विराटनगर।विराटनगर महानगरपालिकाले घटाएको करको दरले निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेका विपन्न वर्गलाई उपेक्षा गरेको र साम्भ्रान्त वर्गलाई मात्रै सहुलियत दिएको भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

महानगरले केही टाठाबाठा र बोल्न सक्ने व्यक्ति तथा व्यवसायीका संघ–संस्थाको सल्लाहलाई मात्र आधार बनाएर कर घटाएको तर आवाजविहीन तल्लो स्तरका जनताको मर्मलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै नेकपा महानगर समितिले आक्रोश जनाएको हो ।

‘यसलाई हामीले आंशिक उपलब्धि मात्र ठानेका छौँ’, नेकपा महानगर कमिटीकी अध्यक्ष नमिता न्यौपानेले भनिन्, ‘फाटेको लुगा लगाएर महानगरको पशुपन्छी सेवा कार्यालयमा जानेले के राहत पाए त ? उनीहरूले तिर्नुपर्ने हजार गुनासम्म वृद्धि गरिएका शुल्क यथावत् छन् । सीमित व्यवसायीको मात्र कुरा सुनेर महानगरले ग्रास रुटका जनताको पीडालाई उपेक्षा गरेको छ ।’

जिल्ला पशु सेवा कार्यालय महानगरमा समायोजन भएपछि यसलाई पशुपन्छी सेवा कार्यालयका नामले सञ्चालन गरिएको छ ।कार्यालयमा असार मसान्तसम्म कृत्रिम गर्भाधानको २५ रुपैयाँलाई साउन १ देखि २ सय २५ बनाइएको छ । त्यस्तै गोबर जँचाएको शुल्क १० लाई १ सय, बोका खसी पारेको १५ लाई १ सय, ठूला पशुको सामान्य जाँच परीक्षणलाई १० बाट १ सय र खसीबाख्रा जस्ता साना पशुजाँचको ५ लाई ५० रुपैयाँ बनाइएको छ ।
त्यस्तै कुकुर उपचार २५ लाई १ सय र पोस्टमार्टम २५० बाट ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।

‘करका दर घटेको कुरा केही सञ्चार माध्यमबाट थाहा पायौँ’, उनले भनिन्, ‘सरकारले दूध र मासुको उत्पादन बढाउने नारा दिएको छ । तर महानगरले सामान्य गरिब किसानको ढाड फुस्किने गरी कर वृद्धि गरेको छ ।’महानगरको कार्यपालिकाको मङ्गलबार सम्पन्न २२ औँ बैठकले करका दरमा परिवर्तन गरेको हो । उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीका अनुसार नगर परिषद्को बैठकले अनुमोदन गर्ने गरी महानगरले करका दर घटाएको हो । करका दर वृद्धि गर्न नगरपरिषद्को बैठकले निर्णय गर्नुपर्छ तर घटाउन कार्यपालिका बैठकले सक्ने र पछि हुने नगरपारिषद्को बैठकमा अनुमोदन गराउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

महानगरले करका दर घटाउनु पहिले मोरङ व्यापार सङ्घ र उद्योग सङ्गठनका प्रतिनिधिसित छलफल गरेको थियो ।नेकपा महानगर अध्यक्ष न्यौपानेले व्यवसायीसित मात्र छलफल गरेर करका दर घटाइएको तर सर्वसाधारण र विपन्न वर्गको आवाज नसुनेको आरोप लगाएकी छन् ।
‘धनाढ्य र हुनेखानेको स्वार्थमा हिँडेको छ महानगर’, उनले भनिन्, ‘विपन्न वर्गको आवाज हामी उठाउँछौँ ।’

महानगरले साना फ्रेस हाउसको व्यावसायिक शुल्क वार्षिक ५ हजारबाट ३ हजार र मझौलाको ७ हजारबाट ५ हजार बनाएको छ । ठूला फ्रेस हाउसको वार्षिक शुल्क यथावत् १० हजार निर्धारण गरेको छ ।रेडियो–घडी मर्मत गर्ने साना पसलको ३ हजारलाई २ हजार, मझौलाको ४ हजारबाट ३ हजार र ठूलाको ५ हजारलाई यथावत् राखेको छ ।

त्यस्तै तरकारी तथा फलफूलका थोक विक्रेता सानालाई १५ हजारबाट ७ हजार, मझौलालाई १२ हजारबाट १० र ठूलालाई १५ हजार निर्धारण गरिएको छ ।चियानास्ता पसलको सानालाई वार्षिक २ हजारबाट १ हजार र मझौलाको २५ सयबाट २ हजार तथा किराना खाद्यान्न पसल सानाको वार्षिक शुल्क ४ हजारलाई २ हजार मझौलाको ६ हजारलाई ४ हजारमात्र तोकिएको छ ।

त्यस्तै कपडा पसल सानाको ५ हजारबाट ३ हजार, मझौलाको ८ हजारबाट ५ हजार र ठूलाको १३ हजारबाट १० हजार तथा काठ फर्निचर पसलको सानालाई ५ हजारबाट ३ हजार र मझौलालाई ७ हजारबाट ५ हजारमा झारिएको छ ।

कम्प्युटर, फ्रिज तथा इलेक्ट्रिक सामानका पसलमा सानाको वार्षिक शुल्कलाई ८ हजारबाट ६ हजार र मझौलाको १० हजारबाट ८ हजार तथा पुस्तक पसल स्टेसनरीमा सानाको ३ हजारबाट २ हजार, मझौलाको ५ हजारबाट ४ हजार र ठूलाको १० हजारबाट ७ हजार कायम गरिएको छ ।त्यस्तै ज्वेलर्स, गहना दोकानमा सानालाई १५ हजारबाट ७ हजार, मझौलालाई २५ हजारबाट १२ हजार र ठूलालाई ३५ हजारबाट २० हजार बनाइएको छ ।

सम्पत्ति करतर्फ ३० देखि ५० लाखसम्मका घरले शून्य दशमलव ८ प्रतिशत सम्पत्तिकर तिर्नुपर्नेमा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत तिर्नुपर्ने भएको छ ।
त्यस्तै ५० लाखमाथिको घरजग्गामा शून्य दशमलव १५ प्रतिशतलाई घटाएर शून्य दशमलव १० प्रतिशत बनाइएको छ ।