काठमाडौं। जिल्लादेखि उच्च र विशेष अदालतमा न्यायाधीशको दरबन्दी थप गर्न सिफारिस भएको छ।
न्यायपरिषद्का सदस्य महेशकुमार नेपालको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले मुद्दाको लगतका आधारमा न्यायाधीशको १२९ वटा दरबन्दी बढाउन सिफारिस गरेको हो।
समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई बुझाएको छ। प्रतिवेदनमा विशेष अदालतमा न्यायाधीशको ६ वटा दरबन्दी बढाउन सिफारिस गरिएको छ।
यस्तै वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण, राजस्व न्यायाधीकरण काठमाडौं र विराटनगर तथा श्रम अदालतमा एक एक दरबन्दी थप गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ।
समितिले उच्च अदालतमा १५ वटा दरबन्दी थप गर्न सिफारिस गरेको छ। समितिले उच्च अदालत पाटन र विराटनगरमा ५/५ तथा राजविराज इजलासमा ४ वटा दरबन्दी थप गर्न प्रस्ताव गरेकामा सुर्खेत र दिपायलमा ३/३ दरबन्दी कटौती गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। यस्तै न्याय परिषद्मा उच्च अदालतका न्यायाधीशको ३ वटा दरबन्दी थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
समितिले जिल्ला अदालतमा हाल २८७ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेकामा १०४ दरबन्दी थप गर्न प्रस्ताव गरेको छ। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै १७ दरबन्दी काठमाडौंमा थप गर्न प्रस्ताव गरिएको हो। जिल्ला अदालत काठमाडौंमा अहिले ४३ न्यायाधीशको दरबन्दी छ।
यस्तै पर्सामा ८, बारामा ७, भक्तपुर, ललितपुर र धनुषामा ५/५, सिरहा र रौतहटमा ४/४ तथा सर्लाही, महोत्तरी, सप्तरी, झापा, रुपन्देही, बाँके र कैलालीमा ३/३ दरबन्दी थप गर्न सिफारिस गरिएको छ।
समितिले एक न्यायाधीश रहेका ४५ जिल्लामध्ये ३७ जिल्लामा दरबन्दी थप गर्न आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ भने सिन्धुलीमा २ तथा इलाम, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, गोरखा, पाल्पा, लमजुङ र बागलुङमा १/१ दरबन्दी थप गर्न सिफारिस गरेको छ।
