काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र उनको सचिवालयका सदस्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीलाई बोलाएर धम्की दिएको विषय संसदीय समितिमा पुगेको छ।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिको बिहीबारको बैठकमा यो विषय उठेको हो। समितिले अख्तियारका कामकारबाहीबारे छलफलका लागि बिहीबार पदाधिकारीलाई बोलाएको थियो।
बैठकमा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अमरेशकुमार सिंहले अख्तियार प्रधानमन्त्री कार्यालयको शाखा हो भनी प्रश्न गरे।
‘यो सरकार आएपछि अख्तियारका पदाधिकारीलाई थुन्ने धम्की दिएर मुद्दा चलाउन लगाएको भन्ने आएको छ। अख्तियार प्रधानमन्त्री कार्यालयको शाखा हो?,’ सिंहले भने, ‘कुनै पनि मन्त्री प्रधानमन्त्रीले बोलाउँदा अख्तियार प्रमुख नजानुस्। यसले अख्तियारको मर्यादा दिन प्रतिदिन समाप्त हुँदैछ। अख्तियारले आफ्नो दायित्व पूरा गरिरहेको छैन। त्यो पनि पदाधिकारीका कारण हो।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने जिम्मेवारिमा रहेको संवैधानिक निकाय नियन्त्रित भएको बताए।
‘अख्तियार नियन्त्रित भयो। भ्रष्टचार नियन्त्रण गर्न सशक्त हुनु पर्ने, त्यो भएन। नीतिगत निर्णयका नाममा यो देशमा अर्बौं अर्ब ब्रम्हलुट भएको छ,’ उनले भने, ‘तर अहिले संवैधानिक निकाय लाचार छायाँ बनेका छन्। अख्तियारका पदाधिकारी ७ घण्टा थुनिएका छन्।’
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद युवराज दुलालले अख्तियार प्रधानमन्त्री मातहतको कार्यालय हो भनी प्रश्न गरे। ‘होइन भने प्रधानमन्त्रीको दबाबमा पासपोर्टमा मुद्दा चलाएको हो कि होइन? स्वायत्तता त आफैंले कायम गर्ने हो,’ उनले भने।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले अख्तियार प्रमुख प्रेम कुमार राईलाई प्रधानमन्त्रीले बोलाएर तपाइँलाई के के गर्न लगाएको हो भन्दिनु होला भने।
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राई र अन्य आयुक्तलाई असार १ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ७ घण्टाभन्दा बढी समय राखेर पासपोर्ट छपाइको ठेक्कामा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर नगरे शिवपुरीमा लगेर थुन्ने धम्की दिइएको थियो। बालेनको सचिवालयका सदस्यको धम्कीपछि अख्तियारले त्यसको एक सातामा अर्थात असार ८ गते मुद्दा दायर गरेको थियो।
