अहिले विश्व अर्थतन्त्रको केन्द्रमा एउटा मौन तर गहिरो प्रश्न उभिएको छ – के अमेरिकी डलरको एकछत्र युग अन्त्यतिर उन्मुख छ? रुस–युक्रेन युद्धपछि लगाइएका वित्तीय प्रतिबन्ध, स्विफ्टबाट बैंक निष्कासन, र केन्द्रिय बैंकहरूको विदेशी मुद्रा सञ्चिति रोक्का राख्ने घटनाले धेरै देशलाई झस्काएको छ। ब्रिक्स राष्ट्रहरू आफ्नै मुद्रामा व्यापार बढाउने घोषणामा व्यस्त छन् भने चीनले युआनमार्फत तेल कारोबार विस्तार गर्ने संकेत दिइरहेको छ।

उता, विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरूले सुन खरिदलाई तीव्र बनाएका छन्। यी घटनाहरू केवल समाचार शीर्षक होइनन्; यी विश्व मौद्रिक संरचनामा सम्भावित ऐतिहासिक परिवर्तनका संकेतहरू हुन्।

१९औँ शताब्दीको अन्त्यदेखि २०औँ शताब्दीको सुरुआतसम्म बढ्दो साम्राज्य विस्तार र औद्योगिक क्रान्तिका कारण विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा ब्रिटिस पाउन्ड स्टर्लिङको दबदबा थियो। भीषण भूराजनैतिक द्वन्द्वबाट उत्पन्न दुई विश्वयुद्धपछि बेलायतको आर्थिक शक्ति कमजोर भयो र अमेरिका महाशक्तिका रूपमा उदायो। सन् १९४४ को ब्रेटन वुड्स सम्झौताले प्रति औंस सुन बराबर ३५ अमेरिकी डलर (नेपालमा करिब २.६७ तोला) को समकक्षिता निर्धारण गर्‍यो। अन्य मुद्राहरू डलरसँग स्थिर विनिमय दरमा बाँधिँदा अमेरिकी डलर विश्वव्यापी विनिमयको प्रमुख मुद्रा र शक्तिशाली रिजर्भ करेन्सीका रूपमा स्थापित भयो।

ब्रेेटन वुड्स पद्धतिले विश्वयुद्धपछिको पुनर्निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका खेले पनि सन् १९६० को दशकमा अमेरिकामा देखिएको चालु खाता घाटाको निरन्तरता र विश्वस्तरमा डलर आपूर्तिमा असन्तुलनका कारण प्रणालीमाथि दबाब बढ्न थाल्यो। यस दबाबलाई व्यवस्थापन गर्न सन् १९६९ मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले स्पेशल ड्रइङ राइट (एसडीआर) को अवधारणा ल्यायो। सदस्य राष्ट्रहरूले पूर्वनिर्धारित परिमाणसम्म डलर प्राप्त गर्न सक्ने आधार बने पनि अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सकेन। अन्ततः सन् १९७१ मा डलर–सुन समकक्षता निलम्बन गरियो र डलरको अवमूल्यनमार्फत अमेरिकी चालु खाता घाटा समाधान गर्ने प्रयास गरियो। यससँगै डलर र सुनबीचको औपचारिक सम्बन्ध अन्त्य भयो र विश्व फियाट मुद्राप्रणाली तथा मुद्रा उदारीकरणको नयाँ युगमा प्रवेश गर्‍यो।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको प्रयोगसम्बन्धी सूचकांकअनुसार अमेरिकी डलर अझै पनि करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्दै प्रमुख मुद्रा बनेको छ।

त्यसपछिका दशकमा उदयीमान बजारहरूको तीव्र विकासले विश्व अर्थतन्त्रलाई परम्परागत विकसित देशहरूको प्रभुत्वबाट विविधीकृत बनायो। तर अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक संरचनामा ब्रेटन वुड्स पद्धतिको प्रभाव कायम रह्यो। आज उदीयमान तथा विकासशील अर्थतन्त्रहरूले विश्वको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब ६० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन्, जुन सन् १९९० को प्रारम्भमा ४० प्रतिशतभन्दा कम थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको प्रयोगसम्बन्धी सूचकांकअनुसार अमेरिकी डलर अझै पनि करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्दै प्रमुख मुद्रा बनेको छ। करिब २० प्रतिशत हिस्सासहित युरो दोस्रो स्थानमा छ भने युआन लगायत अन्य मुद्राहरूको प्रयोग १० प्रतिशतभन्दा कम सीमित छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक प्रणालीमा दीर्घकालीन स्थिरता देखिए पनि इतिहासले भूराजनैतिक तनावका अवधिमा तीव्र र अस्थिर रूपान्तरण सम्भव हुने देखाएको छ। प्रथम विश्वयुद्धअघि पाउन्ड स्टर्लिङले प्रदान गरेको स्थिरता सन् १९२६ देखि १९३० को अवधिमा अमेरिकी डलरको गतिशीलतासँगै कमजोर भयो। सन् १९३२ देखि १९३४ को अवधिमा डलरमा व्यापक गिरावट आउँदा पाउन्डले पुनः अग्रता लिएको थियो।

सन् १९३२ सम्म विश्व मुख्यतः तीन मौद्रिक समूहमा विभाजित थियो – अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेका स्वर्णमानक देशहरू, बेलायत र स्टर्लिङ क्षेत्रमा आबद्ध देशहरू, तथा जर्मनीको नेतृत्वमा रहेका मध्य र पूर्वी युरोपेली देशहरू। यी समूहहरूको अस्तित्वले क्षेत्रीय स्तरमा एकल मुद्रा प्रभुत्व घटाउने वैकल्पिक उपायहरू ऐतिहासिक रूपमा विकास हुँदै आएको संकेत गर्दछ।

मुद्राले मुख्यतः तीन कार्य गर्दछ – लेखाको इकाई, विनिमयको माध्यम र मूल्य सञ्चय। यी कार्यका आधारमा विश्वव्यापी मुद्रा संरचनाको स्वरूप निर्धारण हुन्छ। लेखाको इकाई व्यापार बिलिङ, अन्तर्राष्ट्रिय ऋणपत्र, अनुदान तथा वैदेशिक विनिमय कारोबारमा प्रतिबिम्बित हुन्छ। विनिमयको माध्यम विश्वव्यापी भुक्तानी प्रणालीमार्फत प्रकट हुन्छ भने मूल्य सञ्चय विदेशी विनिमय सञ्चितिसँग सम्बन्धित हुन्छ। यी तीनै कार्य परस्पर घनिष्ठ रूपमा जोडिएका हुन्छन्। स्थिर मूल्य भएका मुद्राहरू प्रायः भुक्तानी र लेखा इकाईका रूपमा पनि व्यापक रूपमा स्वीकार गरिन्छन्।

विश्वमा १५० भन्दा बढी कानुनी मान्यता प्राप्त मुद्राहरू भए पनि सीमित मुद्राले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकार्यता पाएका छन्। अमेरिकी डलर तीमध्ये प्रमुख हो। डलरको वर्चस्व कायम राख्न विभिन्न संरचनात्मक पक्षहरूले भूमिका खेलेका छन्। कच्चा तेलको व्यापार डलरमा हुने पेट्रो–डलर परिपाटी, संकटका बेला सुरक्षित लगानीको माध्यमका रूपमा डलरप्रतिको विश्वास र डलरमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (स्विफ्ट) को बैंकिङ सञ्जाल यसका प्रमुख आधार हुन्।

खनिज स्रोत, प्रविधि, सैन्य शक्ति र हतियार जस्ता आधारमा आफूलाई सक्षम देखाउन खोज्ने राष्ट्रहरूबीचको प्रतिस्पर्धाले पछिल्लो समय भूराजनैतिक तनाव बढाएको छ। यसले विश्व अर्थतन्त्र र मुद्रा प्रणालीलाई अस्थिरताको दिशामा धकेलेको छ। भूराजनैतिक जोखिमहरू मुख्यतः बजार मनोभाव र आर्थिक प्रणालीमार्फत प्रसारित हुन्छन्। बजारमा अनिश्चितता बढ्दा लगानीकर्ताको विश्वास घट्छ र जोखिम नलिने प्रवृत्ति हाबी हुन्छ। त्यसले वित्तीय सम्पत्तिको मूल्यमा अप्रत्याशित उतारचढाव ल्याउँछ र आर्थिक वृद्धि तथा मुद्रास्फीतिमा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ।

आर्थिक प्रणालीमार्फत प्रसारित जोखिमले शुल्क र महसुलमा आधारित प्रतिबन्धात्मक व्यापार, पुँजी नियन्त्रण, सम्पत्ति रोक्का तथा वित्तीय प्रतिबन्ध जस्ता अवस्था सिर्जना गर्छ। युद्ध र विध्वंसबाट मानविय तथा पूर्वाधार क्षति हुन्छ र उत्पादन तथा आपूर्ति अवरुद्ध हुन्छ। यसले आपूर्ति शृंखला कमजोर बनाउँछ र पुँजी प्रवाहमा अवरोध ल्याउँछ। अन्तरदेशीय भुक्तानीमा समस्या आउँछ र समग्र माग घट्छ। राज्यको व्यय बढ्छ र सम्पत्तिको मूल्यमा अस्थिरता देखिन्छ, जसले आर्थिक वृद्धि सुस्त र मुद्रास्फीति उच्च बनाउँछ।

सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा रुस–युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि अमेरिका र उसका समर्थक राष्ट्रहरूले स्विफ्ट प्रणालीलाई आर्थिक हतियारका रूपमा प्रयोग गरे। रुसी बैंकहरूलाई प्रणालीबाट निष्कासन गरियो र रुसको विदेशी मुद्रा सञ्चिति रोक्का राखियो। यस घटनाले डलरको प्रभुत्व र त्यसप्रति अन्य राष्ट्रहरूको बदलिँदो दृष्टिकोणलाई स्पष्ट पारेको छ। अमेरिकाले महसुल र वित्तीय प्रतिबन्धलाई रणनीतिक औजारका रूपमा प्रयोग गर्न थालेपछि चीन, भारत र रुसलगायत ब्रिक्स देशहरूले वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न थालेका छन्।

चीन तथा उसतर्फ झुकाव राख्ने देशहरूले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुनको हिस्सा बढाएका छन् भने अमेरिका –समर्थक देशहरूमा यो अनुपात तुलनात्मक रूपमा स्थिर छ। यस प्रवृत्तिले प्रतिबन्ध जोखिमप्रतिको चिन्तालाई संकेत गर्छ।

यी देशहरूले द्विपक्षीय व्यापार आफ्नै मुद्रामा गर्ने प्रयास बढाएका छन्। डलर खर्चेर सुन सञ्चिति बढाउने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ। कोभिड–१९ पछि व्यापक वित्तीय विस्तारका कारण बढेको मुद्रास्फीतिले लगानीकर्तालाई सुनतर्फ आकर्षित गर्‍यो। सुरक्षित सम्पत्तिका रूपमा सुनप्रतिको माग बढ्दा यसको मूल्यमा चाप परेको छ।

सुनलाई राजनीतिक रूपमा तटस्थ र सुरक्षित सम्पत्तिका रूपमा लिइन्छ। यसलाई घरमै भण्डारण गर्न सकिन्छ र प्रतिबन्धात्मक परिस्थितिमा पनि उपयोगी मानिन्छ। मुद्रास्फीतिबाट जोगिने साधनका रूपमा यसले भूमिका खेल्न सक्छ। चीन तथा उसतर्फ झुकाव राख्ने देशहरूले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुनको हिस्सा बढाएका छन् भने अमेरिका–समर्थक देशहरूमा यो अनुपात तुलनात्मक रूपमा स्थिर छ। यस प्रवृत्तिले प्रतिबन्ध जोखिमप्रतिको चिन्तालाई संकेत गर्छ।

चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादक मात्र होइन, ब्याट्रीका लागि आवश्यक लिथियम र अन्य खनिज आपूर्तिमा पनि अग्रणी छ। उसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा युआनको प्रयोग बढाउन जोड दिइरहेको छ। यसले डलरबाहेक वैकल्पिक भुक्तानी संरचना विकास हुँदै गएको देखाउँछ। जैविक इन्धनको युग क्रमशः खुम्चिँदै जाँदा ‘ह्वाइट गोल्ड’ मानिने लिथियमको महत्त्व बढ्दो छ।

युआनको प्रयोग विस्तार, विभिन्न देशद्वारा डिजिटल मुद्रा प्रवर्धन, र ब्रिक्सजस्ता समूहले साझा मुद्रा प्रयोगमा जोड दिनुजस्ता गतिविधिले भविष्यमा डलरको प्रभुत्व घट्न सक्ने विश्लेषणलाई बल दिएका छन्। यसले सुन र चाँदी जस्ता बहुमूल्य धातुमा लगानी बढ्न सक्ने संकेत गर्दछ।

विश्वव्यापी घाटा बजेट र डी-डलराइजेशनका अभ्यासलाई हेर्दा सुन केवल धातु मात्र नभई रणनीतिक वित्तीय साधनका रूपमा उभिँदै गएको छ। यसको सञ्चयको प्रतिस्पर्धाले डलरमाथिको निर्भरता घटाउँदै नयाँ मौद्रिक सन्तुलनतर्फ विश्व अघि बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ।

(उल्लिखित विचार लेखकका निजी भएकाले आबद्ध संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैनन्)