काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकको उद्देश्य पूरा गर्दा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले मात्र चालु आर्थिक वर्षभरी कुल ४५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ थप ऋण विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरुको पुँजी कोष क्षमताका आधारमा कुल ६ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ ऋण विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यो भनेको पोहोरको भन्दा ११ प्रतिशत बढी हो।

६ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँको फराकिलो लक्ष्य पूरा गर्न स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड एक्लैले ४५ अर्ब ९३ करोड ऋण दिनु पर्ने भएको हो। तर, चालु वर्षको साउन र भदौका दुई महिनामा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको ऋण बढ्ने होइन उल्टो घटेको छ।

नेपाल र नबिलजस्ता बैंकहरुले त ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले राखेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न भन्दै राष्ट्र बैंकले पुँजी कोषलाई मात्र आधार मानेर होलसेलमा साढे ६ खर्ब रुपैयाँ ऋण विस्तारको लक्ष्य राखेको हो। तर, बैंकहरु राष्ट्र बैंकले भनेजस्तो आक्रामक रुपमा ऋण विस्तार गर्ने पक्षमा छैनन्।

‘पुँजी कोषका हिसाबले ऋण विस्तार गर्ने क्षमता यति छ भन्न सकिएला। तर, त्यति नै गर्नु पर्छ भन्ने हिसाबले लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। आफ्नो प्रक्षेपणप्रति जवाफदेही हुन नपर्ने भएपछि जति लक्ष्य राखेपनि भइहाल्छ,’ एक बैंकरले भने, ‘राष्ट्र बैंक अहिले यस्तै मनगढन्ते लक्ष्यतिर लागेको छ। न अध्ययन गर्छ, न त अनुसन्धान।’ 

चालु वर्षको पहिलो दुई महिनामा बैंकहरुले कुल ६१ अर्ब रुपैयाँ ऋण बढाएका छन्। दसैंतिहारजस्तो महत्त्वपूर्ण चाडपर्वमा बैंकहरुले अपेक्षा गरेजस्तो ऋण विस्तार नै भएन। दुई महिनामा गएको ऋणलाई आधार मान्दा चालु वर्ष ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण जाने देखिंदैन।

बैंकर्स संघको तथ्यांक अनुसार, केही बैंक त ऋण बढाउने होइन, घटाउने दिशामा अगाडि बढेका छन्। त्यसमध्ये कतिलाई त पुँजी कोषले नै ऋण बढाउने अनुमति दिंदैन। ती बैंकहरुको साटो अरु बैंकले ऋण बढाउँछन् भन्ने हिसाबले राष्ट्र बैंकले लक्ष्य निर्धारण गरेको छ।

‘अध्ययनविनाको प्रक्षेपणले हिसाब बिग्रिएको हो। बैंकमा निक्षेपबाट आएको तरलता अधिक छ। त्यसलाई आधार बनाएर ऋण जति पनि जान्छ भन्न खोजिएको हो, जुन त्रुटिपूर्ण हिसाब हो,’ ती बैंकरले सुनाए। बैंकरका अनुसार, वार्षिक ५ खर्ब रुपैयाँ पुरानो ऋण भुक्तानी हुन्छ।

पुरानो ऋण भुक्तानी (रिपेमेन्ट)ले पारेको खाडल पुरेर अर्को साढे ६ खर्ब ऋण विस्तार गर्नु भनेको नयाँ साढे ११ खर्ब ऋण विस्तार गर्नु हो। ‘हो यही आधारभूत प्राविधिक पक्ष पनि अध्ययन गरिएको छैन,’ ती बैंकरले सुनाए, ‘एक्सलमा कुल पुँजी कोष राखेर यति ऋण दिन सकिन्छ भन्ने सोझो हिसाबले प्रक्षेपण भएको हो।’

पुँजी कोषकै हिसाबले हिमालयन बैंक, एनआइसी एसिया बैंक र प्रभु बैंक नयाँ ऋण दिनसक्ने क्षमतामा छैनन्। पुँजी नबढाउने हो भने सरकारी लगानीको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले पनि थप ऋण दिन सक्दैन। 

‘हामीले बैंकर्स संघको बैठकमा पनि कुराकानी गर्‍यौँ, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको ४६ अर्बको क्षमता छ। तर उसले त्यत्रो ऋण माग नै आएछ भने पनि दिँदैन,’ अर्का एक बैंकरले सुनाए, ‘मेरो बैंकको क्षमता पनि ५० अर्ब हाराहारी छ। त्यत्रो ऋण म पनि दिनेवाला छैन।’

उनका अनुसार, ऋणको माग आउँदासमेत बैंकहरु ठूलो ऋण विस्तारको पक्षमा छैनन्। बैंकरहरु पुँजी कोषको हि‍साबले मात्र ऋण दिनु हुँदैन, टिकाउ हुनुपर्छ भन्नेमा छन्। 

‘प्राविधिक रुपमा पनि राष्ट्र बैंकको लक्ष्य मिलेको छैन। व्यवहारिकतासँग त झन् टाढा छ उसको लक्ष्य,’ ती बैंकरले भने।