अर्थ मन्त्रालयले अध्यक्षमा आवेदन दिनेको नाम सार्वजनिक नै गरेन। एकैपटक अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत जेठ ५ गते ४ जनाको नाम सर्टलिस्टमा राखेर सार्वजनिक गरियो।

सेबोन अध्यक्षका लागि आवेदन दिने व्यक्ति कस्ता थिए? उनीहरुमध्ये चार जना मात्रै कसरी छानिए भन्ने यक्ष प्रश्नको उत्तर अहिलेसम्म पनि आउन सकेको छैन। यही छनोट प्रणालीका कारण पनि सेबोन अध्यक्ष नियुक्तिमा डेडलक बनेको दाबी गरिँदै आएको छ।

सेबोन मात्रै होइन, अर्थ अन्तर्गतकै नेपाल बीमा प्राधिकरणको हालत पनि यस्तै छ। मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका कर्मचारीका अनुसार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि ५० जनाले आवेदन दिएका छन्। अर्थजस्तो पारदर्शिता अवलम्बन गर्न सिकाउने मन्त्रालय नै अहिले गलत दिशातर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ।

जबकि पर्यटन, सञ्चार, शिक्षा लगायत मन्त्रालय अन्तर्गतका नियुक्तिका लागि गरिएका विज्ञापन अनुसार आवेदन दिनेको नाम सार्वजनिक गरिएको छ। पर्यटन मन्त्रालयले नेपाल वायुसेवा निगम र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा आवेदन दिएका प्रतिस्पर्धी सबैको नाम सार्वजनिक गरेको छ।

यस्तै सूचना तथा संचार मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण, गोरखापत्र संस्थान, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको प्रमुख नियुक्तिका लागि आवेदन दिनेको सूची सार्वजनिक गरेको छ।

‘नियुक्तिमै बिलम्ब’

सेबोन अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिले ४ जनाको अन्तर्वार्ता लिएर जेठ ११ गते ३ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो।

उच्च स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सेबोन अध्यक्षको नियुक्तिमा प्रक्रिया मिलेन भनेका थिए। जेठ ११ गते दिउँसो ३.३० बजेका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठक थियो।

अर्थ मन्त्रालयले त्यही दिन दिउँसो २ बजेर २७ मिनेट जाँदा तीन जनाको नाम मुख्यसचिव सुमन अर्यालकहाँ पठाएको स्रोतले दाबी गरेको थियो। तर, मुख्यसचिव अर्यालले भने सेबोन अध्यक्षका लागि अहिलेसम्म कुनै प्रस्ताव नआएको दाबी गरे।

‘मकहाँ अहिलेसम्म प्रस्ताव आएको छैन। यो विषयमा लाइन मिनिस्ट्रीलाई नै सोध्नुपर्छ,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने।

स्रोतका अनुसार सेबोन अध्यक्ष नियुक्तिका विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)भित्र पनि छलफल भएको स्रोतले बतायो। तर, सेबोन अध्यक्षको नियुक्ति कसरी टुंग्याउने भन्ने खुलेको छैन।

एकाथरीले आवेदन दिएका ४७ जनाकै पुनर्मूल्यांकन हुने र अर्काथरीले सिफारिस भएका तीन जनामध्येबाट एक जना नियुक्त हुने दाबी गर्दै आएका छन्। ‘प्रधानमन्त्रीले प्रक्रिया मिलेन भनेपछि आवेदन दिने सबैको हेर्ने भनेर अनुमान लगाएको पनि हुनसक्छ,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘तर मेरो बुझाइमा सिफारिस भएका तीन जनामध्येबाटै एक जना सेबोन अध्यक्ष बन्नेछन्।’

स्रोतका अनुसार सेबोन अध्यक्ष नियुक्तिमा राजनीतिक कनेक्सनका साथै विगतमा दीपक भट्टसँग जोडिएको छ/छैन भन्ने विषयलाई पनि नजिकबाट हेरिएको छ। ‘सेबोनमा आफ्ना मान्छेलाई अध्यक्ष बनाएर राज्य दोहन गर्ने काम भट्टबाट भएको थियो। त्यो बेलामा सघाएका व्यक्ति हो/होइन भनेर हेर्ने समेत काम भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसमा जोडिएका भए उनीहरु सेबोन अध्यक्ष हुँदैनन्।’

सेबोनमा अध्यक्षको पद डेढ महिनादेखि रिक्त छ। यसअघिका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले गत वैशाख ४ गते राजीनामा दिएका थिए। नयाँ अध्यक्ष नियुक्त नहुँदा सेबोनमा आइपीओ अनुमति दिनेदेखि नीतिगत निर्णय गर्ने काम ठप्प भएको छ।

The post आवेदनदेखि सिफारिससम्मको रहस्य: अर्थ मन्त्रालय अपारदर्शी बन्दा सेबोन अध्यक्ष नियुक्ति भएन, प्राधिकरण पनि उस्तै appeared first on BIZMANDU.

आफूले नेपाल बीमा प्राधिकरणको कारबाही भोगिरहँदा प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई सरकारले नै बिजनेस सुनिश्चित गरिदिएपछि हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स थप अप्ठेरोमा पर्ने देखिएको हो।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत नेपाल रि-इन्स्योरेन्सलाई नयाँ बिजनेस ग्यारेन्टी गरेका छन्।

कम्पनीका मुख्य लगानीकर्ता गम्भिर वित्तीय अपराधको अनुसन्धानमा जोडिएपछि हिमालयन रि व्यावसायिक हिसाबले संकटउन्मुख हुँदा सरकारले प्रतिस्पर्धी कम्पनी नेपाल रिलाई बजेटबाटै नयाँ व्यवसाय दिएको हो। सरकारले बजेटमार्फत गरेको नीतिगत व्यवस्थाले हिमालयन रिले पाउँदै आएको व्यवसाय समेत खोसिने देखिएको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमार्फत सामूहिक लगानी कोष(बीमा पुल) सञ्चालन नेपाल रिबाट गराउने बताएका छन्। जबकी अहिले वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा पुल सञ्चालनको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन हिमालयन रिले गर्दै आएको छ।

पुल सञ्चालन मात्र नभइ बजेटमा नै नेपाल रिलाई २० प्रतिशत व्यवसाय दिने उल्लेख गरिएको छ। ‘नेपाली बीमा कम्पनीबाट जारी हुने बीमाङ्कको कम्तीमा २० प्रतिशत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौं,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘दीर्घकालीन प्रकृतिका बीमाको सामूहिक बीमा कोषको नेतृत्व तथा सञ्चालन नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट हुने व्यवस्था गर्नेछौं।’

सरकारले यसबाहेक कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गर्ने सुरक्षण कार्यक्रमको पुनर्बीमा नेपाल रिमार्फत गर्ने घोषणा गरेको छ।

वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा कोष इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई नाफाको बिजनेस हो। वार्षिक दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बिजनेस खोसेर नेपाल रिका सीइओ सुरेन्द्र थापाकै मिलेमतोमा हिमालयन रिलाई दिइएको थियो।

पछिल्लो एक वर्षदेखि हिमालयन रिले ४ वर्षका लागि वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमाको पुल सञ्चालन गरिरहेको छ।सरकारले बजेटमार्फत गरेको घोषणाले हिमालयन रिले वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँको यो बिजनेस गुमाउने देखिएको हो।

नेपाल रिले बजेटबाटै नयाँ बिजनेस पाउँदा हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सले भने असार मसान्तसम्म व्यवसाय गर्न नपाउने गरी प्राधिकरणको कारबाही भोगिरहेको छ।

हिमालयन रिइन्स्योरेन्ससहित ५ वटा पब्लिक कम्पनीको पैसा दुरुपयोग गरेका सेयरधनी र सञ्चालकमाथि केही समययता अनुसन्धान चलिरहेको छ। कम्पनीका मुख्य सेयरधनी, सञ्चालक र व्यवस्थापक सम्पत्ति शुद्धीकरणमा जोडिएपछि प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षका लागि नयाँ व्यवसाय गर्न प्रतिन्ध लगाएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानपछि इन्स्योरेन्सका संस्थापक सेयरधनी, सञ्चालक र व्यवस्थापक तितरबितर छन्। कम्पनीको पैसा दुरुपयोग गर्ने दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल प्रहरी हिरासतमा छन्। यअघि सञ्चालक रहेका साहिल अग्रवाल र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपासना पौडेल सम्पर्कमै छैनन्।

प्राधिकरणले अहिले स्वदेशी रि-इन्स्योरेन्स कम्पनीले पुनर्बीमा गर्न अस्वीकार गरेपछि मात्रै विदेशमा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष सूर्य सिलवालले हिमालयनको बिजनेस सुनिश्चित गर्नका लागि बीमकको पुनर्बीमा निर्देशिका, २०८० जारी गरेर पुनर्बीमा बाँडफाँड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका थिए। यो व्यवस्थाले नेपाल रि-इन्स्योरेन्सको बिजनेस खोसिएको थियो।

अहिले त्यसलाई बजेटमार्फत फर्काउन खोजिएको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन्। बजेटमार्फत गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणले आन्तरिक काम सुरु गरिसकेको छ।

‘अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत भनेका बीमा क्षेत्रका विषय टिपोट गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भइरहेको छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकृतले भने।

The post हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स एकपछि अर्को संकटमा, सिलवालले दिलाएको २ अर्बको बिजनेस फिर्ता appeared first on BIZMANDU.

अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमार्फत मोटर बीमाअन्तर्गत तेस्रो पक्ष (थर्डपार्टी) इन्स्योरेन्सको बीमाङ्क रकम बढाएका छन् भने सहरी क्षेत्रमा भवन निर्माणको नक्सा पास गर्दा नै अनिवार्य इन्स्योरेन्स गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छन्।

थर्डपार्टी इन्स्योरेन्सको बीमाङ्क रकम दोब्बर वृद्धि गरेर १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याएका कारण प्रिमियम पनि बढ्नेछ। यसले कम्पनीको व्यवसाय बढ्ने बीमकहरू बताउँछन्।

‘बजेटमार्फत इन्स्योरेन्समा थर्डपार्टीको बिमाङ्क बढेको छ। यसले कम्पनीको प्रिमियम संकलन बढ्नेछ,’ एनएलजी इन्स्योरेन्सका सीइओ सुनिल बल्लभ पन्तले भने, ‘यस बाहेक भवन निर्माणको नक्सा पास गर्दा इन्स्योरेन्स गर्नुपर्ने कुरा कम्पनीहरूका लागि नयाँ क्षेत्र हो। पोलिसी कार्यान्वयनमा आएपछि व्यावसायिक हिसाबले यसको प्रभाव राम्रै देखिनेछ।’

इन्स्योरेन्स कम्पनीका लागि अहिले मोटर बीमा सबैभन्दा ठूलो बिजनेस हो। निर्जीवन बीमा कम्पनीले सबैभन्दा धेरै अहिले बीमा शुल्क मोटर बीमावापत संकलन गर्दै आएका छन्।

मोटर बीमाअन्तर्गत पनि तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य गरिएको छ। मोटर बीमा व्यवसायले इन्स्योरेन्स कम्पनीको एकतिहाइभन्दा बढी व्यवसाय कभर गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वैशाखसम्म निर्जीवन बीमा कम्पनीले १२ अर्ब ६३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ मोटर बिमावापत प्रिमियम संकलन गरेका छन्।

इन्स्योरेन्सले आर्जन गरेको यो रकम कुल निर्जीवन बीमा व्यवसायको ३०.५२ प्रतिशत हो। यो वर्ष वैशाखसम्म कम्पनीले ४१ अर्ब ३९ करोड ५९ लाख रुपैयाँको व्यवसाय गरेका छन्।

तेस्रो पक्ष बीमामा सवारी साधनको प्रकृति, सिट क्षमता अनुसार फरक-फरक दर तय गरिएको छ। त्यही अनुसार कम्पनीहरूले बीमितसँग प्रिमियम लिन्छन्।

सरकारले बजेटमार्फत बढाएको बीमाङ्क रकमले प्रिमियम अहिलेभन्दा दोब्बर हुने बीमकहरूको विश्लेषण छ।

‘जोखिमको आकार बढाएपछि प्रिमियम बढाउनै पर्ने हुन्छ। कति बढ्छ भन्ने अहिले नै यकिन छैन,’ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका सीइओ चंकी क्षेत्रीले भने, ‘यसले कम्पनीको बिजनेस बढाउने देखिन्छ। तर, अनिवार्य बीमा गराउँदा समेत सबैले गरेको पाइँदैन।’

मोटर बीमामा तेस्रो पक्षको बीमाङ्क बढाउने मात्रै नभएर सहरी क्षेत्रमा भवन निर्माणका लागि नक्सा पास गर्दा नै इन्स्योरेन्स अनिवार्य गरेपछि सम्पत्ति बीमा व्यवसाय पनि फस्टाउने देखिएको हो।

इन्स्योरेन्स कम्पनीका लागि सम्पत्ति बीमा सुरक्षित व्यवसाय मानिन्छ। प्रिमियमको तुलनामा दाबी न्यून पर्ने भएका कारण कम्पनीका लागि सम्पत्ति बीमा नाफाको बिजनेस हो।

निर्जीवन बीमा व्यवसायमा सम्पत्ति बीमाको हिस्सा एकतिहाइ छ। घर तथा भवनको इन्स्योरेन्स सम्पत्ति बीमा पोलिसीअन्तर्गत गरिन्छ।

यो वर्ष वैशाखसम्म सम्पत्ति बीमाबाट इन्स्योरेन्स कम्पनीले ९ अर्ब ७३ करोड ७ लाख रुपैयाँ कमाएका छन्। निर्जीवन बीमा व्यवसायमा यसको हिस्सा २३.२० प्रतिशत हो।

सानिमा जीआइसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदुयुमन प्रसाद उपाध्यायले सरकारले बजेटमार्फत इन्स्योरेन्स क्षेत्रका धेरै विषय समेटेकाले व्यवसायमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताए।

‘लामो समयदेखि थर्डपार्टी इन्स्योरेन्सको बिमाङ्क रकम बढ्न सकेको छैन। बजेटमार्फत बढाइएको छ। यो सर्वसाधारणका लागि राम्रो हो। थर्डपार्टी इन्स्योरेन्सबाट प्रिमियम कति संकलन हुन्छ भन्ने ठ्याक्कै हिसाब छैन। तर, इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रिमियम पनि सामान्य बढ्ने देखिन्छ,’ उनले भने।

बजेटमै दुर्घटना, घातक रोग, ढुवानी लगायतको बीमा अनिवार्य गर्ने उल्लेख छ। दुर्घटना र ढुवानी बीमा अनिवार्य व्यवस्थाले इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूलाई थप व्यवसाय दिनेछ।

बजेटमार्फत तेस्रो पक्ष इन्स्योरेन्समा गरिएको बीमाङ्क रकम वृद्धि र भवन निर्माण, दुर्घटना र ढुवानीमा अनिवार्य इन्स्योरेन्सको व्यवस्थाले कम्पनीको व्यापार बढ्ने देखिएको हो।

The post बजेटबाटै निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई नयाँ बिजनेस, थर्डपार्टीको बीमांक दोब्बरले प्रिमियम बढ्ने appeared first on BIZMANDU.

नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिृकत चुडामणि चापागाइँले सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्ड सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए।

‘सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्डमा जम्मा भएको रकम उपयोग गर्न स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त नहुँदा रोकिएको थियो। आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त भएपछि हामी कार्यविधि बनाउनतिर लागेका छौं। अहिले कार्यविधिको मस्यौदा तयार पार्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसले ब्रोकर कम्पनीलाई सेटलमेन्ट गर्न सहजीकरण हुनेछ भने लगानीकर्ताले समयमै भुक्तानी पाउने अवस्था बन्नेछ।’

धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावलीले सेयर बजारका लागि कारोबारमा राफसाफ कोषको खडा गर्न भनेको छ। सेयर कारोबारलाई प्रभावकारी बनाउन धितोपत्र कारोबार नियमावलीमा २०७५ मै सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्ड सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था गरिएको थियो।

स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सागर ढकालले आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त भएपछि फण्ड सञ्चालनमा ल्याउने तयारीस्वरुप ब्रोकरसँग छलफल थालेको बताए।

‘आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट प्यान नम्बर प्राप्त भएपछि फण्ड सञ्चालनका लागि हामीले अहिले काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘फण्ड अब छिट्टै सञ्चालनमा आउनेछ। यसका लागि नेप्सेको नेतृत्वसँगै ब्रोकरहरुबीच छलफल भइरहेको छ।’

ब्रोकरले कारोबार राफसाफ गर्न नसकेमा धितोपत्र बजारले कोषबाट राफसाफ गरेर त्यसबापतको रकम व्यवसायीबाट ब्याजसहित असुल गरेर कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

ब्रोकरहरुका अनुसार कोषमा अहिलेसम्म करिब १० करोड रुपैयाँ रकम जम्मा भएको छ। नियमावली अनुसार कोषमा नेप्से, धितोपत्रको राफसाफ सेवा प्रदान गर्ने संस्था र ब्रोकरले खुद मुनाफाको पहिलो पाँच वर्षसम्म ०.५ प्रतिशत र त्यसपछि प्रत्येक वर्ष ०.२५ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ।

कोषमा जम्मा गरिएको रकम सेबोनको स्वीकृतिमा विनियम बनाएर उपयोग गर्न सकिने प्रावधान नियमावलीमा छ। धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावलीले कोष सञ्चालनका लागि नेप्सेका सीइओ संयोजक रहने व्यवस्था गरेको छ।

सीडीएससीका सीइओ, ब्रोकरका प्रतिनिधि, सीडीएससीका राफसाफ हेर्ने वरिष्ठ अधिकृत र नेप्सेका सीइओले तोकेका अधिकृत सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ।

कारोबार राफसाफ गर्नका लागि सञ्चालनमा ल्याइने कोषको रकम कुनै ग्राहकले खरिद गरेको धितोपत्रको रकम राफसाफ गर्नुपर्ने अवधिभित्र नबुझाएमा त्यस्तो अवधिपछि त्यो कारोबारको राफसाफका लागि सम्बन्धित कारोबार सदस्यले निवेदन दिइ कोषबाट सापटीको रुपमा रकम प्राप्त गरी राफसाफ गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

कारोबार सदस्यले कारोबार रकमको अधिकतम ७५ प्रतिशतसम्म रकम कोषबाट पाउन सक्नेछन्। कोषबाट प्राप्त रकम सात दिनभित्र १० प्रतिशत ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

नियमावलीमा गरिएको व्यवस्था अव्यवहारिक भएकाले कोषमा पैसा जम्मा हुन नसकेको नेप्सेका कर्मचारीहरुको भनाइ छ।

‘कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम सम्बन्धी व्यवस्था नै अव्यवहारिक छ। अहिलेकै प्रावधानले यो फण्ड चल्न सम्भव छैन। यसमा नेप्से, सेबोन र अर्थ मन्त्रालयले इनिसियसन लिएर कानुन नै सुधार गर्नुपर्छ,’ नेप्सेका एक अधिकृत भन्छन्, ‘सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्ड नभइ अरु देशमा स्टक एक्सचेन्ज नै चल्दैन। तर, हाम्रोमा सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्ड नै सञ्चालनमा ल्याइएको छैन। यसमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने छ। सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्डका लागि छुट्टै संरचना नै खडा गर्नुपर्छ। अहिलेकै व्यवस्थाले यो सुधार हुन सक्दैन।’

The post सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्ड सञ्चालनमा ल्याउँदै नेप्से, ब्रोकरहरु पनि धमाधम तयारी गर्दै appeared first on BIZMANDU.

उनीहरुले उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्नका लागि व्यवस्थापकमार्फत प्राइभेट इक्विटी फण्ड निष्कासन गरेर कम्पनीको संस्थापक सेयरमा जोखिम लिएर लगानी बढाउन थालेका हुन्।

ठूलो पुँजी आवश्यक पर्ने कम्पनीका लागि वित्तीय उपकरणको रुपमा प्राइभेट इक्विटी फण्डले सहजीकरण गरिरहेको व्यवस्थापकहरु बताउँछन्।

‘पीइ फण्डमा संस्थागत लगानीकर्ता र हाइ नेटवर्थवालाहरुले लगानी गरिरहेका छन्। रिटेलहरुको आकर्षण छैन। मुख्य भनेको संस्थागत लगानीकर्ताले नै लगानी गर्ने हो,’ एक मर्चेन्ट बैंकरले भने, ‘बजारको इन्भेष्टभन्दा पीइबाट फाइदा हुने देखिएपछि हाइ रिस्क लिएर कम्पनीहरुमा लगानी बढाएका छन्। लगानी गरेका केही कम्पनीले आइपीओ निष्कासन गरिरहेका छन्। कुनै अनुमतिको पाइपलाइनमा छन्।’

कम्पनीको संस्थापक सेयरमा लगानी गरेपछि आइपीओमा आएको १ वर्षमै प्राइभेट इक्विटी फण्डले सेयर बिक्री गर्न पाउँछन्। अरु संस्थापकलाई ३ वर्षे लकइन लाग्छ।

व्यवस्थापकले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)बाट फण्ड सञ्चालनको स्वीकृति लिएर विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन्। फण्ड निष्कासनको अनुमति माग्दै आवेदन दिने क्रम बढेको सेबोनका कर्मचारी बताउँछन्।

पछिल्लो दुई महिनामा ६ वटा व्यवस्थापकले साढे ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको फण्ड सञ्चालनको स्वीकृति मागेका छन्। उनीहरुले फण्डमार्फत जलविद्युत कम्पनी, होटल तथा पर्यटन, उत्पादन र प्रशोधन लगायत क्षेत्रमा लगानी गर्न सेबोनबाट फण्ड सञ्चालनको अनुमतिका लागि आवेदन दिएका हुन्।

सेबोनबाट अहिलेसम्म फण्ड सञ्चालनका लागि डेढ दर्जनले व्यवस्थापकको लाइसेन्स लिएका छन्। १७ वटाले कोष व्यवस्थापकले १३ वटा प्राइभेट इक्विटी फण्डबाट पुँजी परिचालन गरेका छन्। उनीहरुले ४१ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न क्षेत्रका लगानी गरेका हुन।

‘प्राइभेट इक्विटी फण्डमार्फत पुँजी परिचालनका लागि व्यवस्थापकहरुले सेबोनबाट अनुमति माग्ने क्रम बढेको छ। एक दर्जन भन्दा बढी प्राइभेट इक्विटीले अनुमति पाएर ४१ अर्ब बढी लगानी परिचालन गरिसकेका छन्,’ सेबोनका सहप्रवक्ता तोलाकान्त न्यौपानेले भने, ‘अरु कोष व्यवस्थापकले पनि प्राइभेट इक्विटी फण्डको अनुमतिका लागि आवेदन दिइरहेका छन्। अहिले स्वीकृतिको पाइपलाइनमा छन्।’

सरकारले गरेको पछिल्लो कानुन संशोधनले प्राइभेट इक्विटी फण्डमा थप लगानी बढ्ने देखिएको व्यवस्थापकहरु बताउँछन्।

संस्थागत लगानीकर्ताको पुँजी परिचालन गर्न सरकारले नै कानुन संशोधन गरेर सहजीकरण गरिदिएको छ। यसले कर्मचारी सञ्जय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता संस्थागत लगानीकर्ताको पुँजी विभिन्न वित्तीय उपकरणमार्फत विभिन्न कम्पनीमा लगानी भएर अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने कोष व्यवस्थापकहरु बताउँछन्।

सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेर तीनवटै कोषलाई प्राइभेट इक्विटी फण्डसहित, म्युचुअल फण्ड र भेन्चर क्यापिटलमा लगानी गर्न खुला गरेको छ।

सेबोनले पछिल्लो दुई वर्षदेखि फण्ड व्यवस्थापनको अनुमति होल्ड गरेको छ। यस प्रकारका फण्ड सञ्चालनका लागि अनुमति माग गर्दै आवेदन दिनेको संख्या ४० पुगेको छ। उनीहरु कोष प्रवर्धकको अनुमतिका लागि सेबोनको पाइपलाइमा छन्।

‘सेबोनमा फण्ड व्यवस्थापकका लागि आवेदन दिएकाहरु अहिले पाइपलाइनमै छन्। शुल्क बुझाएर अनुमतिका लागि दर्ता गरेपछि पहिलेदेखिका आवेदकको सूची हटाइएको छैन,’ न्यौपानेले भने, ‘व्यवस्थापनको अनुमति माग्नेको संख्या पनि बढेको छ।’

विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावलीले पुँजी परिचालनका लागि कोष व्यवस्थापकले विभिन्न उपकरणमार्फत लगानी जुटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। प्राइभेट इक्विटी फण्डमा ईकाईधनीले कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ईकाई खरिद गरेर लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसमा २०० जनाभन्दा बढी ईकाईधनी हुन नहुने व्यवस्था छ। कोषको रकम कम्तीमा १५ करोड रुपैयाँ भएको र कोष व्यवस्थापकले कोषमा न्यूनतम २ प्रतिशत हिस्सा लिएको हुनुपर्छ। सो न्यूनतम हिस्सा निरन्तर कायम राख्नुपर्छ।

यस्तै, कोष बन्दमुखी (क्लोज्ड इन्डेड) प्रकृतिको हुनुपर्छ भने ईकाईधनीलाई प्रतिफलस्वरुप नगद लाभांश मात्र दिन पाउँछन्। कोषको समयावधि पाँचदेखि पन्ध्र वर्षसम्म तोकिएको छ।

The post संस्थागत लगानीकर्ता प्राइभेट इक्विटी फण्डतिर सिफ्ट, जोखिम लिएर बढाउँदैछन् लगानी appeared first on BIZMANDU.

उच्च स्रोतका अनुसार विनयदेव आचार्य, डा. गोपाल भट्ट र मुकुन्दकुमार क्षत्रीको नाम सिफारिस गर्ने पक्का भएको छ। सर्टलिस्टमा परेका डा. नवराज अधिकारी आउट भएका छन्।

‘चार जनाको प्रस्तुतीकरण, अन्तर्वार्ता र बायोडाटा हेरेर तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने टुंगो लागेको छ,’ स्रोतले बिजमाण्डूसँग भन्यो, ‘त्यही सूची अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई बुझाउनेछौं।’

अर्थमन्त्री वाग्लेले सम्भवत अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सेबोन अध्यक्ष नियुक्तिका लागि तीन जनाको नाम प्रस्ताव गर्नेछन्।

स्रोतका अनुसार सेबोन अध्यक्षका लागि अर्थमन्त्री वाग्लेले सिफारिसमा पर्नेको सूचीमा धेरै चासो राखेका छैनन्। त्यही भएर नाम परिवर्तन हुने सम्भावना नरहेको स्रोतले बतायो।

‘नियामक निकायमा आउने व्यक्ति विवादरहित हुनुपर्छ भन्नेछ। मन्त्रीज्यूले पनि सूचीमा यो नाम राख्नु भन्नुभएको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट समेत खासै चासो राखिएको छैन। त्यसैले तीन जनाको नाम परिवर्तन नहोला।’

स्रोतका अनुसार ४७ जना आवेदकबाट सर्टलिस्ट गर्दा पनि अर्थमन्त्री वाग्ले र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले कुनै हस्तक्षेप गरेनन्। यद्यपि आवेदन दिएका धेरैजना बालेनको सचिवालयमा धाएका थिए।

‘सेबोनको अध्यक्षका लागि लाइन लाग्ने धेरै थिए। सबैलाई हुन्छ, भनौंला भनेर पठाइएको थियो। अर्थमन्त्री वाग्लेलाई खासै केही दबाब दिएको पाइएको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले समितिको सिफारिस परिवर्तन हुने सम्भावना देखिंदैन।’

सिफारिसमा परेका आचार्य सेबोनका कार्यकारी निर्देशक हुन्। एमबीए गरेका आचार्यले सेबोनको ब्यूरोक्रेसी बुझेकाले नियुक्ति पाएको अवस्थामा काम गर्न उनलाई सहज हुनेछ।

क्षत्री नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन्। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट क्षत्रीले सेबोनको संचालक समिति सदस्य भएर समेत काम गरेका थिए। रमेश हमाल अध्यक्ष हुँदा उनी सेबोनको संचालक थिए।

अर्का प्रतिस्पर्धी भट्ट पनि राष्ट्र बैंककै पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन्। उनले पुँजीबजारका विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन्।

स्रोतका अनुसार अध्यक्षका लागि तीनै जनाले राजनीतिक लबिइङ बढाउन खोजिरहेका छन्। तर, विगतमा जस्तो घरघरमा पुगेर नियुक्तिका लागि बिचौलियामार्फत थैली बुझाउन अहिले निषेध नै छ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र तत्कालीन माओवादीमा सत्ताको म्युजिकल चेयर रहँदा सेबोनको अध्यक्षमा नियुक्ति पाउन तीन दलका शीर्ष नेतालाई खुशी बनाउनुपर्ने बाध्यता थियो। नेताको दैलोमा धाएर खुशी तुल्याउन नसक्नेले नियुक्ति पाउँदैनथे।

सेबोन अध्यक्षको नियुक्तिलाई लिएर दुई वर्षअघि सत्ता नै उलटफेर भएको थियो। सेबोन अध्यक्षमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई ल्याउनका लागि एमालेले २०८१ असारमा माओवादीसँगको गठबन्धन फेरेर नेपाली कांग्रेससँग मिली आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाएको थियो।

The post सेबोन अध्यक्षका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस, समितिले वाग्लेलाई बुझाएको सूचीमा को-को? appeared first on BIZMANDU.

पोहोर चैतसम्म जीवन, निर्जीवन र पुनर्बीमा कम्पनीले सेयर बजारमा ४० अर्ब ८ करोड रुपैयाँ लगानी गरेकामा त्यसयताको एक वर्षमा १६ अर्ब ४० करोड २१ लाख रुपैयाँ थपिएको छ।

फागुन २१ गतेको निर्वाचनदेखि चैत दोस्रो सातासम्म सेयर बजार बढ्दा इन्स्योरेन्स कम्पनीले सेयर बजारमा लगानी बढाएका हुन्। बजारमा संस्थापक लगानीकर्ताका रुपमा रहेका इन्स्योरेन्स कम्पनीले मुद्दती निक्षेपको रकम विभिन्न उपकरणमा लगानी गर्दै आएका छन्।

यो वर्ष चैतसम्म जीवन, निर्जीवन र पुनर्बीमा कम्पनीको कुल लगानी ९ खर्ब ७५ अर्ब ६७ करोड ५७ लाख रुपैयाँ पुगेकामा उनीहरुले त्यसको ५.७९ प्रतिशत पैसा सेयर बजारमा हालेका छन्।

बैंकहरूले ब्याजदर निरन्तर घटाउँदा मुद्दती निक्षेपले लागत धान्न नसक्ने देखिएपछि बीमा कम्पनीले सेयर बजारमा लगानी बढाएका हुन्।

सेयर बजारमा लगानी गर्ने मामिलामा जीवन बीमा कम्पनी आक्रामक देखिएका छन्। यो वर्ष चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा जीवन बीमा कम्पनीले ४६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ सूचीकृत कम्पनीको सेयरमा लगानी गरेका छन्। जीवन बीमा कम्पनीले सेयर बजारमा पछिल्लो एक वर्षमा ३९.४१ प्रतिशतले लगानी बढाएका छन्।

पोहोर चैतसम्म सेयर बजारमा जीवन बीमा कम्पनीको लगानी ३३ अर्ब ७ करोड ९२ लाख रुपैयाँ थियो। सेयर बजारमा सन नेपाल र राष्ट्रिय जीवन बीमा बाहेकका कम्पनीले लगानी बढाएका छन्।

जीवन बीमकको कुल लगानी ८ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। अधिकांश रकम मुद्दतीमा राखेका बीमा कम्पनीले बैंकको ब्याजदर घटेर २ प्रतिशतमा आएपछि लागत धान्न नसक्ने स्थितिले लगानीको वैकल्पिक उपकरण खोजिरहेका छन्।

बीमा कम्पनीले सेयर बजारमा लगानी गर्नकै लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट क्यापिटलको अनुमति लिएर सामूहिक कोष सञ्चालन गरिरहेका छन्।

जीवन बीमकले बजारमा पोर्टफोलियो लगानीका लागि बन्द र खुलामुखी प्रकृतिका सामूहिक लगानी कोष निष्कासन गरेर विभिन्न कम्पनीमा लगानी गरिरहेका छन्।

यो वर्ष तेस्रो त्रैमाससम्म निर्जीवन बीमकले सूचीकृत कम्पनीको सेयरमा ५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन्। यो रकम पोहोर चैतसम्मको तुलनामा १९.७३ प्रतिशत धेरै हो। सानिमा जीआइसी, शिखर र प्रभु इन्स्योरेन्सबाहेकले यो वर्ष बजारमा लगानी बढाएका हुन्।

गत वर्ष चैत मसान्तसम्म सेयर बजारमा निर्जीवन बीमकको लगानी ४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ थियो।

पुनर्बीमातर्फ हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले सेयर बजारमा लगानी ७९.१७ प्रतिशतले बढाएर ४ अर्ब २३ करोड पुर्‍याएको छ।

सरकारको लगानी रहेको नेपाल रिइन्स्योरेन्सले सेयर बजारमा ६९ करोड १२ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले लगानीका लागि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई क्षेत्रसहित सीमा तोकेको छ। बीमा कम्पनीले सूचीकृत कम्पनीको सेयरमा १० प्रतिशत बढी लगानी गर्न परे प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था लगानी निर्देशिकामा गरिएको छ।

बैंकको ब्याजदर निरन्तर ओरालो लागेका कारण लगानीको नयाँ उपकरण नपाएपछि सेयर बजारमा लगानी बढाएको बीमकहरुले बताएका छन्। तर बैंकको ब्याजदर न्यून भएका कारण सेयर बजारमा लगानी बढाए पनि नेप्से ओरालो लागेका कारण त्यहाँ समेत धक्का लागेको उनीहरुको भनाइ छ।

The post सेयर बजारमा बीमा कम्पनीले एकै वर्षमा गरे साढे १६ अर्ब लगानी, कुनले कति बढाए? appeared first on BIZMANDU.

सेबोनको आन्तरिक अध्ययनले आइपीओमा म्युचुअल फण्डको लकइन अवधि हटाउनुपर्ने देखाएको छ।

आइपीओ बिक्रीपछि सेयर बजारमा सूचीकृत हुने कम्पनीको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि हुने प्रवृत्ति नरोकिएपछि त्यसलाई रोक्ने उपायस्वरुप म्युचुअल फण्डलाई लकइन हटाएर आपूर्ति बढाउन लागेको सेबोनका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

‘आइपीओ निष्कासन गरेर नेप्सेमा सूचीकृत भए लगत्तै धेरै कम्पनीको सेयर मूल्य उच्च माग सिर्जना गरी अस्वाभाविकरुपमा उचाल्ने गरिएको छ। त्यसैले बजारमा सप्लाइ बढाउन म्युचुअल फण्डका लागि वितरण गरिने सेयरको लकइन अवधि हटाउनुपर्ने सुझाव यसअघि नै विभागीय तहबाट आएको थियो,’ सेबोन स्रोतले भन्यो, ‘त्यही सुझावलाई आधार मानेर नै लकइन हटाउन लागिएको हो।’

सेबोनका अधिकारीहरुका अनुसार नयाँ अध्यक्ष नियुक्त भएपछि लकइन हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।

सामूहिक लगानी कोष नियमावली अनुसार कम्पनीहरुले आइपीओको ५ प्रतिशत म्युचुअल फण्डलाई वितरण गर्नुपर्छ। म्युचुअल फण्डका लागि वितरण गरेको सेयरमा अहिले ६ महिना लकइनको व्यवस्था छ।

सेबोनले २०८० कात्तिकदेखि म्युचुअल फण्डलाई आइपीओमा ६ महिने लकइन अवधि लागू गरेको थियो। बजारमा अहिले बन्द र खुला गरेर करिब ५ दर्जन म्युचुअल फण्ड सञ्चालनमा छन्।

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली अनुसार संस्थापक र आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई ३ वर्षे लकइन अवधि लागू हुन्छ। सर्वसाधारणलाई आइपीओ बाँडफाँट गरेको मितिले ३ वर्षसम्म कम्पनीका संस्थापकले पनि सेयर बिक्री गर्न पाउँदैनन्।

लकइन अवधि सकिएपछि स्वत: साधारण सेयरमा परिणत भएर संस्थापकले बजार मूल्य अनुसार बिक्री गर्न पाउँछन्। आइपीओ निष्कासनपछि बजारमा सूचीकृत सेयरमध्ये कारोबारमा आउने थोरै परिमाणमा हुने भएकाले अस्वाभाविक रुपमा मूल्य उचाल्ने गरिएको छ।

आइपीओपछि कम्पनीको मूल्यमा हुने अस्वाभाविक उतारचढाव रोक्न म्युचुअल फण्डलाई लकइन हटाउँदा त्यसले राम्रो गर्ने मर्चेन्ट बैंकरहरु बताउँछन्।

‘अहिले आइपीओ सूचीकृत भएपछि कम्पनीको सेयरको उच्च माग सिर्जना गरी मूल्य पुर्‍याउने काम भइरहेको छ। यसलाई सम्हाल्नका लागि सेयर सप्लाइ बढाउन आवश्यक हुन्छ। त्यसका लागि अहिले सेबोनले म्युचुअल फण्डका लागि लगाइएको लकइन अवधि हटाउँदा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ,’ मर्चेन्ट बैंकर सौगात पन्तले भने।

म्युचुअल फण्डका लागि लकइन हटाउने प्रस्ताव सेबोनका तत्कालीन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठसामु प्रस्ताव पुगेको थियो। तर उनले राजीनामा दिएका कारण निर्णय भएको छैन।

‘तत्कालीन अध्यक्षसमक्ष प्रस्ताव पुगे पनि उहाँले राजीनामा दिनुभएकाले अगाडि बढेको छैन। अब नयाँ अध्यक्ष आएपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ सेबोनका एक कर्मचारीले भने।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानमा तानिने भएपछि सन्तोषनारायणले वैशाख पहिलो साता सेबोन अध्यक्षबाट राजीनामा दिएका थिए। उनको राजीनामापछि सरकारले नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ।

‘सेबोनले आन्तरिक रुपमा विभिन्न कानुन संशोधनका लागि यसअघिकै अध्यक्षका पालामा गृहकार्य गरिसकेको थियो। तर, नयाँ अध्यक्षको नियुक्ति नभएकाले निर्णय हुन सकेको छैन,’ सेबोनका सहप्रवक्ता तोलाकान्त न्यौपानेले भने, ‘अब नयाँ अध्यक्ष आएपछि उहाँको नीतिअनुसार कामकारबाही अगाडि बढ्नेछ।’

The post सेयर बजारमा चलखेल रोक्न आपूर्ति बढाइने, म्युचुअल फण्डलाई लकइन अवधि हटाउँदै सेबोन appeared first on BIZMANDU.

कम्पनीहरुले पोहोर ९ महिनाको तुलनामा ३.२४ गुणा अर्थात ३२४ प्रतिशतले खुद नाफा बढाएका हुन। यी जलविद्युत कम्पनीले गत वर्ष चैतसम्म १ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएका थिए।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर निरन्तर सस्तो भइ आफ्नो लागत घटेपछि जलविद्युत कम्पनीको नाफा बढेको हो। हाइड्रोपावरले जलविद्युत बिक्रीबाट हुने आम्दानी पनि बढाएका छन्।

७८ वटा जदविद्युत कम्पनी नाफामा छन्। २२ कम्पनी नोक्सानीमा छन्। गत वर्ष तेस्रो त्रैमासमा ६५ कम्पनी नाफामा हुँदा ३३ वटा नोक्सानीमा थिए।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत उत्पादन बढ्नुका साथै बैंकको ब्याजदर घटेका कारण आयोजनाहरु नाफामा गएको बताए।

‘बैंकको ब्याजदर घटेका कारण लागत कम हुँदा आयोजनाको नाफामा सकारात्मक प्रभाव परेको हो। बैंकको ब्याज महंगो हुँदा आयोजनाको ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘त्यस बाहेक यो वर्ष विद्युत उत्पादन बढेको छ। प्रसारणलाइन निर्माण भएकाले सबैजसो आयोजनाको विद्युत त्यहाँ जोडिएर खेर गएन। जसको कारण आयोजनाको नाफा बढेको हो।’

आयोजना निर्माण गर्दा लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ। तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर अहिले न्यून विन्दुमा आएको छ। बैंकको ब्याजदर पछिल्लो तीन वर्षदेखि निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ।

निक्षेपको ब्याजदर २ प्रतिशतमा भन्दा तल झरेको छ। ब्याजदरमा गिरावटको प्रभाव जलविद्युत कम्पनीको नाफामा हो।

विद्युत बिक्री बढ्नुका साथै बैंकको ब्याजदरमा आएको गिरावटले लागत घटेका कारण नाफा नाफा बढेको ऊर्जा उत्पादकहरु बताउँछन्।

बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावरको अध्यक्ष तथा इप्पानको महासचिव बलराम खतिवडाले यो वर्ष पानी परेकाले विद्युत उत्पादन बढेकाले आयोजनाको नाफा बढेको बताए। ‘पानी परेर विद्युत उत्पादन बढेका कारण यो वर्ष जलविद्युत कम्पनीको नाफामा राम्रो सुधार आएको हो,’ उनले भने।

दुई आर्थिक वर्ष तेस्रो त्रैमाससम्ममा जलविद्युत कम्पनीको मुनाफा लाखमा

विद्युत उत्पादनका लागि वर्षातका कारण पहिलो त्रैमास राम्रो सिजन मानिन्छ। यो अवधिमा आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउँछन्। सुख्खायाममा नदीमा पानीको बहाब घट्ने भएका कारण विद्युत उत्पादन एक तिहाइमा झर्ने गरेको छ। तर, यस वर्ष हिउँदामा पनि पानी परेका कारण विद्युत उत्पादन १० देखि १५ प्रतिशतसम्म बढेको ऊर्जा प्रवर्द्धकहरुले बताएका छ्न।

‘गत वर्षको तुलनामा आयोजनाबाट १० देखि १५ प्रतिशत विद्युत उत्पादन बढेकाले आम्दानी वृद्धि भएको हो,’ ऊर्जा उत्पादक मोहन डाँगीले भने।

जलविद्युत कम्पनीको यस वर्ष विद्युत बिक्रीबापत हुने आम्दानी बढेको छ। वर्षायाममा आन्तरिक खपत गरेर बढी भएको बिजुली नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारत निर्यात गर्दै आएको छ।

रसुवागढी हाइड्रोपावर भने सबैभन्दा धेरै १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ नोक्सानीमा गएको छ। गत असार अन्तिम साता आएको बाढीले क्षति पुगेका कारण रसुवागढी हाइड्रोपावरको विद्युत उत्पादन प्रभावित भएको थियो। त्यतिखेर आधा दर्जन जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेको थियो।

The post हाइड्रोपावरको नाफामा उछाल, तेस्रो त्रैमासमा कुनले कति कमाए? appeared first on BIZMANDU.

नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका ७ मध्ये ५ वटा होटल नोक्सानीमा गएका छन्। सोल्टी र कालिञ्चोक बाहेकका अरु होटल नोक्सानीमा गएको विवरणमा छ। व्यापार घट्दा ओरियन्टल, चन्द्रागिरि, सिटी होटल र बन्दीपुर केबलकार नोक्सानीमा छन्।

सोल्टी होटलले सबैभन्दा धेरे ५५ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ। यो रकम अघिल्लो वर्ष सोही अवधिको तुलनामा १२ प्रतिशत धेरै हो। होटलले पोहोर चैतसम्म ४९ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो।

यस्तै, कालिञ्चोक दर्शनले ४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ। होटलले ९ महिनामा १६० प्रतिशतले नाफा बढाएको छ।

नेप्सेमा सूचीकृत होटलको दुई आर्थिक वर्ष चैतसम्मको विवरण लाखमा

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका कारण आगजनी र तोडफोड हुँदा सञ्चालन बन्द भएको तारागाउँ रिजेन्सी सबैभन्दा धेरै १४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ नोक्सानीमा गएको छ। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा तारागाउँ ३३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो।

नेप्सेमा सूचीकृत होटलको दुई आर्थिक वर्ष चैतसम्मको विवरण लाखमा

आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमै आन्दोलनबाट भएको क्षति र होटलको अकुपेन्सी घट्दा व्यवसायमा धक्का लागेको छ। जसको असर होटलहरुको वित्तीय विवरणमा देखिएको हो।

The post जेनजी आन्दोलन र खाडी तनावमा पनि सोल्टी र कालिञ्चोक नाफामा, अरु सबै होटल नोक्सानीमा appeared first on BIZMANDU.

फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि चैत दोस्रो सातासम्म लगातार बढेको बजार २८६० अंकसम्म पुगेको थियो। त्यतिबेला बजारमा दैनिक १५ अर्ब रुपैयाँ बढीको सेयर किनबेच हुन थालेको थियो।

तर, चैत दोस्रो साता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि सूचकसँगै कारोबार रकम निरन्तर ओरालो लागेको छ। कारोबार खुम्चिएर दैनिक ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा तल आएको छ।

बजारमा बैशाख ३० गते २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भयो। यो कारोबार पछिल्लो ७ महिनायताकै न्यून हो। बजारमा यसअघि कात्तिक ९ गते २ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको थियो।

बजारको बियरिस ट्रेन्डले बिहीबार पनि निरन्तता पाएको छ। बिहीबार सूचक १० अंक घट्दा ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको सेयर किनबेच भयो। बैशाख २ गते १० अर्ब २८ करोड रुपैयाँको सेयर किनबेच भएकामा त्यसयता कुनै कारोबार दिन ९ अर्ब रुपैयाँ बढीको सेयर किनबेच भएको छैन।

सरकारका विभिन्न निकायले उद्योगी शेखर गोल्छा, काम रोकिएका विषयमा छलफलका लागि बोलाउने बहानामा प्रहरीले लिएर निर्माण व्यवसायी रमेश शर्मालाई भौतिक मन्त्रालयमा पठाउनेदेखि बैंकर ज्योतिप्रकाश पाण्डे पक्राउसम्मको घटनाले उद्योगी व्यवसायी आतंकित बनेका छन्।

त्यति मात्रै होइन पक्राउ पर्नेको सूचीनै तयार भएको ‘रुमर’ समेतले सेयर बजारका लगानीकर्ता समेत त्रसित बनेका छन्। कतिपय उद्योगी व्यवसायी विदेश गएर बसेका छन्। बजारमा होल्ड भएका उद्योगी व्यवसायी थप लगानी नगर्ने मनस्थितिमा छन्।

सरकारका एकपछि अर्को कदमले लगानीकर्ता त्रसित हुँदा सूचकसँगै कारोबार रकममा लगातार घटिरहेको ब्रोकरहरु बताउँछन्।

‘बजार सुस्त हुनुको पछिल्लो कारण धरकपकड नै हो। ठूला लगानीकर्ताहरु डराइरहेका छन्। अर्कैतिर व्यवसाय गरिरहेका तर बजारमा सक्रिय रहेका व्यवसायी पनि समातिइरहेका छन। त्यसैको प्रभाव देखिएको हो,’ स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष भरत रानाभाटले भने, ‘त्यसपछि साना लगानीकर्ता र ट्रेड गर्नेहरु माहौल नदेखिँदा आकर्षित भएका छैनन्। बजारमा जसले पनि नाफा कमाउन लगानी गर्ने हो। यस्तो बजारमा तत्कालै नाफा हुने नदेखिएपछि किन लगानी गर्ने भन्ने परेको छ।’

बजार लगातार बियरिस बन्दा पछिल्लो डेढ महिनामा लगानीकर्ताले करिब ४ खर्ब रुपैयाँ गुमाएका छन्। चैत १० गते बजार २९६० विन्दुमा हुँदा ५० खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ बजार पुँजीकरण पुगेकामा पछिल्लो डेढ महिनामा ४६ खर्ब ५६ अर्बमा आएको छ।

‘बजारमा करोबार रकम घट्दै गएको छ। इन्भेष्टका लागि लगानीकर्तामा कन्फिडेन्स नै देखिएन। सरकारको बोलिमा एउटा व्यवहारमा अर्कै कुरा देखियो। यसले लगानीकर्ता नै डराउनुपर्ने अवस्था आएको छ,’ स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसन अफ नेपालका उधाध्यक्ष नितेशकुमार अग्रवालले भने, ‘दुईतिहाइको सरकार बनेपछि राजनीतिक स्थिरता भएर लगानीको माहौल हुन्छ भन्ने थियो। तर, एकातिर बजेटको तयारी छ अर्कोतिर नीति कार्यक्रमको छलफलमै प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिलाई लिएर अनिश्चितता देखिएको छ।’

बजारमा सानाठूला मात्रै होइन म्युचुअल फण्ड,इन्स्योरेन्स कम्पनी लगायत संस्थागत लगानीकर्ता पनि लगानी गर्न तयार छैनन्।

‘बजारमा कन्फिडेन्स नहुँदा प्राविधिक रुपमा बजार सही जोनमा आउँदा किन्नेकी भन्ने पनि हुन्छ। लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिनुपर्ने भएकाले त्यसलाई सही ठाउँमा उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले संस्थागत लगानीकर्ताले बजारमा ठूलो रकम लगानी गरिहालेको देखिंन,’ नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङका सीइओ मनिषनारायण जोशीले भने,’ म्युचअल फण्डको हकमा ओपन इन्डेडहरुले एक तहमा लगानी गरिहरेका छन्। बजार अहिले साइटेवेजमा छ। भोलुम सुकेको छ। कोल्याट्रलको लिमिटको प्रभाव पनि देखिएको छ।’

बैंकको ब्याजदर न्यून विन्दुमा आउँदा मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर होल्ड गरेका लगानीकर्ताले बजारमा पनि लगानी बढाएका छैनन्। बजारमा अनिश्चितता देखिएकाले संस्थागत लगानीकर्ता पनि लगानी गर्न तयार नभएका हुन।

ऋणको माग नभएर निक्षेप लगातार थुप्रिंदा बैंकहरुले ब्याजदर निरन्तर घटाइरहेका छन्। बिहीबार जेठका लागि अधिकांश बैंकले ब्याजदर घटाए। तर, बजारमा त्यसको प्रभाव देखिन छोडेको छ।

बैंकको ब्याजदर घट्दा विगतमा तरलता सेयर बजारतिर सिफ्ट हुने गरेकामा यसपटक बजार नै सुस्ताएको हो। बजारमा अहिले उधारो कारोबारमा कडाइ गरिएको छ।

सेटलमेन्टमा समस्या देखिएपछि नेप्सेले ब्रोकरलाई २५ प्रतिशत कोल्याट्रल अनिवार्य गराउन निर्देशन दिएपछि कारोबारको आकार प्रभावित बनेको ब्रोकर बताउँछन्।

‘बजारमा कारोबार घट्नुको अर्को मुख्य कारण उधारो कारोबारमा गरिएको कडाइ हो,’ अग्रवालले भने, ‘पहिले ब्रोकरले ट्रस्टेबल मान्छेलाई लगानी गर्न पैसा दिन्थे। अहिले त्यो लिबरेज आउट भयो। त्यसको ठूलै प्रभाव देखिएको छ।’

नेप्से सूचक गत साउनमा ३००.२ अंक पुगेकामा अहिले २७०० विन्दु वरिपरी छ। डेढवर्षअघि २०८१ असार ३१ गते २९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँको कीर्तिमानी सेयर कारोबार भएकामा त्यो रेकर्ड ब्रेक भएको छैन।

बजार घटिरहँदा प्रधानमन्त्री- अर्थमन्त्री के गर्दैछन् ?

सरकार बनेको सुरुवातमा सेयर बजार घट्दा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले केही चिन्तित देखिन्थे। लगातार बजार घटेपछि चैत २३ गते स्टक ब्रोकरलाई भेटेर सुधारलाई अघि बढाउने प्रतिवद्धता अर्थमन्त्री वाग्लेले गरेका थिए।

उनले बजार प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रम आउने र विगार्ने कुनै कार्यक्रम नआउने प्रतिवद्धता गर्दै पूर्व अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गठन गरेको कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने बताएका थिए। त्यति मात्रै होइन उद्योगी व्यवसायी धरपकड समेत नहुने प्रतिवद्धता गरेका थिए।

अर्थमन्त्री वाग्लेको प्रतिबद्धता विपरित उद्योगी व्यवसायीदेखि बैंकर पक्राउ परिरहेका छन् भने केही दिनअघि अर्थ समितिमा गएर उनैले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सरकारको पहिलो वर्षलाई सुशासनको वर्षको रुपमा अघि बढाउन खोजेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। यो अभिव्यक्तिसँगै सेयर बजार अझै ओरालो लाग्यो भने कारोबार तीन अर्बभन्दा कममा झर्‍यो।

प्रधानमन्त्री शाह सचिवालय समेत सेयर बजार ओरालो लागेकोमा चिन्तित छ। ‘बजार घट्नु पक्कै पनि राम्रो होइन। हामीले आर्थिक क्षेत्रमा रहेका विकृतिलाई रोकेर झन सुधार गर्न खोजेका हौं। सुधारले मुलुकको अर्थतन्त्र झन् फराकिलो हुन्छ,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘बजार केही समयमै राम्रै छलाङ मार्छ भन्ने लाग्छ।’

The post डेढ महिनामा लगानीकर्ताले चार खर्ब गुमाए, राजस्वमा दैनिक ठूलो घाटा, प्रधानमन्त्री-अर्थमन्त्री के गर्दैछन्? appeared first on BIZMANDU.

विगतमा म्याच फिक्सिङ गरेर आवेदन खुलाउँदा नियमितबाहेक नयाँ दुई/चार जनाले मात्र सेबोन लगायत नियामक निकायमा आवेदन बुझाउने गरेका थिए।

केही वर्षयता उम्मेदवार पहिले नै तय गरेर आवेदन खुला गर्ने गरिएको थियो। त्यसैले ‘जहाँ खुल्दा पनि आवेदन दिने’ नियमित आवेदकबाहेक ४ जना हाराहारी नयाँले मात्र बुझाउने गरेका थिए। स्वार्थ समूहले पैसा बुझाएका आधारमा नियुक्ति दिने गरिएको थियो।

केही वर्षअघिसम्म राजनीतिक आस्था र विज्ञतालाई आधार बनाएर नियुक्ति गरिने सेबोनको अध्यक्षमा पछिल्लो समय करोडौंको बोलकबोल हुन थालेको थियो। सेबोन अध्यक्षकै लागि सरकार समेत परिवर्तन भएकाले यसलाई शक्तिशाली पदका रुपमा लिन थालिएको थियो।

बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि र काविल अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थमन्त्रीको बागडोर सम्हालेका बेला विज्ञापन खुलाइँदा चार दर्जनको आवेदन परेको छ।

प्रतिस्पर्धाका आधारमा अध्यक्ष नियुक्ति हुने भएकाले बैंकर, सीए, राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नरसम्मले आवेदन दिएका छन्। आवेदन दिनेमा युवाको उल्लेख्य सहभागिता छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चल्ने भएपछि यसअघिका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रैष्ठले वैशाख ४ गते राजीनामा दिएपछि खुलाइएको विज्ञापनमा ४७ जनाले आवेदन दिएका छन्।

योग्य र क्षमतावानहरुले अवसर पाउने सम्भावना बढेको र बिचौलियामुक्त नियुक्ति हुन लागेकाले पनि आवेदन दिनेहरु ह्वात्तै बढेका हुन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्ट नेतृत्वको सिफारिस समितिमा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय पदेन सदस्य छन् भने विज्ञ सदस्यमा पूर्वबैंकर भुवन दहाल छन्। भट्ट र दहाल आर्थिक क्षेत्रमा सरोकार राख्नेहरुमाझ स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छन्।

सेबोन अध्यक्षका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका बहालवाला कर्मचारीदेखि चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसम्मले आवेदन दिएका छन्। राष्ट्र बैंकका बहालवाला ४ कर्मचारीको आवेदन परेको छ।

राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभागका निर्देशक सुवास चन्द्र घिमिरेले आवेदन दिएका छन्। त्यस्तै, राष्ट्र बैंककै कामु निर्देशक प्रल्हाद गिरीले पनि आवेदन दिएका छन्।

राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र र चिन्तामणि शिवाकोटी, अध्यादेशका कारण सेबोनको सञ्चालकबाट पदमुक्त भएका पिताम्बर भण्डारी, सेबोनको कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश पाएका डा. नवराज अधिकारी, सिन्धु विकास बैंकका पूर्वसीइओ सुरेश देवकोटा र रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सका डीसीइओ राकेश पोखरेलले आवेदन दिएका छन्।

ऐनमा सेबोन अध्यक्षका लागि स्नातकोत्तर हासिल गरेर धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पुँजी बजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा कानुन क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ।

भट्ट नेतृत्वको सिफारिस समितिले फास्ट ट्र्याकबाट सेबोन अध्यक्षको नाम सिफारिस गर्न लागेको छ। समितिले आवेदन दिएका बाहिरबाट समेत अध्यक्ष छनोटका लागि ट्यालेन्ट हन्ट गर्न सक्नेछ। समितिले ६ दिन अवधि दिएर वैशाख १५ गते आवेदन आह्वान गरेको थियो।

सेबोन अध्यक्षबाट सन्तोषनारायणले वैशाख ४ गते राजीनामा दिएपछि ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको थियो।

बिचौलिया दीपक भट्टको चाहनामा अध्यक्ष बनेका सन्तोषनारायण आइपीओ अनुमतिका लागि कमिसन उठाउने डिल लगायत धेरैवटा विवादमा मुछिएका थिए।

उनलाई नियुक्ति दिलाउन मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका भट्ट हाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा छन्। भट्टसँगको कारोबारमा जोडिएका कारण सन्तोषनारायणले १७ महिनामै राजीनामा दिएका हुन्।

त्यसअघिका अध्यक्ष रमेश कुमार हमाल पनि विवादबाट टाढा रहन सकेनन्। उनीमाथि प्रिमियममा आइपीओ अनुमति दिंदा आर्थिक चलखेल गरेको आरोप छ। यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

त्यसअघिका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना सेयरमा गरेको चलखेलका कारण बर्खास्तगीमा परेका थिए।

The post म्याच फिक्सिङ हटेपछि सेबोन अध्यक्षमा चार दर्जन आकांक्षी, दुई पूर्वडेपुटी गभर्नरको आवेदन, अरु को-को? appeared first on BIZMANDU.

ब्रोकर कम्पनी र केही लगानीकर्ताको मिलेमतोमा कम्पनीको सेयर मूल्य उचाल्न कोल्याट्रल लिमिटभन्दा बढीको अर्डर हालेर उच्च माग देखाइ कृतिम रुपमा मूल्य उचाल्ने गरेको पाइएको हो।

नेप्से स्रोतका अनुसार आइपी‌ओ निष्कासनपछि बजारमा सूचीकृत कम्पनीको सेयर मूल्य उचाल्न ब्रोकर र लगानीकर्ताले जथाभावी अर्डर हालेर उच्च माग सिर्जना गर्ने र मूल्य बढेपछि केही समयमै स्थगित गर्ने देखिएको छ।

ब्रोकर र लगानीकर्ताको मिलेमतोमा कम्पनीको सेयर मूल्य नै प्रभावित पारेको देखिएपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्जले छानबिन अगाडि बढाएको छ।

‘बजारमा कम्पनीको मूल्य बढाउन ब्रोकर र लगानीकर्ता मिलेर हुँदै नभएको कोल्याट्रल देखाउने र केही समयमा स्थगित गर्ने देखिएपछि हामीले छानबिन अगाडि बढाएका छौं,’ नेप्से स्रोतले भन्यो, ‘आइपीओ बिक्री गरेपछि दोस्रो बजारमा कारोबार सुरु गरेका केही कम्पनीको सेयर मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि शंकास्पद देखिएको छ। त्यसैले हामीले अहिले मिहीन ढंगले हेरिरहेका छौं।’

धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ अनुसार ब्रोकरले सेयर खरिदका लागि लगानीकर्ताबाट अर्डरको २५ प्रतिशत कोल्याट्रल लिनुपर्छ।

तर, ब्रोकरले कम्पनीको सेयर मूल्य बढाउन लगानीकर्तालाई मिलेमतोमा शून्य कोल्याट्रलमै सेयर खरिदको अर्डर हाल्न दिने गरेका छन्। जसका कारण बजारमा कम्पनीको सेयर मूल्यमा अस्वाभाविक उचारचढाव देखिने गरेको छ।

ब्रोकरले लगानीकर्तालाई उधारोमै सेयर खरिदका लागि लिमिट दिएर कम्पनीको मूल्य बढाउन थालेपछि नेप्सेले बुधबार निर्देशन जारी गरेको छ।

लगानीकर्तालाई उनीहरुको कोल्याट्रलभन्दा बढीको सेयर खरिदका लागि अर्डर राख्न दिने र त्यस प्रकारको अस्थायी अर्डर राखेर माग बढाउने कार्यले बजारमा नकारात्मक प्रभाव पारेको भन्दै नेप्सेले ब्रोकरलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।

‘कारोबार सदस्यहरुले लगानीकर्ताहरुको वास्तविक कोल्याट्रल लिमिट रकमभन्दा बढी गुणामा खरिद आदेश प्रविष्टि गर्न दिने, अस्थायी खरिद आदेश प्रविष्टि गरी माग उच्च देखाउने लगायतका कार्य गरी बजारमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने क्रियाकलाप गरेको देखिएमा धितोपत्रको प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने हुँदा देहाय बमोजिम कारोबार गर्न/गराउन हुन निर्देशन गरिएको छ,’ नेप्सेले ब्रोकरलाई भनेको छ, ‘कारोबार सदस्यले खरिद आदेश प्राप्त गर्दा सो आदेश कार्यान्वयन हुँदा कायम हुने अनुमानित रकमको कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम सम्बन्धित आदेश दिने ग्राहकबाट अग्रिम रुपमा लिने। धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ को विनियम (८) को व्यवस्था विपरीत लगानीकर्ताको कोल्याट्रल लिमिट रकमभन्दा बढी रकम खरिद तथा बिक्री आदेश रद्द गर्ने उद्देश्यले प्रविष्टि गर्नका लागि उपलब्ध गराउने कार्य नगर्ने/नगराउने।’

यसअघि भृकुटी स्टक ब्रोकिङले बिचौलिया दीपक भट्टको स्वार्थमा कोल्याट्रल नलिइ सेयर किनबेच गराएको थियो। भट्टको स्वार्थमा कानुन विपरीत काम गरेको पाइएपछि भृकुटी स्टकको कारोबार नै बन्द गरिएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले भृकुटी स्टकलाई कारबाहीस्वरुप निलम्बन गरेको छ।

कम्पनीका सञ्चालक सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)को छानबिनमा छन् भने दीपक भट्ट प्रहरीको हिरासतमा छन्।

आइपीओ निष्कासन गरेर दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएका कम्पनीको मूल्यमा छोटो समयमै अस्वाभाविक वृद्धि देखिएको छ। बुक बिल्डिङ विधिमार्फत आइपीओ बिक्री गरेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको सेयर मूल्य दोस्रो बजारमा निरन्तर बढाएर ५ हजार रुपैयाँसम्म पुर्‍याइएकामा अहिले प्रति कित्ता ३८१० रुपैयाँ छ। यस्तै होटेल फरेस्ट इन, सोलु हाइड्रोपावर, भुजुङ हाइड्रोपावर लगायत कम्पनीको सेयर मूल्य पनि लगातार बढाइको थियो।

थोरै कित्ता सेयर भएका ‘लोक्याप’ कम्पनीको मूल्य नेप्से सूचक उच्च अंकले घट्दा समेत उचाल्ने गरिएको छ। नेप्से परिसूचक बुधबार २५.८१ अंकले घट्दा कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य १३.८१ प्रतिशत बढाइएको छ।

The post ब्रोकरको मिलेमतोमा जथाभावी अर्डर राखेर सेयर मूल्यमा चलखेल, नेप्सेले थाल्यो छानबिन appeared first on BIZMANDU.

वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका खुला र बन्दमुखी गरी ५६ वटा म्युचुअल फण्डले चैत मसान्तसम्म ६५ अर्ब १३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ सेयर बजारमा लगानी गरेका छन्।

यो रकम अघिल्लो महिनासम्म भन्दा २ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ धेरै हो। बैंकको ब्याजदर निरन्तर ओरालो लागेपछि म्युचुअल फण्डले सेयर बजारमा लगानी ब‍ढाएका हुन्।

३५ वटा म्युचुअल फण्डले सेयर बजारमा लगानी बढाएका छन्। बजारमा सिटिजन्स सन्तुलित योजनाले सबैभन्दा धेरै ९०.९४ प्रतिशतले लगानी बढाएको छ। यस योजनाले यो वर्ष चैत मसान्तसम्म ७७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ। अघिल्लो महिनासम्म यस्तो लगानी ४० करोड ६१ लाख रुपैयाँ थियो।

एनआइबीएल सहभागिता फण्डले सेयर बजारमा सर्वाधिक ८ अर्ब १८ करोड १३ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ। २० वटा म्युचुअल फण्डले भने सेयर बजारमा लगानी घटाएका छन्।

म्युचुअल फण्डको सूचीकृत कम्पनीको सेयरमा लगानी र बैंक मौज्दात रकम लाखमा

बैंकको ब्याजदर निरन्तर ओरालो लागेका कारण अधिकांश म्युचुअल फण्डले मुद्दती निक्षेपमा लगानी शून्य बनाएका छन्। अहिले बैंकको मुद्दतीको ब्याजदर २ प्रतिशतभन्दा तल्लो विन्दुमा झरेको छ। मुद्दतीमा लगानीले लागत समेत उठ्ने नदेखिएपछि म्युचुअल फण्डले लगानीको नयाँ उपकरण खोजिरहेका हुन्।

ब्याजदर न्यून भएका कारण सेयर बजारमा लगानी बढाए पनि त्यहाँबाट समेत प्रतिफल हासिल गर्न नसकेको मर्चेन्ट बैंकरहरु बताउँछन्।

करिब दुई तिहाइ बहुमतिसहित नयाँ सरकार गठन भएको एक महिना भइसक्दा पनि नेप्से परिसूचक लगभग एउटै विन्दुमा छ।

निर्वाचनपछि २९६० विन्दुमा पुगेको नेप्से परिसूचक नयाँ सरकार बनेपछि २६७६ विन्दुसम्म झरेकामा अहिले २७७० अंकमा छ। बजारले उचाइ लिन नसकेका कारण म्युचुअल फण्ड थप लगानीका लागि पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्।

चैतसम्म म्युचुअल फण्डको बैंक मौज्दात १० अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ छ। फागुनसम्मको तुलनामा यो रकम ३.६६ प्रतिशत कम हो। यो वर्ष फागुनसम्म म्युचुअल फण्डको बैंक मौज्दात ११ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो।

मुद्दती निक्षेपमा चैतसम्म ८ वटा म्युचुअल फण्डको लगानी ७० करोड ३९ लाख रुपैयाँ छ। यो रकम अघिल्लो महिनाको तुलनामा ३.१९ प्रतिशत कम हो। बैंकको मुद्दती निक्षेपमा ४८ वटा म्युचुअल फण्डले लगानी शून्य बनाएका छन्।

म्युचुअल फण्डको मुद्दतीमा लगानी लाख र न्याभ रुपैयाँमा

ब्याजदर घटेपछि सेयर बजारमा लगानी बढाएका म्युचुअल फण्ड मध्ये केहीको खुद सम्पत्तिको मूल्य बढेको छ भने केहीको घटेको छ।

चैतमा ३३ वटाको न्याभ घट्दा २३ वटाले बढाएका छन्। फागुनमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि सेयर बजार बढ्दा त्यसको प्रभाव म्युचुअल फण्डको आम्दानीमा देखिएको थियो।

The post सेयर बजारमा लगानी बढाएका म्युचुअल फण्डलाई नेप्से सूचक घट्दा धक्का, कुनको न्याभ कति? appeared first on BIZMANDU.

बजारमा लगानीको वैकल्पिक उपकरणका रुपमा रहेका इन्ट्रा डे, सर्टसेलिङ, इक्विटी डेरिभेटिभ्स र सेक्युरिटी ल्याण्डिङ एण्ड बरोइङ सञ्चालनमा ल्याउनका लागि सेबोनले नै सहजीकरण नगरेको हो।

नयाँ उपकरण भित्र्याउन धितोपत्रसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्नुपर्नेमा सेबोनले नै त्यति रुची देखाएको छैन। जबकि नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीको संयोजकत्वमा गठित समितिले बजारमा लगानीका नयाँ उपकरण भित्र्याउनका लागि धितोपत्र सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न २०७७ मै सुझाव दिएको थियो।

सेयर बजारमा इन्ट्रा डे, सर्टसेलिङ, इक्विटी डेरिभेटिभ्स र सेक्युरिटी ल्याण्डिङ एण्ड बरोइङ ल्याउनका लागि ऐनसँगै नियमावली पनि संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। सेबोनले ऐन संशोधनका लागि जेनजी आन्दोलनअघि मस्यौदा तयार गर्ने विषयमा छलफल चलाए पनि आन्दोलनबाट सत्तापलट भएपछि काम अगाडि बढाएन।

धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, नियमावली र विनियमावली संशोधन नभएका कारण लगानीको नयाँ उपकरण ल्याउन नसकिएको बजार सञ्चालकको भनाइ छ।

धितोपत्र कारोबार तथा सञ्चालन नियमावली, धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, धितोपत्र व्यवसायी नियमावली, धितोपत्र कारोबार तथा राफसाफ तथा फर्स्यौट विनियमावलीमा संशोधन गरिएपछि मात्र नयाँ उपकरण भित्र्याउन सकिने नेप्सेको भनाइ छ।

‘बजार सञ्चालक आफैंले केही गर्न सक्दैन। सेयर बजारको नियामक सेबोनले नै चासो दिएन,’ नेप्सेका एक अधिकृतले भने, ‘हामीले संशोधनका लागि पठाएका फाइल समेत सेबोनले वर्षौंदेखि रोकेर राखेको छ। विभिन्न ठाउँबाट लगानीको दायरा फराकिलो बनाउन माग भए पनि सेबोनको असहयोगका कारण अहिलेसम्म कुनै काम भएन।’

नेप्सेले सूचीकरण विनियमावली र सदस्यता विनियमावली संशोधनका लागि पठाएको मस्यौदा सेबोनले २ वर्षदेखि थन्काएको छ।

त्यस्तै, सीडीएससीले पठाएको अक्सन मार्केट निर्देशिकाको मस्यौदा सेबोनले अड्काएर राखेको ७ वर्ष भइसकेको छ। सीडीएससीले नै प्रस्ताव गरेको धितोपत्र अभौतिकीकरण निर्देशिका करिब १ वर्षदेखि सेबोनले होल्ड गरेको छ।

धितोपत्रसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि मस्यौदा बनाउने मुख्य जिम्मेवारी सेबोनको हो। यस्तै, नियमावली संशोधन गर्न पनि सेबोनले नै मस्यौदा तयार पार्नुपर्छ। नियमावलीको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने मन्त्रिपरिषद्ले हो।

नेप्से र सीडीएससीले प्रस्ताव गरेको विनियमावली संशोधन गर्ने अधिकार भने सेबोनको सञ्चालक समितिलाई छ।

सेयर बजारमा लगानीकर्तालाई अहिले वैकल्पिक उपकरण छैनन्। लगानीकर्ताले किनेकै दिन सेयर बेच्न पाउँदैनन्। इन्ट्रा डे सञ्चालनमा ल्याएको अवस्थामा लगानीकर्ताले किनेकै दिन सेयर बिक्री गर्न सक्छन्। यसले बजारमा कारोबार बढ्ने, सक्रिय कारोबारले तरलता बढाउने तथा सेयर मूल्य निर्धारण थप प्रभावकारी हुने विश्लेषकहरूले बताउँदै आएका छन्।

इन्ट्रा डे कारोबारले सेयर मूल्यमा हुने उतारचढाव समेत कम हुने लगानीकर्ताको विश्वास छ। सर्ट सेलिङले लगानीकर्तालाई आफूसँग नभएको सेयर पहिले बिक्री गर्ने र पछि किन्ने उपकरण दिन्छ। त्यस्तै, इक्विटी डेरिभेटिभ्समा लगानीकर्ताले सेयरको मूल्यमा आधारित कन्ट्र्याक्ट गरेर कारोबार गर्न पाउँछन्।

सेक्युरिटी ल्यान्डिङ एण्ड बरोइङको व्यवस्था गर्दा लगानीकर्ताले आफूसँग भएको सेयर ऋण दिएर थप आम्दानी गर्ने अवसर पाउन सक्छन्। अर्कातिर सर्ट सेलिङ तथा कारोबारको राफसाफ गर्नुपर्ने लगानीकर्ताले सेक्युरिटी ऋण लिन सक्छन्।

नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चुडामणि चापागाइँ कानुनी सुधार भएको अवस्थामा यसप्रकारका उपकरण सञ्चालनमा ल्याउन तयार रहेको बताउँछन्।

‘बजारमा लगानीको दायरा फराकिलो बनाउनका लागि हामी तयार छौं। तर त्यसका लागि आवश्यक कानुन संशोधन हुनुपर्‍यो। त्यसो भए हामी पूर्वाधार बनाउन तयार छौं,’ उनले भने।

सेयर बजारमा लगानीका उपकरण ल्याउनुपर्ने माग पुरानै हो। आफूहरूले विकल्प खोजिरहेको अवस्थामा नियामकले सहजीकरण गर्नुपर्ने लगानीकर्ताको भनाइ छ।

‘इन्ट्राडे, सर्टसेलिङ, डेरिभेटिभ जस्ता उपकरण अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा बजारका लागि नयाँ होइनन्। तर, हाम्रोमा अहिलेसम्म सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन। बजारमा लगानीकर्ताले जहिले पनि लगानीको विकल्प खोजिरहेका हुन्छन्,’ मर्चेन्ट बैंकर सौगात पन्तले भने, ‘बजारमा लगानीकर्ताको बढ्दो सहभागिता हेर्दा यी उकरण सञ्चालनमा ल्याउन ढिला गर्नु हुँदैन। बजारको विकासका लागि आवश्यक छ।’

यसअघि गत असोजमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गठन गरेको पुँजी बजार सुधार सुझाव कार्यदलले पनि बजारमा लगानीको नयाँ उपकरण भित्र्याउनुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

कार्यदलले बजारमा इन्ट्रा डे, सर्टसेलिङ, इक्विटी डेरिभेटिभ्स र सेक्युरिटी ल्याण्डिङ एण्ड बरोइङ भित्र्याउन आवश्यक नीतिगत, संस्थागत तथा प्रणालीगत व्यवस्था गर्न सुझाव दिएकामा सेबोनले चासो दिएको छैन।

‘कार्यदलले दिएकै सुझावअनुसार समिति बनाएर काम भइरहेको थियो,’ सेबोनका सहप्रवक्ता तोलाकान्त न्यौपानेले भने, ‘अब नयाँ नेतृत्व आएपछि मात्रै थप प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।’

The post सेयर बजारमा लगानीका नयाँ उपकरण भित्र्याउन नेप्से आतुर, सेबोनले गरेन सहयोग appeared first on BIZMANDU.