काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र उनको सचिवालयले अख्तियार प्रमुख र आयुक्तहरूलाई बन्धक बनाएर राहदानी ठेक्कामा मुद्दा दायर गरेको विषयमा सांसदहरूले गम्भीर प्रश्न गरेका छन्।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बोल्ने अधिकांश सांसदले प्रधानमन्त्रीको दबाबमा राहदानी ठेक्कामा मुद्दा हालिएको भन्दै अख्तियारले स्वायतत्ता जोगाउन नसकेको समेत बताए।
समितिले अख्तियार प्रमुख र आयुक्तहरूलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो। सांसद युवराज दुलालले प्रधानमन्त्रीको दबाबमा राहदानी मुद्दा चलाएको होकी होइन भनेर प्रश्न गरेका थिए।
‘यो प्रधानमन्त्री मातहत हो कि होइन? होइन भने प्रधानमन्त्रीको दबाबमा पासपोर्टमा मुद्दा चलाएको हो कि होइन? स्वायत्त आफैंले कायम गर्ने हो। समिति प्रतिबद्ध छ,’ उनले प्रश्न गर्दै भने।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद अमरेशकुमार सिंहले सरकार आएपछि अख्तियार प्रमुखहरूलाई थुनेर मुद्दा चलाएको विषय बाहिर आएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले बोलाएकै आधारमा जानु गल्ती भएको स्पष्ट पारे।
‘कुनै पनि मन्त्री प्रधानमन्त्रीले बोलाउँदा अख्तियार प्रमुख नजानुस्, यसले अख्तियारको मर्यादा दिन प्रतिदिन समाप्त हुँदैछ। अख्तियारले आफ्नो दायित्व पूरा गरिरहेको छैन। त्यो पनि पदाधिकारीको कारण हो,’ उनले भने।
नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले संवैधानिक निकाय लाचार छायाँ बनेको बताए।
‘अहिले संवैधानिक निकाय लाचार छायाँ बनेको छ। ७ घण्टा थुनिएको विषय पनि छ,’ उनले भने।
नेकपा (एमाले)का सांसद पदमा अर्यालले अख्तियार विशेष खालको अंग भएको बताउँदै कार्यकारीले आफ्नो मातहतको ठान्नु गलत भएको बताइन्।
‘तपाईं र राज्य संचालकहरू यो मानसिकताबाट मुक्त हुनुपर्छ। कसैको डर नमानी कसरी काम गर्ने?’ उनले भनिन्।
प्रधानमन्त्री शाह र उनको सचिवालयले अख्तियार प्रमुख राई र आयुक्तहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय बोलाएएर राहदानी ठेक्कामा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थ अर्यालसहित कर्मचारीलाई पक्राउ गर्न दबाब दिएका थिए।
अख्तियार प्रमुख राईले अनुसन्धानको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भन्दा उल्टै हप्कीदप्की गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमै पत्र बनाउन लगाइएको थियो। प्रधानमन्त्री शाह र उनका सचिवालयले जर्मन कम्पनीविरुद्धको ठेक्कामा ३ दिनभित्र मुद्दा हाल्न दबाब दिएको थियो।
