काठमाडौं। संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारीलाई दोहोरो सुविधा नदिन सरकारले कानुन संशोधन गर्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पदाधिकारीले सरकारी कोषबाट दोहोरो सुविधा लिएको भन्दै त्यसमा कडाइ गर्न कानुन संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभामा बिहीबार संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न विधेयक दर्ता गराएका छन्।
संवैधानिक निकायमा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमार्फत सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई नियुक्त गर्ने अभ्यास छ। सेवानिवृत्त भएबापत प्राप्त हुने निवृत्तिभरण (पेन्सन) र संवैधानिक निकायमा नियुक्त भइसकेपछि प्रचलित कानुन बमोजिमको सुविधा पदाधिकारीले लिने गरेकाले त्यसैलाई रोक्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो।
‘सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण प्राप्त गरिरहेको वा पाउने अवस्था भएको कुनै व्यक्ति प्रमुख पदाधिकारी वा पदाधिकारीको पदमा नियुक्त भएमा त्यस्तो व्यक्ति सो पदमा बहाल रहेसम्म निवृत्तभरण पाउनेछैन,’ ऐनको दफा ३ को संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ।
कुल सेवा अवधि जोड्न चाहने पदाधिकारीले भने जोड्न पाउने भएका छन्। त्यसका लागि संवैधानिक निकायको पदाधिकारीको पदमा नियुक्ति भएको मितिदेखि पाएको निवृत्तिभरण रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गरी सेवा अवधि जोड्ने निकायमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ।
सर्वोच्च अदालतले २०७३ फागुन १९ गते लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष पदबाट कार्यकाल पूरा गरी सेवानिवृत्त कयोदेवी यमी विरुद्धको मुद्दामा दोहोरो सुविधा रोक्न आदेश दिएको थियो।
‘विपक्षीमध्येका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा साबिकको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समेतका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएकोले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न आवश्यक भएकोले,’ विधेयकमा भनिएको छ।
