विडम्बना के छ भने वित्तीय पहुँच र तरलता व्यापक रूपमा बढ्दा पनि नेपालको औद्योगिक उत्पादन तथा कृषि क्षेत्रको योगदान जीडीपीमा क्रमशः खुम्चिँदै गएको छ। बैंकहरूले प्रवाह गरेको कुल कर्जाको ठूलो हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्र, घरजग्गा तथा आयातमुखी व्यापारमा केन्द्रित रहनुले नेपाली बैंकिङ प्रणाली वित्तीय मध्यस्थता भन्दा पनि व्यापार प्रवर्धनको साधन बनेको अनुभूति हुन्छ। यही सन्दर्भमा ‘भ्यालु बेस्ड बैंकिङ’ अर्थात् मूल्यमा आधारित बैंकिङको बहस केवल आदर्शवादी अवधारणा नभई नेपालको आर्थिक सार्वभौमिकता जोगाउने रणनीतिक औजारका रूपमा महत्त्वपूर्ण देखिन्छ।

मूल्यमा आधारित बैंकिङ वित्तीय मध्यस्थताको यस्तो दृष्टिकोण हो, जसमा बैंकहरूले नाफा कमाउने लक्ष्यलाई सामाजिक कल्याण, वातावरणीय दिगोपन र दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वसँग सन्तुलित रूपमा जोड्छन्। यस प्रणालीमा पुँजी विनियोजन केवल छोटो अवधिको प्रतिफलमा सीमित हुँदैन, बरु नैतिक मूल्य, सामाजिक प्रभाव र दिगोपनका मापदण्डलाई समेत समेटेर निर्णय गरिन्छ। बैंकहरूले आफ्ना लगानी र गतिविधिलाई सकारात्मक सामाजिक योगदानसँग जोड्ने तथा वातावरण र समुदायलाई प्रतिकूल असर पुर्‍याउने क्षेत्रबाट दूरी कायम गर्ने अभ्यासलाई मूल्यमा आधारित बैंकिङको मूल मर्म मानिन्छ। यसले वित्तीय सफलतालाई स्वतन्त्र लक्ष्य नभई व्यापक सामाजिक जिम्मेवारीसँग जोडिएको विषयका रूपमा व्याख्या गर्छ।

परम्परागत बैंकिङ प्रणाली मुख्यतः सेयरधनीको हितमा केन्द्रित रहँदै आएको छ, जहाँ नाफा र प्रतिसेयर आम्दानीलाई सफलताको प्रमुख मापदण्ड मानिन्छ। ‘व्यवसायको एकमात्र सामाजिक उत्तरदायित्व नाफा कमाउनु हो’ भन्ने मिल्टन फ्रिडम्यानको पुरानो सिद्धान्त आजको जटिल विश्व अर्थतन्त्रमा पूर्णतः पर्याप्त देखिँदैन।

मूल्यमा आधारित बैंकिङले भने सरोकारवालाको सर्वोच्चताको वकालत गर्छ। यसले वित्तीय नाफालाई सामाजिक न्याय, वातावरणीय सन्तुलन र संस्थागत सुशासनसँग एकाकार गर्न खोज्छ। अर्थात् बैंकहरूले नाफा कमाउनु हुँदैन भन्ने होइन, तर नाफा कसरी कमाइयो र त्यसले समाजमा कस्तो प्रभाव पार्‍यो भन्ने प्रश्नलाई पनि समान रूपमा महत्त्व दिनुपर्छ भन्ने यसको मूल सन्देश हो।

आज नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा धितोमुखी कर्जा संस्कार गहिरोसँग जरा गाडेर बसेको छ। परियोजनाको सम्भाव्यता, उद्यमीको दक्षता र भविष्यको नगद प्रवाहभन्दा पनि घरजग्गाको लालपुर्जालाई कर्जाको मुख्य आधार बनाइन्छ। नेपालको कुल बैंकिङ कर्जामध्ये करिब ६५ देखि ७० प्रतिशत हिस्सा घरजग्गा धितोमा आधारित रहेको अनुमान गरिन्छ। यसले बैंकहरूको जोखिम वहन क्षमता पनि जग्गाको बजार मूल्यसँग अत्यधिक रूपमा गाँसिएको छ। यदि घरजग्गाको मूल्यमा उल्लेखनीय गिरावट आयो भने सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीमै प्रणालीगत संकट उत्पन्न हुन सक्ने खतरा रहन्छ।

यहीँनेर मूल्यमा आधारित बैंकिङको आवश्यकता अझ स्पष्ट हुन्छ। नेपालका हजारौं युवासँग नवीन सोच, सीप र उद्यमशीलता छ, तर उनीहरूसँग बैंकयोग्य धितो छैन। मूल्यमा आधारित बैंकिङले परियोजनामा आधारित कर्जालाई प्राथमिकता दिँदै बौद्धिक र श्रम पुँजीलाई वित्तीय मूलधारमा ल्याउन सक्छ।

यसले स्थानीय उत्पादन, रैथाने उद्यम र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्दै समग्र अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव सिर्जना गर्न सक्छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, यसले युवाको विदेश पलायन कम गर्न दीर्घकालीन रणनीतिक भूमिका खेल्न सक्छ।

विश्व अहिले बहुआयामिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ। युक्रेन-रुस युद्धदेखि खाडीको तनावसम्मले विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलालाई अस्थिर बनाएको छ। नेपालजस्तो आयातमा अत्यधिक निर्भर मुलुकका लागि यस्तो अवस्था अझ संवेदनशील हुन्छ। बैंकिङ प्रणालीले कुन क्षेत्रमा लगानी गर्छ भन्ने कुराले देशको आर्थिक सुरक्षा र रणनीतिक स्थायित्वलाई समेत प्रभाव पार्छ।

यदि बैंकहरूले आयातमुखी व्यापारमै मात्र लगानी गरिरहे भने विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथि निरन्तर दबाब सिर्जना भइरहन्छ। मूल्यमा आधारित बैंकिङले ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा तथा स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। इन्धनमा आधारित सवारीसाधनको आयातमा अर्बौं कर्जा प्रवाह गर्नुको सट्टा विद्युतीय यातायात, नवीकरणीय ऊर्जा र स्थानीय कृषि आपूर्ति शृंखलामा लगानी गर्नु दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितसँग बढी मेल खान्छ।

जलवायु परिवर्तन अर्को गम्भीर चुनौती हो। नेपाल जलवायु जोखिमको दृष्टिले उच्च जोखिमयुक्त मुलुकमध्ये पर्दछ। हिमनदी पग्लिने दर, बेमौसमी वर्षा र प्राकृतिक विपद्का कारण कृषि तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा जुनसुकै बेला जोखिम उत्पन्न हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा हरित वित्त र दिगो लगानीलाई केन्द्रमा राख्ने मूल्यमा आधारित बैंकिङको अभ्यास अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ।

बैंकहरूले अब आफ्नो कर्जा पोर्टफोलियोमा कार्बन उत्सर्जन बढाउने र घटाउने क्षेत्रको विश्लेषण गर्नुपर्छ। सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, दिगो सहरी विकास तथा वातावरणमैत्री पूर्वाधारमा लगानी अब विकल्प होइन, आवश्यकता बनिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलित वातावरण, समाज र सुशासनसम्बन्धी मापदण्डलाई नेपाली बैंकहरूले पनि आफ्नो व्यावसायिक संरचनामा समेट्नुपर्छ।

यस यात्रामा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका केवल नियामकको मात्र नभई प्रोत्साहनकर्ताको पनि हुनुपर्छ। राष्ट्र बैंकले वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम व्यवस्थापन निर्देशिका र ‘नेपाल ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी’ लागू गरिसकेको भए पनि यसको कार्यान्वयन अझ प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

अब नियामक निकायले कुन लगानी हरित हो र कुन होइन भन्ने स्पष्ट वर्गीकरण गर्दै दिगो क्षेत्रमा लगानी गर्ने बैंकहरूलाई जोखिममा आधारित पुँजीको सहुलियत दिनुपर्छ। साथै, प्रभाव मापन प्रणाली र पारदर्शी रिपोर्टिङलाई अनिवार्य बनाउँदै लगानी निर्णयलाई उत्तरदायी बनाउन आवश्यक छ।

मूल्यमा आधारित बैंकिङ बाहिरबाट थोपरिने अवधारणा होइन, यो बैंकभित्रकै संस्कार र दृष्टिकोणसँग सम्बन्धित विषय हो। बैंकका कार्यकारीदेखि तल्लो तहका कर्मचारीसम्मले आफूहरू केवल पैसाको कारोबार मात्र होइन, देशको दिगो भविष्य निर्माणमा पनि सहभागी रहेको बुझ्नुपर्छ। नाफा केन्द्रित मानसिकताबाट प्रभाव उन्मुख बैंकिङतर्फ जान कर्मचारीको क्षमता विकास र सोचमा परिवर्तन आवश्यक छ। आधुनिक प्रविधि, तथ्यांक विश्लेषण र प्रभाव मूल्यांकन प्रणालीको विकास पनि यसका लागि अपरिहार्य छ।

विश्वव्यापी रूपमा नैतिक उपभोक्तावादको अवधारणा बढ्दो छ। नयाँ पुस्ताका ग्राहकहरूले केवल सेवा होइन, संस्थाको नैतिकता र सामाजिक प्रभावलाई पनि महत्त्व दिन थालेका छन्। यदि नेपाली ग्राहकहरूले पनि पारदर्शी, दिगो र उत्तरदायी बैंकिङ अभ्यास गर्ने संस्थालाई प्राथमिकता दिन थाले भने बजारले स्वतः मूल्यमा आधारित बैंकिङलाई प्रवर्धन गर्नेछ। ‘मैले जम्मा गरेको पैसा वातावरणीय विनाशमा प्रयोग भइरहेको त छैन?’ भन्ने प्रश्न यदि निक्षेपकर्ताले उठाउन थाले भने बैंकहरू पनि सुधारतर्फ उन्मुख हुनेछन्।

अन्ततः बैंकिङ प्रणाली अर्थतन्त्रको हृदय हो। यदि यो हृदयले केवल नाफाको रगत मात्र पम्प गरिरह्यो भने समाज र वातावरणजस्ता अन्य अंगहरू कमजोर हुँदै समग्र अर्थतन्त्र असन्तुलित बन्न सक्छ। आज नेपालको बैंकिङ प्रणाली एउटा ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ।

एउटा बाटो परम्परागत नाफामुखी मोडेलको निरन्तरता हो, जसले केही समय लाभ दिए पनि दीर्घकालीन रूपमा संरचनात्मक संकट, आर्थिक असमानता र परनिर्भरताको जोखिम बढाउन सक्छ। अर्को बाटो मूल्यमा आधारित बैंकिङको हो, जुन प्रारम्भमा चुनौतीपूर्ण देखिए पनि यसले दिगो, समावेशी र लचिलो अर्थतन्त्र निर्माणको आधार तयार गर्न सक्छ।

यदि नेपालले समयमै सही नीतिगत हस्तक्षेप, संस्थागत प्रतिबद्धता र सचेत ग्राहक व्यवहारमार्फत यस दिशामा रणनीतिक रूपान्तरण गर्न सक्यो भने मूल्यमा आधारित बैंकिङले नेपालको विकास यात्रालाई केवल तीव्र मात्र होइन, दिगो र सुरक्षित पनि बनाउन सक्छ। बैंकिङ प्रणालीलाई केवल नाफा आर्जनको माध्यमका रूपमा सीमित राख्ने सोच अब अपर्याप्त भइसकेको छ।

आजको विश्वमा वित्तीय प्रणालीले अर्थतन्त्रको दिशा मात्र होइन, समाज र वातावरणको भविष्यसमेत निर्धारण गर्छ। मूल्यमा आधारित बैंकिङ यही व्यापक दृष्टिकोणको प्रतिनिधित्व हो, जहाँ वित्तीय सफलता, सामाजिक न्याय र वातावरणीय सन्तुलन परस्पर पूरक हुन्छन्।

(उल्लिखित विचार लेखकका निजी भएकाले आबद्ध संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैनन्)

The post नाफामुखी बैंकिङबाट दिगो अर्थतन्त्रतर्फ : यसकारण आवश्यक छ मूल्यमा आधारित वित्तीय रूपान्तरण appeared first on BIZMANDU.

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब २५ प्रतिशत योगदान विप्रेषणको छ। खाडी मुलुकहरू जस्तै साउदी अरब, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत आदि जस्ता देशहरू नेपाली श्रमिकका मुख्य गन्तव्य हुन्। इरान र अमेरिकाबीचको युद्धले यी क्षेत्रहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दैछ। यदि युद्धले क्षेत्रीय रूप लियो भने नेपाली श्रमिकहरूले काम गर्ने कम्पनीहरू समेत बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुँदा उनीहरूको आय रोकिनेछ र अन्ततः नेपाल भित्रिने विप्रेषणमा भारी गिरावट आउनेछ।

यसले नेपालको वित्तीय तरलता सन्तुलन मात्रै बिगार्दैन, बरु नेपालीहरूको उपभोग क्षमतालाई नै धराशायी बनाउनेछ।

हाल करिब २० लाख नेपाली युवाहरू खाडी क्षेत्रमा कार्यरत छन्। द्वन्द्व बढ्दा उनीहरूको भौतिक सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता र चुनौती बन्न सक्छ। नयाँ श्रम स्वीकृति बन्द हुनु, भिसा प्रक्रिया रोकिनु र वैदेशिक रोजगारीका लागि वर्षौंदेखि तयारी गरिरहेका युवाहरूको सपना टुट्नु यसको अर्को पाटो हो। श्रमिक पठाउने म्यानपावर व्यवसायीदेखि हवाई सेवा प्रदायकसम्म यसको प्रतिकूलताको चपेटामा पर्नेछन्।

विश्वको करिब एक तिहाइ पेट्रोलियम पदार्थ पश्चिम एसियाबाट आपूर्ति हुन्छ। विश्व व्यापारको सबैभन्दा संवेदनशील बिन्दु हर्मुज जलसन्धिलाई इरानले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने धम्की दिँदै आएको छ। युद्धविराम लगत्तैको वार्ता निष्कर्षविहीन भएपछि अमेरिकाले हुर्मुज भएर जहाजको आवागमन रोक्का गरिएको घोषणा गरेको छ।

त्यहाँ अवरोध हुनासाथ कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेलमा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भइसकेको छ। विश्वबजार प्रभावित छ। मूल्यवृद्धि उकालो लागेको छ। नेपाल आयल निगमले भोग्नुपर्ने घाटा र त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि गरिने मूल्य वृद्धिले नेपालको यातायात तथा ऊर्जा क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्नेतर्फ उन्मुख छ, जुन प्रतिकूलतासँगै झनै जटिल बन्दै जानेछ।

इन्धनको मूल्य वृद्धि हुनु भनेको ढुवानी लागत बढ्नु हो। नेपालमा उपभोग गरिने करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी सामग्री आयातित हुन्छन्। जब ढुवानी महँगो हुन्छ तब नुनदेखि सुनसम्मको मूल्य बढ्छ। यसले न्यून आय भएका नेपालीहरूको क्रयशक्ति क्षय गराई गरिबीको रेखामुनि रहेका मानिसहरूलाई भोकमरीको संघारमा पुर्‍याउनेछ।

नेपालको पर्यटन उद्योगका लागि खाडी मुलुकका विमानस्थलहरू मुख्य ट्रान्जिट हुन्। युरोप र अमेरिकाबाट आउने पर्यटकहरूले प्रायः यिनै मार्गहरू प्रयोग गर्छन्। युद्धको अवस्थामा हवाई मार्ग असुरक्षित अनुभूत भई यात्राका बुकिङहरू रद्द हुँदा नेपालको पर्यटनमा प्रतिकूलता बढ्नेछ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन निकै कसरत गरिरहेको हुन्छ। विप्रेषण घट्ने र आयातित इन्धनको लागत बढ्ने दुईतर्फी मारले गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा तीव्र गिरावट आउनेछ। यसले गर्दा नेपालले अत्यावश्यक औषधि, मेसिनरी तथा खाद्यान्न आयात गर्न समेत कठिन हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।

द्वन्द्वका कारण घोषणा हुने ‘नो फ्लाई जोन’का कारण नेपालका लागि उड्ने विमानहरूले लामो र वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। थपिएको उडान समयले इन्धन बढी खपत गर्ने र हवाई टिकटको मूल्य दोब्बर–तेब्बर बनाउनेछ। यसले आप्रवासी श्रमिकहरूलाई घर फर्कन र विदामा घर आउन समेत कठिन बनाइदिनेछ।

आजको विश्व ग्लोबल भिलेज हो। नेपालले आयात गर्ने इलेक्ट्रोनिक, कच्चा पदार्थ तथा खाद्यान्नको ठूलो हिस्सा समुद्रमार्फत मध्यपूर्व हुँदै भित्रिन्छ। समुद्री मार्गमा हुने तनावले सामानको डेलिभरीमा ढिलाइ उत्पन्न गरी लागतमा वृद्धि गराउँछ। यसले नेपालका साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई कच्चा पदार्थको अभावमा बन्द हुनुपर्ने अवस्था समेत सिर्जना गर्न सक्छ।

नेपालको कृषि अझै पनि आयातित रासायनिक मलमा निर्भर छ। मल उत्पादनका लागि प्राकृतिक ग्यास अनिवार्य छ, जसको ठूलो स्रोत पश्चिम एसिया नै हो। युद्धका कारण ग्यासको मूल्य बढ्दा मलको उत्पादन घट्छ अनि मूल्य बढ्छ। यसले नेपाली किसानलाई मर्कामा पारी राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षामा समेत संकट पैदा गर्नेछ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका र जान नपाएका युवाहरूको संख्या बढ्दा देशमा श्रम शक्तिको व्यवस्थापन कठिन हुनेछ। पर्याप्त आन्तरिक रोजगारी नहुँदा ती युवाहरूमा वितृष्णा बढ्ने र यसले राजनीतिक अस्थिरता वा सामाजिक अपराधमा वृद्धि गराउन सक्ने जोखिम रहन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जब–जब तनाव बढ्छ, लगानीकर्ताहरूले डलर वा सेयर बजार छाडेर सुनमा लगानी गर्छन्। यसले गर्दा सुनको भाउ आकासिन्छ। नेपाली समाजमा सुनको सांस्कृतिक महत्त्व छ। सुनको मूल्य वृद्धिले सर्वसाधारणको वैवाहिक र सामाजिक खर्चमा भारी वृद्धि ल्याउनेछ।

नेपालमा निर्माणाधीन सडक, पुल र जलविद्युत आयोजनाहरूमा प्रयोग हुने उपकरण, बिटुमिन र फलामको मूल्य पेट्रोलियम पदार्थसँग जोडिएको हुन्छ। लागत बढेका कारण ठेकेदारहरूले काम रोक्ने वा म्याद थपको माग गर्ने हुँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू वर्षौं पछि धकेलिन सक्छन्।

नेपालको निर्यात क्षमता कमजोर छ। आयातको परिमाण र मूल्य दुबै बढ्दा व्यापार घाटा अनियन्त्रित हुनेछ। यसले देशको अर्थतन्त्रलाई परनिर्भरताको अझ गहिरो खाडलमा धकेल्नेछ।

युद्ध सुरु भएमा खाडीमा रहेका २० लाख नेपालीलाई कसरी सुरक्षित राख्ने वा घर फर्काउने भन्ने विषय नेपाल सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ। नेपालसँग आफ्नै ठूला जहाजहरू नहुनु र सीमित स्रोतसाधनले गर्दा यति ठूलो संख्यामा उद्धार कार्य असम्भवप्रायः देखिन्छ।

नेपालले सधैं पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्न परराष्ट्र नीति अंगाल्दै आएको छ तर अमेरिका र इरानको विवादमा नेपाललाई कुनै एक पक्षमा उभिन अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पर्न सक्छ। विशेषगरी अमेरिकाको एमसीसी र इरानसँग चीनको बढ्दो सामीप्यका कारण नेपालका लागि कूटनीतिक सन्तुलन राख्नु निकै जटिल हुनेछ।

विप्रेषण नै बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेपको मुख्य स्रोत हो। जब विप्रेषण प्रवाह रोकिन्छ, बैंकहरूसँग ऋण प्रवाह गर्नका लागि पर्याप्त तरलता नहुन सक्छ। यसले गर्दा ब्याजदर बढ्ने, घरजग्गा व्यवसाय सुस्त हुने र समग्र आर्थिक गतिविधि ठप्प हुने जोखिम मौलाउन सक्छ।

आधुनिक युद्ध केवल बम र मिसाइलमा सीमित छैन। साइबर युद्धले गर्दा विश्वव्यापी इन्टरनेट प्रणालीमा अवरोध आउन सक्छ। नेपालका बैंक, सरकारी डाटा सेन्टर र दूरसञ्चार सेवाहरू समेत यसको जोखिममा पर्न सक्छन्, जसले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रभावित गर्नेछ।

विगत दुई दशकमा नेपालले गरिबी निवारणमा हासिल गरेका उपलब्धिहरू मुख्यतया वैदेशिक रोजगारीका कारण सम्भव भएका हुन्। पश्चिम एसियाको संकटले यी उपलब्धिहरूलाई उल्टाउन सक्छ र धेरै मध्यमवर्गीय परिवारहरू पुनः गरिबीको चपेटामा पर्न सक्छन्।

जब राज्यको आम्दानी घट्छ तब सरकारले रक्षा र इन्धन व्यवस्थापनमा बढी बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको प्रत्यक्ष असर शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा जस्ता क्षेत्रमा पर्नेछ।

पश्चिम एसियामा रहेका आफ्ना अभिभावक वा छोराछोरीको सुरक्षालाई लिएर नेपालमा रहेका लाखौं परिवारहरूमा पर्ने मनोवैज्ञानिक त्रासले ठूलो सामाजिक मूल्य माग्नेछ। युद्धको त्रासले आम नागरिकमा निराशा पैदा गर्नेछ।

लाखौं परिवारहरूमा पर्ने इरान र अमेरिकाबीचको यो तनावले एउटा कठोर यथार्थको सामना गर्न बाध्य पारेको छ। हामी सधैं अर्काको ऊर्जा र श्रम बजारमा निर्भर रहेर दिगो विकास हासिल गर्न सक्दैनौं भन्ने सन्देश यसले दिएको छ। त्यसैले अबका दिनहरूमा पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा विद्युतीय सवारी र इन्डक्सन चुलोको प्रयोगलाई बढाउनु पर्छ। कृषि र साना उद्योगमा युवाहरूलाई आकर्षित गरी स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण बनाउनु पर्छ।

क्षेत्रीय संगठनहरूमार्फत शान्तिका लागि पहल गर्ने, सरकारले सम्भावित उद्धार र आर्थिक संकटका लागि एउटा संकट व्यवस्थापन कोष र कार्यदल गठन गर्ने आदि जस्ता क्रियाकलापहरू तय गरी समयमै सचेत नहुने हो भने यो टाढाको द्वन्द्वले हाम्रो राष्ट्रिय जगलाई नै हल्लाइदिने निश्चित छ।

बुद्धको देश नेपालले सधैं शान्तिको पक्षमा आवाज उठाउनुपर्छ र आफ्नो आन्तरिक सामर्थ्य बलियो बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन। नयाँ वर्ष २०८३ ले यो सम्भावित त्रासदी व्यवस्थापनमा मार्गप्रशस्त गर्दै सम्पूर्ण नेपालीहरूमा उल्लासको माहोल सिर्जना गरोस्, हार्दिक मंगलमय शुभकामना।

(उल्लिखित विचार लेखकका निजी भएकाले आबद्ध संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैनन्)

The post इरान-अमेरिका तनाव : नेपालका लाखौं श्रमिक, बैंकिङ प्रणाली र विकास योजनामाथिको चुनौती appeared first on BIZMANDU.

यी घटनाले जैविक सन्तुलन, उत्पादन प्रणाली, पूर्वाधार तथा आपूर्ति शृंखला लगायतमा प्रत्यक्ष प्रतिकूलता सिर्जना गरी विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो लागतको बाह्य भार उत्पन्न गराएका छन्। मुनिख रिइन्स्योरेन्स कम्पनीका अनुसार सन् २०२४ मा मात्रै विश्वभर प्राकृतिक विपद्हरूबाट करिब ३२० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति भएको थियो, जसको प्रमुख कारकका रूपमा मौसम तथा जलवायुसम्बन्धी घटनाहरूलाई नै लिइएको छ।

यस तथ्यलाई स्विस रिको अध्ययनले पनि पुष्टि गरेको छ, जसले सन् २०२४ मा प्राकृतिक विपद्‍बाट ३२८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति, १६ हजारभन्दा बढीको मृत्यु तथा करिब १६७ मिलियन मानिस प्रभावित भएको देखाएको छ। मौद्रिक रूपमा व्यक्त नभएको मानवीय त्रासदी र विद्यमान संकटहरूको दीर्घकालीन प्रभावको आयतनलाई समेत आधार मानेर विश्लेषण गर्ने हो भने जलवायु जोखिमको विषमता अत्यन्तै ठूलो र भयानक हुने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

विश्व आर्थिक मञ्चको विश्लेषण अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण सन् २०५० सम्म विश्व अर्थतन्त्रले करिब १२.५ ट्रिलियन अमेरिकी डलरसम्मको आर्थिक क्षति बेहोर्नुपर्ने आकलन गरिएबाट यस जोखिमको मौद्रिक आकार निकै विशाल रहेको स्पष्ट हुन्छ।

परिवर्तित जलवायु तथा त्यसबाट उत्पन्न प्रतिकूलताका कारण विश्वभरका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जलवायु परिवर्तनलाई केवल वातावरणीय मुद्दा मात्र नभई उदीयमान वित्तीय जोखिमका रूपमा समेत हेर्न थालेका छन्। परिणामस्वरुप कर्जा मूल्यांकन, व्यवसाय सञ्चालन, लगानी रणनीति तथा जोखिम व्यवस्थापन प्रक्रियामा जलवायु जोखिमलाई समेत समावेश गर्ने कार्य तथा नीतिगत पद्धतिहरू क्रमशः विस्तार हुँदै गएका छन्।

यसबाट विश्व अर्थतन्त्रले पनि गहिरो संरचनात्मक रूपान्तरणको चरण पार गरिरहेको देखिन्छ। जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय जोखिम र दिगो विकाससँग सम्बन्धित प्रश्नहरू अब केवल नीतिगत वा वातावरणीय बहसका विषय मात्र नभई वित्तीय स्थायित्व, लगानीको दीर्घकालीन सुरक्षा र दिगो आर्थिक प्रणालीको भविष्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित विषय बनेका छन्। यसै कारण पुँजी प्रवाहको प्रमुख मध्यस्थकर्ताका रूपमा स्थापित वित्तीय क्षेत्रको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको देखिन्छ।

बैंकहरूले प्रवाह गर्ने वित्तीय स्रोतले उद्योग, ऊर्जा, पूर्वाधार, कृषि तथा सेवा क्षेत्रको विकासको दिशा निर्धारण गर्ने भएकाले जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासका लक्ष्यलाई बैंकिङ रणनीतिमा समावेश गर्नु आजको आवश्यकता मात्र नभई दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वका लागि अपरिहार्य सर्त बनिसकेको छ।

विश्वभर अहिलेसम्म देखिएका त्रासदीहरूको अनुभवका आधारमा विश्लेषण गर्दा जलवायु जोखिम क्रमशः वित्तीय जोखिमका रूपमा रूपान्तरण भएका अनेकौँ उदाहरणहरू भेट्न सकिन्छ। एकातिर बाढी, पहिरो, खडेरी, समुद्री सतहमा वृद्धि तथा अम्लीयपन, अत्यधिक वर्षा वा तापक्रम वृद्धिजस्ता घटनाहरूले उत्पादन प्रणाली, पूर्वाधार तथा आपूर्ति शृंखलामा प्रत्यक्ष क्षति पुर्‍याइ बैंकहरूको लगानीमा जोखिम सिर्जना गरेका छन्।

अर्कातिर क्रमशः कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने प्रविधितर्फ आर्थिक क्रियाकलापहरू उन्मुख हुँदा परम्परागत उच्च कार्बन उत्सर्जन गर्ने क्षेत्रमा गरिएका लगानी अवमूल्यन हुने जोखिम पनि मौलाउँदै गएको छ। यदि अब पनि वित्तीय संस्थाहरूले यी जोखिमलाई आफ्नो सञ्चालन, कर्जा तथा लगानी निर्णयमा समावेश गरेनन् भने वर्तमानको व्यावसायिक पोर्टफोलियो दीर्घकालमा अस्थिर बन्ने निश्चित छ।

नेपाल जलवायु परिवर्तनको कारक तत्व सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा निकै पछाडि रहे तापनि जलवायु केन्द्रित जोखिमको भारवहन गर्ने सवालमा तुलनात्मक रूपमा अग्रस्थानमा छ। हिमस्खलन, अनियमित मनसुन, बाढी, पहिरो, लोपोन्मुख जैविक विविधता र कृषि उत्पादनमा बढ्दो अनिश्चितता आदिले देशको आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधि सञ्चालनमा निरन्तर चुनौतीहरू थपिरहेका छन्।

ऊर्जा, कृषि, पर्यटन तथा पूर्वाधार जस्ता प्रमुख आर्थिक क्षेत्रहरू प्रत्यक्ष रूपमा जलवायु जोखिमसँग जोडिएका छन्, जसबाट उक्त क्षेत्रमा बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रवाह भएका कर्जाहरू समेत प्रभावित हुने नै भए। यस्तो अवस्थामा बैंकिङ प्रणालीले वित्तीय स्रोतलाई जलवायु अनुकूल, वातावरण मैत्री तथा दिगो आर्थिक विकासलाई प्रवर्धन गर्ने गतिविधितर्फ केन्द्रित गराउन सकेमा आर्थिक विकास र जोखिम व्यवस्थापन दुवैलाई सुदृढ बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ।

नेपालमा परिवर्तित जलवायुका कारण उत्पन्न हुने विषमताको पुनरावृत्तिका आधारमा हालसम्म बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रवाह भएको कुल कर्जामा देखिन सक्ने जोखिमलाई मापन गर्ने हो भने यो करिब १६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको पाइन्छ। यसले कर्जाको निष्क्रियता वृद्धिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ भने अन्य व्यावसायिक गतिविधिहरूमा पनि जोखिम थपेको छ।

सकारात्मक पक्ष के छ भने, पछिल्ला वर्षहरूमा जलवायु तथा दिगो विकासलाई टेवा पुग्ने गरी नेपालमा पनि केही प्रारम्भिक अनि महत्त्वपूर्ण नीतिगत पहलहरू सुरु भएका छन्। राष्ट्र बैंकले हरित वित्त तथा दिगो बैंकिङलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम व्यवस्थापनको अवधारणा तथा ‘ग्रिन ट्याक्सोनोमी’ लाई बैंकिङ व्यावसायिकतामा समावेश गर्न प्रोत्साहन गरिएको छ।

बैंकहरूले नियामक अनुपालनका लागि नै भए पनि कर्जा मूल्यांकन प्रक्रियामा वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिमको विश्लेषण समावेश गर्न सुरु गरिसकेका छन्। त्यसैगरी नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकहरूको लगानी उल्लेखनीय रूपमा विस्तार हुँदै गएको छ। जलविद्युत परियोजनाहरू, सौर्य ऊर्जा प्रणाली, ऊर्जा-दक्ष प्रविधि तथा विद्युतीय सवारी साधन जस्ता क्षेत्रमा वित्तीय संलग्नता बढिरहेको छ। कृषि क्षेत्रमा पनि आधुनिक प्रविधि, सिँचाइ प्रणाली, हरितगृह खेती र हरित आवास आदि जस्ता पहलहरूलाई कर्जा उपलब्ध गराउने प्रयासहरू भएका देखिन्छन्। यी पहलहरूले नेपाली बैंकिङ क्षेत्र दिगो विकासतर्फ क्रमशः उन्मुख हुँदै गएको प्रष्ट हुन्छ।

यद्यपि यस्ता प्रयासहरू अझै सीमित दायरामा मात्रै केन्द्रित छन् र व्यापक प्रणालीगत रूपान्तरणका लागि केही महत्त्वपूर्ण चुनौतीहरू विद्यमान छन्। पहिलो, दिगो वित्त र हरित लगानीका लागि स्पष्ट वर्गीकरण, मापन विधि तथा रिपोर्टिङ मापदण्डको अभाव रहेको छ, जसले कुन लगानी वास्तवमै हरित वा दिगो हो भन्ने निर्धारण गर्न कठिन बनाउँछ। हरित निर्माण लगायतका सन्दर्भमा वर्तमान समयसम्म पनि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था हुन सकेको छैन।

दोस्रो, जलवायु जोखिम मूल्यांकन तथा वातावरणीय प्रभाव विश्लेषणसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान र दक्ष जनशक्तिको अभाव देखिन्छ। तेस्रो, धेरै हरित परियोजनाहरूका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा विगतको व्यावसायिक अनुभवको कमी हुने, प्रतिफलको सुनिश्चितता नहुने र धितो लगायतका परम्परागत प्रावधानहरू पूर्ण रूपमा अनुपालन हुन नसक्ने जस्ता प्रवृत्तिहरू हाबी भएका देखिन्छन्, जसलाई नीतिगत रूपमै संरचनात्मक परिवर्तन गर्नु पर्ने आवश्यकता छ।

चौथो, जलवायु जोखिम, कार्बन उत्सर्जन तथा वातावरणीय प्रभाव मापन गर्न आवश्यक विश्वसनीय तथ्यांक प्रणालीको अभावले पनि निर्णय प्रक्रियालाई जटिल बनाएको छ।

यी चुनौतीहरूको समाधानका लागि बहुआयामिक पहल आवश्यक छ। स्पष्ट नीतिगत ढाँचा विकास गर्दै हरित वर्गीकरण, जलवायु जोखिम व्यवस्थापनका दिशानिर्देश तथा रिपोर्टिङ मापदण्ड तयार गरिनुपर्ने देखिन्छ। बैंकिङ क्षेत्रमा जलवायु वित्त, वातावरणीय जोखिम मूल्यांकन तथा दिगो लगानी विश्लेषण सम्बन्धी क्षमता विकासमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ।

हरित परियोजनाहरूमा लगानी प्रोत्साहन गर्न नीतिगत लचकता, सहुलियतपूर्ण कर्जा, कर्जा जोखिम ग्यारेन्टी र ब्लेण्डेड वित्त जस्ता वित्तीय उपकरणहरू उपयोगी हुन सक्छन्। त्यसैगरी डिजिटल प्रविधि, भू-उपग्रह तथ्यांक तथा भरपर्दो तथ्यांक विश्लेषण प्रणालीको प्रयोगले जलवायु जोखिम पहिचान र परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।

बैंकिङ व्यवसायमा कार्बन उत्सर्जन निस्तेज गर्ने प्रावधान तथा अवधारणाहरू विकास गरी कार्यान्वयन गर्न सक्दा दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्रवर्धन गर्न तथा जलवायु उत्तरदायी व्यावसायिकता निर्माणमा ठूलो पूर्वाधार खडा हुन सक्छ। यस्ता अवधारणाले व्यावसायिक सञ्चालनबाट हुने प्रत्यक्ष उत्सर्जन, ऊर्जा प्रयोगबाट हुने अप्रत्यक्ष उत्सर्जन, ऋण, लगानी अनि आपूर्ति शृंखलामार्फत हुने व्यापक उत्सर्जनलाई समग्र रूपमा मापन, व्यवस्थापन र न्यूनीकरण गर्ने रणनीतिहरू निर्माण गर्न सकिन्छ।

यस्तो एकीकृत दृष्टिकोणले हरित वित्त, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनामा लगानी, वातावरणमैत्री उद्यमलाई प्रोत्साहन तथा जलवायु जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउँदै आर्थिक विकास र वातावरणीय संरक्षण बीच सन्तुलन कायम गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ। अझ कार्बन व्यापारको संयन्त्र विकास गरी व्यक्तिगत, संस्थागत अनि राज्यस्तरमा कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने हरेक प्रयत्नलाई मौद्रिक रूपमा प्रोत्साहित गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्दा राष्ट्रिय स्तरमा राजस्व संकलन वृद्धि भई वित्तीय स्रोत संकलनको परम्परागत परिपाटीमा समेत विविधीकरण हुने देखिन्छ।

अन्ततः दिगोपनालाई बैंकिङ व्यवसायको केन्द्रीय रणनीतिमा रूपान्तरण गर्नु अत्यन्तै आवश्यक छ। यदि जलवायु र दिगो विकाससम्बन्धी पहलहरू केवल परियोजना वा प्रतिवेदन स्तरमै सीमित रहे भने तिनको प्रभाव स्वतः सीमित हुन्छ। त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बोर्ड तथा उच्च व्यवस्थापनले दिगोपनालाई दीर्घकालीन संस्थागत रणनीतिसँग तालमेल मिलाउनुपर्ने देखिन्छ।

बैंकहरूले सञ्चालन, कर्जा तथा लगानी निर्णय प्रक्रियामा वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम मूल्यांकनलाई औपचारिकताबाट अनिवार्य अनुपालनको दायरामा ल्याउँदै जलवायु-सहनशील पूर्वाधार, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा-दक्ष प्रविधि तथा दिगो कृषिमा वित्तीय स्रोत प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्न सक्छन्।

कर्जा पोर्टफोलियोको जलवायु जोखिम विश्लेषण, कार्बन उत्सर्जनको अप्रत्यक्ष प्रभावको मापन अनि दिगो वित्तसम्बन्धी पारदर्शी रिपोर्टिङ प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ। बैंकहरूको आन्तरिक सञ्चालनमा पनि ऊर्जा-दक्ष कार्यालय, कागजरहित तथा डिजिटल प्रविधिमा आधारित स्वचालित कार्यपद्धति, हरित खरिद प्रणाली तथा कर्मचारीमा दिगोपना सम्बन्धी क्षमता विकास कार्यक्रम आदि जस्ता गृहकार्यमा अविलम्ब जुट्नुपर्छ।

यसरी हरेक वित्तीय निर्णय र संस्थागत सञ्चालन दुवै तहमा दिगोपनालाई समेट्न सकेमा बैंकिङ क्षेत्रले केवल जलवायु जोखिम व्यवस्थापनमा मात्र होइन, दिगो, समावेशी अनि जलवायु अनुकूल आर्थिक विकासमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। नेपालमा वर्तमान समयमा स्पष्ट जनमत सहित सत्तामा पुग्दै गरेको सरकारको आगामी १०० दिनको कार्यसूचीमा ‘जलवायु उत्तरदायी बैंकिङ विकास’ को अवधारणा समावेश हुन सक्यो भने पक्कै पनि दिगो विकास प्रवर्धनको ठोस आधार तयार हुनेछ।

(उल्लिखित विचार लेखकका निजी भएकाले आबद्ध संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैनन्)

The post लगातार बढ्दो जलवायुजन्य जोखिम र वित्तीय क्षेत्र : दिगो विकासमा बैंकिङको भूमिका appeared first on BIZMANDU.

उता, विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरूले सुन खरिदलाई तीव्र बनाएका छन्। यी घटनाहरू केवल समाचार शीर्षक होइनन्; यी विश्व मौद्रिक संरचनामा सम्भावित ऐतिहासिक परिवर्तनका संकेतहरू हुन्।

१९औँ शताब्दीको अन्त्यदेखि २०औँ शताब्दीको सुरुआतसम्म बढ्दो साम्राज्य विस्तार र औद्योगिक क्रान्तिका कारण विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा ब्रिटिस पाउन्ड स्टर्लिङको दबदबा थियो। भीषण भूराजनैतिक द्वन्द्वबाट उत्पन्न दुई विश्वयुद्धपछि बेलायतको आर्थिक शक्ति कमजोर भयो र अमेरिका महाशक्तिका रूपमा उदायो। सन् १९४४ को ब्रेटन वुड्स सम्झौताले प्रति औंस सुन बराबर ३५ अमेरिकी डलर (नेपालमा करिब २.६७ तोला) को समकक्षिता निर्धारण गर्‍यो। अन्य मुद्राहरू डलरसँग स्थिर विनिमय दरमा बाँधिँदा अमेरिकी डलर विश्वव्यापी विनिमयको प्रमुख मुद्रा र शक्तिशाली रिजर्भ करेन्सीका रूपमा स्थापित भयो।

ब्रेेटन वुड्स पद्धतिले विश्वयुद्धपछिको पुनर्निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका खेले पनि सन् १९६० को दशकमा अमेरिकामा देखिएको चालु खाता घाटाको निरन्तरता र विश्वस्तरमा डलर आपूर्तिमा असन्तुलनका कारण प्रणालीमाथि दबाब बढ्न थाल्यो। यस दबाबलाई व्यवस्थापन गर्न सन् १९६९ मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले स्पेशल ड्रइङ राइट (एसडीआर) को अवधारणा ल्यायो। सदस्य राष्ट्रहरूले पूर्वनिर्धारित परिमाणसम्म डलर प्राप्त गर्न सक्ने आधार बने पनि अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सकेन। अन्ततः सन् १९७१ मा डलर–सुन समकक्षता निलम्बन गरियो र डलरको अवमूल्यनमार्फत अमेरिकी चालु खाता घाटा समाधान गर्ने प्रयास गरियो। यससँगै डलर र सुनबीचको औपचारिक सम्बन्ध अन्त्य भयो र विश्व फियाट मुद्राप्रणाली तथा मुद्रा उदारीकरणको नयाँ युगमा प्रवेश गर्‍यो।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको प्रयोगसम्बन्धी सूचकांकअनुसार अमेरिकी डलर अझै पनि करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्दै प्रमुख मुद्रा बनेको छ।

त्यसपछिका दशकमा उदयीमान बजारहरूको तीव्र विकासले विश्व अर्थतन्त्रलाई परम्परागत विकसित देशहरूको प्रभुत्वबाट विविधीकृत बनायो। तर अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक संरचनामा ब्रेटन वुड्स पद्धतिको प्रभाव कायम रह्यो। आज उदीयमान तथा विकासशील अर्थतन्त्रहरूले विश्वको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब ६० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन्, जुन सन् १९९० को प्रारम्भमा ४० प्रतिशतभन्दा कम थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको प्रयोगसम्बन्धी सूचकांकअनुसार अमेरिकी डलर अझै पनि करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्दै प्रमुख मुद्रा बनेको छ। करिब २० प्रतिशत हिस्सासहित युरो दोस्रो स्थानमा छ भने युआन लगायत अन्य मुद्राहरूको प्रयोग १० प्रतिशतभन्दा कम सीमित छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक प्रणालीमा दीर्घकालीन स्थिरता देखिए पनि इतिहासले भूराजनैतिक तनावका अवधिमा तीव्र र अस्थिर रूपान्तरण सम्भव हुने देखाएको छ। प्रथम विश्वयुद्धअघि पाउन्ड स्टर्लिङले प्रदान गरेको स्थिरता सन् १९२६ देखि १९३० को अवधिमा अमेरिकी डलरको गतिशीलतासँगै कमजोर भयो। सन् १९३२ देखि १९३४ को अवधिमा डलरमा व्यापक गिरावट आउँदा पाउन्डले पुनः अग्रता लिएको थियो।

सन् १९३२ सम्म विश्व मुख्यतः तीन मौद्रिक समूहमा विभाजित थियो – अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेका स्वर्णमानक देशहरू, बेलायत र स्टर्लिङ क्षेत्रमा आबद्ध देशहरू, तथा जर्मनीको नेतृत्वमा रहेका मध्य र पूर्वी युरोपेली देशहरू। यी समूहहरूको अस्तित्वले क्षेत्रीय स्तरमा एकल मुद्रा प्रभुत्व घटाउने वैकल्पिक उपायहरू ऐतिहासिक रूपमा विकास हुँदै आएको संकेत गर्दछ।

मुद्राले मुख्यतः तीन कार्य गर्दछ – लेखाको इकाई, विनिमयको माध्यम र मूल्य सञ्चय। यी कार्यका आधारमा विश्वव्यापी मुद्रा संरचनाको स्वरूप निर्धारण हुन्छ। लेखाको इकाई व्यापार बिलिङ, अन्तर्राष्ट्रिय ऋणपत्र, अनुदान तथा वैदेशिक विनिमय कारोबारमा प्रतिबिम्बित हुन्छ। विनिमयको माध्यम विश्वव्यापी भुक्तानी प्रणालीमार्फत प्रकट हुन्छ भने मूल्य सञ्चय विदेशी विनिमय सञ्चितिसँग सम्बन्धित हुन्छ। यी तीनै कार्य परस्पर घनिष्ठ रूपमा जोडिएका हुन्छन्। स्थिर मूल्य भएका मुद्राहरू प्रायः भुक्तानी र लेखा इकाईका रूपमा पनि व्यापक रूपमा स्वीकार गरिन्छन्।

विश्वमा १५० भन्दा बढी कानुनी मान्यता प्राप्त मुद्राहरू भए पनि सीमित मुद्राले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकार्यता पाएका छन्। अमेरिकी डलर तीमध्ये प्रमुख हो। डलरको वर्चस्व कायम राख्न विभिन्न संरचनात्मक पक्षहरूले भूमिका खेलेका छन्। कच्चा तेलको व्यापार डलरमा हुने पेट्रो–डलर परिपाटी, संकटका बेला सुरक्षित लगानीको माध्यमका रूपमा डलरप्रतिको विश्वास र डलरमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (स्विफ्ट) को बैंकिङ सञ्जाल यसका प्रमुख आधार हुन्।

खनिज स्रोत, प्रविधि, सैन्य शक्ति र हतियार जस्ता आधारमा आफूलाई सक्षम देखाउन खोज्ने राष्ट्रहरूबीचको प्रतिस्पर्धाले पछिल्लो समय भूराजनैतिक तनाव बढाएको छ। यसले विश्व अर्थतन्त्र र मुद्रा प्रणालीलाई अस्थिरताको दिशामा धकेलेको छ। भूराजनैतिक जोखिमहरू मुख्यतः बजार मनोभाव र आर्थिक प्रणालीमार्फत प्रसारित हुन्छन्। बजारमा अनिश्चितता बढ्दा लगानीकर्ताको विश्वास घट्छ र जोखिम नलिने प्रवृत्ति हाबी हुन्छ। त्यसले वित्तीय सम्पत्तिको मूल्यमा अप्रत्याशित उतारचढाव ल्याउँछ र आर्थिक वृद्धि तथा मुद्रास्फीतिमा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ।

आर्थिक प्रणालीमार्फत प्रसारित जोखिमले शुल्क र महसुलमा आधारित प्रतिबन्धात्मक व्यापार, पुँजी नियन्त्रण, सम्पत्ति रोक्का तथा वित्तीय प्रतिबन्ध जस्ता अवस्था सिर्जना गर्छ। युद्ध र विध्वंसबाट मानविय तथा पूर्वाधार क्षति हुन्छ र उत्पादन तथा आपूर्ति अवरुद्ध हुन्छ। यसले आपूर्ति शृंखला कमजोर बनाउँछ र पुँजी प्रवाहमा अवरोध ल्याउँछ। अन्तरदेशीय भुक्तानीमा समस्या आउँछ र समग्र माग घट्छ। राज्यको व्यय बढ्छ र सम्पत्तिको मूल्यमा अस्थिरता देखिन्छ, जसले आर्थिक वृद्धि सुस्त र मुद्रास्फीति उच्च बनाउँछ।

सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा रुस–युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि अमेरिका र उसका समर्थक राष्ट्रहरूले स्विफ्ट प्रणालीलाई आर्थिक हतियारका रूपमा प्रयोग गरे। रुसी बैंकहरूलाई प्रणालीबाट निष्कासन गरियो र रुसको विदेशी मुद्रा सञ्चिति रोक्का राखियो। यस घटनाले डलरको प्रभुत्व र त्यसप्रति अन्य राष्ट्रहरूको बदलिँदो दृष्टिकोणलाई स्पष्ट पारेको छ। अमेरिकाले महसुल र वित्तीय प्रतिबन्धलाई रणनीतिक औजारका रूपमा प्रयोग गर्न थालेपछि चीन, भारत र रुसलगायत ब्रिक्स देशहरूले वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न थालेका छन्।

चीन तथा उसतर्फ झुकाव राख्ने देशहरूले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुनको हिस्सा बढाएका छन् भने अमेरिका –समर्थक देशहरूमा यो अनुपात तुलनात्मक रूपमा स्थिर छ। यस प्रवृत्तिले प्रतिबन्ध जोखिमप्रतिको चिन्तालाई संकेत गर्छ।

यी देशहरूले द्विपक्षीय व्यापार आफ्नै मुद्रामा गर्ने प्रयास बढाएका छन्। डलर खर्चेर सुन सञ्चिति बढाउने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ। कोभिड–१९ पछि व्यापक वित्तीय विस्तारका कारण बढेको मुद्रास्फीतिले लगानीकर्तालाई सुनतर्फ आकर्षित गर्‍यो। सुरक्षित सम्पत्तिका रूपमा सुनप्रतिको माग बढ्दा यसको मूल्यमा चाप परेको छ।

सुनलाई राजनीतिक रूपमा तटस्थ र सुरक्षित सम्पत्तिका रूपमा लिइन्छ। यसलाई घरमै भण्डारण गर्न सकिन्छ र प्रतिबन्धात्मक परिस्थितिमा पनि उपयोगी मानिन्छ। मुद्रास्फीतिबाट जोगिने साधनका रूपमा यसले भूमिका खेल्न सक्छ। चीन तथा उसतर्फ झुकाव राख्ने देशहरूले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुनको हिस्सा बढाएका छन् भने अमेरिका–समर्थक देशहरूमा यो अनुपात तुलनात्मक रूपमा स्थिर छ। यस प्रवृत्तिले प्रतिबन्ध जोखिमप्रतिको चिन्तालाई संकेत गर्छ।

चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादक मात्र होइन, ब्याट्रीका लागि आवश्यक लिथियम र अन्य खनिज आपूर्तिमा पनि अग्रणी छ। उसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा युआनको प्रयोग बढाउन जोड दिइरहेको छ। यसले डलरबाहेक वैकल्पिक भुक्तानी संरचना विकास हुँदै गएको देखाउँछ। जैविक इन्धनको युग क्रमशः खुम्चिँदै जाँदा ‘ह्वाइट गोल्ड’ मानिने लिथियमको महत्त्व बढ्दो छ।

युआनको प्रयोग विस्तार, विभिन्न देशद्वारा डिजिटल मुद्रा प्रवर्धन, र ब्रिक्सजस्ता समूहले साझा मुद्रा प्रयोगमा जोड दिनुजस्ता गतिविधिले भविष्यमा डलरको प्रभुत्व घट्न सक्ने विश्लेषणलाई बल दिएका छन्। यसले सुन र चाँदी जस्ता बहुमूल्य धातुमा लगानी बढ्न सक्ने संकेत गर्दछ।

विश्वव्यापी घाटा बजेट र डी-डलराइजेशनका अभ्यासलाई हेर्दा सुन केवल धातु मात्र नभई रणनीतिक वित्तीय साधनका रूपमा उभिँदै गएको छ। यसको सञ्चयको प्रतिस्पर्धाले डलरमाथिको निर्भरता घटाउँदै नयाँ मौद्रिक सन्तुलनतर्फ विश्व अघि बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ।

(उल्लिखित विचार लेखकका निजी भएकाले आबद्ध संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैनन्)

The post डी-डलराइजेशनको लहरमा सुन मूल्यको उकालो, डलरको वर्चस्वमा चुनौती appeared first on BIZMANDU.

ब्याजदर आर्थिक सिद्धान्त र वित्तीय अभ्यासको केन्द्रमा रहने एक महत्त्वपूर्ण उपकरण हो, जसले मौद्रिक नीतिमार्फत लगानी, उपभोग तथा समग्र आर्थिक गतिविधिहरूलाई निर्देशित गर्दछ। यही कारणले अर्थशास्त्रीहरूले समय र परिस्थितिअनुसार ब्याजदर निर्धारणका विभिन्न सिद्धान्तहरू विकास गरेका छन्।

शास्त्रीय सिद्धान्त, ऋणयोग्य कोषको सिद्धान्त, तरलता प्राथमिकता सिद्धान्त तथा आधुनिक अपेक्षामूलक अभ्यासहरू तीमध्ये प्रमुख मानिन्छन्। यी सिद्धान्तहरूले ब्याजदरको व्यवहारगत पक्ष बुझ्न महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन त दिन्छन्, तर सबै प्रकारका आर्थिक र संस्थागत परिवेशमा समान रूपमा लागू हुने गरी यसको व्याख्या गर्न भने सकेका देखिँदैनन्।

वित्तीय बजारमा नयाँ–नयाँ प्रयोग र नवप्रवर्तनहरू थपिँदै जाँदा जटिलता बढेको छ। त्यससँगै मौद्रिक नीतिहरू परम्परागत सीमाभन्दा बाहिर प्रयोग हुन थालेपछि ब्याजदरसम्बन्धी सिद्धान्तहरूभित्रै तथा तिनका बीचमा पनि विरोधाभास र अस्पष्टता देखा पर्न थालेका छन्। विस्तारमुखी मौद्रिक नीतिका बाबजुद लामो समयसम्म ब्याजदर न्यून रहनु, वा कर्जा प्रवाह बढाउने उद्देश्यले गरिएका नीतिहरूले उल्टै निक्षेपमा वृद्धि ल्याउनुजस्ता घटनाले ब्याजदरका विद्यमान सिद्धान्तहरूको आधारभूत मान्यतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

यस्ता परिस्थितिबाट उत्पन्न विरोधाभासहरूले आर्थिक व्यवहार, बजार दक्षता र मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन संयन्त्रबारे सम्पूर्ण सरोकारवालाले पुनर्विचार गर्नुपर्ने संकेत पनि दिन्छन्।

ब्याजदरलाई मौद्रिक नीतिको प्रमुख उपकरणका रूपमा स्वीकार गर्दै बचत, लगानी तथा समग्र आर्थिक गतिविधिलाई प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिन्छ। परम्परागत आर्थिक सिद्धान्तअनुसार ब्याजदर घट्दा कर्जाको लागत कम भई निजी क्षेत्रको लगानी बढ्नुपर्ने र त्यसले आर्थिक वृद्धिलाई गति दिनुपर्ने हो। तर हालको नेपाली अर्थतन्त्रमा ब्याजदर कटौती र वास्तविक आर्थिक गतिविधिबीच अपेक्षित सम्बन्ध देखिन सकेको छैन। वास्तवमा यही अन्योललाई ब्याजदर विरोधाभासका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

नियामक निकायले आर्थिक सुस्ती, कमजोर कर्जा विस्तार र निजी क्षेत्रका गतिविधिलाई ध्यानमा राखी लचिलो मौद्रिक नीति अपनाउँदै कर्जाको ब्याजदरमा उल्लेख्य कटौती गर्दा पनि कर्जा लगानीमा उल्लेखनीय वृद्धि हुन नसक्नुले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ब्याजदर मात्रै पर्याप्त नहुने कुरा स्पष्ट भएको छ। कर्जाको लागत एकल अंकमा झर्दा समेत उद्यमी र व्यवसायीहरू नयाँ लगानीमा हिच्किचाइरहेको वर्तमान अवस्थाले ब्याजदरको विरोधाभासलाई झनै प्रष्ट बनाएको छ।

यसले विगतमा बैंकहरूले अत्यधिक ब्याजदर बढाएर अन्याय गरेको भन्दै बैंक तथा बैंककर्मीलाई लक्षित गरी भएका आक्रमण र आपराधिक गतिविधिहरू सतही विश्लेषणमा आधारित भएको प्रमाणित गर्ने संकेत पनि गर्छ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०८१/८२ सम्मको अवधिमा नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा देखिएका निक्षेप र कर्जाका वार्षिक तथा औसत ब्याजदरका प्रवृत्तिहरूलाई अवलोकन गर्दा ब्याजदर विरोधाभासका थुप्रै तथ्यगत आधार भेटिन्छन्। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०७५/७६ सम्म कर्जाको ब्याजदर तुलनात्मक रूपमा उच्च हुँदा पनि कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर उल्लेखनीय देखिन्छ। तर आर्थिक वर्ष २०७९/८० पछिका वर्षहरूमा कर्जाको ब्याजदर क्रमशः घट्दै जाँदा पनि कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर भने स्थिरजस्तै छ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा निक्षेपको ब्याजदर उच्च हुँदा समेत अपेक्षित रूपमा निक्षेप वृद्धि हुन नसक्नुले अर्को विरोधाभास देखाउँछ।

विद्यमान विरोधाभासको प्रमुख कारणका रूपमा नेपाली अर्थतन्त्रमा घट्दो व्यवसायिक विश्वासलाई लिन सकिन्छ। कमजोर आन्तरिक माग, न्यून सरकारी पुँजीगत खर्च, सरकारी भुक्तानीमा देखिएको ढिलासुस्ती, नीतिगत अनिश्चितता र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा देखिएका बदलिँदा भूराजनीतिक दबाबका कारण थप लगानी गर्दा भविष्यमा प्राप्त हुने प्रतिफलप्रतिको अपेक्षा कमजोर बनेको देखिन्छ।

लगानीको निर्णय केवल ब्याजदरमा आधारित हुँदैन, भविष्यप्रतिको अपेक्षा र विश्वास पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जब अपेक्षा नकारात्मक हुन्छन्, तब अत्यन्त न्यून ब्याजदर हुँदा पनि लगानी बढ्दैन भन्ने यथार्थलाई वर्तमान परिस्थितिले थप स्पष्ट पारेको छ।

नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा निरन्तर रूपमा तरलता थुप्रिने तर अपेक्षाअनुसार कर्जा प्रवाह नहुने अवस्थाले तरलताको पासो निर्माण भइरहेको देखिन्छ। बढ्दो निष्क्रिय कर्जाका कारण खुम्चिएको पुँजी पर्याप्तता र ‘पर्ख र हेर’ अवस्थाका आर्थिक गतिविधिले कर्जाको आपूर्ति र माग दुवै पक्षमा समस्या देखिएका छन्। अनिश्चित भविष्यको आकलन गर्दै नयाँ लगानीभन्दा पनि उपलब्ध नगदबाट पुराना ऋण चुक्ता गर्ने प्रवृत्तिले ब्याजदरको विरोधाभासलाई अझ गहिरो बनाएको हुन सक्छ।

यसले नेपाली अर्थतन्त्रका संरचनागत कमजोरीहरू विप्रेषणमा अत्यधिक निर्भरता, औद्योगिक विविधीकरणको अभाव, कमजोर पूर्वाधार र प्रशासनिक जटिलतालाई पनि उजागर गरेको छ। यस्ता समस्याले थप लगानी वा कर्जाको माग बढ्न अवरोध सिर्जना गरेका छन्, जसलाई केवल ब्याजदर कटौतीले सम्बोधन गर्न सक्दैन।

सामान्यतया ब्याजदर घट्दा कर्जाको माग बढ्नुपर्ने र आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनुपर्ने हो। तर बैंकहरूसँग पर्याप्त लगानीयोग्य रकम हुँदाहुँदै पनि ब्याजदर एकल अंकमा झर्दा निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न नसकी कर्जा प्रवाह सुस्त रहनु अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा पुगेको संकेत हो।

एकातिर निक्षेपकर्ताले आफ्नो बचतमा न्यून प्रतिफल पाइरहेका छन् भने अर्कोतिर बैंकहरूले सस्तो ब्याजदरमा पनि कर्जा लिने ग्राहक नपाउँदा तरलताको पासो कस्सिँदै गएको छ। यसबाट ब्याजदर घटाउनु आवश्यक भए पनि आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन यो मात्र पर्याप्त उपाय होइन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ।

आर्थिक पुनरुत्थानका लागि मौद्रिक नीतिसँगै प्रभावकारी वित्तीय नीति, संरचनागत सुधार, पुँजीगत खर्चको तीव्रता, लगानीकर्ताको विश्वास पुनःस्थापना तथा बैंक र बैंककर्मीलाई लक्षित आपराधिक गतिविधिप्रति शून्य सहनशीलताको नीति आवश्यक छ।

यी उपाय अवलम्बन नगरी केवल ब्याजदर घटाउने रणनीतिमा सीमित हुने हो भने निक्षेपकर्तामा समग्र बैंकिङ प्रणालीप्रति नै उदासीनता बढ्न सक्छ। त्यसले भविष्यमा निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदा पनि थप निक्षेप आकर्षित गर्न नसकिने अर्को विरोधाभास सिर्जना गरी परिस्थितिलाई अझ जटिल बनाउने जोखिम देखिन्छ।

(उल्लिखित विचार लेखकका निजी हुन् र आबद्ध संस्थाको आधिकारिक धारणा प्रतिनिधित्व गर्दैनन् ।)

The post सस्तो ब्याज, सुस्त लगानी : बैंकिङ प्रणालीमा किन ब्याजदरको गम्भीर विरोधाभास? appeared first on BIZMANDU.

वैज्ञानिक अनुसन्धानहरूले देखाएअनुसार वातावरणमा कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन लगायत हरित ग्यासहरू उत्सर्जनले जलवायु परिवर्तनका लागि मुख्य कारकका रुपमा काम गरिरहेका छन्। जलवायु परिवर्तनले देशहरूको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गम्भीर तथा बहुआयामिक चुनौतीहरू सृजना गरिरहेको हुन्छ। बढ्दो तापक्रम, बेमौसमी वर्षा, लामो खडेरी, बाढी, पहिरो लगायत विभिन्न प्रकारका प्रकोपहरूको भौतिक जोखिमले कृषि उत्पादन घट्दा खाद्य असुरक्षा बढ्ने, स्वास्थ्य चुनौती मौलाउने, उर्जा संकट निम्तने जस्ता प्रवृत्तिहरू बढिरहेका छन् भने मानव बसोबास अनि जैविक विविधताका सवालमा अनेकौं गम्भीर असरहरू पैदा भएका भेटिन्छन्।

तापक्रम वृद्धिका प्रवृत्तिहरूलाई देखाउने विभिन्न समयमा प्रकाशित तत्थ्यहरूमा आधारित रहेर नेपालका विभिन्न भौगोलिक स्थानहरूमा देखिएको तापक्रम वृद्धिको अधिकतालाई नियाल्न खोज्ने हो भने तलको चित्रमा देखिएका अवस्थाहरू भेट्न सकिन्छ।

माथिको नक्सामा स्पष्टै देखिए जस्तै नेपालमा तापक्रम वृद्धिको अधिकता दक्षिणी भूभागबाट क्रमिकरुपमा उत्तर तिर विस्तार हुँदै गइरहेको छ, जसबाट उक्त क्षेत्रहरूमा जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूलताहरू उल्लेख्यरुपमा उत्पन्न भइरहेको देखिन्छ। त्यसैगरी, नेपालमा विगत ४० वर्षमा विकास भएको तापक्रमको अधिकतालाई तलको ग्राफले थप प्रष्टाएको छ।

जलवायु वा तापक्रममा देखिएको अधिकताहरूबाट अर्थतन्त्रका आधारस्तम्भहरू कृषि, वन, पर्यटन तथा उर्जा क्षेत्रमा मात्रै नभई स्वास्थ्य, सुरक्षा अनि जीवनशैलीलाई नै क्रमिकरुपमा असर गर्दा राष्ट्रिय उत्पादन तथा आर्थिक वृद्धिदरमा समेत नकरात्मक प्रभाव उत्पन्न भई सरकारी बजेटको अधिकांश हिस्सा पुनर्निर्माणमा लगाउनु पर्दा सार्वजानिक वित्त परिचालनमा क्रमिकरुपमा दुर्बलता हाबी भई समग्र अर्थतन्त्रमा संकुचन देखा पर्दछ। जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने प्रतिकूलताबाट अर्थव्यवस्था तथा सार्वजनिक वित्त परिचालनमा देखा पर्ने दबाबहरूलाई सांकेतिकरुपमा निम्नबमोजिम आंकलन गर्न सकिन्छ।

जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरण : जैविक इन्धनमा आधारित अर्थतन्त्रबाट स्वच्छ उर्जामा आधारित अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्न सरकारले अपनाउने नितिहरूको वित्तीय लागत, कार्बन उत्सर्जन घटाउनका लागि गर्नु पर्ने व्यय, विद्यमान परिपाटिबाट सृजना भइरहेको आयमा कटौती, कम कार्बन उत्सर्जन तथा स्वच्छ उर्जा उन्मुख पद्धति अवलम्बनका लागि दिनु पर्ने प्रोत्साहनबाट सृजना हुने व्यय, जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूलता न्यूनीकरणका कारण अर्थतन्त्रमा हुने संरचनागत परिवर्तनहरूले समग्र उत्पादन क्षमतामा असर सृजना हुँदा सरकारी राजस्व संकलनमा अवसर लागतको अवस्था उत्पन्न हुन्छ। यस्ता व्ययहरूलाई भरथेग गर्नका लागि कार्बनकर जस्ता वैकल्पिक तरिकाहरू अवलम्बन गर्न सकिने भएता पनि सरकारी आय र व्ययबीचमा ठूलो अन्तराल सृजना हुन सक्छ।

जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति व्यवस्थापन : बढ्दो तापक्रम र अधिक अस्थिर प्राकृतिक प्रणालीका कारण चरम र विनाशकारी मौसमका घटनाहरू बढ्दै जाँदा सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार सृजना हुँदै जान्छ। आँधी, बाढी, खडेरी, आगलागी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अतिगर्मी, समुद्रिसतहमा वृद्धि, भुस्खलन लगायत चरम मौसमी घटनाहरूबाट तीव्र एवं दीर्घकालीन लागतहरू सृजना हुन्छन्, जसका कारणले सार्वजानिक वित्तमा थप दबाब सृजना हुन्छ भने विपदमा नष्ट हुने भौतिक पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माणले यसलाई थप जटिल बनाउँछ।

जलवायु परिवर्तन अनुकूलन : अस्थिर एवं चरम मौसमी प्रतिकूलतामा अनुकूलन हुनका लागि आवश्यक उपायहरूको व्यवस्थापनमा सरकारलाई थप व्ययभार सृजना हुन्छ। बढ्दो तापक्रम, तीव्र मौसमी प्रतिकूलता तथा उत्पन्न हुने प्रकोपहरू लगायत कारणले हुने भौतिक तथा मानवीय क्षति कम गर्नका लागि अधिक सहनसिल पूर्वाधार, राम्रो जल प्रकोप सुरक्षा, जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण लगायत कार्यहरू गर्नु पर्ने हुन्छ, जसले सरकारलाई थप व्ययभारहरू सृजना हुन्छन्।

यसरी देखिने सार्वजानिक वित्त तथा अर्थतन्त्रका दबाबहरूबाट समग्ररुपमा आर्थिक क्रियाकलापहरू प्रभावित हुँदा सोझै बैंकिङ व्यावसायिकताको स्थायित्व खल्बलाईदिन्छ। यसबाट बैकिङमा वित्तीय स्रोत अभाव अनि कर्जा जोखिमका श्रृङखलाहरू बढ्न गई निष्क्रिय कर्जाको अनुपात वृद्धिमा एकोहोरो दबाब सृजना हुन पुग्छ। जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूलताका कारण अर्थतन्त्रमा फैलने प्रतिकूलतासँगै बैंकिङमा देखिने संक्रमणहरूलाई सांकेतिकरुपमा निम्न बमोजिम बुझ्न सकिन्छ।

कर्जा भुक्तानी क्षमतामा ह्रास : नेपालको कर्जा प्रणालीको ठूलो हिस्सा कृषि, पर्यटन, उर्जा, निर्माणका साथै साना तथा मझौला उद्यमहरूमा केन्द्रित छ। तापक्रम वृद्धिबाट उत्पन्न प्रतिकूलताहरूले कृषि उपज कम गर्ने, यातायातको असहजता तथा पूर्वाधारको क्षतिका कारणले पर्यटकको आगमनमा कमी आउने, व्यावसायिक क्रियाकलापहरू अवरुद्ध हुने, जलविद्युत् कम्पनीहरूमा आउने क्षतिबाट उर्जा प्रभावित हुने लगायत कारकहरूले ऋणीहरूको नगद प्रवाह कमजोर बनाई कर्जा भुक्तानीको क्षमतालाई क्षय गराउने गर्दछ। ऋणीहरूले कर्जा लिँदाको बखत गरेको प्रतिबद्धता अनुरुप भुक्तानी गर्न नसकेपछि बैंकहरूको निस्क्रिय कर्जाको आकारमा वृद्धि भई निक्कै ठूलो असर सृजना हुन जान्छ।

जोखिमयुक्त कर्जा पोर्टफोलियो : जलवायु परिवर्तनका कारणले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा देखिने गिरावटबाट निजी क्षेत्रको नाफा पनि घट्छ जसबाट नयाँ लगानी निरुत्साहित हुने त भै हाल्यो। उद्योग तथा व्यवसायहरूको कर्जा तिर्ने क्षमतामा गिरावट आउँदा निस्क्रिय कर्जा बढ्दा बैंकहरूले आफ्नो प्रतिफलको अधिकांश हिस्साको प्रयोग कर्जा जोखिम बापतको जगेडामा लगाउनु पर्छ, जसबाट नाफामा सिधा कटौती हुने नै भयो। प्रतिकूलताहरूको वृद्धिसँगै बीमा क्षेत्रमा दाबीहरूका श्रृङखलाहरू बढ्दा बैकिङको कर्जा पोर्टफोलियोमा जोखिम वृद्धिमा झनै प्रतिकूलता बढ्दै जान्छ।

संचालन लागतमा वृद्धि : जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूलताहरूले केबल ग्राहक जोखिम मात्रै नभई सेवा संचालनका परिपाटिहरू पनि महँगा बनाइदिन्छन्। सूचना प्रविधिका पूर्वाधार, डाटा संग्रह, सर्भर चिस्यान, प्रतिकूलतामा गुमेका सूचना तथा पूर्वाधारहरूको पुनःप्राप्ति तथा निर्माण, सूचनाहरूको अतिरित्त संग्रह, शाखा संजाल अनुकूलीकरण, उर्जा आपूर्ति, कर्मचारी सुरक्षा, आकस्मिक योजना लगायतबाट सर्वत्र थप लागतको बोझ उत्पन्न भई समग्रमा सेवा संचालन लागतमा पनि वृद्धि हुन्छ। यसबाट कर्जाका ब्याजदरहरूमा अत्याधिक वृद्धि भई कर्जा प्रोर्टफोलियोमा जोखिम वृद्धि हुने अर्को प्रतिकूल परिस्थिति निर्माण हुन्छ।

वित्तीय स्रोत संकलनमा ह्रास : कुल गार्हस्थ उत्पादनमा देखिने कटौतीसँगै सर्वसाधारणको आम्दानीमा पनि कटौती भई बचतका प्रवृत्तिहरूमा स्वभाविक ह्रास आउँछ भने उपलब्ध आम्दानीको पनि जलवायुका प्रतिकूलताहरू सहन गर्न वा न्यूनीकरण गर्ने अभ्यासहरूमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिहरू बढ्छन जसबाट बैंकिङमा तरलता संकट गहिरिँदै जाँदा कर्जाको लागत बढी कर्जा सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर पुग्नेछ।

नियमन तथा अनुपालन खर्चमा वृद्धि : जलवायुका प्रतिकूलताहरू अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका लागि नियामक निकायहरूले नयाँ-नयाँ नियमनहरू कार्यान्वयन गर्न थाल्छन् जसको अनुपालनका लागि पनि बैंकहरूले थप वित्तीय व्ययभार बहन गर्नुपर्ने परिस्थितिहरू निर्माण हुन्छन्।
पछिल्लो समयमा प्रक्ष्येपण गरिएको जलवायुमा केबल १ डिग्री वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्रमा दीर्धकालीनरुपमा निम्तिन सक्ने १२ प्रतिशतको संकुचनको प्रक्ष्येपण कुनै सामान्य आँकडागत पूर्वानुमान नभई समग्र अर्थतन्त्र अनि बैंकिङमा दीर्घकालीनरुपमा देखिन सक्ने जोखिमको आयतन हो। तसर्थ: बैकिङमा कर्जा, निक्षेप तथा सेवा संचालन लगायतमा व्याप्त परम्परागत जोखिम मुल्याङ्कन पद्धतिहरूबाट बाहिर निस्किएर जलवायु जोखिमसमेत समावेश गरिएको नवीनतम जोखिम मुल्याङ्कन परिपाटीको विकास गरी शून्य सहनशीलतासहितको अनुपालनमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ। अन्यथाः आगामी दशकहरूमा बैंकहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती खराब कर्जा मात्रै नभई जलवायु संचालित आर्थिक अस्थिरताको हुने पक्का छ।

जलवायु परिवर्तन केबल भविष्यको चुनौती मात्रै नभई वर्तमानमा नै देखिएको आर्थिक संकेतको सुचक समेत हो। यस्ता आर्थिक संकुचन केवल एक क्षेत्रको मात्रै समस्या नभई अर्थतन्त्र, रोजगारी, वित्तीय बजार, सामाजिक संरचना आदि सबैमा व्यापक अनि बहुआयामिक प्रभाव सृजना गर्ने संकमणकारुपमा बुझ्न सकिन्छ। नेपालको भौगोलिक संवेदनशीलता, जलवायु निर्भर उत्पादन संरचना र विकासोन्मुख आर्थिक अवस्थालाई नियाल्दा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रका लागि जलवायु परिवर्तन झनै गम्भीर सावधानीको विषय बन्नु पर्ने देखिन्छ।

(उल्लेखित विचारहरू लेखकका निजी भएकाले आवद्ध संस्थाको प्रतिनिधित्व गदैनन्)

The post अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक जोखिम बढ्दो, जलवायु बैकिङ अभ्यास आवश्यकता कि औपचारिकता? appeared first on BIZMANDU.

वर्तमानमा नेपालले संकलन गर्ने कर र कुल उत्पादन बीचको अनुपात मात्र १८–२० प्रतिशत छ। यो अनुपात अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कम हो। त्यही कारण सरकारले नयाँ करका आधार खोज्ने प्रयास गर्नुपर्छ। करका दर बढाउँदै लैजाने पुरानो पद्धति अब प्रभावकारी छैन। विश्वले अपनाइरहेको नयाँ कर संरचना जस्तै कार्बनकर नेपालका लागि बलियो विकल्प बन्न सक्छ।

हाम्रो आर्थिक क्रियाकलापले वातावरणमा नकारात्मक असर पुर्‍याउँछ। उद्योग, सवारीका साधन, जैविक इन्धनको अत्यधिक प्रयोग, वन विनाश, फोहोर व्यवस्थापनको कमजोरी—यी सबै कारकले वातावरणलाई बिगार्छन्। वातावरणीय क्षति हुँदा समाजका धेरै मानिसले लागत तिर्न बाध्य हुन्छन्।

तर, वातावरण नष्ट गर्ने गतिविधि गर्ने व्यक्ति वा उद्योगले भने उक्त लागत भुक्तान गर्दैनन्। यही असमानता घटाउन पिगुवियन कर (नकारात्मक बाह्यतालाई करमार्फत सुधार गर्ने सिद्धान्त) लागू गरिन्छ। कार्बन कर पनि यिनै सिद्धान्तमा आधारित छ। यसको मुख्य उद्देश्य वातावरणीय क्षति घटाउनु र सामाजिक न्याय स्थापना गर्नु हो।

कुनै उद्योग वा व्यक्तिले आफ्ना नियमित व्यावसायिक तथा आयआर्जनका क्रियाकलाप सञ्चालन गरेर अर्थोपार्जन गर्दै राज्यनिर्दिष्ट कर भुक्तान गरे पनि उनीहरूले गर्ने क्रियाकलापहरूबाट पर्यावरणमा परेका नकारात्मक प्रभावबाट उत्पन्न सामाजिक लागतको भने भरपाइ हुँदैन। जसबाट सामाजिक असन्तुलन बढ्छ। समाजमा एक थरीले कमाउँदा अर्को थरीले थाहै नपाई लागत चुकाउनुपर्ने विषमताहरूबाट पर्यावरण तथा जनजीवन कष्टकर बनिरहँदा सामाजिक न्याय स्थापित हुन सकेको छैन। यस्ता असन्तुलनहरूलाई कम गर्नकै लागि पिगुवियन कर पद्धतिको अवलम्बन गर्ने गरिन्छ। राज्यले करका दर तथा दायरामा ध्यान दिएर केवल स्रोत संकलनमा मात्रै केन्द्रित हुनुभन्दा पनि असन्तुलनको असर घटाउन अर्जुनदृष्टि राख्नु अत्यन्तै आवश्यक छ।

कार्बन उत्सर्जनले चट्याङ, बाढी, पहिरो, खडेरी, अत्यधिक तापमान, असिना, हिमपहिरो, रोगव्याधि, जैविक विविधता नाशजस्ता समस्या बढाउँछ। आयआर्जन गर्ने समूहले सो प्रभाव सामना गर्न चाँडै उपाय पाउन सक्छ। तर, कमजोर समूह निरीह भएर हानि बेहोर्छ। त्यसैले वातावरण बिगार्नेले लागत तिर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त लागू गर्न जरुरी छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका अध्ययनले एउटा तथ्य प्रष्ट देखाउँछ – ‘प्रति टन कार्बनमा ३५-५० डलर कर लगाउँदा अर्थतन्त्रमा बोझ नपारी ठूलो राजस्व उठाउन सकिन्छ।’ नेपालको अर्थतन्त्र मुख्य रूपमा आयात कर र भ्याटमा निर्भर छ। यदि कार्बन कर लागू गरियो भने देशले राजस्वको नयाँ स्रोत पाउन सक्छ। मुद्राकोषको अध्ययनलाई आधार मान्दाकार्बन कर लागू हुँदा जीडीपीको १.५ देखि २ प्रतिशत बराबरको अतिरिक्त राजस्व नेपालले पाउन सक्छ।

उदाहरणका लागि गत वर्ष आयात भएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा यदि १ प्रतिशत मात्र कार्बन कर राखियो भने पनि करिब ३ अर्ब रुपैयाँ उठ्न सक्छ। अर्थात्, कार्बन कर आर्थिक तथा वातावरणीय दुवै दृष्टिले लाभदायी हुन्छ।

नेपालले केही प्रारम्भिक रूपमै हरित कर, प्रदूषण शुल्क, कार्बन क्रेडिट व्यापारजस्ता अभ्यास गरिसकेको छ। यसले भविष्यमा कार्बन कर लागू गर्न बाटो देखाइसकेको छ।

कार्बन कर लागू गर्न उपयुक्त क्षेत्रहरू

• यातायात : पुराना तथा बढी प्रदूषण गर्ने सवारीसाधनहरूलाई विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गर्दा सहुलियत पाउन सक्ने सर्तसहित अधिक करका दरहरू लागू गर्ने। जैविक इन्धनबाट चल्ने नयाँ सवारीहरूमा इन्जिनको क्षमताका आधारमा कार्बन करका दरहरू लागू गर्ने।

नेपालमा ऊर्जा उपभोगको अधिक हिस्सा जैविक इन्धन आयातमा केन्द्रित छ। यदि पेट्रोलियम पदार्थको उपभोगमा ग्रीन लेबी लागू गरी प्रति लिटरमा १ देखि २ रुपैयामात्रै हरित वा कार्बन कर लगायो भने पनि ८ देखि १० अर्ब अतिरिक्त राजस्व आउनसक्ने देखिन्छ। यसैगरी, सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीय इन्धनमा आधारित बनाउनेलाई आयातमा, आयकरमा तथा बैंकबाट कर्जा लिँदासमेत सहुलियत प्राप्त गर्न सक्नेगरी इकोसिस्टम नै प्रवर्धन गर्न सकियो भने इन्धनमा लागेको हरितकरले बढ्ने यात्रुको भाडादर समेतमा चाप नपरी इन्धनको मूल्य बढ्दा सडकमा आन्दोलन हुने प्रवृत्तिहरू समेत निस्तेज हुँदै जानेछन्।

• उद्योग तथा कलकारखाना : सिमेन्ट, इँटाभट्टा तथा अन्य जैविक इन्धनमा आधारित उद्योगहरूलाई परिमाणका आधारमा कार्बन उत्सर्जनलाई कम गर्ने प्रविधि प्रतिस्थापनमा प्रोत्साहन दिँदै कार्बन करका दर तथा दायराहरू लागू गर्ने। विशेषगरी कोइला तथा अन्य प्रदूषणकारी इन्धन प्रयोग गर्ने उद्योगहरूलाई लक्षित गर्दा कार्बन कर कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता वृद्धि गर्न सकिन्छ।

• आयातित इन्धन वा ऊर्जा खपत : ठूलो मात्रामा आयात हुने कोइला, एलपीजी, पेट्रोलियम पदार्थ आदिको उपभोग्य परिमाणमा आधारित रहेर कार्बन कर कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। कार्बन करको कार्यान्यनबाट न्यून आय भएका समूह तथा अत्यावश्यक सेवामा संलग्न गतिविधिहरूलाई छुट तथा प्रोत्साहनको विकल्प गर्दा यसको प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुने देखिन्छ।

• फोहोर व्यवस्थापन : कुहिने र नकुहिने फोहोरबाट निस्कने कार्बन र मिथेन ग्यासको उत्सर्जन घटाउनका लागि फोहोर व्यवस्थापनलाई प्रोत्साहन गर्दै, अव्यवस्थित फोहोर फाल्ने गतिविधिहरूलाई निरुत्साहनमुखी करका दर तथा दायराहरू लागू गर्न सकिन्छ।

नेपालमा हाल भइरहेका वातावरणमैत्री परियोजना तथा कार्बन करको कार्यान्वयबाट उत्सर्जनमा आउने कटौतीले कार्बन व्यापारमा प्रतिस्पर्धात्मक बल हासिल भई थप राज्यलाई वित्तीय स्रोत प्राप्त हुन सक्छ, जसबाट कार्बन कर कार्यान्वयनको इकोसिस्टमलाई टेवा पुग्नेगरी विद्यमान करका दर तथा दायराहरूमा हेरफेर गर्न पनि सकिने देखिन्छ। शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न समेत कार्बन करको कार्यान्वयनले सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छ।

प्रदूषण गर्नेले लागत चुकाउनु पर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू समेतको अध्ययन गर्दै नेपालमा निम्नानुसारका रणनैतिक तयारीसहित कार्बन करको दर तथा दायरा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।

• क्रमिक कार्यान्वयन : जैविक इन्धनमा देशको निर्भरता अधिक भएकाले एकैपटक उच्च कर ठूलो बोझ हुन्छ। त्यसैले कम दर, फराकिलो दायरा, क्रमिक कार्यान्वयन उपयुक्त हुन्छ।
• राजस्वको पुन:चक्रीयकरण : कार्बन करबाट उठेको पैसा ग्रामीण विद्युतीकरण, सौर्य ऊर्जा उत्पादन योजना, खाना पकाउने स्वच्छ इन्धन, वातावरणमैत्री प्राविधिक सुधार, कार्बन साक्षरता कार्यक्रम जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ। यसले करलाई समावेशी बनाउँछ।
• मापन, रिपोर्टिङ र प्रमाणीकरण (एमआरभी) प्रणाली : नेपालमा कार्बन उत्सर्जनको डेटा कमजोर छ। कार्बन कर लागू गर्न एमआरभी प्रणाली अनिवार्य हुन्छ। यही आधारमा कर कार्यालय, लगानीकर्ता र नियामकले आवश्यक निर्णय लिन्छन्।
• संघीय वित्त व्यवस्थासँग तालमेल : स्थानीय तहले समेत वातावरणीय कर संकलन गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था विकास गर्नुपर्छ। यसले स्थानीय हरित परियोजनामा खर्च गर्न सहज बनाउँछ।
• निजी क्षेत्रसँग सहकार्य : कार्बन घटाउने उद्योगलाई दण्ड होइन प्रोत्साहन दिनुपर्छ। निजी क्षेत्रका संघसंस्थासँग मिलेर अभियान चलाउन सकिन्छ। यसले नवप्रवर्तन र हरित लगानी बढाउँछ।

कार्बन कर लागू हुँदा उत्सर्जन घट्छ, स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग बढ्छ, वातावरणीय स्वास्थ्य सुधार हुन्छ, जनस्वास्थ्यमा देखिने समस्या घट्छ, दीर्घकालीन जलवायु लक्ष्य पूरा गर्न मद्दत हुन्छ।

नेपालले २०११ मा करिब २८ मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन गरेको थियो। २०३० मा यो ५२ मिलियन टन पुग्ने अनुमान छ। सरकारले १७ प्रतिशत घटाउने लक्ष्य लिएको छ। कार्बन कर लागू भएमा आवश्यक वित्त जुटेर लक्ष्य हासिल गर्न सजिलो हुन्छ।

बैंकिङ क्षेत्रले वातावरणीय प्रभाव कम गर्ने परियोजनामा कर्जा दिएमा कर छुट, कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनमा लचकता, पुँजीगत पर्याप्ततामा सहुलियत जस्ता सुविधा दिन सकिन्छ। यसले हरित वित्त विस्तार गर्छ। कार्बन कर केवल कर प्रणाली होइन, यो हरित अर्थतन्त्र निर्माणको आधार स्तम्भ हो। यसले वातावरण संरक्षण, राजस्व विविधीकरण, ऊर्जा सुरक्षा, हरित रोजगारी र सामाजिक न्यायलाई एकैसाथ सम्बोधन गर्छ। नेपाल कम विकसितबाट विकसितमा स्तरवृद्धिको चरणमा भएकाले अब स्रोत जुटाउने दिगो विकल्प चाहिन्छ। कार्बन कर त्यही विकल्प हो, जो व्यावहारिक, प्रभावकारी र भविष्यका लागि उपलब्धिमूलक छ।

(उल्लिखित विचारहरू लेखकका निजी भएकाले आबद्ध संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैनन्)

The post कार्बन कर : जलवायुजन्य जोखिम घटाउँदै राजस्वको स्थायी स्रोतका लागि प्रभावकारी विकल्प appeared first on BIZMANDU.

यो फोहोरको डंगुरलाई उपभोक्ताहरुका बजारबाट खरिद गर्ने ९३ प्रतिशत सामानहरु केबल ६ महिना भित्रै अवशेषको रुपमा फाँक्ने प्रवृत्तिहरुले अनवरतरुपमा बढाईनै रहेको छ।

थुप्रिँदै गईरहेको फोहोरबाट क्रमिकरुपमा जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक स्रोतको क्षय तथा प्रदुषणको प्रतिकुलता वर्षेनी विकराल बन्दै गईरहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। आखिर यस्ता विकृतीहरुको बढ्नका लागि को छ त जिम्मेवार? भनेर खोज्दै जाने हो भने कच्चा समाग्रि लिने, बनाउने अनि फोहोरकारुपमा फ्याँक्ने पद्धतिमा आधारित विश्वको परम्परागत अर्थ व्यवस्थालाई प्रमुख कारकका रुपमा देख्न सकिन्छ जसबाट अनेकन प्रकारका दुरगामी प्रतिकुलताहरु सिर्जना भइरहेका छन्।

फेसन र कपडा उत्पादन क्षेत्रमा व्याप्त परम्परागत व्यावसायिक मोेडेलले अत्याधिक उत्पादन र उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्दा विश्वव्यापी फोहोर र प्रदुषणको संकट झनै अराजक बन्दै गइरहेको छ। विशेषतः प्राकृतिक स्रोतहरुको ह्रास, फोहोरको वृद्धि, जलवायु परिर्वतनका विसंगतीहरु, संकट उन्मुख जैविक विविधता, कच्चा पर्दाथको मुल्य अस्थिरता तथा अभाव, श्रमशोषण, उपभोक्तावाद केन्द्रित उत्पादन, स्वास्थ्य समस्या, सामाजिक असमानताको बढ्दो प्रतिकुलता आदि जस्ता अनेकन महत्वपुर्ण सवालहरुमा परम्परागत अर्थतन्त्रका सिद्धान्तमा आधारित नियमन, उत्पादन तथा उपभोगका गतिविधीहरुले संसारलाई क्रमिकरुपमा बिनासको खाडलमा धकेलिरहेका छन्।

विश्व बैंकबाट प्रकाशित सन् २०५० सम्मको ठोस फोहोर व्यवस्थापनको विश्वव्यापी झलकलाई नियाल्ने हो भने वैश्विकस्तरमा उत्पादन हुने कुल फोहोरमा निम्नानुशारका गतिविधीहरुले प्रमुख भूमिका खेलि रहेको मिश्रण देखिन्छ।

वर्तमान समयमा व्याप्त परम्परागत अर्थतन्त्रका सिद्धान्तहरुमा आधारित प्रतिकुलताहरुलाई व्यवस्थापन समयमै प्रभावकारी तरिकाले गर्न नसक्ने हो भने आगामी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नका लागि विश्वको पर्यावरण तथा जैविकता बाँँकी नरहन सक्छ। त्यसैले अब प्रतिकुलता व्यवस्थापनका लागि अब वृत्ताकार (सर्कुलर) अर्थतन्त्रका सिद्धान्तहरुको प्रवर्धन एकमात्रै वैकल्पिक रणनीति हुन सक्छ।

विशेष गरि फोहोरकारुपमा फ्याँक्ने परिपाटीलाई मर्मत, पुनः प्रयोग, पुर्नः निर्माण तथा पुर्नचक्रण गरि उत्पादनहरुको उपयोगको अवधि सके सम्म लम्बाउने तथा उपलब्ध स्रोतहरुको कुशलतापुर्वक प्रयोग गरी उत्पन्न हुने फोहोरलाई हटाई तथा घटाई प्राकृतिक संसाधनहरुको दिर्घकालिन संरक्षण गर्दै वातावरण अनि जैविकताको सुरक्षालाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने मुख्य विशेषता भएकै कारणले वृत्ताकार अर्थतन्त्रका सिद्धान्तहरुको अविलम्ब कार्यान्वयन विकल्प रहित विकल्प नै हो।

वृत्ताकार अर्थव्यवस्थामा नयाँवस्तुहरु उत्पादन गर्दा पुराना तथा उपभोग पश्चात बाँकी रहेका अवशेषहरुलाई पुनः प्रयोग गर्ने गरिन्छ भने उत्पादनबाट उत्पन्न अवशेषहरुसमेत नयाँ उत्पादनकारुपमा रुपान्तरित हुन्छन्। उत्पादनका योजनाको तहमानै उपभोगको अन्तिम चरणमा उत्पन्न हुने अवशेषहरुलाई कसरी लामो समय सम्म उपभोग योग्य बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको समेत निर्धारण हुने भएकोले फोहोर तथा प्रदुषण कम गर्न अनेकन प्राविधिक उपायहरु अग्रिमरुपमा नै तय हुने भएकोले पनि वृत्ताकार अर्थतन्त्रको महत्व अधिक ।

वृत्ताकार अर्थव्यवस्थामा अनेकन अन्तर्निहित क्रियाकलापहरुको क्रिया तथा अन्तर्क्रिया भइ अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्नका लागि अनेकन चक्रहरु निर्माण गर्न सकिन्छ जसमध्ये महत्वपुर्ण भूमिका खेल्ने केहि चक्रहरु यसप्रकार हुन सक्छन्।

उत्पादन चक्र : उत्पादनसँग सम्बन्धित कच्चा पर्दाथको प्राप्ति, प्रशोधन, भण्डारण, वितरण, प्रयोग तथा पुनः प्रयोग जस्ता हरेक क्रियाकलापहरुलाई वृत्ताकार प्रणालीमा आवद्ध गर्ने गरिन्छ। जस्तै एउटा विद्युतिय उपकरणको निर्माण वा उत्पादनमा प्रयोग भएका सामाग्रिहरुलाई पुनः प्रयोग गरेर अर्को उपकरण बनाउदा बिद्यमान समयमा देखिएको उपभोग पश्चात फ्याँकिएका विद्युतिय उपकरणका फोहोरहरु कम गर्न सकिन्छ।

पुनः प्रयोग चक्रः जब कुनै उत्पादनले लक्षित उपभोगको अन्तिम अवस्था पार गर्दछ त्यसलाई पुनः प्रशोधन गरि त्यसमा रहेका तत्वहरुलाई अर्को नयाँ उत्पादनमा रुपान्तरण गरि उपयोगिता सिर्जना गर्ने गरिन्छ जसले उत्पादनको मर्मत तथा पुनः प्रशोधनले प्रकृतिक संसाधनको दोहनलाई समेत घटाउन टेवा पुग्छ।

सेवा तथा भाडा चक्र : सेवा अनि भाडामा लिएर उपयोगिताहरुको उपभोग गर्ने अवधारणले उत्पादनको स्वामित्वको होडबाजी कम भई अनावश्यक उत्पादनमा कटौती आई प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको अनावश्यक दोहन कम हुन जान्छ। सवारी साधन लिजिङ तथा सेयरिङ, विद्युतिय उपकरणहरुको भाडा तथा मरर्मत सेवा आदिले वृत्ताकार अर्थव्यवस्थाको समग्र चक्रहरुमा सकरात्मक प्रभाव सिर्जना गर्दछ।

आयातमा निर्भरता कम गरि कच्चा पदार्थको आपुर्तिमा स्थायित्व ल्याउदै उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनहरुको सुरक्षा गर्न, नयाँ ब्यावसाय रोजगारी तथा नवप्रवर्तनको माध्यमबाट आर्थिक वृद्धि गरी आर्थिक लाभ लिन अनि कार्बन उत्सर्जन र फोहोरको मात्रा घटाएर जलवायु परिर्वतनले निम्ताएको प्रतिकुलता व्यवस्थापन गर्नकै लागि भएपनि बृत्ताकार अर्थतन्त्रका सिद्धान्तहरुको कार्यान्वयन अत्यावश्यक देखिन्छ।

पर्यावरण तथा जैविकताको संरक्षणमा अत्यन्तै प्रभावकारी देखिएको वृत्ताकार अर्थव्यवस्था पक्कै पनि सतह निर्माण विकास तथा लागु हुन सक्दैन जसका लागि विभिन्न तह र तप्कामा ठोस तथा प्रतिबद्ध नीति निर्माण हुनु तथा कार्यान्वयन हुनु अत्यावश्यक छ। जसका लागि व्यवस्थापन देखि कार्यान्वयन तहमा निर्वाह गरिनुपर्ने केहि सांकेतिक भूमिकाहरु यस्ता हुन सक्छन्।

नियामक निकायहरु : वृत्ताकार अर्थतन्त्रलाई प्रवर्धन गर्ने क्रियाकलापहरुमैत्री नीति, कानुन तथा निर्देशिकाहरु बनाई लागू गर्ने। पुनः प्रयोग, रिसाइकल अनि पर्यावरण मैत्री उत्पादनहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने गरि कर छुट, अनुदान वा अन्य सहुलियतहरु प्रदान गर्ने। उद्योग, सेवा प्रदायक तथा उपभोक्ताहरुले वृत्ताकार अर्थतन्त्रमा केन्द्रित नीति नियमहरुको अनुपालन गरे नगरेको अनुगमन गर्ने। सरोकारवालाहरुमा वृत्ताकार अर्थतन्त्रको बारेमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने।

उत्पादक तथा सेवा प्रदायकहरु : वातावरणमैत्री तथा पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने सामाग्रीको प्रयोग गर्दै दीर्घकालीन उत्पादन प्रविधि विकास गर्ने। पुराना वस्तुहरु मर्मत तथा पुनः प्रयोग गर्ने तथा रिसाइकल गर्न मिल्ने ढाचामा डिजाइन गर्ने। शून्य अवशेष वा फोहोर नीतिलाई प्राथिमकता दिने गरि सामाग्रिहरुको आपूर्ति श्रृंखलाहरु विकास गरि कार्यान्वयन गर्ने।

उपभोक्ताहरु : उपभोक्ताहरुको रोजाई तथा प्राथामिकताहरुले बजार तथा उत्पादनलाई निकै ठूलो प्रभाव सिर्जना गर्दछ। आवश्यक वस्तु मात्रै प्रयोग गर्ने, फोहोर कम गर्ने तथा पुनः प्रयोग तथा रिसाइकल गर्न मिल्ने प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गर्ने उत्पादनहरुको उपभोगमा केन्द्रित हुने। वातावरणमैत्री तथा वृत्ताकार अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने वस्तुहरुलाई आफ्नो उपभोगको प्राथामिकतामा राख्ने । पुराना वस्तुहरु मर्मत गरेर फेरी प्रयोग गर्ने बानिको विकास गदै वातावरणमा प्रतिकुलता थपिने गरि फाल्ने वा नष्ट गर्ने मनोवृत्तिहरु बदल्ने। घर तथा टोलछिमेकमा वृत्ताकार अर्थव्यवस्थालाई प्रवर्धन गर्ने क्रियाकलापहरु बढाउन चेतना फैलाउने तथा प्रोत्साहित गर्ने।

प्रतिदिन प्रति व्यक्ति करिब ०.७९ किलोग्राम फोहोर उत्पादन हुने गरेको चेतावनी मुलक तथ्यले समेत वृत्ताकार अर्थतन्त्रको निर्माणको चटारोलाई स्पष्ट पारेको देखिन्छ। वृत्ताकार अर्थतन्त्रको निर्माण केबल एउटा वातावरणीय नीति मात्रै होइन, यो २१ औं शताब्दीको दिगो र प्रगतिशिल आर्थिक विकासको लागि एक अनिवार्य मोडेल हो।

विश्वव्यापी तत्थ्यांकले यो परिवर्तनको गति अझै सुस्त रहेको देखाए पनि नीति निर्माता, सेवा प्रदायक अनि उपभोक्ताहरुको संयुक्त प्रयासबाट मात्रै यो चुनौतिलाई सहजै अवसरमा बदल्न सकिन्छ। वर्तमान समयमा कुल उत्पादनको केबल ७ प्रतिशत मात्रै वृत्ताकार अर्थतन्त्रको सिद्धान्त अनुरुप पुनः प्रयोग भइरहेकोमा अबका दिनहरुमा यस्ता प्रवृत्तिहरुमा उल्लेख्यरुपमा वृद्धि ल्याउन सक्ने भने बढ्दो फोहोर तथा फैलिदा प्रतिकुलता व्यवस्थापनमा प्रभाकारिता आउने पक्का छ।

नेपालले पनि आफ्नो सिमित स्रोत र बढ्दो फोहोरको समस्यालाई ध्यानमा राख्दै दिगो विकास लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न र नेपाली अर्थतन्त्रलाई लचिलो तथा आत्मनिर्भर बनाउनहरेक तहका निती तथा आयोजनाहरुमा वृत्ताकार अर्थतन्त्रका सिद्धान्तहरुलाई अनिवार्यताका साथ लागू गर्दै शुन्य सहनशिलता सहितको कार्यान्वयनमा जोड दिनु अत्यन्तै जरुरी देखिन्छ।

उल्लेखित विचार लेखकका निजी भएकाले आवद्ध संस्थाको प्रतिनिधित्व गदैनन्।

The post दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि वृत्ताकार अर्थतन्त्र, यी चक्रहरुले खेल्न सक्छ महत्व appeared first on BIZMANDU.

विशेषगरी आजको आधुनिक जीवन आर्थिक क्रियाकलाप, दैनिकीको खर्च, लगानी, जोखिम र भविष्यका योजनामा गाँसिएको छ। यो जीवनशैलीलाई एउटा युद्धभूमिसँग तुलना गर्न सकिन्छ, जहाँ संयम, धैर्य, योजना र आत्मबलको साथमा मात्र सफलता सम्भव हुन्छ। यस परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा नवरात्रमा आराधना गरिने देवी स्वरुपहरुले वित्तीय अनुशासन, दीर्घकालीन सोच, लगानी, जोखिम व्यवस्थापन र दान–साझेदारी जस्ता विषयमा उल्लेखनीय मार्गदर्शन गरेका छन्।

शैलपुत्री : स्थिर आधार र वित्तीय जग

नवरात्रको पहिलो दिन एक हातमा त्रिशूल र अर्को हातमा कमलको फूल लिएकी शैलपुत्रीको पूजा गरिन्छ। पर्वतराज हिमालयकी छोरी भएकी उनी स्थिरता र बलको प्रतीक हुन्। जसरी पहाड मजबुत र अडिग हुन्छ, त्यसरी नै वित्तीय यात्राको सुरुवात पनि बलियो आधारबाट हुनुपर्छ।

• आफ्ना आम्दानी र खर्चको स्पष्ट हिसाब राख्ने
• आवश्यकता र चाहनाबीच छुट्याउने
• योजनाबद्ध बजेट तयार गर्ने

यी अभ्यास नै बलियो वित्तीय जगका स्तम्भ हुन्। शैलपुत्रीले सिकाउँछिन् – ठोस आधार बिना ठूलो घर खडा गर्न सकिँदैन, त्यस्तै वित्तीय जीवन पनि जग बलियो नभए अस्थिर हुन्छ।

ब्रह्मचारिणी : अनुशासन र धैर्यको महत्त्व

नवरात्रको दोस्रो दिन पूजिने ब्रह्मचारिणी तपस्याको प्रतीक हुन्। उनको सेतो वेश, हातमा जपमाला र कमण्डलु अनुशासन र संयमको स्मरण गराउँछ। वित्तीय जीवनमा अनुशासन भनेको अनावश्यक खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने, क्षणिक प्रलोभनबाट जोगिने र दीर्घकालीन लक्ष्यमा अडिग रहनु हो।

• आम्दानीभन्दा बढी खर्च नगर्ने
• चाहना भन्दा आवश्यकता प्राथमिकतामा राख्ने
• योजना पुरा नभएसम्म धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा गर्ने

यिनै गुण वित्तीय सफलताको मेरुदण्ड हुन्, जसलाई ब्रह्मचारिणीले जीवन्त शिक्षा दिन्छिन्।

चन्द्रघण्टा : साहस, जोखिम व्यवस्थापन र सन्तुलन

तेस्रो दिनको देवी चन्द्रघण्टा, दस हातमा अस्त्र–शस्त्र धारण गरी सिंहमा सवार, साहस र सन्तुलनको प्रतीक हुन्। उनको निधारमा अर्धचन्द्र ज्ञान र प्रकाशको चिन्ह हो। वित्तीय दृष्टिले, उनले सिकाउँछिन् – सबै लगानी एउटै ठाउँमा नगर्ने। विविध क्षेत्र वा साधनमा लगानी गरेर मात्र जोखिम घटाउन सकिन्छ।

• लगानीमा सन्तुलन ल्याउने
• जोखिम बुझेर निर्णय गर्ने
• आय-व्यय, बचत र लगानीबीच सन्तुलन कायम गर्ने

चन्द्रघण्टाले हामीलाई सम्झाउँछिन् – साहस बिना अवसर पक्रन सकिँदैन, तर सन्तुलन बिना सफलता टिक्दैन।

कृष्माण्डा : सिर्जनात्मकता, बचत र वृद्धिको शिक्षा

ब्रह्माण्डलाई मुस्कानको ऊर्जाबाट उत्पत्ति गर्ने कृष्माण्डा सृजनशीलता र आशाको देवी हुन्। उनको स्वरुपले सिकाउँछ -अन्धकारबाट पनि प्रकाश जन्मिन्छ, शून्यताबाट पनि सिर्जना सम्भव हुन्छ।
वित्तीय जीवनमा कृष्माण्डाको शिक्षा :

• आम्दानीको एक हिस्सा बचत गर्नु
• बचतलाई निष्क्रिय नराखी बुद्धिमानीपूर्वक लगानी गर्नु
• धनी बन्ने हतार नगरी धैर्यपूर्वक सम्पत्ति वृद्धि गर्ने

वास्तवमा, बचत र लगानीकै माध्यमले भविष्य उज्यालो हुन्छ।

स्कन्दमाता : सुरक्षा र मातृत्वको मूल्य

पाँचौं दिन पूजिने स्कन्दमाता मातृत्व, करुणा र सुरक्षाको प्रतीक हुन्। उनले भगवान कार्तिकेयलाई पालनपोषण गरी संसारलाई तारकासुरबाट मुक्त गरिन्। वित्तीय दृष्टिले स्कन्दमाताले सिकाउँछिन् – सम्पत्ति कमाउनु मात्र होइन, सुरक्षित राख्नु पनि उतिकै जरुरी छ।

• आकस्मिक कोषको व्यवस्था
• बीमा जस्ता सुरक्षा साधन अपनाउने
• लगानीलाई नियमित समीक्षा गर्ने

उनको मातृत्व गुणले सम्झाउँछ – हामीले आफ्ना परिवार र भविष्यलाई जोगाउन वित्तीय सुरक्षालाई बेवास्ता गर्न हुन्न।

कात्यायनी : हिम्मत र विवेकपूर्ण निर्णय

छैटौं दिनकी देवी कात्यायनी साहस र वीरताको प्रतीक हुन्। राक्षसहरुलाई परास्त गर्न उनी अवतारित भएकी थिइन्।वित्तीय जीवनमा उनीबाट पाइने शिक्षा यस्ता छन् –

• गलत बानी वा खर्चलाई पहिचान गरी सुधार्ने
• ठूला निर्णय अघि अनुसन्धान र विश्लेषण गर्ने
• असफलताबाट सिकेर नयाँ सुरुवात गर्ने

कात्यायनीले सन्देश दिन्छिन् – आर्थिक निर्णय हिम्मतका साथ लिनुपर्छ, तर विवेकपूर्ण आधारमा मात्रै।

कालरात्रि : जोखिम, ऋणमुक्ति र समाधान

सातौं दिन पूजिने कालरात्रि अत्यन्तै भयानक स्वरुपमा देखाइन्छिन्, तर उनी भय नाश गर्ने र सुरक्षा दिने देवी हुन्। वित्तीय जीवनमा उनीबाट पाइने शिक्षा विशेष महत्त्वपूर्ण छ –

• उच्च ब्याजदरका ऋण तुरुन्तै तिर्ने
• चाहनापूर्ति गर्न ऋणको जालमा नफस्ने
• समस्यालाई नजरअन्दाज नगरी तुरुन्तै समाधान खोज्ने

कालरात्रिले सम्झाउँछिन् – आर्थिक भय वा संकटबाट भागेर होइन, सामना गरेर मात्रै मुक्ति सम्भव हुन्छ।

महागौरी : पवित्रता, पारदर्शिता र सरलता

आठौं दिन पूजिने महागौरी शुद्धता र सरलताको प्रतीक हुन्। तपस्यापश्चात् गंगामा स्नान गर्दा पाएको उनको उज्यालो स्वरुप पारदर्शिताको सन्देश दिन्छ। वित्तीय जीवनमा महागौरीको शिक्षा –

• खर्च, बचत र लगानीमा स्पष्टता
• योजनालाई सहज र कार्यान्वयनयोग्य बनाउनुपर्ने
• ठगी वा अवैध लगानीबाट टाढा रहनुपर्ने

उनको पवित्र स्वरुपले सम्झाउँछ – वित्तीय अनुशासन शुद्ध र पारदर्शी भए मात्र दिगो सफलता सम्भव हुन्छ।

सिद्धिदात्री : पूर्णता, ज्ञान र साझेदारी

नवौं दिन पूजिने सिद्धिदात्रीले अष्टसिद्धि प्रदान गर्ने विश्वास छ। उनी बुद्धि, विवेक, आत्मविश्वास र आत्मज्ञानको प्रतीक हुन्। वित्तीय जीवनमा उनले दिने सन्देश –

• लक्ष्य पूरा भएपछि पनि अनुशासन कायम राख्ने
• सफलता र उपलब्धि अरुसँग बाँड्ने
• स्थायी आनन्द साँचो ज्ञान र विवेकबाट मात्र सम्भव हुन्छ

सिद्धिदात्रीले सिकाउँछिन् – धन मात्र होइन, विवेक र ज्ञानसँगै मात्र जीवन सफल र सन्तुष्ट हुन्छ।

नवरात्रका नौ देवी स्वरुप केवल धार्मिक आस्था र आध्यात्मिक साधनामा सीमित छैनन्। तिनीहरू जीवनका प्रत्येक पक्ष, विशेषगरी वित्तीय व्यवस्थापनमा पनि मार्गदर्शक हुन्। यदि हामीले शैलपुत्रीको बलियो आधार, ब्रह्मचारिणीको अनुशासन, चन्द्रघण्टाको सन्तुलन, कृष्माण्डाको बचत, स्कन्दमाताको सुरक्षा, कात्यायनीको विवेक, कालरात्रिको ऋणमुक्ति, महागौरीको पारदर्शिता र सिद्धिदात्रीको ज्ञानलाई व्यवहारमा उतार्न सक्यौं भने हाम्रो वित्तीय जीवन अनुशासित, लक्ष्य–केन्द्रित र सफल बन्ने निश्चित छ।

यस वर्षको नवरात्रलाई केवल धार्मिक पर्वको रूपमा मात्र नभई वित्तीय अनुशासन र आत्मबलको नयाँ सुरुवातको अवसर बनाऔं। देवी दुर्गाले हामी सबैलाई विवेकपूर्ण निर्णय गर्ने शक्ति, अनुशासन कायम राख्ने क्षमता र सफल जीवन जिउने आशीर्वाद प्रदान गरून्। जय दुर्गे।

(उल्लिखित विचार लेखकका निजी भएकाले आबद्ध संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैनन्)

The post नवरात्रका नौ देवी स्वरुप : आध्यात्मिक आस्थासँगै वित्तीय अनुशासनका सन्देश appeared first on BIZMANDU.

मानिसहरू सधैं उपलब्ध सूचना वा जानकारीलाई अध्ययन-विश्लेषण गर्दा पाइने निष्कर्षमा आधारित रहेर मात्रै आफ्ना वित्तीय निर्णयहरू तार्किकरुपमा लिन्छन् भन्ने परम्परागत वित्तको सिद्धान्त हो। निर्णयकर्ताको मनोविज्ञान, भावना तथा संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहहरू आदिबाट प्रभावित हुन्छ। त्यही प्रभावबाट सिर्जना हुने दबाबले कहिलकाहीँ अनपेक्षित निर्णयहरू हुन्छन्। जसलाई उसले समीक्षा गर्दा ‘अहो ! यो क्षेत्रमा लगानी गरेर गल्ती भएछ’ भनिरहेको हुन्छ। तिनै प्रभाव, जसले निर्णयमा भूमिका खेल्छन्, व्यवहारगत वित्तले प्रष्ट पार्छ। यही अवधारणाकै कारणले पछिल्लो समयमा व्यवहारगत वित्त चासोको विषय छ।

भावनात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह वा पक्षपात आदिको प्रभावमा पर्दा मान्छेहरू कसरी वित्त बजारमा गैरतार्किक व्यवहार गर्न पुग्छन्, कारण र प्रभाव कस्ता हुन्छन् भन्ने तार्किक आधार व्यवहारगत वित्तले व्याख्या गर्छ। व्यवहारगत वित्तका अन्तर्यहरूलाई सहजताका साथ बुझ्न वा नजिकबाट हेर्न हाम्रा दैनिक जीवनमा वित्तीय कारोबारका व्यावहारिक प्रवृत्तिहरूलाई मिहिनतापूर्वक अवलोकन गरे मात्रै पनि पुग्छ।

पैसाको कारोबारमा सबैले चनाखो हुनैपर्छ। पछिल्ला समयमा वित्तीय अपराधमा संलग्न व्यक्ति तथा गिरोहले आफ्नो जाल कसरी फैलाउँछन्, कसरी लुटपाट गर्छन् भन्ने तथ्यलाई समेत मध्यनजर गर्नु हितकर हुन्छ। हामीले त्यसका अवयव बुझ्न सके बढेका वित्तीय अपराधहरू न्यूनीकरणमा समेत व्यवहारगत वित्तको बोध निकै प्रभावकारी हुन सक्छ।

अनलाइन ठगीमा पनि भावनाको प्रयोग गरिन्छ। अपराधीहरूले आकस्मिक पुरस्कार वा आपतकालीन सूचना पठाउँछन्। मानिसहरू डर र लोभबीच फस्छन्।

भावनात्मक प्रभाव

वित्तीय निर्णय गर्दा मानिसको सोचमा भावनाले ठूलो असर पार्छ। डर, लोभ, पछुतो र आशाले प्रायः तार्किक मूल्यांकनलाई पछाडि धकेल्छ। उदाहरणका लागि, सेयर बजारमा सानो अफवाह फैलिँदा धेरै लगानीकर्ताले भागदौडमा सम्पत्ति बेचिदिन्छन्। यसरी उनीहरूले घाटा भोग्छन्, तर मनोवैज्ञानिक दबाबले निर्णय सजिलो देखाउँछ।

अनलाइन ठगीमा पनि भावनाको प्रयोग गरिन्छ। अपराधीहरूले आकस्मिक पुरस्कार वा आपतकालीन सूचना पठाउँछन्। मानिसहरू डर र लोभबीच फस्छन्। बैंक खाताबाट पैसा चोरी हुने डरले उनीहरूले तुरुन्त प्रतिक्रिया दिन्छन्। ठगहरूले यस्तै कमजोर क्षणलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्छन्।

संज्ञानात्मक पक्षपात

मानव मस्तिष्कले सूचना सदैव वस्तुनिष्ठ रूपमा प्रशोधन गर्दैन। निर्णय गर्दा विभिन्न संज्ञानात्मक त्रुटिहरू उत्पन्न हुन्छन्। अत्यधिक आत्मविश्वास त्यसको एक उदाहरण हो। लगानीकर्ताले आफ्नो ज्ञान वा अनुभव पर्याप्त छ भन्ने विश्वास गर्छन्। परिणाममा, उनीहरूले जोखिमलाई कम आँक्छन्।

यस्तै अर्को समस्या प्रारम्भिक सूचनामा अड्किनु हो। जब कसैले कुनै मूल्य वा तथ्य सुन्छ, त्यसलाई आधार मानेर निर्णय गर्छ। नयाँ जानकारी आइपरे पनि पुरानो धारणा छोड्न गाह्रो हुन्छ। अपराधीहरूले यसलाई सजिलै प्रयोग गर्छन्। उनीहरू सुरुमा सकारात्मक तथ्य मात्र प्रस्तुत गर्छन्, पछि वास्तविकता लुकाउँछन्।

भीड पछ्याउने प्रवृत्तिले पनि ठूला समस्या ल्याउँछ। ‘सबैले लगानी गरिरहेको छ, म किन पछि पर्नु?’ भन्ने सोचले गलत निर्णय जन्माउँछ। यस्तै मानसिक दबाबमा अपराधीहरूले सजिलो सिकार भेट्छन्।

नोक्सानीको डर

पैसा गुमाउने डर मानिसको मनोविज्ञानमा गहिरो छ। यसले उनीहरूको निर्णय गर्ने क्षमता कमजोर बनाउँछ। जब नोक्सानी हुन्छ, धेरैले घाटा भएका सम्पत्ति बेच्न हिच्किचाउँछन्। बरु थोरै नाफा भएको सम्पत्ति तुरुन्त बेचिदिन्छन्।

अपराधीहरूले यस डरलाई सजिलै आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्छन्। उनीहरूले ‘ओटीपी नदिए खाता बन्द हुन्छ’ जस्ता धम्की पठाउँछन्। कतिपय अवस्थामा ‘तुरुन्त शुल्क नतिरे पुरस्कार छुट्छ’ भन्ने दबाब दिन्छन्। यसरी नोक्सानीको डर अपराधको प्रमुख साधन बनेको छ।

अपराधीहरूले प्रारम्भिक भ्रम सिर्जना गरेर सिकारलाई फसाउँछन्। ‘७० प्रतिशत सफलता’ भन्ने दाबीले सकारात्मक सोच पैदा हुन्छ। त्यही आधारमा मानिसले निर्णय गर्छन्, यद्यपि असफलताको सम्भावना पनि ठूलो हुन्छ।

मानसिक गणना

मानिसले पैसा स्रोतअनुसार फरक तरिकाले मूल्यांकन गर्छन्। नियमित आम्दानीलाई कडाइका साथ खर्च गर्छन्, तर अप्रत्याशित रकम सजिलै प्रयोग गर्छन्। बोनस वा पुरस्कारलाई सजिलै लगानी गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ।

ठगहरूले यस्तै सोचको फाइदा उठाउँछन्। उनीहरूले सानो शुल्क तिर्ने सर्तसहित ठूलो पुरस्कारको प्रलोभन दिन्छन्। मानिसहरूले ‘यो त बोनसबाट तिरे हुन्छ’ भनी सजिलै स्वीकार्छन्। यस्तो मानसिक गणनाले ठगीलाई सजिलो बनाउँछ।

आधारभूत पूर्वाग्रह

निर्णय गर्दा मानिस प्रारम्भिक सूचनामा अत्यधिक भर पर्छन्। एकपटक कुनै मूल्य सुनेपछि त्यसलाई सन्दर्भ विन्दु बनाउँछन्। उदाहरणका लागि, कुनै सेयर १००० रुपैयाँ थियो भने अहिले ८०० सस्तो लाग्दैन। यद्यपि वास्तविक मूल्य अझ तल हुन सक्छ।

अपराधीहरूले प्रारम्भिक भ्रम सिर्जना गरेर सिकारलाई फसाउँछन्। ‘७० प्रतिशत सफलता’ भन्ने दाबीले सकारात्मक सोच पैदा हुन्छ। त्यही आधारमा मानिसले निर्णय गर्छन्, यद्यपि असफलताको सम्भावना पनि ठूलो हुन्छ।

पुष्टिकरणको पूर्वाग्रह

मानिस आफ्नो धारणा पुष्टि गर्ने जानकारी मात्र खोज्छन्। यदि कसैले ‘यो लगानी फाइदाजनक छ’ भन्ने सुने, उनी त्यसलाई समर्थन गर्ने उदाहरण मात्र खोज्छन्। नकारात्मक तथ्यलाई बेवास्ता गर्छन्। अपराधीहरूले यस्तै प्रवृत्ति प्रयोग गर्छन्। उनीहरूले नाफा कमाएका व्यक्तिको कथा मात्र प्रस्तुत गर्छन्। आलोचकलाई बेवास्ता गरिन्छ, र सिकारले आफ्नो निर्णय सही ठान्छ। यसरी पुष्टिकरण पूर्वाग्रह अपराधलाई बलियो बनाउँछ।

वित्तीय अपराध र व्यवहारगत वित्त

आजका वित्तीय अपराधीहरू परम्परागत हतियारभन्दा बढी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तिमा भर पर्छन्। लोभ, डर, भीडको दबाब र आत्मविश्वास उनीहरूको प्रमुख साधन हो।

अनलाइन ठगी, सहकारी घोटाला वा झुटा पुरस्कार – सबैमा मानिसको व्यवहारगत कमजोरी उपयोग गरिएको हुन्छ। यसैले व्यवहारगत वित्त बुझ्नु केवल एकेडेमिक कुरा होइन, व्यावहारिक सुरक्षा उपाय पनि हो।

सचेतना र समाधान

वित्तीय अपराध कम गराउन वा त्यसबाट जोगिन सचेतना सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपाय हो। छिटो धनी हुने योजना प्रायः प्रलोभन मात्र हुन्छन्। विवेक प्रयोग नगरी लगानी गर्दा जोखिम बढ्छ।

शिक्षा र जनचेतना कार्यक्रममार्फत मानिसलाई यस्ता पूर्वाग्रहबारे जानकारी दिनुपर्छ। विद्यालयदेखि नै व्यवहारगत वित्तका आधारभूत कुरा सिकाउन सकिन्छ। मिडियाले निरन्तर चेतावनी दिने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष नियामक संस्थाको भूमिका हो। उपभोक्ता संरक्षणका नियम बलियो बनाउनुपर्छ। अनलाइन लेनदेन सुरक्षित बनाउन प्रविधिगत सुधार आवश्यक छ। समाजले सामूहिक रूपमा अभियान चलाए अपराध घटाउन सकिन्छ।

व्यवहारगत वित्तले देखाउँछ कि मानिस हरेक निर्णयमा तार्किक हुँदैनन्। भावना, पूर्वाग्रह र मानसिक दबाबले वित्तीय निर्णय बिगार्छ। अपराधीहरूले यही कमजोरीलाई अवसरमा बदल्छन्।

समाधान शिक्षा, सचेतना र विवेकमा छ। यदि मानिसले आफ्ना व्यवहारगत कमजोरी चिने र सुधार गरे, वित्तीय अपराधको जोखिम कम हुन्छ। यसैले व्यवहारगत वित्त बुझ्नु केवल शैक्षिक कुरा नभई जीवनोपयोगी सुरक्षा उपाय पनि हो।

(उल्लिखित विचार लेखकका निजी भएकाले आबद्ध संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैनन्)

The post व्यावहारिक वित्तको अन्तर्य : ती सतर्कता, जसलाई हेक्का राख्दा जोगिन सकिन्छ ठगीबाट appeared first on BIZMANDU.

हामी देखिरहेका छौं मुलुकको अन्न भण्डार मानिने तराई क्षेत्रमा यसपटक असारमा अपेक्षित वर्षा नै भएन। बारा र पर्सामा पानीका भूमिगत स्रोत सुक्दा प्रदेश सरकारले पानीका ट्यांकर र दमकल पठाएर पानी बाँड्न थालेको छ। कहिले वर्षायाममा पानी निकै कम पर्छ, कहिले सरदरभन्दा बढी वर्षा हुन्छ। हिउँदमा कुनै याम अत्यधिक चिसो हुन्छ, कुनै बेला हुनुपर्ने जति चिसो हुँदैन। हिउँदे वर्षाको चक्र पनि प्रभावित हुँदा बालीनालीमा दुष्प्रभाव पर्छ। जनजीवन प्रभावित हुनुको सोझो असर अर्थतन्त्रमा पर्छ, परिरहेको छ।

यो जलवायु परिवर्तनको असर हो। संसारभर बहसको विषय छ जलवायुजन्य परिवर्तनको असर। टाढा जानै पर्दैन, तापक्रममा घटबढ, मौसमी चक्रमा परिवर्तन, कृषि उत्पादनमा ह्रास, बाढीपहिरो सबै हाम्रा आँखा अगाडि छन्। यसका असर दुरगामी मात्रै छैनन्, यसले कुनै देश, सीमाना र भूगोल भनेको छैन, प्रभाव धेरथोर संसारभर छ।

पृथ्वीको मौसमी प्रणालीमा परिवर्तन आएर तापमानमा हुने बढोत्तरी, वर्षा र हिमपातका प्रवृत्तिमा बद्लाव, समुद्र सतहको उचाइमा वृद्धि तथा प्राकृतिक प्रकोपका प्रभावमा वृद्धि आदि भएर भौगोलिक तथा जैविकस्तरमा देखिने प्रतिकूलता तथा परिर्वतनलाई समग्र रुपमा जलवायु परिवर्तन तथा त्यसका प्रभावका रुपमा बुझ्‌न सकिन्छ। मुख्य कारकहरु केलाउदै जाँदा पर्यावरणको प्राकृतिक पद्धतिविरुद्ध मानिसले गर्ने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन, वन विनास, अव्यवस्थित सहरीकरण तथा औद्योगिकरण आदि जस्ता अनेकन क्रियाकलापहरु भेट्न सकिन्छ।

बदलिँदो जलवायुका कारणले मुख्यरुपमा मौसमी चक्र, कृषि, जलस्रोत, जैविकता तथा मानवीय स्वास्थ्य आदिमा गम्भीर प्रकारका प्रतिकूलताहरु सृजना हुने गर्दछन्। कुनै एक गाउँ, एक सहर वा एक देशले गरेको अधिक कार्बन उत्सर्जनबाट उक्त गाउँ, सहर वा देशको जलवायुमा मात्रै प्रतिकूलता सृजना हुने नभइ समग्र ब्रम्हाण्डले नै यसको लागत चुकाउनुपर्ने हुन्छ, जसका कारणले यसमा विश्वको साझा चासो हुनु स्वाभाविक छ।

जलवायु परिवर्तनको दुष्परिणामबाट बच्न तथा बस्नयोग्य पर्यावरणको संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्न विश्वव्यापी तापमान वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित हुनुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्दै निर्दिष्ट सीमाभित्र राख्न तथा पूर्व सर्तकताहरु विकास गर्न ऐक्यबद्धता जनाउँदै विश्वका अधिकांश देशहरुले सन् २०१५ मा पेरिस सम्झौतासमेत गरिसकेका छन्।

कार्बन तथा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई सन् २०३० सम्म ४५ प्रतिशतले घटाउदै सन २०५० सम्ममा कम से कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने तथा उत्सर्जित कार्बन पर्यावरणमा मिसिने क्रियाकलापहरुलाई पनि शून्यमा झार्ने लक्ष्यका साथ ‘नेट जिरो’को अभियान सुरु भइसकेको छ। यस्ता अभ्यासहरुका बाबजुद पनि वैश्विक तापक्रम निरन्तर अनियन्त्रित रुपमा बढिरहेकै छ, जसलाई तलको ग्राफबाट अझै स्पष्टसँग बुझ्‌न सकिन्छ।

पछिल्ला अध्ययनहरुलाई केलाउने हो भने विश्वभरमा विगत २० वर्षका चरम मौसमी घटनाहरु जस्तै आँधीबेरी, बाढी तथा गर्मीले विश्व अर्थतन्त्रमा अनुमानित २.८ ट्रिलियन डलर बराबरको व्ययभार निम्त्याएको देखाउँछ। सन् २००० देखि २०१९ सम्मको चरम मौसमी प्रतिकूलताबाट थपिएको समग्र लागतका आधारमा विश्लेषण गर्दा विश्वको अर्थतन्त्रमा प्रतिघण्टा औसतमा १६.३ मिलियन डलर बराबरको सिमान्त लागत सृजना भइरहेको स्पष्ट हुन्छ।

सन् २०५० सम्म जलवायु परिवर्तनको क्षतिको विश्वव्यापी व्यय १.७ ट्रिलियन डलरदेखि ३.१ ट्रिलियन डलरको बीचमा रहने अनुमानसमेत भइसकेको छ। विश्वव्यापी जलवायु हाइलाइटहरुमा सन् २०२३ मा महसुस गरिएको अत्यधिक गर्मीलाई नै पछि पार्ने तथा पेरिस सम्झौताद्धारा निर्धारित पूर्व औद्योगिकस्तरको तापक्रममा १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा पनि अधिक कायम हुने पहिलो वर्षका रुपमा २०२४ कायम हुनुले पनि पछिल्ला दिनहरुमा जलवायु परिवर्तनको बढ्दो चापलाई स्पष्ट पारेको छ।

त्यसैगरि हरितगृह ग्यासको स्तर, हावाको तापक्रम, समुद्री सतहको तापक्रम आदिका धेरै विश्वव्यापी रेकर्डहरु २०२४ मा तोडिएका देखिन्छन्, जसबाट अत्यधिक गर्मी, बाढी, डढेलो जस्ता चरम प्राकृतिक विपत्तिहरुको त्रासदि उल्लेख्यरुपमा वृद्धिसमेत भएको देखिन्छ। वर्तमान समयमा जलवायु परिवर्तनमा नै टेवा पुग्नेगरि भइरहेका विभिन्न गतिविधिहरुलाई समेत ध्यानमा राखी विश्लेषण गर्दा आगामी वर्षहरुमा जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूलताहरु झनै बिकराल बन्दै जानै सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। सन् २०५० सम्म जलवायु परिवर्तनका कारणले विश्व अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने न्यून तथा उच्च आय भएका देशहरुको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा देखिन सक्ने प्रभावलाई निम्नानुसार प्रक्षेपण समेत गरिएको छ।

जलवायु परिवर्तनका जोखिमहरु

जलवायु परिवर्तनबाट सृजना हुने प्रतिकूलताहरुबाट व्यक्ति, समाज, व्यवसाय, अर्थतन्त्र, देश तथा समग्र संसारमा देखिने जोखिमहरुलाई मुख्यरुपमा भौतिक तथा संक्रमणकालीन जोखिमका रुपमा बुझ्‌न सकिन्छ, जसको संकेतिक सार निम्नानुसार छ।

क) भौतिक जोखिम : जलवायु परिवर्तनका कारणले सृजना हुने प्रभावको आकस्मिकता तथा तीव्रताका आधारमा भौतिक जोखिमको निर्धारण हुने गर्दछ। आकस्मिकरुपमा प्रतिकूलता निम्त्याउने खालका बाढीपहिरो खडेरी, आँधी, चट्याङ, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि जस्ता घटनाबाट सृजना हुने आपतकालीन अवस्था तथा क्षतिबाट जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न प्रतिकूलताहरुबाट तीव्र जोखिम सृजना हुन्छ।

यस्ता प्रवृत्तिहरुको पुनरावृत्तिसँगै हुने महामारी, तापमानमा वृद्धि, हिमस्खलन, समुद्री सतहमा देखिने वृद्धिका कारणले देखिने तटीय जोखिम, जैविक विविधताको लोप, प्राकृतिक सम्पदाहरुको लोप, कृषि उपजमा प्रतिकूलता, आपूर्तिमा अवरोध, खानेपानीको अभाव, महामारी तथा स्वास्थ्य जटिलता आदि जस्ता अनेकन क्रियाकलापसँगै जलवायु परिर्वतनबाट समग्र अर्थतन्त्रमा अल्पकाल तथा दीर्घकाल दुवैमा जोखिमहरुको संक्रमण हुने गर्दछ। 

ख) संक्रमणकालीन जोखिम : बद्लिदो जलवायुका कारणले सामाजिक, व्यावसायिक तथा आर्थिक गतिविधिहरुमा देखिने परिवर्तनहरुबाट उत्पन्न हुने प्रतिकूलताहरुलाई संक्रमणकालीन जोखिमका रुपमा हेर्ने गरिन्छ। बदलिँदो परिवेश तथा परिस्थितिहरुलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नीतिगत व्यवस्था, प्रविधिक व्यवस्था, बजार व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था आदि जस्ता विभिन्न सूक्ष्म तथा बृहत् गतिविधिहरुमा आउने परिर्वतनहरुबाट थप अनिश्चितता तथा व्ययभार सृजना हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा संक्रमणकालीन जोखिम मौलाइरहेको हुन्छ। 

जलवायु परिवर्तनबाट सृजना हुने भौतिक तथा संक्रमणकालीन जोखिमहरुको वित्तीय संयन्त्र तथा अर्थतन्त्रमा देखिने संक्रमणका केही सांकेतिक प्रतिकूलताहरुलाई तलको तालिकाबाट स्पष्टसँग बुझ्‌न सकिन्छ।

जलवायु परिवर्तनको असर

जलवायु परिवर्तनका कारणले अर्थतन्त्रका विभिन्न गतिविधिहरुमा प्रत्यक्ष तथा परोक्षरुप प्रभाव सृजना भइरहेको हुन्छ,  जसमध्ये कति वर्तमान समयमा देखिइरहेका छन् भने कति आगामी दिनहरुमा क्रमिकरुपमा देखिदै वा बढ्दै जाने छन्। यसरी अर्थतन्त्रलाई नै तरंगित बनाएका तथा आगामी दिनमा बनाउन सक्ने जलवायु परिवर्तनका केही प्रवृत्तिहरुलाई निम्नानुसार चर्चा गरिएको छ। 

प्राकृतिक प्रकोप : मनसुनको परिवर्तित स्वरुप, पहाडमा रुपान्तरण हुँदै गरेका हिमाल, बढ्दो समुद्री सतह, तापमानको वृद्धि, बाढी, पहिरो, खडेरी, हावाहुरी, आँधी आदि जस्ता अनेकन प्रकृतिक प्रकोपहरु जलवायु परिवर्तनको कारणबाटै सृजना हुन्छन्। जसबाट कृषि, उत्पादन, पर्यटन, जलस्रोत, भौतिक संरचना आदिमा क्षति पुग्ने भएकोले अर्थतन्त्रमा सदैव परिस्थितिजन्य लागत सृजना भइरहेको हुन्छ। यस्ता प्रकोपहरुको बढ्दा पुनरावृत्तिसँगै विकासका संरचना वा पूर्वाधारहरु नष्ट हुनेछन्, यातायात तथा सञ्चारका संयन्त्रहरु ध्वस्त भई पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि अत्यधिक धनराशि व्यय गर्नुपर्ने परिस्थितिहरु निर्माण हुनेछन्। समुद्री सतहमा वृद्धि, अधिक आँधीतुफान, बाढीको चपेटामा बाटो घाटो, बन्दरगाह, विमानस्थल आदिमा क्षति आउने तथा अवरुद्ध हुँदा व्यापार तथा आर्थिक क्रियाकलापमा उल्लेख्यरुपमा प्रतिकूलताहरु हाबी बन्दा अर्थव्यवस्था क्रमिकरुपमा कमजोर बन्दै जानेछ।

कृषि तथा खाद्यान्न तापमानमा वृद्धि, वर्षा तथा प्रतिकूल मौसमी प्रणालीका कारणले कृषि उपजहरुको उत्पादनमा कटौती आई खाद्यान्नको आपूर्ति कम हुनेछ भने नदि तथा समुद्रमा देखिने अम्लीयपन तथा प्रतिकूलताबाट पानीमा आधारित उत्पादनहरुमा समेत उल्लेख्य कटौती हुनेछ। देशभित्रकै उत्पादनले उपभोग्य मागलाई थेग्न नसकेर आयात बढ्दा निम्न तथा मध्यम वर्गीय जनसंख्यालाई प्रतिकूलताको अधिक बोझ पर्ने परिस्थिति हुनेछ। पानीको अम्लीयता, परागसेचन तथा माटोको उर्वरता समेतमा परिर्वतन आउँदा परिस्थिति झनै विकराल बन्नेछ। यस्तै संकटका कारण सन् २०२० मा मात्रै विश्वमा ८११ मिलियन मानिसले भोकमरीको सामना गरेका थिए। तापक्रम बढ्ने क्रममा चाप थपिँदै जाँदा खाद्यान्न उत्पादनमा पर्ने प्रतिकूल प्रभाव बढ्छन्। यसले प्रतिकूलताका आँकडाहरु आकासिने छन्।

ऊर्जा : ऊर्जा आपूर्तिको सन्तुलनले आर्थिक गतिविधिलाई अपेक्षित स्तरमा संचालन गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। जलवायु परिर्वतनका कारणले उत्पन्न तापमान उच्च हुँदा शीतलताको माग र अधिक चिसो हुँदा पनि न्यानोपनका लागि ऊर्जा आपूर्तिमा निरन्तर दबाब सृजना भएर असन्तुलन हुन्छ। जलविद्युत, हावा तथा सौर्य ऊर्जा प्रणाली परिवर्तित मौसमी तथा अन्य प्रतिकूलताले प्रभावित भएर मागका धान्न पर्याप्त ऊर्जा उत्पादन हुन नसक्दा परिस्थिति झनै कष्टकर बन्ने छ।

उत्पादन र आपूर्ति प्रणाली : जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न विभिन्न प्रतिकूलताबाट विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा देखिने भौतिक तथा मार्गस्थ क्षतिका कारण कृषि, उत्पादन, ऊर्जा, जलस्रोत, पारवाहन आदि अवरुद्ध भई समग्र उत्पादन तथा आपूर्ति प्रणाली खल्बलिदा अर्थव्यवस्थामा अस्थिरता बढ्ने छ। आँधी, खडेरी, बाढी आदिबाट आपूर्ति प्रणाली बिग्रँदा उत्पादनकर्ता र उपभोक्ताका लागत बढ्ने र वस्तु तथा सेवाहरुको आपूर्तिमा संकुचन ल्याई आर्थिक संकट आकर्षित हुँदै जानेछ। 

पर्यटन : पर्यावरणीय पद्धतिमा परिवर्तन आई नदि, जंगल, वन्यजन्तु जस्ता जलवायुमा आधारित पर्यटन व्यवसायहरुका गतिविधिहरुमा क्रमिक रुपमा गिरावट आउने छ। उच्च तापमान र समुद्रमा अम्लीयपन  बढ्नाले मौसमी प्रणाली परिर्वतन हुँदा प्राकृतिक वा पर्यावरणमा आधारित पर्यटन व्यवसाय धरासायी बन्ने छन्।

स्वास्थ्य : जलवायु परिर्वतनबाट सृजना हुने असहजतासँगै पर्यावरणसँगै मानिसका स्वास्थ्यमा गम्भीर प्रकारका जटिलताहरु देखिन्छन्। स्वस्थकर खाना, पानी तथा अक्सिजनको अभावसँगै बढ्ने मलेरिया, डेंगु, कोरोना लगायत सरुवा रोग र महामारी आउँछन्। शरीरको कुनै अंगले काम नगर्ने, क्यान्सर आदि जस्ता दीर्घरोगहरुमा देखिने नौला प्रवृत्ति तथा वृद्धिसँगै मानिसहरुको कार्यक्षमता, उपभोग तथा मानसिक स्वास्थ्यमा ह्रास आउँदा समग्र अर्थतन्त्रले प्रतिकूलताको सामना गर्नु पर्नेछ।

कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा आबद्ध जनशक्तिहरुमा देखिने स्वास्थ्य प्रतिकूलताका कारणले यसको प्रभाव क्रमिकरुपमा समग्र अर्थतन्त्रमा देखिन्छ। वर्तमान समयमा विश्व स्वास्थ्य संघले वायु प्रदूषणका कारण वार्षिक रुपमा करिब ७० लाखभन्दा अधिकको मृत्यु हुने लगायतका अन्य स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जटिलताका आँकडाहरुमा अप्रत्याशित तरिकाले वृद्धि हुँदै जानेछन्। अहिले पनि संसारका करिब दुई बिलियन मानिसहरु स्वच्छ खानेपानी पिउनबाट वञ्चित छन्। यस्ता समस्या क्रमिक बढ्दै जाने देखिएको छ। 

विस्थापन तथा बसाइसराई : उजाडिँदा हिमाल, खडेरी, अनिकाल तथा चरम मौसमी प्रतिकूलताका घटनाहरुले मानिसलाई आफ्नो बासस्थान छाड्न बाध्य बनाउने छ, जसबाट नयाँ सामाजिक तथा आर्थिक दबाबहरु सृजना हुनेछन्। कृषि, मत्स्य तथा अधिकरुपमा जलवायुसँग अत्यधिकरुपमा संवेदनशील रहेका व्यवसायमा निर्भर जनसंख्याले अधिक आर्थिक भारको सामना गर्नेछ, जसबाट सामाजिक अस्थिरतामा वृद्धि हुने तथा राहतका लागि थप व्ययभार सृजना हुँदै जानेछ।

आर्थिक असमानता : अल्पविकसित तथा विकासशील देशमा रहेका समुदायहरु जलवायु परिर्वतनका प्रभावहरुको अधिक मारमा पर्ने छन्, जसबाट आर्थिक असमानताका विद्यमान दुरीहरु झनै बढ्ने छन्। प्रतिकूलता व्यवस्थापनका लागि थप व्ययभारहरु समेत सृजना हुनेछन्। विकासशील देशहरुमा सीमित वित्तीय स्रोत र पूर्वाधार रहने भएको कारणले जलवायु परिवर्तनको प्रभावहरु सम्बोधन गर्न अधिक आर्थिक बोझ झेल्नु पर्दा आर्थिक वृद्धिमा उल्लेख्यरुपमा दरार सृजना हुनेछ।

बीमा तथा वित्तीय बजार : चरम मौसमी प्रतिकूलता एवम् त्यसको पुनरावृत्तिका कारणले बीमा कम्पनीहरुले बढी दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। जसबाट प्रिमियमका दरहरु बढ्ने छन, बीमाले समेट्ने विकल्पहरु क्रमिकरुपमा घट्दै जानेछन्। लगानीकर्ताहरु आफ्‌नो विद्यमान पोर्टफोलियोमा देखिएको अप्रत्यासित निष्क्रियतासँगै पर्याप्त मात्रामा जलवायु जोखिम आकलन तथा विश्लेषणका अधिक विकल्पहरु अवलम्बन गर्दै जानेछन्। वर्तमान समयमा जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूलता घटाउने उपायमाथि काम गर्न नसकेमा वा हेलचेक्रयाइँ गरिएका गतिविधिले वित्तीय बजार गहिरो पश्चातापबाट गुज्रने छ।

मूल्यस्तर तथा महँगी : कृषि उत्पादनमा आउने ह्रास, प्राकृतिक स्रोतहरुको कमी, कच्चा पदार्थको न्यून आपूर्ति आदिबाट उपभोक्ताहरुले अत्यधिक मात्रामा मूल्यवृद्धिको भारवहन गर्नेछन्, जसबाट न्यून वा मध्यम आय भएका मानिसका गतिविधिहरु अत्यधिक रुपमा प्रभावित हुनेछन्।

कार्बन क्रेडिट तथा व्यापार : अधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योग, व्यवसाय तथा देशले न्युन कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योग, व्यवसाय तथा देशबाट कार्बन युनिट खरिद गरि वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनेगरि कार्बन क्रेडिट वा व्यापारका गतिविधिहरुमा हुने वृद्धिसँगै कुनै अर्थतन्त्रमा केही सबलता देखिन सक्छन्। यस्ता प्रवृत्तिहरुको अधिकतासँगै कार्बन क्रेडिटको कारणले अर्थतन्त्रमा देखिएको सबलता क्रमिकरुपमा अस्थायी बन्दै दीर्घकालमा अर्थतन्त्र पुनः कमजोर बन्नेछन्।

कोष तथा लगानी : जलवायु परिर्वतनका प्रतिकूलताहरु सामना गर्न सक्ने संयन्त्र विकास गर्न तथा सृजना हुने आहतहरुमा राहत दिनका लागि पनि राज्यले ठूलो धनराशि व्यवस्था वा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, जसबाट अर्थतन्त्रमा ठूलो लागत सृजना हुने गर्दछ। सरकारहरुले प्रकोपउन्मुख राहत, जलवायु अनुकूलनका उपायहरु तथा सार्वजानिक स्वास्थ्य प्रवर्धनका लागि अत्यधिक वित्तीय स्रोत खर्च गर्ने छन्। हरित ऊर्जा, जलवायु अनुकूलनका दिगो विकासको अभ्यासको प्रवर्धनले अधिक स्थान पाउने छ।

कार्बन उत्सर्जनका प्रवृत्तिहरु कम गर्न उपभोग तथा उत्पादन इकाइमै दण्डित गर्ने अभ्यास बढ्ने छन्। राज्यले कोषको प्रबन्धका लागि अनेकन प्रकारका जलवायु तथा हरित वित्त प्रवर्धनका अनेकन वित्तीय उपकरणहरु प्रयोगमा आउने छन्। सन् २०३० सम्ममा विकासोन्मुख अर्थतन्त्रहरुले जलवायु परिवर्तनलाई अनुकूलन गर्न करिब ३०० बिलियन डलरसम्मको लागत चुकाउनुपर्ने प्रक्षेपण संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रकाशन गरेका प्रतिवेदनमा समेत समेटिएको देखिन्छ।   

जलवायु परिवर्तनका असरमा नेपालको अनुभव

पृथ्वीको जलवायु बिगार्न बढी कार्बन उत्सर्जन गर्नेले संसारका सबै मुलुकलाई अप्ठयारोमा पारेका छन्। नेपाल ती अप्ठ्याराको सामना गरिरहेको छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपालले क्षतिपूर्तिको आवाज उठाइरहेको छ।

बर्सेनि बाढी, पहिरो, भूकम्प, खडेरी, जैविक तथा पर्यावरणीय बिनास, महामारी आदि जस्ता प्रकोपले जैविक स्वास्थ्य, प्राकृतिक प्रणाली तथा समग्र अर्थतन्त्रमा समेत क्रमिकरुपमा नेपालमा जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूलताको संक्रमण बढ्दै गरेको देखिन्छ। प्रकृतिक विपत्तिहरुबाट सिर्जना हुने मानवीय क्षतिका तथ्यहरु केलाउँदा महामारी ५२.८ प्रतिशत, पहिरो १६.७ प्रतिशत र बाढी १२.७ प्रतिशत कारक हुने गरेको देखिएका छन्।

त्यसैगरि विपत्तिबाट  प्रभावित जनसंख्याका आधारमा हेर्दा बाढीको ७१ प्रतिशत, पहिरोको ९.५ प्रतिशत र महामारीको ८.२ प्रतिशत प्रभाव रहने गरेको देखिन्छ भने विपत्तिबाट पैदा भएको कुल आर्थिक क्षतिलाई आधार मानेर हेर्दा आगजनीले ५६.६ प्रतिशत, बाढीले ३१ प्रतिशत र पहिरोले ३.७ प्रतिशत कारकको भूमिका खेलेको देखिन्छ।

जलवायु परिवर्तनबाट सृजना हुने भेगीय प्रतिकूलताहरु र भेगीय योगदानका आधारमा निर्धारित भएको नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई विश्लेषण गर्दा पक्कै पनि यसको गम्भीरतालाई स्पष्टसँग बुझ्‌न सकिन्छ। वन तथा वातावरण विभागबाट प्रकाशित पछिल्लो प्रतिवेदन हेर्दा प्रदेशस्तरमा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने जोखिमहरुको निम्नानुसारको वितरण रहेको देखिन्छ।

प्रदेशिक तहमा आकलन गरिएका माथिका जोखिमहरुबाट सम्बन्धित प्रदेशका आर्थिक गतिविधिहरु प्रत्यक्षरुपमै प्रभावित हुनै नै भए। वर्तमान समयमा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा प्रदेशिक योगदानलाई आधार बनाएर प्रत्येक प्रदेशहरुमा देखिने प्रतिकूलताहरुको राष्ट्रिय उत्पादनमा पार्न सक्ने प्रभावको औसत वितरणलाई विश्लेषण गर्दा निम्नानुसारको प्रवृत्ति देखिन्छन्।

वाग्मती प्रदेशको नेपालमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा अधिक हिस्सा रहनु, महामारी, आगलागी, बाढी, पहिरो चट्याङ जस्ता प्रतिकूलताको सम्भावना अधिक रहनु, जनसंख्यिक हिसाबले अधिकेन्द्रिकरण हुनु आदि जस्ता पक्षहरुलाई केन्द्रमा राखेर हेर्दा यस क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलापहरु जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने दुस्चक्रको अधिक प्रभावमा रहेको प्रष्टिन्छ। त्यसैगरि अन्य प्रदेशका आर्थिक क्रियाकलापहरु पनि उल्लेख्यरुपमा जोखिमका आयामहरुबाट गुज्रिरहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।

नेपालमा समग्र कुल गार्हस्थ उत्पादनको आकार निर्धारण गर्न प्रमुख खम्बाका रुपमा कृषि, उद्योग र सेवालाई लिने गरिन्छ। प्रदेशिकस्तरको कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको योगदानका आधारमा जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रगत जोखिमको सम्भावित वितरणलाई ग्राफमा हेर्दा निम्नानुसार रहेको भेटिन्छ।

गार्हस्थ उत्पादनमा अधिक हिस्सा ओगटेको नेपालको सेवा क्षेत्रमा देखिने जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूलताहरुबाट सबै प्रदेशहरु अत्यधिकरुपमा प्रभावित बन्ने माथिको ग्राफमा स्पष्टै देखिन्छ। समग्रमा नेपालको अर्थतन्त्रमा जलवायु परिवर्तनका कारणले सेवा क्षेत्रमा निम्तिने प्रतिकूलताहरुले तुलनात्मकरुपमा अत्यधिक प्रभाव सृजना गर्ने छन्। चालु वर्ष असार महिना सकिँदा समेत देशभर रोपाइँको स्थिति नियाल्दा पनि जलवायु परिवर्तनबाट कृषि क्षेत्रमा क्रमिकरुपमा मौलाउदै गइरहेका अवस्थाहरुको झलक देख्न सकिन्छ।  त्यसैले जति सक्दो चाडो नेपालको अर्थतन्त्रलाई जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूलताबाट जोगिन तथा सम्भावित क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक संयन्त्र विकासमा जुट्नु पर्ने देखिन्छ।

स्वास्थ्य पर्यावरण र सबल अर्थतन्त्र एक आपसमा यसरी जोडिएका छन् कि कुनै एक पक्षमा देखिएको दुर्बलताले स्वतः अर्को पक्षलाई स्वचालितरुपमा निर्बल बनाउने गर्दछ। जलवायु परिवर्तन र यसबाट सृजना हुने प्रतिकूलता घटाउने प्रयत्नहरुले विश्व अर्थतन्त्रलाई आकार दिइरहेका छन्, जुन आगामी दिनहरुमा अझै प्रभावकारी तथा कसिला बन्दै जानेछन्। निकट भविष्यमा जलवायु परिवर्तनले मानिस त प्रभावित हुन्छन् नै, विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रहरुको आयमा बिचलन, ऊर्जा संकट, मुद्रास्फीति, वित्तीय बजारहरुमा अप्रत्यासित उतारचढाव, तीव्र नवप्रवर्तन, अधिक बसाइसराई तथा बढ्दो सार्वजनिक ऋण आदि जस्ता प्रवृत्तिहरु बढाउँदै लैजानेछ।

जलवायु परिवर्तनको प्रक्रियाले धेरै देशहरुमा महत्त्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव पार्ने निश्चित नै छ, जसमा विशेषगरि न्युन आय भएका देशहरु अधिक जोखिममा हुनेछन्। अर्थतन्त्रले बारम्बार प्रतिकुलताका झट्काहरुको सामना गर्नु पर्नेछ, जसलाई सामना गर्न विभिन्न किसिमका नीतिगत तथा वित्तीय रणनीतिहरुको व्यवस्थापनमा अधिक समय व्यतीत हुने निश्चित नै छ। जलवायुको प्रतिकूलता कसरी र कहाँ प्रकट हुन्छ भन्ने कुराको अनिश्चितताका कारणले सबै प्रकारका भवितव्यका लागि तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुँदा आवश्यक सर्तकता तथा पूर्व तयारीका संयन्त्रमा उल्लेख्य रकम लगानी गर्नुको विकल्प रहने छैन।

जलवायु परिर्वतनको दुष्परिणामबाट बच्न तथा बस्नयोग्य पर्यावरणको संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्न तापमान वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित हुनुपर्ने स्पष्ट कार्यदिशा स्थापित भइसकेको वर्तमान परिवेशमा तत्कालिन तथा निहित स्वार्थ वा प्रतिफललाई ध्यानमा राख्दै कार्बन उत्सर्जनमा नै टेवा पुग्ने गतिविधिहरुमै व्यक्ति, समाज तथा राज्य तल्लीन रहनु, पूर्वसावधानी तथा सम्भावित प्रतिकूलता न्यूनीकरणका क्रियाकलापहरुमा ध्यान नदिनु आदि जस्ता प्रवृत्तिहरुले जलवायु परिर्वतनबाट आगामी वर्षहरुमा अर्थतन्त्र नराम्रोगरि बिथोलिने पक्का छ।

पछिल्लो समयमा अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा देखिएको बढ्दो खडेरी, अनि आगजनीलाई जलवायु परिर्वतनबाट निम्तने प्रतिकूलताको प्रारम्भिक संकेतका रुपमा हेर्न सकिन्छ। त्यसैले अब सर्वत्र कार्बन उत्सर्जन कम गर्न सकिने सम्भावनाहरुको पहिचान तथा सदुपयोग गर्दै विश्वमा पर्यावरण संरक्षणको सबालमा अभ्यास गर्ने गरिएका नीति तथा गतिविधिहरु समेतलाई ध्यानमा राखी बचन तथा कर्मले हाम्रा गतिविधिहरु हरित वित्त केन्द्रित बन्न अत्यन्तै आवश्यक छ। अन्यथा समग्र अर्थतन्त्रको आगामी यात्रा जटिल हुने पक्का छ। सबैले मौसमका बारेमा कुरा मात्रै गर्ने तर यसको संरक्षण ठोस कदम वर्तमानमै नउठाउने हो भने जलवायु परिर्वतनबाट उत्पन्न प्रतिकूलताहरुले हाम्रो समग्र अस्तित्वलाई नै इतिहासको सबभन्दा भयानक संघारमा खडा गर्ने निश्चित नै छ।

(उल्लिखित विचारहरु लेखकका निजी भएकाले आबद्ध संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैनन्‌)

The post जलवायु परिवर्तनको अर्थशास्त्र : मानवीय गतिविधि हरित वित्त केन्द्रित नबने हामी ठूलो जोखिम नजिक appeared first on BIZMANDU.

विश्वासको विनिमयकर्ताका रुपमा बैंकहरुले सर्वसाधारणको पैसा सुरक्षणमा आश्वस्त पार्दै निश्चित ब्याजदरसहित वा रहित विभिन्न सेवा तथा सुविधाहरु समावेश भएका योजनाहरुमार्फत निक्षेप संकलन गर्दछन् भने निर्धारित वैधानिक तरलता अनुपात बापतको रकम छुट्याइ शेष रकमलाई विभिन्न प्रयोजनमा आधारित कर्जा परिचालनका विकल्पहरुमा प्रवाह गरि आम्दानीका स्रोतहरु सृजना गरिरहेका हुन्छन्।

यसरी संकलित निक्षेपमा वैधानिक तरलता व्यवस्थापनपछि उपलब्ध लगानीयोग्य रकमबाट कर्जा प्रवाह गर्दै जाँदा एउटै पैसा धेरै पटक अर्थतन्त्रमा परिचालित हुन्छ, त्यसबाट बहुआयामिक प्रभावहरु सृजना हुन्छन्। जसलाई पैसाको गुणक प्रभावका रुपमा समेत व्याख्या गर्ने गरिन्छ।

यो प्रक्रिया निरन्तररुपमा चलिरहदा अर्थतन्त्रमा कुल मुद्रा आपूर्ति विस्तार भई समग्र आर्थिक क्रियाकलापहरु चलायमान बन्दछन्। तर यदि यस्तो प्रक्रिया सन्तुलनभन्दा बाहिर गयो भने मुद्रा संकुचन तथा मुद्रास्फीति जस्ता विषम परिस्थितिहरु उत्पन्न भई मूल्य अस्थिरताको जोखिम हुने भएकाले मौद्रिक नीतिमार्फत यस्ता प्रवृत्तिहरुको नियमित नियमन भइरहेको हुन्छ। आउँदो मौद्रिक नीतिमार्फत पनि विद्यमान परिस्थितिलाई सहजता प्रदान गर्नेगरि केन्द्रीय बैंकले पक्कै नीतिगत व्यवस्था अवश्य गर्ने छ।

बैंकिङ क्षेत्रबाट कर्जा प्रवाह हुँदा ऋणीसँग गरेका सम्झौताका आधारमा साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा देखिने प्रवृत्तिहरुलाई भाखा नाघेको अवधिका आधारमा वर्गीकरण गरि सम्भावित कर्जा नोक्सानीलाई पूर्वानुमान गर्दै बैंकको मुनाफाबाट निश्चित रकम कर्जा नोक्सानी जगेडाका रुपमा कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी कर्जा भुक्तानीको बक्यौता अवधि बढ्दै जादा कर्जा नोक्सानीको रकम पनि बढेर बैंकहरुको मुनाफामा प्रतिकूलता सृजना हुन्छ। कर्जाको बक्यौता रकम असुली भई कायम गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था फिर्ता हुदा नाफामा समेत वृद्धि हुने गर्दछ।

यसरी बढ्दो कर्जा नोक्सानीको जगेडा तथा मुनाफामा देखिने सिमान्त ह्रासबाट बैंकहरुको पुँजीकोष पर्याप्तता समेतमा संकुचन आई अधिक वित्तीय तरलता कायम रहँदा समेत थप कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने परिस्थिति सृजना हुन्छ। जसलाई अहिले बैंकिङमा व्याप्त मन्द कर्जा वृद्धिको एक प्रमुख कारकका रुपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ।

बढ्दो निष्क्रिय कर्जा, साँघुरिदो पुँजी पर्याप्तता अनुपात, घट्दो मुनाफाले एकातिर बैंकहरुको थप कर्जा प्रवाहमा कसाब सृजना हुँदैछ भने अर्कोतिर देशको समग्र मागमा देखिएको ह्रासका कारणले कर्जाको माग समेत उल्लेख्यरुपमा घटेको छ।

समग्रमा हेर्दा यदि बेला कर्जाको माग र आपूर्ति पक्ष दुवैतिर प्रतिकूलता व्याप्त छ भने बैंकिङबाट प्रवाह भएका कर्जाहरु क्रमिकरुपमा निष्क्रिय कर्जामा रुपान्तरित हुने प्रवृत्ति बढदो छ। जसलाई अविलम्ब सम्बोधन गर्न सकिएन भने समग्र वित्तीय क्षेत्रमा प्रणालीगत जोखिम ज्यामितीय अनुपातमा बढ्न सक्ने देखिन्छ। 

नेपालमा वर्तमान समयमा कार्यान्वयनमा रहेको कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानीका प्रावधानहरुलाई संक्षिप्तरुपमा नियाल्दा देहाय बमोजिम रहेको भेटिन्छ।

माथिका व्यवस्थाहरु बाहेक पनि कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाअर्न्तगत बैंकहरुले कर्जा नोक्सानी जगेडा गर्नुपर्ने प्रावधानहरु रहेका छन् भने नीतिगत स्पष्टताका लागि प्रत्येक समूह अन्तर्गत पनि थप प्रावधानहरु छन्। बैंकहरुबाट ऋण लिई तोकिएको भाखाभित्र साँवा तथा ब्याज नतिर्ने ऋणीहरुलाई विभिन्न प्रावधानका परिधि भित्र रहेर नियतपूर्वक ऋण नतिर्ने र परिस्थितिवश नतिर्ने ऋणीहरु भनेर समेत वर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानहरु छन्।

एकल ऋणी कर्जा सीमा, कर्जा असुली, कर्जा सूचना, कालोसूची लगायतका अनेकन व्यवस्थाहरुले बैंकहरुबाट प्रवाह हुने कर्जालाई कसिलो बनाएका छन्। तालिकामा देखाइएका असल र सूक्ष्म निगरानी समूहमा वर्गीकृत कर्जाहरुलाई सक्रिय कर्जाका रुपमा बुझ्ने गरिन्छ भने अन्य समूहमा वर्गीकृत कर्जाहरुलाई निष्क्रिय कर्जा भन्ने गरिन्छ। त्यसैगरि सक्रिय कर्जाका लागि गरिएका कर्जा नोक्सानी जगेडाहरुलाई सामान्य कर्जा नोक्सानी जगेडा भन्ने गरिन्छ।

निष्क्रिय कर्जाका लागि गरिएको नोक्सानी व्यवस्थालाई विशेष कर्जा नोक्सानी जगेडाका रुपमा लेखाकंन गरिन्छ। बिगतमा अत्यधिक रुपमा देखिएको कर्जा विस्तारले पछिल्ला केही वर्षहरुमा निष्क्रिय कर्जाको वास्तविक अवस्थालाई छायामा पारेको भए पनि पछिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा निष्क्रिय कर्जाको आकार अनियन्त्रित तरिकाले बढेको छ। जसबाट बैंकहरुलाई निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनको एकमात्रै बाध्यता क्रमिक रुपमा हाबी बन्दै गइरहेको देखिन्छ।

बैंकहरुबाट कर्जा प्रवाह गर्दा हुने सक्ने कर्जा विश्लेषण, मूल्यांकन तथा संचालनजन्य त्रुटिहरुका साथै अनेकन परिस्थितजन्य कारणबाट देशको समग्र अर्थतन्त्रमा देखिने प्रतिकूलताबाट पनि सर्तानुसारको कर्जा भुक्तानीमा अवरोध सृजना भई निष्क्रिय कर्जा वृद्धिमा चाप पर्ने गर्दछ। जस्तै पछिल्ला केही वर्षहरुमा नेपाली अर्थतन्त्रले झेलेको भूकम्प, कोरोनाको कहर, विश्व अर्थतन्त्रमा बढ्दै गइरहेको भूराजनैतिक तनाव, नेपाल भित्रकै राजनैतिक खिचातानी आदिबाट अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकी समग्र मागमा समेत ह्रास देखिंदा बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा वृद्धिमा चाप पर्‍यो, जसलाई तलको ग्राफले देखाएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म नेपाली बैंकिङ व्यवसायमा कायम रहेको कुल कर्जा रकम र निष्क्रिय कर्जाको अनुपातमा आधारित रहेर विश्लेषण गर्दा निष्क्रिय कर्जाको आकार करिब २ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको देखिए पनि वास्तविक निष्क्रिय कर्जाको आयतन यो भन्दा पनि अधिक हुन सक्ने सहजै अडकल गर्न सकिन्छ।

नेपाली बैंकिङ व्यवसायको प्रमुख सेवा प्रदायकका रुपमा रहेका वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पछिल्लो समयमा कायम रहेको कुल निष्क्रिय कर्जाको आकार निर्माणमा निम्नानुसारको हिस्सा रहेको देखिन्छ।

नियामक निकायबाट प्रकाशित पछिल्लो प्रतिवेदनमा निष्क्रिय कर्जाको क्षेत्रगत हिस्सालाई केलाउने हो भने निम्नानुसारको अवस्था देखिन्छ।

नेपाली बैंकिङ व्यवसायमा सबै क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा निष्क्रिय कर्जा कायम भएको देखिन्छ। जसमध्ये पनि निर्माण, मत्स्य, कृषि, धातुजन्य यन्त्र उपकरण, थोक तथा खुद्रा व्यवसाय आदिमा निष्क्रिय कर्जाको अधिक चाप कायम रहेको तथ्यांकहरुले स्पष्टै देखाउँछन्।

निष्क्रिय कर्जा वर्गीकृत हुने पुनर्तालिकीकरण, पुनर्संरचना, कमसल, शंकास्पद तथा खराब कर्जाको अवस्थालाई नियामक निकायबाट प्रकाशित पछिल्लो रिर्पोटमा हेर्दा देहाय बमोजिमको भेटिन्छ।

अब नेपाली बैंकिङमा पछिल्लो समय कायम रहेको कुल निष्क्रिय कर्जाको वितरण माथिकै ग्राफ अनुसार छ भनेर मान्ने हो भने करिब १ खर्ब ६४ अर्बभन्दा अधिक कर्जा खराब कर्जामा वर्गीकरण भइसकेको देखिन्छ। जुन औसत वाणिज्य बैंकहरुमा कायम रहेको कुल कर्जाको पोर्टफोलियोभन्दा अधिक हो।

त्यसैले निष्क्रिय कर्जा मध्येबाट पनि केबल खराब कर्जाको आकारका आधारमा मात्रै हेर्दा नेपालमा एउटा ब्याड बैंक स्थापना गरि संचालन गर्नैपर्ने बाध्यता निर्माण भइसकेको देखिन्छ। नियामक निकायले प्रकाशन गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनमा १० वाणिज्य बैंकहरुको प्राथमिक पुँजीको पर्याप्तता अनुपात ९.५ प्रतिशतभन्दा पनि न्युन देखिनु, जसमध्ये केही बैंकहरुको निर्धारित ८.५ प्रतिशतभन्दा पनि तल झर्नुले पनि अब ब्याड बैंकको स्थापना बाध्यता बन्दै गरेको स्पष्ट देखाएको छ।   

विश्व अर्थतन्त्रमा नियाल्ने हो भने विभिन्न आर्थिक संकटपछि बढेको निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनका लागि विभिन्न देशहरुमा विभिन्न नामहरु राखेर सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी वा ब्याड बैंकहरु अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन लक्ष्यसहित स्थापित एवं संचालित भएका देखिन्छन्।

जब बैंकहरुले प्रवाह गरेका कर्जाहरु सर्तानुसार चुक्ता भुक्तान नभई निष्क्रिय बन्न पुग्छन्, त्यसबाट बैंकहरुको वित्तीय स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने गर्दछ भने जनविश्वासमा समेत घट्न गई समग्र औपचारिक वित्तीय संयन्त्रमै संकट निम्तिन सक्छ। त्यसैले यस्ता प्रतिकूलताहरुबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाई बैंकहरुको सबलता बढाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्न सरकार तथा निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा एक छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्ने परिपाटी पुरानै हो।

ब्याड बैंकले खराब कर्जा खरिद गरिदिंदा बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा घट्छ भने खराब कर्जाका लागि खडा गरिएको जगेडा समेत समायोजन हुँदा बैंकहरुको मुनाफा बढ्नुका साथै पुँजीगत पर्याप्ततामा समेत सकरात्मक प्रभाव सृजना हुन्छ। जसले थप कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता समेत वृद्धि भई बैंकहरुले आफ्नो वासलात व्यवस्थापनमा निकै राहत महसुस गर्नेछन्।

बिगत केही समयदेखि व्यापक चर्चा परिचर्चा भइरहेको ब्याड बैंकको अवधारणा लागु गर्न अब नेपालमा पनि बाध्यकारी परिस्थिति बनेको छ। जसबाट उकालो लाग्दै गरेको निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता बढ्ने बैंकहरुको समेत अधिक सक्रियता रहने देखिन्छ, जसबाट ब्याड बैंक स्थापनाका लागि आवश्यक पुँजी व्यवस्थापनमा सहजता हुने स्पष्टै छ।

भारतमा सरकारको ग्यारेन्टीमा ब्याड बैंक मोडेल २०२१ देखि नै कार्यान्वयनमा छ, जसअर्न्तगत दुई कम्पनीले सक्रिय रुपमा काम गरिरहेका छन्। भारु ५०० करोडभन्दा अधिक आकारका खराब कर्जाहरुलाई ब्याड बैंकद्वारा व्यवस्थापन गर्ने गरेको देखिन्छ। नेपालमा पनि भारत लगायत अन्य मुलुकहरुले ब्याड बैंक स्थापना तथा संचालनमा अपनाएका प्रक्रिया तथा आर्जन गरेका अनुभवहरु समेतलाई मध्यनजर गर्दै थप प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुने तवरले कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।

वर्तमान समयमा अपेक्षाकृतरुपमा कम कार्य सम्पादन गरिरहेका निजी तथा सार्वजनिक लगानीमा स्थापना गरिएका विशेष कार्य क्षेत्र केन्द्रित संस्थाहरुको कार्य क्षेत्र विविधीकरण गरि प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने रणनैतिक अस्त्रका रुपमा ब्याड बैंकको अवधारण कार्यान्वयनलाई अगाडि सार्नु प्रभावकारी विकल्प हो। निष्क्रिय कर्जाको बोझबाट ग्रसित बैंकहरुलाई सुदृढ गर्ने कार्यका लागि ब्याड बैंकको स्थापना तथा कार्यान्वयन बाध्यता नै भइसकेको देखिन्छ।

ब्याड बैंक स्थापना तथा संचालनका लागि आवश्यक ऐन, नियम तथा कार्यविधिमा स्पष्टता हुन सकेन भने आशातित प्रभावकारिता हासिल हुँदैन। त्यसो हुँदा केबल आर्थिक अनियमितताका शृंखलाहरु मौलाउने अर्को अवसर बन्न सक्ने भएकाले यसतर्फ अत्यन्तै मिहिनताका साथ आवश्यक ऐन, नीति, नियम, कार्यविधि तथा कार्यदिशा तय हुनु अत्यन्तै आवश्यक देखिन्छ, जसको सुरुवात आगामी मौद्रिक नीतिसँगै हुन सक्छ। 

(उल्लिखित विचारहरु लेखकका निजी भएकाले आबद्ध संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैन)

The post निष्क्रिय कर्जाले बढायो वित्तीय क्षेत्रको चुनौती, अब ब्याड बैंक बाध्यता कि विकल्प? appeared first on BIZMANDU.

कोरोना महामारीपछिको विश्वको आर्थिक विस्तार अपेक्षा गरिए भन्दा कम दरमा क्रमिकरुपमा स्थिर बन्दै गर्दा दिगो आर्थिक विकास तथा प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा सुधार ल्याउने लक्ष्यहरु क्रमिकरुपमा विचलित बन्दै गरेका भेटिन्छन्। नीतिगत अस्थिरता, व्यापार विभाजनको बढ्दो खतरा, अपेक्षा गरिएभन्दा ढिलोगरि अवलम्बन गरिएका मुद्रास्फीति नियन्त्रणका रणनीतिहरु, बढ्दो भूराजनैतिक तनाव तथा विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्रहरुमा देखिएका कमजोर आर्थिक क्रियाकलापहरुबाट विश्वका अर्थतन्त्रहरुमा थप केही चुनौतीहरु समेत बढ्दै गरेको देखिन्छ। विश्वको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२३ मा ३.३ प्रतिशत र सन् २०२४ मा ३.२ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२५ मा ३.३ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले गरेको छ।

नेपालको चालु आर्थिक वर्षको बजेटले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि तथा ५.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीतिको लक्ष्यसहित १८ खर्ब ६० अर्बको आकारमा थियो। अर्ध-वार्षिक समीक्षासँगै १६ खर्ब ९२ अर्ब मात्रै रहनेगरि संशोधन पनि भइसकेको छ। सरकार अहिले आउँदो वर्षका लागि बजेट बनाइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा आँकडाहरुमा देखिएका प्रवृत्तिहरुमा केन्द्रित रहेर आगामी बजेटको अन्तिम गृहकार्यका लागि पृष्ठपोषण गर्ने केही पक्षहरुको चर्चा गरिएको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको वास्तविक अवस्थालाई प्रकाशित प्रतिवेदनहरुमा केलाउँदा बजेटको स्रोत संकलन तथा खर्चको औसत वितरण निम्नानुसार रहेको देखिन्छ।

बिगतका ५ आर्थिक वर्षहरुमा सरकारी आम्दानीको वृद्धिदर ५.६ प्रतिशत हुँदा राष्ट्रिय खर्च ५ प्रतिशतले नै बढ्नुले बजेटमा प्रस्तावित हुने रणनीतिहरुमा गरिने गृहकार्यहरुको प्रभावकारितामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको देखिन्छ। बजेट तयार गर्दा स्रोत संकलनका रणनैतिक उपायहरुको खोज्नु तथा प्रयोग गर्नुभन्दा परम्परागत पद्धतिमा आधारित रहेर सधैं करका दरहरु बढाउने सजिलो उपाय कार्यान्वयनमा ल्याउने संस्कारजस्तै बनिसकेको देखिन्छ।

नेपालको बजेटको संरचना हेर्दा राजस्व संकलनमा देखिने प्रवृत्तिका आधारमा बजेटका अन्य गतिविधिहरुमा विस्तार तथा संकुचन आउने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। अर्थमन्त्रालयबाट प्रकाशित तथ्यहरु हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा संकलित राजस्वको उपशीर्षक अनुसारको वितरणलाई ग्राफमा हेर्दा निम्नानुसार रहेको देखिन्छ।

माथिको ग्राफमा देखिएको करको वितरणले सम्बन्धित उपभोक्ताहरुको खर्चयोग्य आयमा गर्ने कटौतीलाई इंगित गरेको छ। करका दरहरुको वृद्धिबाट अल्पकालीन रुपमा वित्तीय स्रोतको जोहो हुने भए तापनि त्यसबाट आयकर्ताको खर्चयोग्य आय घट्दा उपभोगका प्रवृत्तिहरुमा सिमान्त ह्रास आएको छ। यसले उत्पादन, रोजगारीमा कटौती देखिँदा देशको आर्थिक क्रियाकलापहरु संकुचन आई व्यावसायिक प्रतिकूलता बढ्दा श्रमशक्तिको वैदेशिक पलायनमै दबाब सृजना हुन सक्नेसम्मको हेक्का राखेको देखिदैन।

करका दरहरुको वृद्धिभन्दा पनि दायरा विस्तारबाट आर्थिक क्रियाकलापहरुमा देखिने र अपेक्षित राजस्व संकलन गर्न सकिन्छ भनेर सोच्नु अत्यन्तै जरुरी देखिन्छ। विगत ५ वर्षमा देशको राजस्व संकलन र कुल ग्राहस्थ उत्पादन बीचको अनुपात औसतमा २० प्रतिशतभन्दा पनि अधिक देखियो। नेपाली व्यवसायी, कर्मचारी तथा समग्र उपभोक्ताहरुले उल्लेख्य मात्रामा करको बोझ महसुस गर्दा देशको समग्र मागमा कटौती भयो। आर्थिक क्रियाकलापहरु चलायमान हुन नसकेको अहिलेको परिस्थिति निर्माणमा त्यसले बल पुगेको हो।

बैंकिङमा बढिरहेको निष्क्रिय कर्जा वृद्धि, चुलिँदो वित्तीय तरलताको परिचालन, समग्र मागको वृद्धि आदिमा सकारात्मक प्रभाव सृजना गर्न आउदो बजेटले करका दरहरुमा कटौती तथा दायरा वृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ। त्यसो नगरी केबल करका दरहरु वृद्धिलाई मात्रै वित्तीय स्रोत संकलनको माध्यमका रुपमा महत्त्व दिइयो भने परिस्थिति झन प्रतिकूल बन्दै जान्छ। अनि सुनको अण्डा पाउने हुटहुटीमा कुखुरा नै मारेपछिको जस्तो परिस्थिति हुनेछ।

प्रकाशित तथ्यांकहरु केलाउँदा देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनका आधारमा झण्डै ४३ प्रतिशतको आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको भार नेपाली अर्थतन्त्रलाई परिरहेको देखिन्छ। जसले अपेक्षाकृत राजस्व संकलनमा देखिएको बिचलनले निम्तिएको वित्तीय स्रोतको अन्तराल व्यवस्थापन गर्न मद्दत पुगेको भए तापनि निरन्तररुपमा वित्तीय व्यवस्थापन खर्चको भार थप्दा अर्थतन्त्र नै ऋणको पासोमा पर्ने सक्ने गम्भीर खतरा मौलाउदै गएको देखिन्छ।

त्यसैले अब आउने वित्तीय नीतिले यस्ता परिस्थितिहरुबाट निम्तने दुरगामी असरहरुलाई निस्तेज गर्ने रणनैतिक विकल्पहरु ल्याउन सक्षम हुनुपर्ने देखिन्छ।

वास्तविक राजस्व संकलनका आँकडाहरुले चालु खर्च तथा वित्तीय व्यवस्थापन खर्च नै धान्न नसक्ने परिस्थिति बन्दा नेपाली बजेटमा पुँजीगत खर्चको भार न्यून मात्रै कायम हुने गरेको स्पष्टै छ।

बजेटमा एक समान देखिने राजस्व संकलन, अनि चालु खर्चका आँकडाहरुले देशको आयले व्यवस्था सञ्चालन गर्न मात्रै पर्याप्त छैन भन्ने तथ्य देखाउँछ। राजस्व संकलनमा अलिकति मात्रै प्रतिकूलता आउदा राज्य संयन्त्र संचालनका लागि ऋणकै सहारा लिनुको विकल्प देखिँदैन। जसबाट अर्थतन्त्रमा क्रमिकरुपमा वित्तीय छिद्र निर्माण हुँदै ठूलो दुर्घटना निम्तन सक्छ। त्यसैले आउँदो बजेटले राज्य संचालनका हरेक शीर्षकहरुमा शून्य सहनशीलता सहितको मितव्ययी नीति ल्याउनु अत्यन्त जरुरी देखिन्छ।

वास्तविक राजस्व संकलनका आँकडाहरुले चालु खर्च तथा वित्तीय व्यवस्थापन खर्च नै धान्न नसक्ने परिस्थिति बन्दा नेपाली बजेटमा पुँजीगत खर्चको भार न्यून मात्रै कायम हुने गरेको स्पष्टै छ। त्यसमाथि पनि अर्ध-वार्षिक समीक्षामा अधिक मात्रामा कटौती पनि पुँजीगत खर्चमा नै हुँदा देशमा भइरहेका पुँजीगत खर्चहरुको निकासी तथा थप विकास निर्माणका क्रियाकलापहरु प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित भइरहेका छन्।

त्यसैले आगामी बजेटले पुँजीगत खर्चको निकासी तथा विकास निर्माणका क्रियाकलापहरुमा स्रोतको पर्याप्तता सुनिश्चित गरि ल्याउनु अत्यन्तै जरुरी छ। अन्यथा विगतमा निर्माण व्यवसायीहरुले भोगेको सास्ती, त्यसबाट समग्र आर्थिक क्रियाकलापहरुमा देखिएको प्रतिकूलता झनै गहिरिदै जानेछ।

बजेटको अर्ध-वार्षिक समीक्षामा उल्लेख्य मात्रामा कटौती हुने वैदेशिक ऋण तथा अनुदानका आँकडाहरु सुरुवाती बजेटको आयतन वृद्धि गर्नका लागि अवलम्बन गरिएको अस्त्रका रुपमा अर्थिएका छन्। त्यसैले आउँदो बजेटमा यस्ता कर्मकाण्डी प्रवृत्तिहरु भन्दा पर्याप्त गृहकार्यहरुमा आधारित स्वस्थ व्यावसायिकता तथा पर्यावरण प्रवर्धनमा केन्द्रित कार्यान्वयनमा बिचलन कम देखिने स्पष्ट आँकडाहरु समावेश हुनु अत्यावश्यक देखिन्छ।

बिगतका आर्थिक परिदृष्यको अभिलेख, चालु आर्थिक वर्षका आर्थिक गतिविधिहरुको मार्गदर्शनका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरि अर्थतन्त्रको ऐनाका रुपमा काम गर्नु नै बजेटको प्रभावकारिताको मानक हो।

हरेक पटकका सरकार अघिल्लो वर्षभन्दा अलि ठूलो आकारको बजेट ल्याएर वितरणमुखी अभ्यासमा विश्वास गर्ने सन्देश दिँदै लोकप्रिय बन्न खोज्छन्। यो प्रवृत्ति हट्न सकेन। स्रोत संकलनमा विश्वस्त हुन सकिने आधारविना निर्माण हुने बजेटले फेरि पनि परम्परागत कर वृद्धिको परिपाटीलाई पृष्ठपोषण गर्ने, अनि अर्ध-वार्षिक समीक्षा गरेर संशोधन गर्ने लगभग संस्कृति नै बनेको छ। जसबाट आर्थिक क्रियाकलापहरुको वास्तविकता आकलन गर्नै नसकिने गरि अनिश्चितता हबी हुँदै गएको छ। त्यसैले अबको बजेट लोकप्रियतामाभन्दा पनि यर्थाथपरक हुनु जरुरी छ।

व्याप्त विषमता बीचमा आउदो बजेटले लोकप्रियताको होडबाजीबाट टाढा बस्दै देशको आर्थिक क्रियाकलापहरु चलायमान बनाउने प्रस्थानविन्दुका निर्माणमा काम गर्नु अत्यन्तै आवश्यक छ। करका बोझबाट टाक्सिएको उपभोगलाई दरहरुमा कटौती गर्दै राहत दिने, स्रोत अभावमा निकासा दिन नसकेका सरकारी खर्चहरुलाई आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा नै निकासी गर्ने, नवप्रवर्तन तथा स्थानीय व्यवसाय विस्तारका सोचहरुलाई कार्यान्वयनमा प्रोत्साहन गर्ने, युवाहरुको सामर्थ्यलाई राष्ट्र निर्माणमा जोडने क्रियाकलापहरुमा टेवा दिने आदि जस्ता कार्यक्रमहरुलाई शून्य सहनशीलताको कार्यान्वयनको ढाँचासहित आउन सक्यो भने पक्कै पनि अर्थतन्त्रले राहत महसुस गर्ने छ।

एक आर्थिक वर्षभित्र राष्ट्रका सम्पूर्ण आम्दानी र खर्चको विस्तृत विवरण दिने दस्तावेज बजेट हुने भएकाले बिगतका आर्थिक परिदृष्यको अभिलेख, चालु आर्थिक वर्षका आर्थिक गतिविधिहरुको मार्गदर्शनका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरि अर्थतन्त्रको ऐनाका रुपमा काम गर्नु नै यसको प्रभावकारिताको मानक हो।

मुलुकलाई ह्रासोन्मुख समग्र मागलाई पुनर्स्थापन गर्दै समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने बजेट चाहिन्छ। अनौपचारिक गतिविधिहरुलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्न सक्ने हुनुपर्छ।

मुलुकलाई ह्रासोन्मुख समग्र मागलाई पुनर्स्थापन गर्दै समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने बजेट चाहिन्छ। अनौपचारिक गतिविधिहरुलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्न सक्ने हुनुपर्छ। पर्यावरणीय तथा जलवायु परिर्वतनबाट निम्तन सक्ने प्रतिकूलता कम गर्न सक्ने, भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने, विस्तारकारी तथा लोकप्रियतामुखीभन्दा पनि परिणाममुखी, मानव संसाधनको पलायन रोक्न सक्ने, महामारी तथा महँगीको भार कम गर्न सक्ने, पात्रहरुलाई भन्दा पनि परिवेशलाई पछ्याउने गरि करको दरमा कटौती गर्दै दायर विस्तारमा केन्द्रित बजेट आउन सक्यो भने अवश्य पनि अर्थतन्त्र अपेक्षाकृतरुपमा चलायमान हुने छ।

आयतन बढेको आँकडा होइन चुहावट नियन्त्रण तथा चालु खर्च कटौतीउन्मुख अभ्याससहितको पुँजीगत खर्च वृद्धि अबको बजेटको प्रमुख विकल्प बन्न सक्नुपर्छ। यस्तो भए बिगतमा देखिएका असन्तुलन तथा संशोधनका आवृत्तिहरु रोकिने छन्। त्यसैले स्रोत र साधनको सीमित उपलब्धतालाई आवश्यकताको यथोचित प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ।

वास्तविकताको धरातलमा टेकेर प्राप्ति हुने वित्तीय स्रोतहरुको अधिकतम परिचालनको सुनिश्चिचताका आधारमा योजनाहरुमा रकम विनियोजन गर्न सके अहिलेको समग्र माग कटौतीबाट सृजित वित्तीय घर्षण व्यवस्थापनमा राहत मिल्ने छ।

नेपाली अर्थतन्त्र विश्वको प्रतिष्पर्धात्मक सूचकांकका आधारमा संसारको ९४ औं तथा दक्षिण एसियामा चौथो स्थानमा छ। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धतासहितको बजेटको अपेक्षा नेपालीले गरेका छन्।

(उल्लिखित विचारहरु लेखकका निजी भएकाले आबद्ध संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैनन्‌)

The post आगामी बजेटले स्रोत संकलनका रणनैतिक उपाय खोज्ने की परम्परागत पद्धति पछ्याउने? appeared first on BIZMANDU.

२०७२ वैशाखको भूकम्पले जनधनको निकै ठूलो क्षति गरेको थियो। त्यो असहज परिस्थितिबाट उद्योग, व्यापार, पर्यटन, ऊर्जा लगायतका व्यवसायसँगै जनसंख्याको ठूलो हिस्सा प्रभावित भएको थियो। समग्र मुलुक प्रभावित हुँदा वित्तीय क्षेत्रमा पनि नराम्रो असर पर्‍यो। त्यसको समाधानका लागि अवस्था सहजीकरणको नीति अघि सारिएको थियो। ऋणीहरुको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमतामा ह्रास आउँदा त्यसबाट ऋणीहरु तथा बैंंकिङमा सृजना हुन सक्ने प्रतिकूलतालाई सम्बोधन गर्न कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था, कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना, आम्दानी खर्च लेखांकन, ग्रेस अवधि, टीआर कर्जाको अवधि आदिमा उल्लेख्य मात्रामा नीतिगत लचकता अपनाइएको थियो।

त्यसैगरि आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमा उल्लिखित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीगत आधार सुदृढ गरी दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत परिचालन गर्न तथा वित्तीय स्थायित्व प्रवर्धन गर्न तत्कालिन समयमा कायम रहेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २०७४ असार मसान्तभित्र समानुपातिक रूपमा नयाँ प्रावधानअनुसार वृद्धि गर्नुपर्ने अनिवार्यता कायम गरिएकोे थियो। 

भूकम्पका कारणले बैंकिङमा तरलता बढ्दै जानु तथा बोनस सेयरलाई समेत चुक्ता पुँजीमा गणना गर्न सकिनेगरि समानुपातिक तवरले पुँजीवृद्धिको विकल्प लागु गरिनुले बैंकिङबाट कर्जा प्रवाहमा एकोहोरो दबाब सृजना भई पछिल्लो समयमा देखिएका अनेकन प्रतिकूल चक्रव्यूहको प्रस्थानविन्दु निर्माण हुन पुगेको सहजै आकलन गर्न सकिन्छ। सदैव विश्वास विनियमका आधारमा व्यावसायिकता प्रवर्धन एवं विस्तार गर्ने भएकाले बैंकिङमा अर्थतन्त्र तथा नियमनका विभिन्न गतिविधिहरुले बहुआयामिक प्रभाव सृजना गरिनै रहेका हुन्छन्। फरक यति हो कति दोहोरिने गर्दछन् भने कति सर्वथा नौला हुन्छन्।

यसै सन्दर्भमा विगतका केही वर्षहरुमा नेपाली बैंकिङसँग सम्बन्धित प्रकाशित तथ्य तथा प्रसंगहरुमा देखिएका तथा सुनिएका वर्तमान समयमा चुलिँदो निष्क्रिय कर्जाको चक्रव्यूह निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका केही प्रमुख कारकहरुको चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ।  

अत्यधिक कर्जा प्रवाह

भूकम्पले बढाएको वित्तीय तरलता, पुँजी वृद्धिको अनिवार्यताबाट सृजना भएको अधिक कर्जा प्रवाहको भोक, कोरोनाको कहरकै बीचमा चुलिएको वित्तीय तरलता, पुँजी वृद्धि तथा मर्जरपछि पनि कायम गर्नुपर्ने पुँजीको प्रतिफलको दबाब आदिबाट कम ब्याजदरमा अधिक कर्जा प्रवाह गर्नेगरि सहजताको स्थिति आयो। जसले उद्योग, व्यापार तथा उपभोक्ताहरुमा आकर्षण बढेर कर्जा प्रवाहले तीव्रता पाएको देखिन्छ।

कोरोनाको विश्व महामारी बीचमा कर्जा प्रवाहका प्रवृत्तिहरुमा केही कटौती देखिएका थिए। तैपनि त्यसपछिको कर्जा प्रवाहले भने अझै आक्रामक रूप लिएको देखिन्छ। कर्जा प्रवाहको परिस्थिति अत्यन्तै तीव्र बन्दै जाँदा निक्षेप संकटको आवृतिहरु सृजना भई तत्कालिन समयमा कार्यान्वयनमा रहेको पुँजी समायोजित कर्जा निक्षेप अनुपात समेतमा पुनरावलोकन गरिएको थियो। पछिल्ला केही वर्षहरुमा देखिएका निक्षेप संकलन तथा कर्जा प्रवाहको दबाबलाई तलको ग्राफमा देख्न सकिन्छ।

यसरी ऋणको अत्यधिक वृद्धिबाट समग्र आर्थिक गतिविधिहरु उल्लेख्यरुपमा चलायमान भई निर्दिष्ट सीमाभन्दा पनि अधिक हुनेगरि अर्थतन्त्र तातिदा पनि देशको देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको आयतनमा भने विस्तार हुन सकेन। ग्राफमा देखिएका प्रवृत्तिहरुले कर्जा प्रवाहका तत्कालिन विकल्पहरु कस्ता थिए भन्ने देखाउँछ।

समग्रमा हेर्दा बैंकिङमा कर्जा प्रवाहको चटारो अत्यधिक रहे तापनि अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्नेगरि उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भएन। तत्कालिन समयमा आर्थिक क्रियाकलापहरु केही गतिशील देखिए पनि दीर्घकालमा अपेक्षाकृतरुपमा विस्तार नभई प्रतिकूलताहरु हाबी हुँदै गएको देखिन्छ।

ब्याजदरमा अस्थिरता 

निरन्तररुपमा कर्जा प्रवाहमा दबाब हुँदा एकातिर मुद्रास्फीति बढ्ने अर्कोतिर निक्षेप संकटको पुनरावृति सृजना भएबाट बैकिङ व्यवसायमा ब्याजदर वृद्धिको दोहोरो कसाब समेत सृजना हुन पुगेको देखिन्छ। नियामक निकायबाट ब्याजदर वृद्धि गरि कर्जा प्रवाह निस्तेज गर्ने तथा ब्याजदर कम गर्दै कर्जा विस्तारको वातावरण सृजना गर्न नीतिगत ब्याजदरहरु पनि परिर्वतन गरिएका देखिन्छन्।

त्यसैगरी बैंकहरुले कर्जाका ब्याजदर घटाएर कर्जा प्रवाहमा आक्रामक हुनु, तरलता व्यवस्थापनको दीर्घकालीन उपायका रुपमा अधिक दीर्घकालीन निक्षेप लिन खोज्नु, निक्षेप संकलनको लागत परिपूर्ति गर्न कर्जाका ब्याजदरहरुमा उल्लेख्यरुपमा वृद्धि गर्नु, निक्षेपका ब्याजदरहरुमा उल्लेख्यरुपमा कटौती गर्दै लागत कम गर्न खोज्नु आदि जस्ता अनेकन क्रियाकलापहरुबाट बैंकिङका निक्षेपमा दिने तथा कर्जामा लिने ब्याजदरहरु फेरबदल भइरहे। जसबाट सस्तो ब्याजमा लिएका ऋणीहरुको कर्जा भुक्तानीको दायित्व अत्यधिकरूपमा बढ्ने परिस्थिति बन्यो। आकर्षक ब्याजदर प्राप्त गरिरहेका निक्षेपकर्ताहरुले पनि एकदमै न्यून ब्याज आम्दानी हात लाग्ने परिस्थिति निर्माण भयो।

यस्ता परिस्थितिहरुबाट निक्षेपकर्ता तथा ऋणी दुवैमा बैंकका ब्याजदरमा वितृष्णा समेत पैदा भएको देखिन्छ। जसका कारणले वर्तमान समयमा ब्याजदरहरु उल्लेख्यरुपमा कम हुँदा पनि कर्जाको मागमा अपेक्षाकृतरुपमा वृद्धि नभएको हुन सक्छ।

छोटो अन्तरालमै ब्याजदरहरुमा देखिने अत्यधिक घटबढले पनि कर्जा उपभोगमा प्रतिकूलता सृजना हुन सक्ने भएकाले नियामक निकायबाट कर्जामा स्थिर ब्याजदरका केही प्रावधानहरु समेत कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन्। कर्जाको ब्याजदरमा हुने वृद्धिले कर्जा भुक्तान गर्ने ऋणीको क्षमतालाई प्रत्यक्षरुपमा असर पार्छ। अनुशासित तथा राम्रा ऋणीहरु सदैव ब्याजदर प्रति अत्यन्तै संवेदनशील हुन्छन्।

विगतमा कर्जाको ब्याजदरमा भएका परिवर्तनहरुले राम्रा तथा अनुशासित ऋणीहरुको संवेदनालाई प्रतिकूल प्रभाव सृजना गरेको थियो। जसले हाल देखिएको निष्क्रिय कर्जाको बढोत्तरी तथा कर्जाको मागमा अपेक्षाकृत सुधार नभएको हो।   

समग्र मागको अस्थायी वृद्धि 

सन २०१९ को पछिल्ला महिनाहरुमा चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोनाले विश्व महामारीको रुप लिएको थियो। जसबाट संसार नै आहत भयो। यसले विभिन्न प्रकारका तरंगहरु पैदा हुँदा समग्र उपभोक्ताको जीवनशैली समेतमा परिवर्तन ल्यायो। देश बाहिर विश्वमारीको बिकराल परिस्थिति भोगेका वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरु सम्भव भएसम्म नेपाल आए। आफ्नै घर परिवारसँग बस्ने उनीहरुको इच्छाकै कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा सक्रिय उपभोक्ता थपिँदा यहाँको आर्थिक गतिविधिहरु चलायमान देखिएका थिए।

कोरोनाको कहरका कारणले देशको समग्र माग अत्यावश्यक उपभोगमा मात्रै सीमित बनेको थियो। जब परिस्थितिको सहजतासँगै थपिएका सक्रिय उपभोक्ताहरुका क्रियाकलापहरुसँगै विस्तारित भयो तब नेपाली अर्थतन्त्रमा सर्वत्र अवसर रहेको आकलन हुन थाल्यो। यसलाई अहिले भारतमा चलेको कुम्भ मेलाको कारणले उक्त क्षेत्रमा देखिएको उपभोगको वृद्धिसँग तुलना गर्न सकिन्छ।

परिस्थितिको सही सदुपयोग गर्ने होडमा तत्कालिन समयमा व्यवसायीहरु व्यवसाय स्थापना, विस्तार तथा विकास गर्नमा हौसिए भने बैंकहरुले पनि आफूले आफ्नो अधिक तरलता विसाउने तथा कर्जा विस्तार गरि अपेक्षित प्रतिफल आर्जन गर्ने उपयुक्त अवसरको आकलन गर्दै कर्जा विस्तार गरिरहे।

ऋणीहरुले ऋण माथिको सहज पहुँचको सदुपयोग गरि मनग्गे धनआर्जन गर्ने धुनमा उपलब्ध भएको कर्जालाई अपेक्षित प्रयोजनमा परिचालन नगरी छोटो समयमा अधिक प्रतिफल दिने अनेकन विकल्पहरुमा लगाउन थाले। जसबाट बजार राम्रैगरि चलायमान बन्यो। जबसम्म ऋणीहरुले अन्यत्र गरेको लगानीबाट प्रतिफल आउँदै थियो तबसम्म आर्थिक क्रियाकलापहरुमा एक प्रकारको सन्तुलन कायम थियो। तर, जब कोरोनाको कारणबाट नेपालमा भित्रिएका सक्रिय उपभोक्ताहरु यहाँ बाँचिराख्ने भरपर्दो आधार नदेखी पुनः विदेश फर्किन थाले त्यसपछि बजारको मागमा गिरावट आउने शृंखला सुरु भयो।

त्यसपछि क्रमिकरुपमा बैंकहरुको कर्जा भुक्तानी समस्या आई निष्क्रिय कर्जा बढ्ने प्रवृत्तिहरु मौलाएको देखिन्छ। पछिल्लो समयमा अमेरिका, अष्ट्रेलिया जस्ता ठूला राष्ट्रमा रहेका नेपालीहरु चाडपर्वमा नेपाल आउनुभन्दा पनि आफ्नो परिवारलाई उतै बोलाउने प्रवृत्तिहरु समेत बढेको कारणले पनि उपभोगको कटौतीमा चाप परेको देखिन्छ।

नीतिगत परिवर्तन

विश्व महामारीको कहरका बीचमा ऋणी तथा बैंकहरुलाई परेको आहतलाई कम गरि राहत दिनका लागि विभिन्न किसिमका नीतिगत लचकताहरु दिइएको थियो। जसमध्ये थप कर्जा प्रवाह, कर्जा पुनर्संरचना तथा पुर्नतालिकीरण, कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लचकता, सहुलियत आदि प्रमुख हुन्।

तत्कालिन समयमा व्यवसायको निरन्तरताको लागि प्रदान गरिएका थप कर्जाहरुले राहतको काम गरेको भए तापनि यसबाट ऋणीहरुको दायित्व क्रमिकरुपमा थप्ने काम गर्‍यो। व्यावसायिक मुनाफा घट्दै गर्दा तत्कालिन नीतिगत लचकताहरुबाट थपिएको व्ययभारहरुले पनि ऋणीहरुको कर्जा भुक्तानी क्षमतामा ह्रास ल्याउँदा बैंकिङमा निष्क्रिय कर्जा वृद्धिका शृंखलाहरु बढेको देखिन्छ।

त्यसैगरि उपभोग गरिरहेका चालु पुँजी कर्जा शतप्रतिशत सदुपयोग प्रयोजन अनुरुपका उद्देश्यहरुमा नभएको अवस्थामा पछिल्लो समयमा कार्यान्वयनका क्रममा रहेको परिवर्तित नियमनका कारणले पनि थप चालु पुँजी कर्जाको माग कम गर्न तथा भइरहेको कर्जाको सदुपयोगिताका सबालमा दबाब सृजना गर्ने काम गरेको छ।

परिवर्तित व्यावसायिकता

कोरोनाको महामारीले धनजनको क्षति मात्रै नभई उपभोक्ताको परम्परागत स्वभावलाई समेत परिवर्तन गर्‍यो। व्यापारको परम्परागत चलनमा परिवर्तन आयो। उपभोक्तालाई आफ्नो खर्चमा थप सर्तकता अपनाई बचतलाई प्रवर्धन गर्ने राम्रो सन्देश दियो, जसबाट समग्र उपभोगमा कटौती ल्याउँदा कर्जाको माग समेत प्रभावित बन्यो।

व्यवसायीहरु पनि खर्चको कटौती गर्ने विभिन्न विकल्पका रुपमा अनलाइन प्लेटफर्महरुबाट घरबाटै वा सस्तो भाडा पर्ने ठाउँबाट आफ्ना वस्तु तथा सेवाहरु बिक्री गर्ने रणनीतिहरु बनाउदा सहरका सटरहरु क्रमिकरुपमा खाली भएका देखिन्छन्। जसका कारणले व्यवसायीहरुले बैंकबाट कर्जा लिनुभन्दा आफ्नो पुँजीले पुग्नेगरि व्यवसाय गर्ने प्रवृत्तिहरु बढेको देखिन्छ।

कर तथा अन्य व्यावसायिक अनुगमन आदिलाई झन्झट महसुस गर्दै विद्युतीय भुक्तानीका माध्यममार्फत व्यक्तिगत खातामा कारोबार गर्दा सहजता महसुस गर्दै व्यावसायिक कारोबारको प्रामाणिक आधार समेत स्थापित नहुने कारणबाट पनि कर्जाको आवेदन कम भएका छन्।

कोरोनाको कहरपछि व्यापकरुपमा विस्तार भएको विद्युतिय कारोबारले बैंकहरुको भौतिक उपस्थिति एकदमै कम गरिदिएको छ। जसका कारणले बैंकिङमा सञ्जाल कम गर्दै सञ्चालन लागत कम गर्ने तथा कर्मचारी खर्च कम गर्न स्वेच्छिक अवकाश लगायतका विकल्पहरु विकास भएबाट जागिरको सुनिश्चितताको अभावमा सिनर्जी आउन नसक्दा परिस्थिति झन विकराल बनेको छ। 

मर्जर तथा प्राप्तिमा सहभागी भएर पुँजीगत आधार बलियो बने पनि मानव संसाधनमा देखिएको साँस्कृतिक टकराब तथा जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिहरुले पनि भइरहेको कर्जामा प्रतिकूलता देखिने तथा थप कर्जा प्रवाहमा समेत समस्या सृजना हुने गरेकोे देखिन्छ। त्यसैगरि परम्परागत पद्धतिमा कर्जा प्रवाह गरिरहेको नेपाली बैंकिङले प्रविधिमा आधारित परिवर्तित व्यावसायिकतामा कर्जा विस्तार गर्न पारंगत भइनसकेकाले समेत वर्तमान समयमा अपेक्षितरुपमा कर्जा प्रवाहमा गति नदेखिएको हो। 

अवरुद्ध आपूर्ति प्रणाली

नेपाल आयातमुखी अर्थतन्त्र हो, त्यसैले नेपाली बैंकिङमा कर्जाको अधिकांश हिस्सा होलसेल तथा खुद्रा व्यापारमा केन्द्रित छ। अन्य प्रकारका कर्जाहरुमा पनि आयातकेन्द्रित वस्तु र सेवाहरुको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष भूमिका रहने गर्दछ। कोरोना र त्यसपछि भूराजनैतिक द्धन्द्धबाट असन्तुलित बनेको विश्व व्यापारको आपूर्ति प्रणालीबाट नेपालका व्यावसायहरु पनि नराम्रोसँग प्रभावित बनेको छ, जसबाट व्यावसायिक नगद प्रवाहहरुमा संकुचन आएर भइरहेको कर्जा भुक्तानी दायित्व समेत पुरा गर्न असहजता सृजना भएको छ। यसबाट थप कर्जाको माग नहुने अवस्था आउनु स्वाभाविक नै भयो। 

बारम्बारको तरलता संकट

अत्यधिक कर्जा प्रवाहको दबाबबाट विगतका केही वर्षहरुमा वित्तीय तरलता संकटका अवस्था बारम्बर आउँदा बैंकहरु दीर्घकालीन स्रोत संकलनको होडमा लागे। मुद्दती निक्षेप संकलनमा आकर्षण बढयो। यसले लागतमा उल्लेख्यरुपमा वृद्धि भयो। जसबाट कर्जाका ब्याजदरहरुमा चलखेल भए। बैंकहरुले आफ्नो अनुकूलताअनुसार ब्याजदर घटबढ गरिदिँदा आर्थिक क्रियाकलापहरु प्रतिकूल रहेको अवस्थामा ऋणीहरुका लागि थप असहजता सृजना भयो। यो अपजसमा बैंकहरु पर्दा पनि वर्तमान परिस्थिति निर्माणमा बल पुगेको देखिन्छ।

कमजोर सरकारी खर्च

सरकारी खर्चले सिधै सार्वजनिक सेवा, निर्माण तथा अन्य परियोजनामा लगानी गर्ने काम गर्छ। कमजोर खर्चले अर्थतन्त्रमा कुल माग कटौती ल्याउने भएकाले समग्र आर्थिक क्रियाकलापहरुमा संकुचन ल्याउने गर्दछ। जसबाट बैंकहरुको कर्जा दिने क्षमता समेत स्वतः ह्रास गराउँछ।

सरकारको बजेटको कमजोर कार्यान्वयनको अवस्थाले आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने, मुद्रास्फीति बढाउने तथा ब्याजदर समेतमा वृद्धि ल्याउने भएकाले बैंकका ऋणीहरुको पनि व्ययभार बढ्छ। नयाँ ऋणीहरु बैंकबाट कर्जा लिन आकर्षित नहुने अवस्था सृजना हुन्छ।

पछिल्ला केही वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सरकारी बजेट परिचालनको अवस्थाहरुलाई तलको ग्राफमार्फत नियाल्दा राजस्व संकलनबाट राज्य संचालन खर्च मात्रै भरथेग भइरहेको तथा एकदमै न्यून मात्रमा पुँजीगत खर्च भइरहेको स्पष्ट हुन्छ।

सरकार र निर्माण व्यवसायीहरुसँग सम्बन्धित पछिल्ला गतिविधिहरु नियाल्दा सरकारको आम्दानी तथा पुँजीगत खर्चको कारुणिकता छर्लङ्ग हुन्छ। आर्थिक वर्षको सुरुवातमा बजेटको आकारमा वृद्धि देखिने, अनि कार्यान्वयनको अवस्थाको समीक्षामार्फत प्रायः पुँजीगत खर्च कटौती गर्दै बजेटको आकार घटाउने प्रवृत्तिहरुले पनि आर्थिक क्रियाकलापहरुलाई सुस्त बनाउन प्रत्यक्ष तथा परोक्षरुपमा भूमिका खेलेका छन्।

पछिल्ला वर्षहरुमा नेपाली अर्थतन्त्रमा कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आयमा क्रमिकरुपमा कटौती देखिएको छ। समग्र उपभोग कटौतीमा बल पुगेको छ। त्यसैले राज्यले अधिक मात्रामा राजस्व संकलनको अपेक्षामा करका दरहरुमा वृद्धि गर्दा उपभोक्ताको क्रय क्षमतामा ह्रास आई समग्र मागमा समेत गिरावट आउँछ। यसले अबका दिनहरुमा उपभोक्ताको क्रय शक्ति वृद्धिमा टेवा पुग्नेगरि रणनीति बनाउँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन टेवा पुग्न सक्ने देखिन्छ।

कर्जाको बढ्दो निष्क्रियता

अत्यधिक कर्जा प्रवाहपश्चात विभिन्न कारणले अर्थतन्त्रमा देखिएको प्रतिकूलता तथा ब्याजदरमा देखिएको वृद्धिबाट खराब कर्जा बढ्दा बैंकहरुको मुनाफा घट्ने तथा पुँजीगत पर्याप्ततालाई खुम्चाउँछ। यसले थप कर्जा प्रवाहमा असहजता बढ्दै जान्छ। ब्याजदरहरु वृद्धि गर्दै कर्जा प्रवाह निरुत्साहित गर्ने रणनीतिहरु समेत बन्ने गर्दछन्, जसबाट थप कर्जा प्रवाहमा ह्रास ल्याउने भए तापनि भइरहेका कर्जाहरु खराब कर्जामा परिर्वतन हुने जोखिम बढाउने गर्दछ। जसलाई आर्थिक गतिविधिहरुमा देखिने सुस्तताले झनै मलजल गर्दछ।

तलको ग्राफमा देखिएको २०७८/७९ पछि क्रमिकरुपमा बढेको खराब कर्जाको अनुपातले पनि वर्तमान समयको कर्जा प्रवाहलाई अपेक्षितरुपमा गतिशीलता प्रदान गर्न असर गरेको देखिन्छ।

खराब कर्जाको प्रतिकूलताको बहुआयामिकतालाई व्यवस्थापन गर्नकै लागि भए पनि नेपालमा एउटा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसबाट अहिले देखिएको अधिक निष्क्रिय कर्जाको चक्रव्यूहबाट बाहिर आउन बैंकहरुलाई केही सहज हुने थियो।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा १९.५ प्रतिशतले बढेको विप्रेषण आप्रवाह चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तमा केवल ४.१ प्रतिशतले वृद्धि हुनु, त्यही अवधि ६.६ प्रतिशतले बढेको निक्षेप ३.७ प्रतिशतले वृद्धि हुनु तथा ४ प्रतिशतले बढेको कर्जा प्रवाह मात्र ५.२ प्रतिशतले वृद्धि हुनु, निरन्तररुपमा निक्षेपका ब्याजदर घटाइरहेका बैंकहरुले ब्याज घटाउन छोड्नु आदि जस्ता पछिल्ला तथ्यहरु हेर्दा अबका दिनमा कर्जाको मागमा क्रमिकरुपमा वृद्धि भई वित्तीय तरलता संकट तथा ब्याजदर वृद्धिका प्रवृत्तिहरुको अर्को चक्रव्यूह क्रमिकरुपमा बन्दै गरेको प्रतित हुन्छ। 

समग्रमा बुझ्दा विभिन्न किसिमका आन्तरिक एवं बाह्य प्रभावहरुबाट गाँजिएका आर्थिक क्रियाकलापहरुमा देखिएका अल्पकालीन गतिशीलताहरुलाई अवसरका रुपमा विश्लेषण गरि ऋणी तथा बैंकहरुले प्रतिफल अधिकिरणका अनेकन रणनीतिहरु बनाउने होडमा निष्क्रिय कर्जाका प्रतिकूलताहरु विकास भएको देखिन्छ। त्यसैले आउदा दिनहरुमा देशका आर्थिक क्रियाकलापहरुको सन्तुलित विकाससहितको दीर्घकालीन तथा परिपक्व रणनीतिमा आधारित व्यावसायिकता विस्तारमा बैंकिङ केन्द्रित हुन सकेन भने प्रतिकूलताको चक्रव्यूह झनै विकराल बन्ने निश्चित नै छ।  

(उल्लिखित विचारहरु लेखकका निजी भएकाले आबद्ध संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैनन्)

The post कर्जा निष्क्रियताको चक्रव्यूह, के हुन सक्छ मुलुकमा वित्तीय क्षेत्रको अबको बाटो? अर्पण पौडेलको लेख  appeared first on BIZMANDU.

नवप्रवर्तनको बेगसँगै विस्तार भएका विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीसँग सम्बन्धित सेवा तथा सुविधाहरुका प्रयोगगत एवं व्यवहारगत अलमलहरु नै मुख्यरुपमा अपराधिक क्रियाकलापहरुका प्रमुख कारक बनेका देखिन्छन्। साइबर अपराधका कारणले विश्वभरमा वार्षिकरूपमा थपेको वास्तविक तथा अनुमानित लागतलाई तलको ग्राफमा नियाल्दा यो वैश्विक अर्थव्यवस्थामा कतिको हाबी बन्दै गइरहेको छ भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।

विभिन्न उपाय तथा बहानामा आवश्यक सूचनाहरु हत्याउने अनि विद्युतीय भुक्तानीका उपकरण वा संयन्त्रहरुको अनधिकृत प्रयोग गर्ने वा पहुँच विस्तार गर्दै खाताबाट पैसा चोरेका घटना देखिन्छन्।

बैंकिङमा देखा परेका साइबर अपराधका गतिविधिहरु केलाउँदा मुख्यरुपमा विद्युतीय भुक्तानीका माध्यमका बारेमा यथेष्ट मात्रामा वित्तीय साक्षरताको नरहेका व्यक्तिहरुलाई लक्षित गर्ने, अनि उनीहरुबाट विभिन्न उपाय तथा बहानामा आवश्यक सूचनाहरु हत्याउने अनि विद्युतीय भुक्तानीका उपकरण वा संयन्त्रहरुको अनधिकृत प्रयोग गर्ने वा पहुँच विस्तार गर्दै खाताबाट पैसा चोरेका घटना देखिन्छन्। यस किसिमको अपराधमा संलग्नहरु प्राय प्राविधिकरुपमा दक्ष र युवा उमेरका देखिन्छन्।

उनीहरुले बैंकखाताबाट रकम चोरी गर्नासाथ एकदमै छोटो समयमा अनेकन व्यक्तिहरुको बैंक खातामा स–साना इकाइ बनाएर रकमान्तर गर्ने गतिविधि देखिन्छ। त्यस्ता घटनामा वालेटहरुमा लोड गर्ने तथा मोबाइल टपअप गर्ने जस्ता विभिन्न उपयोगितामा आधारित भुक्तानीहरुमा चोरी गरेको पैसा प्रयोग गर्ने  गरेको देखिन्छ।

पछिल्लो समयमा नेपाली बैंकिङमा पनि यस्तो साइबर अपराधका घटनाहरु बढिरहेको देखिन्छ। प्रहरी दर्पण २०८१ मा विगत ५ वर्षमा साइबर ब्युरोमा प्राप्त उजुरीको आँकडालाई तलको ग्राफमा नियाल्दा समेत अपराधको बढ्दो गतिलाई प्रष्ट्याउँछ।

साइबर अपराधमा संलग्नहरुले बैंकका ग्राहकको खाताबाट पैसा चोरी गर्दा अनेकन किसिमका प्रलोभनसहितका प्रपन्चहरु गर्ने गरेको देखिन्छ। जसमध्ये अधिक प्रचलनमा रहेका केही यसप्रकार छन्।

१. फिसिङ : आपराधिक क्रियाकलापहरुमा संलग्न ब्यक्ति तथा संस्थाहरुले बैंकका ग्राहकहरुलाई सम्बन्धित सेवा प्रदायक वा बैंकबाट नै इमेल, एसएमएस आदि पठाएझैँ गरि वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धित विभिन्न गोप्य सूचनाहरु माग गर्ने र प्राप्त भएपछि ग्राहकको पहिचान तथा पैसा चोरी गरी आपराधिक क्रियाकलापहरु गर्ने गर्दछन्। अधिकांश ठगीहरु यसप्रकारको प्रपन्चबाट हुने गरेको देखिन्छ। 

२. भिसिङ : सेवा प्रदायकहरु तथा बैंकहरुबाट सम्पर्क गरेको भन्दै सेवाग्राहीहरुलाई फोन गरि वा आवाजको सन्देश पठाइ विभिन्न सेवासुविधा दिने वा ग्राहक पहिचान अद्यावधिक गर्ने वा यस्तै अन्य बहानामा विभिन्न गोप्य सूचनाहरु माग गर्ने र त्यसरी प्राप्त सूचनाहरु प्रयोग गरि नगद वा ग्राहकको पहिचान चोरी गरी वित्तीय अपराध गर्ने गर्दछन्।

३.     टाढैबाट पहुँच (रिमोट एक्सेस) : सेवाग्राहीहरुलाई आफ्नो मोबाइल फोन तथा कम्प्युटरहरुमा विभिन्न एप्स, प्रोग्रामहरु डाउनलोड गर्न उत्प्रेरित गरि वा बाध्य बनाइ त्यसैमार्फत सेवाग्राहीहरुका क्रियाकलापहरु जासुसी गर्दै सूचनाहरु चोरी गर्ने तथा प्राप्त सूचनाहरुको प्रयोग गर्दै विभिन्न वित्तीय अपराधहरु गर्ने गर्दछन्।

४. अनधिकृत मोबाइल एप तथा प्रोग्राम प्रयोग : विभिन्न किसिमका आकर्षक विशेषताहरु पाइने आश्वासनमा अनेकन मोबाइल एपहरु प्रयोगकर्ताहरुको उपकरणमा डाउनलोड गर्न बाध्य पार्ने, अनि उक्त उपकरणहरुमा वा तिनबाट गरिने वित्तीय क्रियाकलापहरुको निगरानी गर्दै प्राप्त सूचनाहरुका आधारमा विभिन्न प्रकारका आपराधिक क्रियाकलापहरु गर्ने प्रवृत्तिहरु पनि बढ्दा छन्। 

५. अनलाइन कारोबारमा आधारित धोकाधडी : वर्तमान समयमा अनलाइनमार्फत गर्न सकिने विभिन्न कारोबारहरुले एकातिर दैनिक जनजीवन अत्यन्तै सहज बनाएका छन् भने अर्कोतिर सँगसँगै आउने विभिन्न धोखाघडी तथा वित्तीय अपराधहरु पनि उत्तिकै मात्रैमा बढाएको छ। अनलाइन कारोबारमा प्रयोग हुने ओटीपी, कस्टमर भेरिफिकेसन भ्यालु, पासवर्ड, कार्ड नम्बर, मोबाइल नम्बर आदि जस्ता सूचनाहरु चोरी गर्ने तथा कारोबारमा छुट पाउने तरिका सिकाइदिने जस्ता विभिन्न प्रलोभनमा पारि विभिन्न किसिमका अनलाइन कारोबारमा धोखाघडी हुने गरेका देखिन्छन्।

६. एटीएम स्किमिङ : अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका एटीएम मेसिनहरुमा अन्य उपकरणहरु जडान गरि कार्ड प्रयोगकर्ताहरुका सूचनाहरु चोरी गरी बैंकखातामा रहेको रकम चोर्ने गरेको देखिन्छ।

७. सिमकार्ड स्वाप तथा क्लोनिङ : मोबाइल बैंकिङमार्फत बैंक खातामा रहेको रकम चोरी गर्ने हेतुले सम्बन्धित टेलिकम कार्यलयको प्रतिनिधि भएर वा विभिन्न प्रलोभनसहित कुनै लिंकमा क्लिक गर्न अनुरोध गर्ने, अनि मोबाइल प्रयोगकर्ताहरुले क्लिक गरिसकेपछि ग्राहकहरुको सूचना चोरी गरि सिमकार्डको नक्कली कपी तयारी गरि त्यसैबाट सम्बन्धित बैंकखातामा रहेको रकम चोरी गर्ने गरेका पनि थुप्रै उदाहरणहरु देखिन्छन्।

८. सामाजिक सञ्जालमा प्रतिरुपण : चिनजान वा नातेदारहरु जस्तै सामाजिक सञ्जालमा फोटाहरु राख्ने वा विभिन्न क्रियाकलापहरु गरी सूचना तथा नगद माग गर्ने जुक्ति अपनाइएको हुन्छ। यस्ता अपराधहरु प्रायः म्यासेन्जरबाट सूचनाहरु लेखी आदानप्रदान भइरहेका हुन्छन्।

९. चार्जरबाट सूचना चोरी : यो एक प्रकारको साइबर आक्रमण हो, जुन विशेषतः मोबाइल, ट्याब्लेटस् वा ल्यापटपहरु चार्जमा राख्दा चार्ज गर्ने पोर्टलाई उपकरणहरुको सूचनाहरु माथि निगरानी राख्ने अर्को कुनै एप राख्ने तथा संवेदनशील सूचना चोरी गर्ने प्रयोजनले विकास गरि गर्ने गरिन्छ। प्रायः सार्वजनिक स्थलहरुमा स्थापना गरिएका चार्जिङ स्टेसनहरुमा आफ्ना विद्युतीय उपकरणहरु चार्ज गर्दा यस्तो जोखिम अत्यधिक हुन सक्छ।

१०. धोखाघडीको नगद वहन : आपराधिक क्रियाकलापहरुबाट आर्जन गरेको रकम लाई अन्य कुनै व्यक्तिको खातामा राख्न लगाएर खातावालालाई विभिन्न प्रलोभन तथा डरधम्की देखाइ उक्त रकमलाई अपराधीहरु समक्ष पुर्याउन वा चलायमान गराउन अबलम्न गर्ने क्रियाकलापहरु विशेषतः धोखाघडी नगद वहनअन्तर्गत पर्ने गर्दछन्। यसलाई गैरकानुनी तवरले आर्जन गरेको धनलाई वैधानिकता दिनका लागि पनि प्रयोग गर्ने गरिएको देखिन्छ।

११.    नगद भुक्तानीका झुठा आश्वासन : चिट्ठा परेको, सस्तोमा राम्रो सामान उपलब्ध गराउने, राम्रो देशमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने लगायत अनेकौ बहानामा सेवाग्राहीहरुलाई सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारका विभिन्न माध्यमबाट नगद जम्मा भएपछि काम भइहाल्ने आश्वासनसहितका सन्देशहरु पठाएर पनि वित्तीय अपराधहरु हुने गरेका छन्।  

१२. नक्कली साइट र सामाजिक सञ्जालको जालो : भुक्तानीसँग सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरुका नक्कली वेबसाइट तथा सामाजिक सञ्जालहरु तयार गरि सेवाग्राहीका गोप्य सूचनाहरु अद्यावधिक गर्ने बहानामा पनि ग्राहकको पहिचान तथा नगद चोरी भइरहेको हुन सक्छ।

मोबाइल तथा अन्य उपकरण एवं प्रोग्रामहरुका पासवर्डहरू बेलाबेलामा परिवर्तन गरि गोप्य तरिकाले सुरक्षित राख्दा यस्ता सूचनाहरु वित्तीय अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुको पहुँचमा पुग्ने सम्भावना कम हुन्छ।

साइबर अपराधहरुबाट बच्न डिजिटल भुक्तानीका उपकरण एवं संयन्त्रमा आबद्ध प्रयोगकर्ताहरुले कम्तीमा पनि निम्नलिखित पूर्वसतर्कताहरु अनिवार्यरुपमा अवलम्बन गर्न सक्दा अप्रत्याशित वित्तीय अपराध तथा धोखाधडीको सिकार बन्नबाट केही हदसम्म सुरक्षित रहन सकिन्छ।

• सञ्चारका विभिन्न माध्ययमबाट चिरपरिचित मान्छेको नाममा रकम माग गर्ने, बैंकबाट फोन गरेको भनी मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ लगायतका डिजिटल बैंकिङ सेवाहरुको प्रयोगकर्ताको पहिचान (युजर नेम) तथा गोप्य सूचनाहरु (पिन, पासवर्ड, ओटीपी) माग्ने, विभिन्न नक्कली वेबसाइट वा जासुसी प्रोग्रामहरुमार्फत सेवाग्राहीका सूचनाहरु लिने, ठूलो रकमको चिट्ठा परेको भनी प्रलोभनमा पारि उक्त चिट्ठा रकम हस्तान्तरण गर्ने बहानामा रकम माग गर्ने, अत्यधिक नाफाको लोभ देखाएर गैरकानुनी घोषणा गरिएका उपकरणमा लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्ने आदि जस्ता अनेकौँ क्रियाकलापहरु गरि अपराधिक क्रियाकलापहरुमा संलग्नहरुले सेवाग्राहीका सूचना एवं नगद चोरी गर्ने प्रयत्न गरिरहेका हुन सक्छन्। त्यसैले डिजिटल बैंकिङ सेवाका उपकरण वा माध्ययमबाट कारोबार गरिरहेकाहरुले कारोबारपूर्व चनाखो हुनु अत्यन्तै जरुरी छ। 

• अपरिचित व्यक्तिलाई कुनै पनि माध्यमबाट आफ्नो गोप्य सूचना (पिन, पासवर्ड, ओटीपी) वा अन्य कुनै पनि संवेदनशील जानकारी दिनुहुँदैन। मोबाइल तथा अन्य उपकरण एवं प्रोग्रामहरुका पासवर्डहरू बेलाबेलामा परिवर्तन गरि गोप्य तरिकाले सुरक्षित राख्दा यस्ता सूचनाहरु वित्तीय अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुको पहुँचमा पुग्ने सम्भावना कम हुन्छ।

• पासवर्डहरु राख्दा सजिलै अनुमान लगाउन सकिने खालका कहिल्यै राख्नु हुँदैन। मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, डेबिट तथा क्रेडिट कार्डहरुको पासवर्ड तथा पिन नम्बर नियमितरुपमा परिर्वतन गर्ने।

• विभिन्न माध्यमबाट विद्युतीय माध्यमबाट रकम पठाउन कुनै सूचना प्राप्त भएमा रकमान्तर गर्नु अगाडि रकम माग गर्ने व्यक्तिको पहिचान तथा पैसा पठाउनुपर्ने औचित्य अन्य स्रोतहरुबाट समेत यकिन गरेर मात्र रकमान्तर गर्ने गर्नु पर्दछ।

• कम्प्युटर, मोबाइल तथा अन्य विद्युतीय उपकरणहरु प्रोग्रामहरु (सफ्टवेयर, एप्स) डाउलोड गर्दा अत्यन्तै होसियार हुनुपर्दछ किनकी तिनै प्रोग्राहरुमार्फत आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नहरुले सेवाग्राहीका सूचनाहरु प्राप्त गर्न विभिन्न किसिमका जासुसी गरिरहेका हुन सक्छन्। यसबाट बच्नका लागि अनावश्यक तथा अनधिकृत प्रोगामहरु डाउनलोड गर्ने बानी परिवर्तन गर्नु अति नै आवश्यक छ।

• कसैले चिट्ठा वा अन्य कुनै बहानामा रकम भुक्तान गर्न क्युआरकोड, बारकोड पठाइ वा इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङको गोप्य सूचना (पिन, पासवर्ड, ओटीपी) माग गरेको छ भने त्यो शंकास्पद गतिविधि हुनसक्छ किनकी रकम भुक्तानी गर्न वा पठाउन यस्ता सूचनाहरु प्रायः आवश्यक हुँदैन।

• सजिलै आय आर्जन हुने आश्वासनमा एसएमएस, इमेल तथा भाइबर, ह्वाट्सएप आदिबाट प्रतिक्रिया दिन वा लाइक गर्न गरिएका अनुरोधहरुको विस्तृतरुपमा अध्ययन गरेर मात्रै अगाडि बढ्ने गर्नुपर्छ।

• कुनै पनि वेबसाइटमार्फत विद्युतीय कारोबार गर्नुअघि सम्बन्धित संस्थाको आधिकारिक हो/होइन यकीन गरेर मात्र कारोबार गर्नुपर्दछ।

• आफूले डिजिटल बैंकिङ सेवा सुविधाहरु उपयोग गरिरहेका विद्युतीय उपकरणहरु तथा एटीएम कार्ड, चेकबुकको अनधिकृत प्रयोगबाट जोगाउन आवश्यक सर्तकता अपनाउने गर्नु पर्छ।

• आफ्नो बैंकखातामा रकम जम्मा हुँदा वा रकम झिक्दा आउने एसएमएसहरुको नियमित अनुगमन गर्ने तथा कुनै अस्वाभाविक संकेत देखिएमा तुरुन्तै सम्बन्धित बैंकमा खबर गर्ने तथा निश्चित अन्तरालमा आफ्नो बैंक खाताको स्टेटमेन्ट रुजु गर्ने गर्नु पर्छ।

• अपराधमा संलग्नहरुले बैंक तथा सेवाप्रदायककै कर्मचारी हुँ भन्दै विभिन्न सूचनाहरु माग गर्न सक्छन्। त्यसैले सधैं आफ्नो खाता रहेको बैंक तथा सेवाप्रदायकको आधिकारिक सम्पर्क नम्बर वा कुनै आफूले चिनेको आधिकारिक व्यक्तिहरुमार्फत यस्ता आवश्यकताको सुनिश्चितता गरि आफ्ना सूचनाहरु दिनुपर्छ।

• एटीएम मेसिनबाट पैसा झिक्न जाँदा पासवर्ड टाइप गर्ने ठाउँ, स्क्रिन वा अन्यन्त्र कुनै अस्वाभाविक उपकरण जोडेको वा क्रियाकलापहरु गरेको देखिएमा त्यहाँ कारोबार गर्नुअघि सम्बन्धित शाखाको अधिकारिक व्यक्तिलाई जानकारी दिने। एटीएम मेसिनबाट कारोबार गर्दा असहजता भए आधिकारिकबाहेक अन्य व्यक्तिसँग सहयोग नलिने।

• अचेल एटीएम कार्डबाट ५ हजार रुपैयाँसम्मको कारोबार सम्पर्कविना नै गर्न सकिने विशेषता जोडिएका हुनाले त्यसमा सधैं चनाखो हुने।

• विद्युतीय कारोबार गर्न मिल्ने उपकरणहरुलाई जहाँ पायो त्यही चार्ज नगर्ने। विशेषतः सार्वजानिकस्थलमा राखिएका चार्जिङ पोर्टहरुको प्रयोग गर्दै नगर्ने।

• हेर्दा उस्तै देखिने कारणले अपराधीहरुले क्युआर कोड नै बदल्न सक्ने हुनाले यसमा पनि सदैव सजग रहने।

• सार्वजनिकस्थलमा उपलब्ध सितैंका वाइफाइ सिग्नल वा इन्टरनेट कनेक्सनबाट सकभर भुक्तानीसम्बन्धि काम नगर्ने।

• नियामक निकाय, बैंकहरु तथा अन्य सेवाप्रदायकहरुले समयसमयमा कारोबारमा देखिने जोखिम गर्न विभिन्न सल्लाह, निर्देशनहरु प्रवाह गरिरहेका हुन्छन्, त्यस्ता विषयमा अद्यावधिक रहने।

• आफ्नो बैंक खाताबाट अनावश्यकरुपमा जतिसुकै रकम घट्ने वा बढ्ने भएमा सम्बन्धित बैंकमा सम्पर्क गरि सोधखोज गर्ने। शंकास्पद गतिविधि देखिएमा तुरुन्तै बैंकलाई आफूले प्रयोग गरेका विद्युतीय भुक्तानीसँग सम्बन्धित उपकरण तथा बैंकखाता रोक्का राख्न अनुरोध गर्ने र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा समेत जानकारी दिने।

• समाज तथा परिवारका सदस्यहरुलाई आफूलाई प्राप्त डिजिटल बैंकिङ सेवासुविधाको प्रयोग तथा जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धि सूचनाहरु सुनाउने वा यसबारे अरुलाई पनि अद्यावधिक गराउने गर्नु पर्दछ।

समय सापेक्ष विकास एवं विस्तारको तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको नेपालको डिजिटल बैंकिङ व्यावसायलाई थप प्रभावकारी बनाउन संलग्न सेवा प्रदायक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो आन्तरिक प्राविधिक सबलतालाई पुनरावलोकन एवं अद्यावधिक गर्नुपर्छ।

साथमा विद्यमान नियामकीय व्यवस्थाहरुको विवेकशील अनुपालनको सुनिश्चिता गर्दै वित्तीय साक्षरता प्रवर्धनमा सक्रियरुपमा परिचालित हुनुपर्ने देखिन्छ भने प्रयोगकर्ताहरुले पनि डिजिटल बैंकिङ कारोबारहरु गर्नुपूर्व अत्यन्तै चनाखो हुनुपर्ने आवश्यकता छ। अन्यथा वर्तमान समयमा देखिएका आशलाग्दा प्रयोगकर्ता एवं कारोबारगत प्रवृत्तिहरुसँगै आपराधिक क्रियाकलापहरु बढ्न सक्छ। यस्तो हुँदा सेवा प्रदायक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका सेवामा सर्वसाधारणको विश्वास घटेर समग्र डिजिटल बैंकिङ सेवाको विकासमा अवरोध सृजना हुन सक्छ।

शंकास्पद कारोबारको अनुगमन गर्न तथा संकेत पाउनासाथ तुरुन्तै निगरानी तथा कार्बाही गर्ने अधिकारसहितको प्रहरी, बैंक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुको त्रिपक्षीय संयन्त्र विकास गर्न सके बैंकिङमा बढ्दो साइबर अपराधको गतिलाई निस्तेज गर्न मद्दत मिल्ने देखिन्छ।  (उल्लिखित विचारहरु लेखकका निजी भएकाले आबद्ध संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैनन्)

The post डिजिटल बैंकिङले वित्तीय कारोबार सहजतासँगै बढायो साइबर अपराधको जोखिम, यी हुन् जोगिने उपाय appeared first on BIZMANDU.