नेपालमा सहकारी बैंकको आवश्यकता, प्रभावकारिता र भविष्यबारे बहस तीव्र बन्दै गएको छ। सहकारी क्षेत्रको विस्तारसँगै वित्तीय कारोबारको आकार बढेको छ र सदस्यहरूको आवश्यकता पनि विविध बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा सहकारी क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी वित्तीय पूर्वाधार आवश्यक छ भन्ने धारणा बलियो देखिन्छ।

तर, वित्तीय प्रणालीसँग सम्बन्धित निर्णयहरू केवल आकांक्षा वा संस्थागत विस्तारका आधारमा गर्न मिल्दैन। यस्ता निर्णयले हजारौँ बचतकर्ता, सयौँ सहकारी संस्था र समग्र अर्थतन्त्रको स्थायित्वमा असर पार्छन्। त्यसैले प्रश्न केवल ‘अर्को सहकारी बैंक चाहिन्छ कि चाहिँदैन?’ भन्ने होइन। वास्तविक प्रश्न भनेको हालको सहकारी बैंकिङ संरचनाले सहकारी क्षेत्रको आवश्यकता कति प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न सकेको छ भन्ने हो।

यदि अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको छैन भने त्यसका कारण बैंकको अवधारणामा छन् कि कानुनी, नीतिगत, पुँजीगत तथा नियामकीय सीमिततामा? यही विषयको समीक्षा आवश्यक छ। वित्तीय संस्थाको सफलताको आधार केवल नेतृत्व होइन, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने संरचना पनि हो। सक्षम नेतृत्वले सुधार ल्याउन सक्छ, तर कमजोर संरचनाले उत्कृष्ट नेतृत्वलाई समेत सीमित बनाउँछ। त्यसैले आज आवश्यक बहस व्यक्तिको होइन, संरचनाको मूल्याङ्कन हो।

संविधानले तिन खम्बा भन्यो, तर त्यसको वित्तीय आधार कति बलियो छ?

नेपालको संविधान २०७२ ले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका तीन प्रमुख आधारस्तम्भका रूपमा स्वीकार गरेको छ। यो व्यवस्थाले सहकारी आन्दोलनलाई ऐतिहासिक उचाइ दिएको छ। पहिलो पटक राज्यले सहकारी क्षेत्रलाई केवल सामाजिक अभियानको रूपमा नभई आर्थिक विकासको औपचारिक साझेदारका रूपमा स्वीकार गरेको हो।

तर, संविधानले कुनै क्षेत्रलाई महत्त्व दिनु र त्यसका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गर्नु फरक कुरा हुन्। आज सहकारी क्षेत्रमा करिब १ हजार १०० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बचत रहेको अनुमान गरिन्छ। यो रकम कुनै एउटा संस्थाको पुँजी होइन। यो लाखौँ नागरिकको बचतको योगफल हो। किसानको पसिना हो। श्रमिकको कमाइ हो। वैदेशिक रोजगारबाट पठाइएको पैसा हो। महिला समूहहरूको अनुशासित बचत हो। वृद्धवृद्धाले जीवनभर जोगाएको रकम हो।

यति ठूलो आर्थिक आधार भएको क्षेत्रमा बलियो वित्तीय संरचना हुनु आवश्यक हो। तर हामीले इमान्दार भएर स्वीकार गर्नुपर्छ कि सहकारी क्षेत्रको वृद्धिको तुलनामा त्यसलाई समर्थन गर्ने वित्तीय संरचना, जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली, तरलता सुरक्षा संयन्त्र र नियामकीय स्पष्टता अपेक्षित रूपमा विकसित हुन सकेका छैनन्। यही कारणले आज नयाँ बैंकको बहसभन्दा पनि संरचनाको बहस आवश्यक भएको हो।

सहकारी बैंक किन स्थापना गरिएको थियो?

कुनै पनि संस्थाको भविष्यबारे निर्णय गर्नुअघि त्यसको स्थापना किन गरिएको थियो भन्ने सम्झनु आवश्यक हुन्छ। सहकारी बैंकको स्थापना अर्को वाणिज्य बैंक थप्ने उद्देश्यले गरिएको थिएन। यसको स्थापना सहकारी आन्दोलनलाई आफ्नै वित्तीय आधार दिने उद्देश्यले गरिएको थियो। यसको परिकल्पना सदस्य सहकारी संस्थाहरूबीच स्रोतको पुनःपरिचालन गर्ने, तरलता व्यवस्थापन गर्ने र संस्थागत वित्तीय सहकार्यलाई बलियो बनाउने संस्थाका रूपमा गरिएको थियो।

यसको अर्थ के हो भने सहकारी बैंकको जन्म दर्शन खुद्रा बैंकिङ प्रतिस्पर्धाबाट भएको होइन। यसको जन्म सहकारी आन्दोलनको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्ने उद्देश्यबाट भएको हो। सहकारी बैंकले कृषि सहकारी, बचत तथा ऋण सहकारी, बहुउद्देश्यीय सहकारी र अन्य संस्थाहरूलाई वित्तीय रूपमा जोड्ने भूमिका खेल्नुपर्ने थियो। यसले सहकारी क्षेत्रभित्र उत्पन्न भएको पुँजीलाई फेरि सहकारी क्षेत्रमै लगानीतर्फ लैजाने माध्यमको रूपमा काम गर्नुपर्ने थियो। तर, आज प्रश्न उठेको छ : के हामी अझै त्यसै दिशामा छौँ?

सहकारी बैंकको सबैभन्दा ठूलो समस्या : यसको पहिचान नै स्पष्ट छैन

आजको सहकारी बैंकिङ प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो संकट वित्तीय संकट होइन, पहिचानको संकट हो। धेरैलाई यो कुरा सुन्दा सामान्य लाग्न सक्छ। तर, वास्तवमा संस्थाको पहिचान नै स्पष्ट नभएको अवस्थामा कुनै पनि संस्थाले स्थिर रूपमा विकास गर्न सक्दैन।

हामीले अझैसम्म स्पष्ट रूपमा निर्णय गर्न सकेका छैनौँ कि सहकारी बैंक वास्तवमा के हो। विश्वमा सहकारी बैंकका विभिन्न मोडेल छन्। कतिपय देशमा सहकारी बैंक सहकारी क्षेत्रको एपेक्स फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसनका रूपमा काम गर्छन्। त्यहाँ उनीहरूको मुख्य ग्राहक सदस्य सहकारी संस्था हुन्छन्। कतै तिनीहरू तरलता व्यवस्थापन गर्ने विशेष संस्था हुन्छन्। कतै सहकारी स्वामित्वमा सञ्चालित खुद्रा बैंकका रूपमा विकास गरिएका हुन्छन्।

नेपालमा समस्या के छ भने हामीले कुनै एउटा मोडेल रोजेका छैनौँ। व्यवहारमा सहकारी बैंक कहिले सहकारी क्षेत्रको एपेक्स इन्स्टिच्युसन जस्तो देखिन्छ, कहिले लिक्विडिटी म्यानेजर जस्तो देखिन्छ, र कहिले वाणिज्य बैंकसँग प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गर्ने खुद्रा बैंक जस्तो व्यवहार गर्छ। परिणामस्वरूप यसको प्राथमिकता अस्पष्ट बनेको छ।

सदस्य सहकारी संस्थाहरूले सहकारी बैंकसँग के अपेक्षा गर्ने भन्ने स्पष्टता पाउँदैनन्। नियामक निकायहरूले पनि यसलाई कुन दृष्टिकोणले नियमन गर्ने भन्ने अन्योल अनुभव गर्छन्। बैंक आफैँले पनि आफ्नो दीर्घकालीन रणनीति कहाँ केन्द्रित गर्ने भन्ने विषयमा निरन्तर द्विविधा भोग्नुपर्छ।

वास्तविक सुधार यही प्रश्नको उत्तरबाट सुरु हुन्छ। अर्को बैंक खोल्नुअघि हामीले स्पष्ट रूपमा तय गर्नुपर्छ : नेपाललाई एपेक्स बैंक चाहिएको हो, लिक्विडिटी इन्स्टिच्युसन चाहिएको हो, कि रिटेल कोअपरेटिभ बैंक?

कानुनी र नियामकीय अन्योल : दुई संसारको बीचमा उभिएको संस्था

सहकारी बैंकको अर्को गम्भीर चुनौती यसको कानुनी स्वरूपसँग सम्बन्धित छ। सहकारी बैंक कानुनी रूपमा सहकारी संस्था हो। तर, त्यसले सञ्चालन गर्ने कारोबार बैंकिङ प्रकृतिको हुन्छ। यसको अर्थ यसले दुई किसिमका अपेक्षा एकैसाथ पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।

एकातर्फ सहकारी दर्शन छ। त्यहाँ सदस्य नियन्त्रण, लोकतान्त्रिक स्वामित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व र सामाजिक उद्देश्य छन्। अर्कोतर्फ बैंकिङ अनुशासन छ। त्यहाँ पुँजी पर्याप्तता, जोखिम नियन्त्रण, तरलता व्यवस्थापन र वित्तीय स्थायित्वका कडा मापदण्डहरू छन्।

यो दोहोरो प्रकृति आफैंमा समस्या होइन। समस्या तब हुन्छ जब यी दुईबीच स्पष्ट समन्वय हुँदैन। उदाहरणका लागि, सहकारी सिद्धान्तले सदस्यलाई बाहिरिने अधिकार दिन्छ। तर, बैंकिङ प्रणालीले स्थायी पुँजी चाहन्छ। सहकारीले लोकतान्त्रिक सहभागिता भन्छ। बैंकिङले छिटो निर्णय र जोखिम नियन्त्रण चाहन्छ।

आजको अवस्था हेर्दा सहकारी बैंकहरू यिनै दुई संसारको बीचमा अड्किएका देखिन्छन्। यही कारणले एकीकृत सहकारी बैंकिङ नीति आवश्यक छ। जबसम्म कानुनी र नियामकीय स्पष्टता आउँदैन, तबसम्म अर्को बैंक थप्दा पनि उही अन्योल थप संस्थामा विस्तार मात्र हुनेछ।

पुँजीको प्रश्न : हामी वास्तवमै स्थायी पुँजीमा उभिएका छौँ त?

सहकारी बैंकिङ प्रणालीको एउटा अत्यन्त कम चर्चित तर गम्भीर विषय पुँजीको स्थायित्व हो।

वाणिज्य बैंकको पुँजी सामान्यतः स्थायी प्रकृतिको हुन्छ। तर, सहकारी प्रणालीमा सदस्यले निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो सेयर फिर्ता लिन सक्छ। सहकारी दर्शनको दृष्टिले यो स्वाभाविक कुरा हो। तर, बैंकिङ दृष्टिकोणले हेर्दा यसले एउटा संरचनात्मक प्रश्न उठाउँछ : यदि पुँजीको एउटा हिस्सा सदस्यको निर्णयमा निर्भर छ भने त्यसलाई पूर्ण रूपमा स्थायी पुँजी मान्न मिल्छ कि मिल्दैन?

सामान्य अवस्थामा यो समस्या देखिँदैन। तर, कुनै संकटको अवस्थामा ठूलो सङ्ख्यामा सदस्य बाहिरिन चाहे भने के हुन्छ? पुँजी आधारमा त्यसको असर पर्छ कि पर्दैन? वित्तीय स्थायित्वको दृष्टिकोणबाट यो गम्भीर प्रश्न हो।

नयाँ बैंकको बहसभन्दा पहिले पुँजी संरचनाको यो विरोधाभासलाई समाधान गर्न आवश्यक छ।

सम्पत्ति-दायित्व असन्तुलन : मौन तर खतरनाक जोखिम

सहकारी बैंकिङ प्रणालीको अर्को गम्भीर चुनौती एसेट-लायबिलिटी मिसम्याच (एएलएम) अर्थात् सम्पत्ति र दायित्वबीचको संरचनागत असन्तुलन हो। सरल भाषामा भन्नुपर्दा, सहकारी बैंकले संस्थागत सदस्य सहकारीहरूबाट प्राप्त गर्ने अधिकांश बचत तथा निक्षेप प्रकृतिले छोटो अवधिको र उच्च तरलतायुक्त दायित्व (लायबिलिटी) हुन्छन्। तर, ती स्रोतहरूलाई उपयोग गर्दा बैंकले तुलनात्मक रूपमा लामो अवधिका कर्जा तथा लगानीहरूमा परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यसरी छोटो अवधिको दायित्व र लामो अवधिको सम्पत्तिबीच अन्तर बढ्दै जाँदा प्रणालीगत जोखिम पनि बढ्दै जान्छ।

यो समस्या सामान्य अवस्थामा धेरै देखिँदैन। निक्षेप संकलन हुँदै जान्छ, कर्जा प्रवाह भइरहन्छ र वित्तीय कारोबार नियमित रूपमा सञ्चालन हुन्छ। तर, कुनै कारणवश ठूलो मात्रामा निक्षेप फिर्ताको माग उत्पन्न भएमा चुनौती तत्काल सतहमा आउँछ। बैंकको सम्पत्ति दीर्घकालीन कर्जामा बाँधिएको हुन्छ, तर दायित्व तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा पर्याप्त तरलता व्यवस्थापन नभए वित्तीय दबाब तीव्र रूपमा बढ्न सक्छ।

नेपालको सन्दर्भमा नियामक निकायको निगरानी, प्रतिवेदन प्रणाली र अनुपालनका मापदण्डहरू पहिलेको तुलनामा थप कडा र व्यवस्थित हुँदै गएका छन्। तथापि, नियमन कडा हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। यदि संस्थाको आधारभूत व्यावसायिक संरचनाभित्र नै सम्पत्ति र दायित्वबीचको अवधि तथा तरलताको असन्तुलन विद्यमान छ भने त्यो आफैंमा जोखिमको स्रोत बन्न सक्छ। नियामकीय निगरानीले जोखिमलाई पहिचान र नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्न सक्छ, तर संरचनागत असन्तुलनलाई पूर्ण रूपमा समाप्त गर्न सक्दैन।

विश्वभरका वित्तीय संकटहरूको अध्ययनले पनि यही तथ्यलाई पुष्टि गरेको छ कि धेरै बैंकहरू पुँजीको अभावभन्दा पहिले तरलता संकटका कारण समस्यामा परेका थिए। त्यसैले एसेट-लायबिलिटी म्यानेजमेन्ट (एएलएम) फ्रमेवर्क, लिक्विडिटी कभरेज रेसियो (एलसीआर), नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियो (एनएसएफआर) र स्ट्रेस टेस्टिङ जस्ता व्यवस्थाहरू आज विकल्प वा विलासिता होइनन्, वित्तीय स्थायित्वका आधारभूत आवश्यकता हुन्। सहकारी बैंकिङ प्रणालीको दीर्घकालीन दिगोपना सुनिश्चित गर्न पनि नियामकीय अनुपालनसँगै सम्पत्ति र दायित्वको संरचनात्मक सन्तुलनलाई समान प्राथमिकतामा राखिनु आवश्यक छ।

सीमित बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको के असर पर्ला?

सहकारी बैंकसम्बन्धी बहसमा प्रायः सहकारी क्षेत्रमा रहेको १,१०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचतलाई आधार बनाएर थप बैंक आवश्यक भएको तर्क प्रस्तुत गरिन्छ। निश्चय पनि यति ठूलो वित्तीय स्रोत रहेको क्षेत्रमा प्रभावकारी वित्तीय पूर्वाधार आवश्यक हुन्छ। तर, बैंकिङ बजारको मूल्याङ्कन केवल कुल बचतको आकारबाट हुँदैन। महत्त्वपूर्ण प्रश्न भनेको सहकारी बैंकहरूले सेवा दिन सक्ने वास्तविक र प्रभावकारी बजार कति छ भन्ने हो।

सहकारी क्षेत्रभित्र रहेका सबै संस्था सहकारी बैंकका सम्भावित कर्जा ग्राहक हुँदैनन्। विद्यमान कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्थाअनुसार अधिकांश सहकारी संस्थाहरूले सीमित मात्रामा बाह्य स्रोत उपयोग गर्न सक्छन्। त्यसैले सहकारी क्षेत्रको कुल बचत ठूलो भए पनि सहकारी बैंकहरूको वास्तविक संस्थागत कर्जा बजार अपेक्षाकृत सानो छ। व्यवहारिक रूपमा यो बजार करिब ५० देखि ७० अर्ब रुपैयाँको बाह्य कर्जा लगानी गर्ने कानुनी प्रबन्ध अनुमान गर्न सकिन्छ।

यसबाहेक, बजारको आकारभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष ऋण लिने संस्थाहरूको वास्तविक माग र क्षमता हो। धेरै सहकारी संस्थाहरूले संस्थागत ऋणका लागि व्यक्तिगत जमानी दिनुपर्ने अवस्थाको सामना गर्छन्। ऋण संस्थाको लागि भए पनि जोखिम पदाधिकारीहरूमा केन्द्रित हुने भएकाले धेरै सक्षम सञ्चालकहरू अनावश्यक जोखिम लिन इच्छुक देखिँदैनन्। परिणामस्वरूप सम्भावित बजारको ठूलो हिस्सा व्यवहारमा निष्क्रिय रहन्छ।

अर्कोतर्फ, पर्ल्स लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय मापदण्डले अत्यधिक बाह्य ऋणमा निर्भरतालाई दीर्घकालीन रूपमा स्वस्थ मान्दैनन्। यही कारण धेरै सुशासित र वित्तीय रूपमा सबल सहकारी संस्थाहरू बाह्य ऋण लिनुभन्दा आफ्नै स्रोत परिचालनलाई प्राथमिकता दिन्छन्। वास्तविकता के हो भने बजारका धेरै सक्षम सहकारी संस्थाहरू आज पनि संस्थागत ऋणका लागि सक्रिय मागकर्ताका रूपमा देखिँदैनन्।

वित्तीय इतिहासले पनि देखाएको छ कि बजारको क्षमताभन्दा धेरै संस्था हुँदा स्वस्थ प्रतिस्पर्धासँगै अनावश्यक जोखिम लिने प्रवृत्ति पनि बढ्न सक्छ। त्यसैले आजको बहस नयाँ बैंक थप्नेभन्दा पहिले सहकारी बैंकिङ प्रणालीको वास्तविक बजार, माग, जोखिम र संरचनागत आवश्यकता बुझ्ने दिशामा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ। आखिर दीर्घकालीन रूपमा संस्थाको संख्या भन्दा पनि प्रणालीको स्थायित्व र प्रभावकारिता महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

किन सहकारी बैंक धितोमुखी बन्दै गयो?

यदि आजको सहकारी बैंकिङ प्रणालीभित्रको सबैभन्दा कम चर्चित तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न खोज्ने हो भने त्यो सम्भवतः यही हो। सहकारी बैंक स्थापनाका बेला यसको मूल अवधारणा संस्थागत वित्तीय सहकार्यमा आधारित थियो। सदस्य सहकारी संस्थाहरूलाई सामूहिक रूपमा सशक्त बनाउने, उत्पादनमूलक परियोजनामा लगानी प्रवाह गर्ने, तरलता व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने तथा सहकारी आन्दोलनलाई वित्तीय आधार प्रदान गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो।

तर व्यवहारमा के भयो?

समयक्रममा सहकारी बैंक संस्थागत विश्वासमा आधारित बैंकिङभन्दा धितोमा आधारित बैंकिङतर्फ सर्न थाल्यो। आज धेरै अवस्थामा सदस्य सहकारी संस्थाले ऋण लिन खोज्दा परियोजनाको गुणस्तरभन्दा पहिले धितोको प्रश्न उठ्छ। संस्थागत आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि व्यक्तिगत घरजग्गा, व्यक्तिगत सम्पत्ति वा व्यक्तिगत जमानी खोजिन्छ। यसले एउटा गम्भीर विरोधाभास सिर्जना गरेको छ।

• ऋण संस्थाका लागि लिइन्छ, तर जोखिम व्यक्तिले बहन गर्छ।
• परियोजना सहकारी संस्थाको हुन्छ, तर धितो व्यक्तिगत सम्पत्ति हुन्छ।
• लाभ सामूहिक हुन्छ, तर दायित्व व्यक्तिगत हुन्छ।

यो अवस्था सहकारी आन्दोलनको आधारभूत दर्शनसँग मेल खाँदैन। सहकारिताको मूल उद्देश्य सामूहिक उत्तरदायित्व र सामूहिक अवसर निर्माण गर्नु हो। यदि संस्थागत उद्देश्य पूरा गर्न पनि कुनै व्यक्तिले आफ्नो निजी सम्पत्ति धितो राख्नुपर्ने अवस्था छ भने धेरै सक्षम सहकारी संस्थाहरू किन त्यस्तो ऋण लिन उत्साहित हुने?

यही कारणले आज धेरै उत्पादनमूलक सहकारी परियोजनाहरू वित्तीय स्रोतको अभावमा पछि परेका छन्। कृषि प्रशोधन, भण्डारण, ऊर्जा, कृषि पूर्वाधार, सामूहिक उत्पादन, ग्रामीण पर्यटन तथा मूल्य शृङ्खला विकाससँग सम्बन्धित थुप्रै परियोजनाहरू सम्भावना हुँदाहुँदै पनि अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। समस्या सधैँ परियोजनाको गुणस्तरमा मात्र छैन। समस्या वित्तीय संरचनाको प्रकृतिमा पनि छ।

वास्तवमा नियामकीय संरचना, जोखिम मूल्याङ्कनको पद्धति र कानुनी अस्पष्टताले सहकारी बैंकलाई सुरक्षित देखिने धितोमुखी बाटोतर्फ धकेलेको छ। परिणामस्वरूप बैंक आफ्नो मूल उद्देश्यभन्दा बाहिर सरेको छ।

आजको गम्भीर प्रश्न यही हो : यदि विद्यमान सहकारी बैंकलाई नै यसको मूल उद्देश्य अनुसार सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण भएको छैन भने अर्को नयाँ बैंक स्थापना गरेर हामी वास्तवमा कुन समस्या समाधान गर्न खोजिरहेका छौँ?

सहकारी बैंकिङ प्रणालीलाई कसरी दिगो बनाउन सकिन्छ?

सहकारी बैंकिङ प्रणालीको भविष्यबारे बहस गर्दा एउटा गल्ती बारम्बार दोहोरिने गर्छ। हामी समस्याको चर्चा गर्छौं, तर अन्तिम अवस्था कस्तो हुनुपर्छ भन्ने दृष्टि स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्दैनौँ। त्यसैले दिगोपनको प्रश्नलाई बहसको केन्द्रमा ल्याउन आवश्यक छ।

सहकारी बैंकिङ प्रणालीलाई दिगो बनाउने प्रश्न वास्तवमा बैंकको मात्र प्रश्न होइन। यो सहकारी आन्दोलनको भविष्य, लाखौँ बचतकर्ताको सुरक्षा, स्थानीय अर्थतन्त्रको स्थायित्व र संविधानले परिकल्पना गरेको सहकारी अर्थतन्त्रको प्रश्न हो।

सबैभन्दा पहिले सहकारी बैंकको मोडालिटी स्पष्ट हुनुपर्छ। हामीलाई सहकारी क्षेत्रको एपेक्स फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन चाहिएको हो कि खुद्रा बैंक चाहिएको हो भन्ने विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण हुनुपर्छ। जबसम्म भूमिका स्पष्ट हुँदैन, न त नियमन स्पष्ट हुन्छ, न त रणनीति स्पष्ट हुन्छ।

दोस्रो, सहकारी बैंकहरूको वित्तीय संरचनालाई बलियो बनाउन दीर्घकालीन स्रोत विकास आवश्यक छ। आजको मुख्य समस्या छोटो अवधिको दायित्व र लामो अवधिको सम्पत्तिबीचको असन्तुलन हो। यसका लागि दीर्घकालीन वित्तीय साधन, संस्थागत पुँजी व्यवस्थापन तथा प्रभावकारी एएलएम प्रणाली अनिवार्य बन्नुपर्छ।

तेस्रो, सहकारी बैंकहरूलाई केवल निक्षेप र कर्जामा सीमित राख्नु हुँदैन। आधुनिक वित्तीय प्रणालीमा आय विविधीकरण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। डिजिटल बैंकिङ, भुक्तानी प्रणाली, वित्तीय परामर्श सेवा, बीमा वितरण, परियोजना संरचना सहायता, कृषि वित्तीय सेवा तथा सदस्य क्षमता विकासजस्ता क्षेत्रहरूमा प्रवेश गर्ने अवसर दिनुपर्छ। यदि बैंकको सम्पूर्ण आय ब्याज अन्तरमा मात्र निर्भर रहन्छ भने त्यसको दीर्घकालीन स्थायित्व कमजोर हुन्छ।

चौथो, निक्षेपकर्ताको सुरक्षालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। डिपोजिट प्रोटेक्सन फन्ड, अर्ली वार्निङ सिस्टम, लिक्विडिटी सपोर्ट फेसिलिटी र रिजोलुसन फ्रेमवर्क जस्ता प्रणालीहरू निर्माण नगरी दिगो सहकारी बैंकिङ सम्भव हुँदैन।

पाँचौँ, सहकारी बैंकलाई उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रसँग जोड्नुपर्छ। कृषि, कृषि-प्रशोधन, ऊर्जा, भण्डारण, पर्यटन, स्थानीय उद्योग र सामूहिक उद्यममा वित्तीय प्रवाह बढाउन सकिएन भने सहकारी बैंकिङ केवल बचत र ऋणको घेराभित्र सीमित रहनेछ।

दिगोपनको सार के हो भने सहकारी बैंकले केवल बैंकको भूमिका होइन, सहकारी क्षेत्रको वित्तीय पूर्वाधारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।

सुधार को बाटो कि बाघ चढ्ने बाटो?

आज नेपालसँग वास्तवमा दुई विकल्प छन्।

पहिलो विकल्प, विद्यमान संरचनागत समस्या यथावत् राखेर नयाँ बैंक खोल्ने। मोडालिटी अस्पष्ट छ, निक्षेप सुरक्षा छैन, बजार सीमित छ, कानुनी अन्योल छ, तर पनि विस्तार गर्ने।

दोस्रो विकल्प, पहिले संरचना सुधार गर्ने। संस्थागत स्पष्टता ल्याउने। निक्षेपकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने। बजारको वास्तविकता बुझ्ने। जोखिम व्यवस्थापनलाई आधुनिक बनाउने। त्यसपछि मात्र विस्तारको ढोका खोल्ने।

पहिलो विकल्प आकर्षक लाग्न सक्छ। किनकि त्यसले तत्काल विस्तारको सन्देश दिन्छ। तर दीर्घकालीन रूपमा यही बाटो सबैभन्दा जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।

म प्रायः एउटा उदाहरण दिन्छु: यस्तो अवस्थामा नयाँ बैंक खोल्नु बाघ चढ्नुजस्तै हुन सक्छ। बाघ चढ्दा सुरुमा शक्ति र उत्साहको अनुभूति हुन्छ। तर, समस्या चढ्नेमा होइन, ओर्लिनेमा हुन्छ। एकपटक दिशा गलत भयो भने सुरक्षित रूपमा फर्किने ठाउँ धेरै कम रहन्छ।

वित्तीय प्रणालीमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ। गलत संरचनामा आधारित विस्तार सजिलो हुन्छ। तर, त्यसले सिर्जना गर्ने जोखिमको मूल्य लाखौँ बचतकर्ताले चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ।

त्यसैले आजको बहसको निष्कर्ष धेरै सरल छ, तर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ :

• हामीलाई अर्को बैंकभन्दा पहिले बलियो प्रणाली चाहिएको छ।
• हामीलाई अर्को लाइसेन्सभन्दा पहिले स्पष्ट मोडालिटी चाहिएको छ।
• हामीलाई अर्को संस्थाभन्दा पहिले निक्षेपकर्ताको सुरक्षा चाहिएको छ।
• हामीलाई विस्तारभन्दा पहिले विश्वास चाहिएको छ।

र यही कारणले आजको सबैभन्दा जिम्मेवार नीति सन्देश एउटै हो : सुधार पहिले, इजाजत पछि।