काठमाडौं। भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावितहरुलाई पुनर्स्थापना गर्न ३ हजार २७९ रोपनी जग्गा पहिचान भएको छ।

रसुवा, नुवाकोट र धादिङका विकल्पविहीन बाढी प्रभावित परिवारलाई पुनर्स्थापना गर्न २७७ कित्ता जग्गा पहिचान गरिएको हो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले पुनर्स्थापनाका लागि जग्गा पहिचानसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको छ।

समितिले रसुवामा १७७ कित्ता, नुवाकोटमा ९४ कित्ता र धादिङमा ६ कित्ता जग्गा पहिचान गरेको हो। नुवाकोटमा २ हजार ६६५ रोपनी ६ आना १ पैसा १ दाम, रसुवामा ५९१ रोपनी ९ आना १ पैसा २ दाम र धादिङमा २२ रोपनी ३ पैसा १ दाम जग्गा पहिचान गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पहिचान गरिएका जग्गा सरकारी तथा सार्वजनिकका साथै निजी, वन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सरकारी विद्यालय, सिँचाइ तथा निकुञ्जअन्तर्गतका छन्। पहिचान गरिएको जग्गा सबैभन्दा धेरै सरकारी र वन क्षेत्रको हो।

समितिले पहिचान गरिएका क्षेत्रको थप सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक, वातावरणीय तथा सामुदायिक अध्ययन र स्थानीयस्तरमा परामर्श गरेर मात्रै अन्तिम निर्णय लिन सुझाव दिएको छ।

पुनर्स्थापनालाई केवल घर बनाउन जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमका रूपमा मात्र नभइ सडक, खानेपानी, सरसफाइ, विद्युत्, विद्यालय, स्वास्थ्य, सञ्चार र खुला क्षेत्रलगायत आधारभूत पूर्वाधारसहित एकीकृत बस्ती विकासको योजना बनाउनुपर्ने समितिको सुझाव छ। प्रभावित परिवारको सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा परम्परागत रहनसहनलाई समेत पुनर्स्थापना योजनामा समेट्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समितिले जग्गा उपलब्धताको अवस्था हेरी गैरवन तथा गैरसंरक्षित क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको छ। त्यस्ता जग्गा उपलब्ध नभएको अवस्थामा मात्र वन वा संरक्षित क्षेत्र प्रयोग गर्ने विषयमा सम्बन्धित कानुन संशोधन वा विशेष कानुनी व्यवस्था गरेर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

भूमि व्यवस्थामन्त्री प्रतिभा रावलले बाढी प्रभावितको पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा पहिचान गर्न भदौ २२ गते नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेकी थिइन्।