काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को बिहिवार बसेको बैठकले सरकारलाई बुझाउन बाँकी २५ थान हतियार २०७० वैशाख मसान्तभित्र फिर्ता गर्न माओवादीलाई आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सेना समायोजन विशेष समितिको निर्णयका आधारमा वैशाख मसान्तसम्म फिर्ता नगरे ती हतियारलाई अवैध ठहर गरी कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो ।
शिविर व्यवस्थापनमा भुक्तानी हुन बाँकी रकम शान्ति मन्त्रालयबाट भुक्तानी गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । शिविरको जग्गा व्यवस्थापनका लागि  सचिवस्तरीय समिति गठन गरिएको छ । समितिमा गृह, रक्षा, शान्ति, शिक्षा, वन र कृषि मन्त्रालयका सचिवहरू रहेका छन् । समितिलाई १५ दिनभित्रमा प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ । यसैगरी बैठकले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले पाउने सुविधासरह (पिएसओ) सुविधा दिने निर्णय गरेको छ ।