विश्वले अहिले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न गम्भीर तथा बहुआयामिक संकटहरूको सामना गरिरहेको छ। यसबाट प्राकृतिक तथा वातावरणीय असन्तुलन मात्र पैदा भएको नभई विश्वको समग्र आर्थिक अनि वित्तीय स्थायित्वमा समेत ठूलो चुनौती सिर्जना भएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा बाढी, चक्रवात, डढेलो, खडेरी अनि अत्यधिक तापक्रम जस्ता चरम मौसमी घटनाहरूको आवृत्ति तथा तीव्रतामा उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ।

यी घटनाले जैविक सन्तुलन, उत्पादन प्रणाली, पूर्वाधार तथा आपूर्ति शृंखला लगायतमा प्रत्यक्ष प्रतिकूलता सिर्जना गरी विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो लागतको बाह्य भार उत्पन्न गराएका छन्। मुनिख रिइन्स्योरेन्स कम्पनीका अनुसार सन् २०२४ मा मात्रै विश्वभर प्राकृतिक विपद्हरूबाट करिब ३२० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति भएको थियो, जसको प्रमुख कारकका रूपमा मौसम तथा जलवायुसम्बन्धी घटनाहरूलाई नै लिइएको छ।

यस तथ्यलाई स्विस रिको अध्ययनले पनि पुष्टि गरेको छ, जसले सन् २०२४ मा प्राकृतिक विपद्‍बाट ३२८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति, १६ हजारभन्दा बढीको मृत्यु तथा करिब १६७ मिलियन मानिस प्रभावित भएको देखाएको छ। मौद्रिक रूपमा व्यक्त नभएको मानवीय त्रासदी र विद्यमान संकटहरूको दीर्घकालीन प्रभावको आयतनलाई समेत आधार मानेर विश्लेषण गर्ने हो भने जलवायु जोखिमको विषमता अत्यन्तै ठूलो र भयानक हुने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

विश्व आर्थिक मञ्चको विश्लेषण अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण सन् २०५० सम्म विश्व अर्थतन्त्रले करिब १२.५ ट्रिलियन अमेरिकी डलरसम्मको आर्थिक क्षति बेहोर्नुपर्ने आकलन गरिएबाट यस जोखिमको मौद्रिक आकार निकै विशाल रहेको स्पष्ट हुन्छ।

परिवर्तित जलवायु तथा त्यसबाट उत्पन्न प्रतिकूलताका कारण विश्वभरका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जलवायु परिवर्तनलाई केवल वातावरणीय मुद्दा मात्र नभई उदीयमान वित्तीय जोखिमका रूपमा समेत हेर्न थालेका छन्। परिणामस्वरुप कर्जा मूल्यांकन, व्यवसाय सञ्चालन, लगानी रणनीति तथा जोखिम व्यवस्थापन प्रक्रियामा जलवायु जोखिमलाई समेत समावेश गर्ने कार्य तथा नीतिगत पद्धतिहरू क्रमशः विस्तार हुँदै गएका छन्।

यसबाट विश्व अर्थतन्त्रले पनि गहिरो संरचनात्मक रूपान्तरणको चरण पार गरिरहेको देखिन्छ। जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय जोखिम र दिगो विकाससँग सम्बन्धित प्रश्नहरू अब केवल नीतिगत वा वातावरणीय बहसका विषय मात्र नभई वित्तीय स्थायित्व, लगानीको दीर्घकालीन सुरक्षा र दिगो आर्थिक प्रणालीको भविष्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित विषय बनेका छन्। यसै कारण पुँजी प्रवाहको प्रमुख मध्यस्थकर्ताका रूपमा स्थापित वित्तीय क्षेत्रको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको देखिन्छ।

बैंकहरूले प्रवाह गर्ने वित्तीय स्रोतले उद्योग, ऊर्जा, पूर्वाधार, कृषि तथा सेवा क्षेत्रको विकासको दिशा निर्धारण गर्ने भएकाले जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासका लक्ष्यलाई बैंकिङ रणनीतिमा समावेश गर्नु आजको आवश्यकता मात्र नभई दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वका लागि अपरिहार्य सर्त बनिसकेको छ।

विश्वभर अहिलेसम्म देखिएका त्रासदीहरूको अनुभवका आधारमा विश्लेषण गर्दा जलवायु जोखिम क्रमशः वित्तीय जोखिमका रूपमा रूपान्तरण भएका अनेकौँ उदाहरणहरू भेट्न सकिन्छ। एकातिर बाढी, पहिरो, खडेरी, समुद्री सतहमा वृद्धि तथा अम्लीयपन, अत्यधिक वर्षा वा तापक्रम वृद्धिजस्ता घटनाहरूले उत्पादन प्रणाली, पूर्वाधार तथा आपूर्ति शृंखलामा प्रत्यक्ष क्षति पुर्‍याइ बैंकहरूको लगानीमा जोखिम सिर्जना गरेका छन्।

अर्कातिर क्रमशः कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने प्रविधितर्फ आर्थिक क्रियाकलापहरू उन्मुख हुँदा परम्परागत उच्च कार्बन उत्सर्जन गर्ने क्षेत्रमा गरिएका लगानी अवमूल्यन हुने जोखिम पनि मौलाउँदै गएको छ। यदि अब पनि वित्तीय संस्थाहरूले यी जोखिमलाई आफ्नो सञ्चालन, कर्जा तथा लगानी निर्णयमा समावेश गरेनन् भने वर्तमानको व्यावसायिक पोर्टफोलियो दीर्घकालमा अस्थिर बन्ने निश्चित छ।

नेपाल जलवायु परिवर्तनको कारक तत्व सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा निकै पछाडि रहे तापनि जलवायु केन्द्रित जोखिमको भारवहन गर्ने सवालमा तुलनात्मक रूपमा अग्रस्थानमा छ। हिमस्खलन, अनियमित मनसुन, बाढी, पहिरो, लोपोन्मुख जैविक विविधता र कृषि उत्पादनमा बढ्दो अनिश्चितता आदिले देशको आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधि सञ्चालनमा निरन्तर चुनौतीहरू थपिरहेका छन्।

ऊर्जा, कृषि, पर्यटन तथा पूर्वाधार जस्ता प्रमुख आर्थिक क्षेत्रहरू प्रत्यक्ष रूपमा जलवायु जोखिमसँग जोडिएका छन्, जसबाट उक्त क्षेत्रमा बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रवाह भएका कर्जाहरू समेत प्रभावित हुने नै भए। यस्तो अवस्थामा बैंकिङ प्रणालीले वित्तीय स्रोतलाई जलवायु अनुकूल, वातावरण मैत्री तथा दिगो आर्थिक विकासलाई प्रवर्धन गर्ने गतिविधितर्फ केन्द्रित गराउन सकेमा आर्थिक विकास र जोखिम व्यवस्थापन दुवैलाई सुदृढ बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ।

नेपालमा परिवर्तित जलवायुका कारण उत्पन्न हुने विषमताको पुनरावृत्तिका आधारमा हालसम्म बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रवाह भएको कुल कर्जामा देखिन सक्ने जोखिमलाई मापन गर्ने हो भने यो करिब १६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको पाइन्छ। यसले कर्जाको निष्क्रियता वृद्धिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ भने अन्य व्यावसायिक गतिविधिहरूमा पनि जोखिम थपेको छ।

सकारात्मक पक्ष के छ भने, पछिल्ला वर्षहरूमा जलवायु तथा दिगो विकासलाई टेवा पुग्ने गरी नेपालमा पनि केही प्रारम्भिक अनि महत्त्वपूर्ण नीतिगत पहलहरू सुरु भएका छन्। राष्ट्र बैंकले हरित वित्त तथा दिगो बैंकिङलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम व्यवस्थापनको अवधारणा तथा ‘ग्रिन ट्याक्सोनोमी’ लाई बैंकिङ व्यावसायिकतामा समावेश गर्न प्रोत्साहन गरिएको छ।

बैंकहरूले नियामक अनुपालनका लागि नै भए पनि कर्जा मूल्यांकन प्रक्रियामा वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिमको विश्लेषण समावेश गर्न सुरु गरिसकेका छन्। त्यसैगरी नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकहरूको लगानी उल्लेखनीय रूपमा विस्तार हुँदै गएको छ। जलविद्युत परियोजनाहरू, सौर्य ऊर्जा प्रणाली, ऊर्जा-दक्ष प्रविधि तथा विद्युतीय सवारी साधन जस्ता क्षेत्रमा वित्तीय संलग्नता बढिरहेको छ। कृषि क्षेत्रमा पनि आधुनिक प्रविधि, सिँचाइ प्रणाली, हरितगृह खेती र हरित आवास आदि जस्ता पहलहरूलाई कर्जा उपलब्ध गराउने प्रयासहरू भएका देखिन्छन्। यी पहलहरूले नेपाली बैंकिङ क्षेत्र दिगो विकासतर्फ क्रमशः उन्मुख हुँदै गएको प्रष्ट हुन्छ।

यद्यपि यस्ता प्रयासहरू अझै सीमित दायरामा मात्रै केन्द्रित छन् र व्यापक प्रणालीगत रूपान्तरणका लागि केही महत्त्वपूर्ण चुनौतीहरू विद्यमान छन्। पहिलो, दिगो वित्त र हरित लगानीका लागि स्पष्ट वर्गीकरण, मापन विधि तथा रिपोर्टिङ मापदण्डको अभाव रहेको छ, जसले कुन लगानी वास्तवमै हरित वा दिगो हो भन्ने निर्धारण गर्न कठिन बनाउँछ। हरित निर्माण लगायतका सन्दर्भमा वर्तमान समयसम्म पनि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था हुन सकेको छैन।

दोस्रो, जलवायु जोखिम मूल्यांकन तथा वातावरणीय प्रभाव विश्लेषणसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान र दक्ष जनशक्तिको अभाव देखिन्छ। तेस्रो, धेरै हरित परियोजनाहरूका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा विगतको व्यावसायिक अनुभवको कमी हुने, प्रतिफलको सुनिश्चितता नहुने र धितो लगायतका परम्परागत प्रावधानहरू पूर्ण रूपमा अनुपालन हुन नसक्ने जस्ता प्रवृत्तिहरू हाबी भएका देखिन्छन्, जसलाई नीतिगत रूपमै संरचनात्मक परिवर्तन गर्नु पर्ने आवश्यकता छ।

चौथो, जलवायु जोखिम, कार्बन उत्सर्जन तथा वातावरणीय प्रभाव मापन गर्न आवश्यक विश्वसनीय तथ्यांक प्रणालीको अभावले पनि निर्णय प्रक्रियालाई जटिल बनाएको छ।

यी चुनौतीहरूको समाधानका लागि बहुआयामिक पहल आवश्यक छ। स्पष्ट नीतिगत ढाँचा विकास गर्दै हरित वर्गीकरण, जलवायु जोखिम व्यवस्थापनका दिशानिर्देश तथा रिपोर्टिङ मापदण्ड तयार गरिनुपर्ने देखिन्छ। बैंकिङ क्षेत्रमा जलवायु वित्त, वातावरणीय जोखिम मूल्यांकन तथा दिगो लगानी विश्लेषण सम्बन्धी क्षमता विकासमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ।

हरित परियोजनाहरूमा लगानी प्रोत्साहन गर्न नीतिगत लचकता, सहुलियतपूर्ण कर्जा, कर्जा जोखिम ग्यारेन्टी र ब्लेण्डेड वित्त जस्ता वित्तीय उपकरणहरू उपयोगी हुन सक्छन्। त्यसैगरी डिजिटल प्रविधि, भू-उपग्रह तथ्यांक तथा भरपर्दो तथ्यांक विश्लेषण प्रणालीको प्रयोगले जलवायु जोखिम पहिचान र परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।

बैंकिङ व्यवसायमा कार्बन उत्सर्जन निस्तेज गर्ने प्रावधान तथा अवधारणाहरू विकास गरी कार्यान्वयन गर्न सक्दा दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्रवर्धन गर्न तथा जलवायु उत्तरदायी व्यावसायिकता निर्माणमा ठूलो पूर्वाधार खडा हुन सक्छ। यस्ता अवधारणाले व्यावसायिक सञ्चालनबाट हुने प्रत्यक्ष उत्सर्जन, ऊर्जा प्रयोगबाट हुने अप्रत्यक्ष उत्सर्जन, ऋण, लगानी अनि आपूर्ति शृंखलामार्फत हुने व्यापक उत्सर्जनलाई समग्र रूपमा मापन, व्यवस्थापन र न्यूनीकरण गर्ने रणनीतिहरू निर्माण गर्न सकिन्छ।

यस्तो एकीकृत दृष्टिकोणले हरित वित्त, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनामा लगानी, वातावरणमैत्री उद्यमलाई प्रोत्साहन तथा जलवायु जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउँदै आर्थिक विकास र वातावरणीय संरक्षण बीच सन्तुलन कायम गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ। अझ कार्बन व्यापारको संयन्त्र विकास गरी व्यक्तिगत, संस्थागत अनि राज्यस्तरमा कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने हरेक प्रयत्नलाई मौद्रिक रूपमा प्रोत्साहित गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्दा राष्ट्रिय स्तरमा राजस्व संकलन वृद्धि भई वित्तीय स्रोत संकलनको परम्परागत परिपाटीमा समेत विविधीकरण हुने देखिन्छ।

अन्ततः दिगोपनालाई बैंकिङ व्यवसायको केन्द्रीय रणनीतिमा रूपान्तरण गर्नु अत्यन्तै आवश्यक छ। यदि जलवायु र दिगो विकाससम्बन्धी पहलहरू केवल परियोजना वा प्रतिवेदन स्तरमै सीमित रहे भने तिनको प्रभाव स्वतः सीमित हुन्छ। त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बोर्ड तथा उच्च व्यवस्थापनले दिगोपनालाई दीर्घकालीन संस्थागत रणनीतिसँग तालमेल मिलाउनुपर्ने देखिन्छ।

बैंकहरूले सञ्चालन, कर्जा तथा लगानी निर्णय प्रक्रियामा वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम मूल्यांकनलाई औपचारिकताबाट अनिवार्य अनुपालनको दायरामा ल्याउँदै जलवायु-सहनशील पूर्वाधार, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा-दक्ष प्रविधि तथा दिगो कृषिमा वित्तीय स्रोत प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्न सक्छन्।

कर्जा पोर्टफोलियोको जलवायु जोखिम विश्लेषण, कार्बन उत्सर्जनको अप्रत्यक्ष प्रभावको मापन अनि दिगो वित्तसम्बन्धी पारदर्शी रिपोर्टिङ प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ। बैंकहरूको आन्तरिक सञ्चालनमा पनि ऊर्जा-दक्ष कार्यालय, कागजरहित तथा डिजिटल प्रविधिमा आधारित स्वचालित कार्यपद्धति, हरित खरिद प्रणाली तथा कर्मचारीमा दिगोपना सम्बन्धी क्षमता विकास कार्यक्रम आदि जस्ता गृहकार्यमा अविलम्ब जुट्नुपर्छ।

यसरी हरेक वित्तीय निर्णय र संस्थागत सञ्चालन दुवै तहमा दिगोपनालाई समेट्न सकेमा बैंकिङ क्षेत्रले केवल जलवायु जोखिम व्यवस्थापनमा मात्र होइन, दिगो, समावेशी अनि जलवायु अनुकूल आर्थिक विकासमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। नेपालमा वर्तमान समयमा स्पष्ट जनमत सहित सत्तामा पुग्दै गरेको सरकारको आगामी १०० दिनको कार्यसूचीमा ‘जलवायु उत्तरदायी बैंकिङ विकास’ को अवधारणा समावेश हुन सक्यो भने पक्कै पनि दिगो विकास प्रवर्धनको ठोस आधार तयार हुनेछ।

(उल्लिखित विचार लेखकका निजी भएकाले आबद्ध संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैनन्)