नेपाल अहिले कम विकसित राष्ट्रबाट स्तरवृद्धिको चरणमा छ। यस्तो अवस्थामा देशले नयाँ अवसर र चुनौती दुवैको सामना गर्न तयारी गर्नुपर्छ। स्तरवृद्धिसँगै परम्परागत विकास सहयोग र विशेष व्यापारिक सुविधा क्रमशः घट्दै जान्छन्। यस्तो अवस्थाले नेपाललाई आफ्नै स्रोतमा आधारित दिगो विकास मोडेल खोज्न बाध्य बनाएको छ।
वर्तमानमा नेपालले संकलन गर्ने कर र कुल उत्पादन बीचको अनुपात मात्र १८–२० प्रतिशत छ। यो अनुपात अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कम हो। त्यही कारण सरकारले नयाँ करका आधार खोज्ने प्रयास गर्नुपर्छ। करका दर बढाउँदै लैजाने पुरानो पद्धति अब प्रभावकारी छैन। विश्वले अपनाइरहेको नयाँ कर संरचना जस्तै कार्बनकर नेपालका लागि बलियो विकल्प बन्न सक्छ।
हाम्रो आर्थिक क्रियाकलापले वातावरणमा नकारात्मक असर पुर्याउँछ। उद्योग, सवारीका साधन, जैविक इन्धनको अत्यधिक प्रयोग, वन विनाश, फोहोर व्यवस्थापनको कमजोरी—यी सबै कारकले वातावरणलाई बिगार्छन्। वातावरणीय क्षति हुँदा समाजका धेरै मानिसले लागत तिर्न बाध्य हुन्छन्।
तर, वातावरण नष्ट गर्ने गतिविधि गर्ने व्यक्ति वा उद्योगले भने उक्त लागत भुक्तान गर्दैनन्। यही असमानता घटाउन पिगुवियन कर (नकारात्मक बाह्यतालाई करमार्फत सुधार गर्ने सिद्धान्त) लागू गरिन्छ। कार्बन कर पनि यिनै सिद्धान्तमा आधारित छ। यसको मुख्य उद्देश्य वातावरणीय क्षति घटाउनु र सामाजिक न्याय स्थापना गर्नु हो।
कुनै उद्योग वा व्यक्तिले आफ्ना नियमित व्यावसायिक तथा आयआर्जनका क्रियाकलाप सञ्चालन गरेर अर्थोपार्जन गर्दै राज्यनिर्दिष्ट कर भुक्तान गरे पनि उनीहरूले गर्ने क्रियाकलापहरूबाट पर्यावरणमा परेका नकारात्मक प्रभावबाट उत्पन्न सामाजिक लागतको भने भरपाइ हुँदैन। जसबाट सामाजिक असन्तुलन बढ्छ। समाजमा एक थरीले कमाउँदा अर्को थरीले थाहै नपाई लागत चुकाउनुपर्ने विषमताहरूबाट पर्यावरण तथा जनजीवन कष्टकर बनिरहँदा सामाजिक न्याय स्थापित हुन सकेको छैन। यस्ता असन्तुलनहरूलाई कम गर्नकै लागि पिगुवियन कर पद्धतिको अवलम्बन गर्ने गरिन्छ। राज्यले करका दर तथा दायरामा ध्यान दिएर केवल स्रोत संकलनमा मात्रै केन्द्रित हुनुभन्दा पनि असन्तुलनको असर घटाउन अर्जुनदृष्टि राख्नु अत्यन्तै आवश्यक छ।
कार्बन उत्सर्जनले चट्याङ, बाढी, पहिरो, खडेरी, अत्यधिक तापमान, असिना, हिमपहिरो, रोगव्याधि, जैविक विविधता नाशजस्ता समस्या बढाउँछ। आयआर्जन गर्ने समूहले सो प्रभाव सामना गर्न चाँडै उपाय पाउन सक्छ। तर, कमजोर समूह निरीह भएर हानि बेहोर्छ। त्यसैले वातावरण बिगार्नेले लागत तिर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त लागू गर्न जरुरी छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका अध्ययनले एउटा तथ्य प्रष्ट देखाउँछ – ‘प्रति टन कार्बनमा ३५-५० डलर कर लगाउँदा अर्थतन्त्रमा बोझ नपारी ठूलो राजस्व उठाउन सकिन्छ।’ नेपालको अर्थतन्त्र मुख्य रूपमा आयात कर र भ्याटमा निर्भर छ। यदि कार्बन कर लागू गरियो भने देशले राजस्वको नयाँ स्रोत पाउन सक्छ। मुद्राकोषको अध्ययनलाई आधार मान्दाकार्बन कर लागू हुँदा जीडीपीको १.५ देखि २ प्रतिशत बराबरको अतिरिक्त राजस्व नेपालले पाउन सक्छ।
उदाहरणका लागि गत वर्ष आयात भएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा यदि १ प्रतिशत मात्र कार्बन कर राखियो भने पनि करिब ३ अर्ब रुपैयाँ उठ्न सक्छ। अर्थात्, कार्बन कर आर्थिक तथा वातावरणीय दुवै दृष्टिले लाभदायी हुन्छ।
नेपालले केही प्रारम्भिक रूपमै हरित कर, प्रदूषण शुल्क, कार्बन क्रेडिट व्यापारजस्ता अभ्यास गरिसकेको छ। यसले भविष्यमा कार्बन कर लागू गर्न बाटो देखाइसकेको छ।
कार्बन कर लागू गर्न उपयुक्त क्षेत्रहरू
- यातायात : पुराना तथा बढी प्रदूषण गर्ने सवारीसाधनहरूलाई विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गर्दा सहुलियत पाउन सक्ने सर्तसहित अधिक करका दरहरू लागू गर्ने। जैविक इन्धनबाट चल्ने नयाँ सवारीहरूमा इन्जिनको क्षमताका आधारमा कार्बन करका दरहरू लागू गर्ने।
नेपालमा ऊर्जा उपभोगको अधिक हिस्सा जैविक इन्धन आयातमा केन्द्रित छ। यदि पेट्रोलियम पदार्थको उपभोगमा ग्रीन लेबी लागू गरी प्रति लिटरमा १ देखि २ रुपैयामात्रै हरित वा कार्बन कर लगायो भने पनि ८ देखि १० अर्ब अतिरिक्त राजस्व आउनसक्ने देखिन्छ। यसैगरी, सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीय इन्धनमा आधारित बनाउनेलाई आयातमा, आयकरमा तथा बैंकबाट कर्जा लिँदासमेत सहुलियत प्राप्त गर्न सक्नेगरी इकोसिस्टम नै प्रवर्धन गर्न सकियो भने इन्धनमा लागेको हरितकरले बढ्ने यात्रुको भाडादर समेतमा चाप नपरी इन्धनको मूल्य बढ्दा सडकमा आन्दोलन हुने प्रवृत्तिहरू समेत निस्तेज हुँदै जानेछन्।
- उद्योग तथा कलकारखाना : सिमेन्ट, इँटाभट्टा तथा अन्य जैविक इन्धनमा आधारित उद्योगहरूलाई परिमाणका आधारमा कार्बन उत्सर्जनलाई कम गर्ने प्रविधि प्रतिस्थापनमा प्रोत्साहन दिँदै कार्बन करका दर तथा दायराहरू लागू गर्ने। विशेषगरी कोइला तथा अन्य प्रदूषणकारी इन्धन प्रयोग गर्ने उद्योगहरूलाई लक्षित गर्दा कार्बन कर कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता वृद्धि गर्न सकिन्छ।
- आयातित इन्धन वा ऊर्जा खपत : ठूलो मात्रामा आयात हुने कोइला, एलपीजी, पेट्रोलियम पदार्थ आदिको उपभोग्य परिमाणमा आधारित रहेर कार्बन कर कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। कार्बन करको कार्यान्यनबाट न्यून आय भएका समूह तथा अत्यावश्यक सेवामा संलग्न गतिविधिहरूलाई छुट तथा प्रोत्साहनको विकल्प गर्दा यसको प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुने देखिन्छ।
- फोहोर व्यवस्थापन : कुहिने र नकुहिने फोहोरबाट निस्कने कार्बन र मिथेन ग्यासको उत्सर्जन घटाउनका लागि फोहोर व्यवस्थापनलाई प्रोत्साहन गर्दै, अव्यवस्थित फोहोर फाल्ने गतिविधिहरूलाई निरुत्साहनमुखी करका दर तथा दायराहरू लागू गर्न सकिन्छ।
नेपालमा हाल भइरहेका वातावरणमैत्री परियोजना तथा कार्बन करको कार्यान्वयबाट उत्सर्जनमा आउने कटौतीले कार्बन व्यापारमा प्रतिस्पर्धात्मक बल हासिल भई थप राज्यलाई वित्तीय स्रोत प्राप्त हुन सक्छ, जसबाट कार्बन कर कार्यान्वयनको इकोसिस्टमलाई टेवा पुग्नेगरी विद्यमान करका दर तथा दायराहरूमा हेरफेर गर्न पनि सकिने देखिन्छ। शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न समेत कार्बन करको कार्यान्वयनले सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छ।
प्रदूषण गर्नेले लागत चुकाउनु पर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू समेतको अध्ययन गर्दै नेपालमा निम्नानुसारका रणनैतिक तयारीसहित कार्बन करको दर तथा दायरा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।
- क्रमिक कार्यान्वयन : जैविक इन्धनमा देशको निर्भरता अधिक भएकाले एकैपटक उच्च कर ठूलो बोझ हुन्छ। त्यसैले कम दर, फराकिलो दायरा, क्रमिक कार्यान्वयन उपयुक्त हुन्छ।
- राजस्वको पुन:चक्रीयकरण : कार्बन करबाट उठेको पैसा ग्रामीण विद्युतीकरण, सौर्य ऊर्जा उत्पादन योजना, खाना पकाउने स्वच्छ इन्धन, वातावरणमैत्री प्राविधिक सुधार, कार्बन साक्षरता कार्यक्रम जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ। यसले करलाई समावेशी बनाउँछ।
- मापन, रिपोर्टिङ र प्रमाणीकरण (एमआरभी) प्रणाली : नेपालमा कार्बन उत्सर्जनको डेटा कमजोर छ। कार्बन कर लागू गर्न एमआरभी प्रणाली अनिवार्य हुन्छ। यही आधारमा कर कार्यालय, लगानीकर्ता र नियामकले आवश्यक निर्णय लिन्छन्।
- संघीय वित्त व्यवस्थासँग तालमेल : स्थानीय तहले समेत वातावरणीय कर संकलन गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था विकास गर्नुपर्छ। यसले स्थानीय हरित परियोजनामा खर्च गर्न सहज बनाउँछ।
- निजी क्षेत्रसँग सहकार्य : कार्बन घटाउने उद्योगलाई दण्ड होइन प्रोत्साहन दिनुपर्छ। निजी क्षेत्रका संघसंस्थासँग मिलेर अभियान चलाउन सकिन्छ। यसले नवप्रवर्तन र हरित लगानी बढाउँछ।
कार्बन कर लागू हुँदा उत्सर्जन घट्छ, स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग बढ्छ, वातावरणीय स्वास्थ्य सुधार हुन्छ, जनस्वास्थ्यमा देखिने समस्या घट्छ, दीर्घकालीन जलवायु लक्ष्य पूरा गर्न मद्दत हुन्छ।
नेपालले २०११ मा करिब २८ मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन गरेको थियो। २०३० मा यो ५२ मिलियन टन पुग्ने अनुमान छ। सरकारले १७ प्रतिशत घटाउने लक्ष्य लिएको छ। कार्बन कर लागू भएमा आवश्यक वित्त जुटेर लक्ष्य हासिल गर्न सजिलो हुन्छ।
बैंकिङ क्षेत्रले वातावरणीय प्रभाव कम गर्ने परियोजनामा कर्जा दिएमा कर छुट, कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनमा लचकता, पुँजीगत पर्याप्ततामा सहुलियत जस्ता सुविधा दिन सकिन्छ। यसले हरित वित्त विस्तार गर्छ। कार्बन कर केवल कर प्रणाली होइन, यो हरित अर्थतन्त्र निर्माणको आधार स्तम्भ हो। यसले वातावरण संरक्षण, राजस्व विविधीकरण, ऊर्जा सुरक्षा, हरित रोजगारी र सामाजिक न्यायलाई एकैसाथ सम्बोधन गर्छ। नेपाल कम विकसितबाट विकसितमा स्तरवृद्धिको चरणमा भएकाले अब स्रोत जुटाउने दिगो विकल्प चाहिन्छ। कार्बन कर त्यही विकल्प हो, जो व्यावहारिक, प्रभावकारी र भविष्यका लागि उपलब्धिमूलक छ।
(उल्लिखित विचारहरू लेखकका निजी भएकाले आबद्ध संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैनन्)
