काठमाडौं। नागरिक लगानी कोष (तेस्रो संशोधन) र भुक्तानी तथा फर्स्योट (पहिलो संशोधन) विधेयक दफाबार छलफलका लागि अर्थ समितिमा पठाइएको छ।
प्रतिनिधि सभाको बुधबार बसेको बैठकले दुवै विधेयक सैद्धान्तिक छलफलपछि दफाबार छलफलका लागि अर्थ समितिमा पठाएको हो। दुवै विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ।
सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नागरिक लगानी कोषजस्ता सार्वजनिक संस्थामाथि सरकारको नियन्त्रण आवश्यक रहेको बताए। सरकारलाई आफ्नो वित्तीय तथा मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्न आफ्नै वित्तीय संस्था आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ।
उनले जनताको रकम जम्मा गरेर निर्मित सार्वजनिक कोषलाई कुन हदसम्मको लचिलो बनाउने भन्ने सवालमा सरकार जोखिम व्यवस्थापनप्रति गम्भीर रहेको बताए।
विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सुशील खड्का, कृष्णहरि बुढाथोकी, नीतिमा भण्डारी कार्की, प्रभा ढकाल, परशुराम तामाङ, अमृता विक, राधिका रम्तेल, श्रीराम न्यौपाने, प्रेमलाल चौधरी, आशिष गजुरेल, बलावती शर्मा, गुरूप्रसाद बराल लगायत करिब तीन दर्जन सांसदले भाग लिएका थिए। उनीहरुले कोषको रकम उत्पादनमूलक र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कोषसँग हाल तीन खर्ब ३७ अर्ब बचत छ।
भुक्तानी तथा फर्स्योट (पहिलो संशोधन) विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सुशील खड्का, नितिमा भण्डारी कार्की, प्रेमलाल चौधरी, कृष्णहरि बुढाथोकी, गणेश पौडेल, निनुकुमारी कर्ण, प्रेमबहादुर बयक, मधुकुमार चौलागाइँ, यशुदाकुमारी बराल र परशुराम तामाङले भाग लिएका थिए।
