरुमा परिरहेको छ। भारतमात्र होइन टर्की र अर्जेन्टिनको मुद्रामा पनि गिरावट आउन रोकिएको छैन।

भारतको ब्यापारघाटा पनि लगातार बढिरहेको छ। यसैगरी भारतीय बजारबाट प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी बाहिरिन रोकिएको छैन।

नेशनल सेक्युरिटिज डिपोजिटरीको तथ्यांक अनुसार यसै महिना मात्रै १५,३६६ करोड भारुको प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी बाहिर लगिएको छ । सन् २०१८ मामात्रै कुल ५५८२८ करोड रुपैयाँ बाहिर गएको तथ्यांक छ।

रुपैयाँ कमजोर हुनुको असर सर्वसाधारणमा पनि पर्छ। पेट्रोल तथा डिजेल महंगो भएका छन्। आयातित सामाग्री महंगिएको छ। बिदेशबाट आयात गर्ने कच्चा पदार्थहरु महंगिएका छन्। कमजोर मुद्राले निर्यातलाई बढावा दिन्छ भनिन्छ तर यतिकै लागि रुपैयाँ कमजोर हुनु ठिक मान्न सकिन्न।

रुपैयाँको अवस्था कस्तो होला भन्ने बिदेशी मुद्राको आपूर्ति तथा मागमाथि पनि निर्भर गर्छ। यदि कुनै भारतीय कम्पनी एक करोड डलरको कम्प्युटर सफ्टवेयर अमेरिकाबाट किन्छ भने त्यसलाई डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्छ। यसकालागि आयातगर्दा हालको दरको आधारमा ७२.८ करोड भारतीय रुपैयाँ दिएर १ करोड डलर लिनुपर्छ। यो वर्ष जनवरीमा एक करोड डलरकालागि जम्मा ६३.५० करोड तिर्दा हुन्थ्यो भने अब रुपैयाँ कमजोर भएकै कारण झण्डै ९ करोड रुपैयाँ बढी तिर्नुपरेको छ।

देशमा बिदेशी मुद्रा अर्थात डलरको माग पनि बढिरहेको छ। किनभने बिदेशी बस्तु तथा सेवाको आयात बिदेश यात्रा बिदेशमा लगानी तथा बिदेशमा उपचार तथा बिदेशी कर्जा भुक्तानी गर्नेहरुको जमात पनि ठूलो छ। यसको भर्पाइ निर्यात बाट गर्न सकिन्थ्यो तर हाल भारतको निर्यात पनि कम भएको छ।

भारतीय अर्थब्यबस्थाकालागि यो अफ्ठेरो अवस्था हो किनभने ब्यापारघाटा लगातार बढिरहेको छ। आरबीआइका अनुसार गत जुनमा सकिएको त्रैमासिकमा ब्यापार घाटा बढेर ४५.७ अर्ब भएको छ जुन एक वर्ष अघि मात्र ४१.९ अर्ब डलर थियो।

बिदेशिने भारतीयहरुको संख्या पनि बढिरहेको छ। यदि एकजना भारतीय बिद्यार्थी पढ्नकालागि अमेरिकाको कलेजमा भर्ना हुन्छ भने पनि हजारौं डलर खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ जसकालागि रुपैयाँ खर्च गरेरै डलर किन्नुपर्ने हुन्छ।

यसको अर्थ डलरको माग बढेमा भारतीय रुपैयाँ यसै कमजोर हुने भयो। अर्थात डलर महंगो भएमा धेरै रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। आरबिआइका अनुसार सन् २०१७ १८ मा बिदेश पढ्न जाने भारतीयहरुले २.०२१ अर्ब डलर खर्च गरेका छन्।


आरबिआईका अनुसार सन् २०१७ १८ मा बिदेशमा घुम्न जाँदामात्रै भारतीयहरुले ४ अर्ब खर्च गरेको देखिएको छ। रुपैयाँ कमजोर भएको अवस्थामा बिदेशको यात्रा समेत महंगो भएको छ।

सरकारले बिदेशबाट अत्यावश्यक नभएका बस्तुहरुको आयात घटाउनुपर्ने भनिसकेको छ ताकि यसबाट डलरको माग कम होस्।

सन् १९६६ मा इन्दिरा गान्धीको सरकारले डलरको तुलनामा रुपैयाँमा ४.७६ देखि ७.५० सम्मको अवमूल्यन भएको थियो। भनिन्छ त्यसबेला इन्दिरा गान्धीले कैयन् एजेन्सीहरुको दबाबमा यस्तो गरेकी थिइन् ताकि रुपैयाँ तथा डलरको रेट स्थिर होस्।

त्यसबेला ५७.५ प्रतिशत अवमूल्यन भएको थियो। खडेरी तथा पाकिस्तान चीनको युद्धका कारण उत्पन्न संकटका कारण इन्दिरा गान्धीले यो निर्णय लिएकी थिइन्।

सन् १९९१ मा नरसिंह रावको सरकारले डलरको तुलनामा रुपैयाँ १८.५ प्रतिशत देखि २५.९५ प्रतिशतसम्मको अवमूल्यन गरेका थिए। उनले बिदेशी मुद्राको संकटबाट बाहिर निस्कन यस्तो कदम चालेका थिए।

त्यसपछि लगातार रुपमा रुपैयाँको मूल्यमा गिरावट भैरहेको छ र त्यसपछिका  कुनै  पनि सरकारको पालामा थामिएको छैन। चाहे त्यो अटल बिहारी बाजपेयीको पालामा होस् या अर्थशास्त्री मनमोहन सिंहका पालमा। हाल मजबुत भनिएको मोदी सरकारका पालामा पनि यो सिलसिला चलिरहेको छ।