श्रेष्ठले एनसेलको २० प्रतिशत शेयर भावनासिंह श्रेष्ठलाई बिक्री गर्दा ११ अर्ब ३२ करोड लाभ भएको भन्दै दुई अर्ब ८३ करोड कर तिरेका थिए। एनसेलको बाँकी ८० प्रतिशत शेयर बिक्रीको तुलनामा स्थानीय साझेदारले ६८ प्रतिशत न्यून मूल्याङ्कन देखाएका थिए। त्यसअनुरुप सरकारी आयव्ययको अडिट गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले छ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बेरुजु लेखेपछि ठूला करदाता कार्यालयले थप कर निर्धारण प्रकृया सुरु गरेको थियो।

कार्यालयले गत भदौ ३१ गते थप कर निर्धारण गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए १५ दिन भित्र जवाफ पेश गर्न निरज गोविन्दको नाममा सार्वजनिक सूचनानै प्रकाशित गरेको थियो। कार्यालयले भदौ १९मै श्रेष्ठको ठेगानामा हुलाकबाट रजिष्ट्री चिठी पठाएको व्यहोरा समेत उक्त सूचनामा उल्लेख छ।

त्यस पछि निर्धारण प्रकृया रोकि पाउँ भन्दै श्रेष्ठ आइतबार सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। उनको मुद्दा सोमबार नै पेशी चढेको छ। प्रधान न्यायाधिश गोपाल पराजुलीले न्यायाधिश दिपकराज जोशीको इजलासमा उक्त मुद्दा पारेका छन्। 

१७ गते अफिस खुलेकै दिन कर निर्धारण गर्ने अधिकार कार्यालयसँग थियो। अदालत भने आइतबार मात्र खुलेको हो। अदालत खुल्नु तीन दिन अघि नै अरु सरकारी कार्यालय सञ्चालनमा आए पनि ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारणको प्रकृया अघि बढाएन। कार्यालय प्रमुख गंगाराम गेलालले श्रेष्ठले सूचना बमोजिम जवाफ पठाएको भए पनि मुद्दा दायर गरेको बारे आफूलाई थाहा नभएको बताए।

‘उहाँको जवाफ प्राप्त भएको छ, उनले भने- अब कानुनका दफा हेरेर कर निर्धारण प्रकृया अघि बढाउछौँ।’ कार्यालयले गत साता नै कर निर्धारण गरेको भए श्रेष्ठ सर्वोच्च जाने बाटो बन्द हुन्थ्यो। सुरुमा उनी निर्धारित करको ५० प्रतिशत रकम बुझाएर आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकहाँ जानु पर्थ्यो। त्यहाँबाट चित्त बुझ्दो निर्णय नआए थप २५ प्रतिशत रकम बुझाएर राजस्व न्यायाधिकरणमा जानु पर्ने हुन्थ्यो।