काठमाडौं। विद्युतीय माध्यमबाट व्यापार गर्ने व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा सूचीकृत भएर मात्र कारोबार गर्नुपर्ने भएको छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले यस्तो निर्देशन दिएको हो।
विभिन्न विद्युतीय माध्यम र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग बढेसँगै उपभोक्ता ठगीका घटना पनि बढिरहेका छन्। भ्रमपूर्ण सूचना फैलाउने, गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्ने र उपभोक्तालाई झुक्याउने गुनासो बढेको विभागले जनाएको छ।
विभागले विद्युतीय माध्यम वा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने सबै व्यवसायीलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरेको छ। व्यवसाय सञ्चालन गर्नुअघि विभागमा अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुनुपर्ने विभागले स्पष्ट पारेको छ।
त्यसैगरी, प्रचलित कानुनको पूर्ण पालना गरेर मात्र व्यवसाय सञ्चालन गर्न विभागले सचेत गराएको छ। कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी विद्युतीय कारोबार गर्नु गैरकानुनी हुने विभागको भनाइ छ।
विद्युतीय व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) ऐन, २०८१ र विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) निर्देशिका, २०८२ जारी भइसकेका छन्। यी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा समेत आइसकेका छन्।
ऐनको दफा ४ अनुसार विद्युतीय माध्यमबाट व्यापार गर्ने व्यवसायीले कारोबार सुरु गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गर्नुपर्छ। त्यस्तै, दफा ५ अनुसार विभागको पोर्टलमा व्यवसाय सूचीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
विभागले तोकिएको प्रक्रिया पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेका विद्युतीय प्लेटफर्ममाथि निगरानी बढाउने जनाएको छ। सूचीकृत नभएका वा गैरकानुनी प्लेटफर्ममार्फत व्यापार गरेको पाइएमा कारबाही हुने विभागले स्पष्ट पारेको छ।
यस्ता व्यवसायीमाथि विद्युतीय व्यापार ऐन, २०८१ तथा अन्य प्रचलित कानुनअनुसार कडा कानुनी कारबाही गरिने विभागले जनाएको छ।
विभागले व्यवसायीलाई समयमै सूचीकृत हुन र उपभोक्ताको अधिकार तथा कानुनी व्यवस्थाको सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ। उपभोक्तालाई पनि अनलाइनबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा व्यवसायको आधिकारिकता र विवरण जाँच गर्न विभागले सुझाव दिएको छ।
