काठमाडौं। भन्सार प्रणालीलाई आधुनिक, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउन नेपालसहित दक्षिण एसियाका ४ देशबीच पूर्वसूचना आदानप्रदानसम्बन्धी समझदारी भएको छ।

दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक)अन्तर्गत नेपाल, भुटान, बंगलादेश र माल्दिभ्सले व्यापार सहजीकरण तथा भन्सार नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउन समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। यसअघि गत जनवरीमा नेपालले भारतसँग समझदारी गरेको थियो।

समझदारीले सदस्य राष्ट्रबीच भन्सारसम्बन्धी सूचना समयमै आदानप्रदान हुने, सीमापार व्यापार छिटो, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने तथा जोखिम विश्लेषणमा सघाउने भन्सार विभागले जनाएको छ। त्यसका साथै राजस्व चुहावट नियन्त्रण र व्यवसायको लागत पनि निकै कम गर्नेछ।

विभागका अनुसार समझदारी कार्यान्वयनमा आएपछि कुनै पनि मुलुकबाट निर्यात भएर नेपाल आउने वा नेपालबाट सदस्य राष्ट्रतर्फ जाने सामानसम्बन्धी विवरण पहिल्यै सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमा पुग्नेछ।

सामान नेपाल आइपुग्नुअघि नै त्यससम्बन्धी विवरण उपलब्ध हुने भएकाले आयातकर्ताले पेस गरेको घोषणा र निर्यातकर्ता मुलुकबाट प्राप्त सूचना तुलना गर्न सकिनेछ। विवरण फरक देखिएमा त्यस्ता कारोबारलाई उच्च जोखिममा राखेर थप जाँच गर्न सकिने हुँदा राजस्व छलीको सम्भावना घट्ने विभागका निर्देशक किशोर बर्तौलाले बताए।

‘भन्सार कार्यालयमा सामान पुग्नुअघि नै सम्बन्धित निकायले सूचना प्राप्त गर्नेछन्। यसले व्यवसायी र भन्सार प्रशासन दुवैलाई सहज हुनेछ। वैध व्यापार विस्तारमा यसले ठूलो भूमिका खेल्ने हाम्रो विश्वास छ,’ उनले भने।

यसरी अग्रिम सूचना प्राप्त हुँदा सामानको जोखिम मूल्याङ्कन गर्न सहज हुनेछ। जस्तो बंगलादेशबाट कुनै सामान नेपाल आउन लागेको छ भने त्यहाँबाट लोड भएलगत्तै नेपालको भन्सार प्रशासनलाई त्यसको सूचना प्राप्त हुनेछ। सामान लोड भएपछि उताको प्रशासनले सामानको विवरण प्रणालीमा हाल्नेछ, जुन नेपालको भन्सार प्रशासनले हेर्न सक्नेछ।

सामान कुन रुट हुँदै नेपाल आउँदैछ, कति समय लाग्नेछ र के-के सामान छन् जस्ता सूचना विभागमा आउने छ। यसले गर्दा विभागले सामानको वर्गीकरण गरेर पहिल्यै जोखिम पहिचान गर्न सहज हुनेछ।

विभागले सामानको विवरण, मूल्य, परिमाण र जोखिमका आधारमा अग्रिम विश्लेषण गर्न सक्नेछ। यसले वास्तविकभन्दा कम मूल्य घोषणा गर्ने, सामानको प्रकृति वा परिमाण लुकाउने तथा गलत वर्गीकरण गरी भन्सार महसुल घटाउने प्रयास नियन्त्रण हुनेछ।

‘अहिलेसम्म मालसामान भन्सार कार्यालयमा पुगेपछि मात्रै आवश्यक कागजात र विवरणका आधारमा जाँच प्रक्रिया सुरु हुन्थ्यो। अब भने सूचना प्राप्त हुनासाथ कुन सामानलाई प्राथमिकता दिएर छिटो जाँचपास गर्ने भन्ने पहिल्यै आकलन हुनेछ,’ बर्तौलाले भने।

यसले व्यवसायीहरूको सामान बिग्रिने, भन्सारमा लामो समय थन्काउनुपर्नेजस्ता झन्झट हुने छैनन्। विशेषगरी छिटो बिग्रिने खाद्यान्न, औषधि तथा अन्य संवेदनशील वस्तुको समयमै जाँचपास हुँदा क्षति न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ।

यसले भन्सार प्रशासनको कार्यदक्षता बढ्नुका साथै सीमित जनशक्ति र स्रोतमा पनि काम गर्न बाधा पर्ने छैन। अवैध कारोबार, गलत घोषणा, न्यून मूल्यांकन तथा प्रतिबन्धित वस्तुको ओसारपसार नियन्त्रणमा समेत सूचना आदानप्रदान प्रणालीले ठूलो सहयोग पुर्‍याउने छ।

‘सामान लोड हुनसाथ सूचना आउने भएकाले गलत घोषणा गर्ने, कम मूल्यांकन देखाउनेजस्ता अवैध काम पनि रोकिनेछन्,’ निर्देशक बर्तौलाले भने ‘पूर्वसूचना आदानप्रदान प्रणालीले व्यापारिक प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने छ। सही घोषणा हुनसाथ राजस्व छली र चुहावट रोकिन यसले मद्दत गर्नेछ।’

व्यापारको समय र लागत घटाउने

नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकमा वैदेशिक व्यापार झन्झटिलो छ। आयात तथा निर्यातमा लाग्ने समय पनि तुलनात्मकरुपमा बढी नै छ। ढुवानीको लागत पनि तुलनात्मक रुपमा महँगो छ।

सूचना आदानप्रदान प्रणालीले भने चक्रलाई सरल र सहज बनाउने छ। भन्सार विभागका अनुसार सदस्य राष्ट्रबीच आवश्यक विवरण समयमै उपलब्ध हुँदा जाँचपास प्रक्रियामा हुने अनावश्यक ढिलाइ स्वत: कम हुनेछ।

आयातकर्ता, निर्यातकर्ता, ढुवानी व्यवसायी तथा भन्सार प्रतिनिधिहरूले कागजी प्रक्रियामा लगाउने समय कम हुनेछ। पहिल्यै सामानको सूचना पुग्ने हुँदा भन्सार प्रशासनले आवश्यक तयारी पहिले नै गर्न सक्ने र सामान पुगेपछि जाँचपासको प्रक्रिया अघि बढाउन सहज हुनेछ।

यसले भन्सार कार्यालयमा लामो समयसम्म सामान रोकिनुपर्ने अवस्था कम गर्ने विभागले जनाएको छ। ‘भण्डारण, ढुवानी तथा अन्य सञ्चालन लागत घट्ने छ। यसले समग्रमा वस्तुको लागत नै कम हुनेछ,’ बर्तौलाले भने।