काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले वैदेशिक सहायता परिचालन सम्बन्धमा सरकारलाई ९ बुँदे निर्देशन दिएको छ।

समितिले बिहीबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र महालेखापरीक्षक तोयम रायालाई बोलाएर छलफल गरी वैदेशिक सहायता सम्भव भएसम्म राष्ट्रिय प्रणाली तथा सरकारी कोषमार्फत परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्न, सहायतालाई लेखापरीक्षणको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको हो।

समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले कार्यक्रमसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित वैदेशिक विकास सहायता मात्र स्वीकार गर्ने र परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको जानकारी दिए।

‘राष्ट्रिय बजेट तथा सरकारी कोष प्रणालीभन्दा बाहिरबाट परिचालन हुने वैदेशिक सहायताको पूर्ण विवरण दातृ पक्षले सरकारलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन र त्यस्ता सहायता राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने स्पष्ट नीति तथा कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन गर्न भनेका छौं,’ उनले भने, ‘वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने सुनिश्चितता भएपछि मात्र वैदेशिक स्रोततर्फको रकम बजेटमा समावेश तथा विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ।’

समितिले वैदेशिक सहायताबाट खर्च भएको रकमको सोधभर्ना समयमै प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाई सोधभर्ना नपाएका कारण सरकारको स्रोतमा पर्ने अतिरिक्त भार न्यून गर्न, सबै वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता, वास्तविक प्राप्ति, खर्च, उपयोग र सोधभर्नाको एकीकृत अभिलेख राख्ने र सम्बन्धित सूचना प्रणालीमा अनिवार्य रुपमा अध्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा ‘डेभलपमेन्ट फाइनान्स इन्फरमेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ सूचना प्रणालीमा सबै वैदेशिक सहायता अनिवार्य दर्ता गरी सोहीमार्फत मात्र आयोजना स्वीकृति गर्ने व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएको छ।

सरकारी प्रणालीप्रति विश्वास बढाउनका लागि खरिद प्रक्रिया, लेखा परीक्षण र राष्ट्रिय कोष व्यवस्था प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन पनि समितिले भनेको छ।

बैठकले वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजना निर्धारित समय र लागतभित्र सम्पन्न हुने गरी आयोजना व्यवस्थापन, अनुगमन तथा कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गर्न, वैदेशिक परामर्श सेवा लिंदा लाभ-लागत विश्लेषण गर्न निर्देशन दिएको छ।