काठमाडौं। यस आर्थिक वर्षका लागि काठमाडौंका स्थानीय तहले जग्गाको सरकारी भाउ बढाउँदा भक्तपुर र ललितपुरका स्थानीय तहले पोहोरकै मूल्यलाई निरन्तरता दिएपछि घरजग्गा व्यवसायी अचम्ममा परेका छन्।

काठमाडौंका स्थानीय तहले जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन ५ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशतसम्म बढाएर प्रति आना ७६ लाख २० हजार रुपैयाँसम्म पुर्‍याउँदा पछिल्लो समय धेरै किनबेच हुने गरेको भक्तपुर र ललितपुरमा पुरानै भाउ यथावत राखिएपछि व्यवसायीहरु चकित भएका हुन्।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरे घरजग्गाको विषयमा उपत्यकाको एकै खाल्डोमा फरक फरक नीति लिनु अनौठो भएको बताउँछन्।

‘अहिले काठमाडौंमा भन्दा किनबेच धेरै हुने भक्तपुर र ललितपुरमा हो। तर, ती क्षेत्रको मूल्य नबढाएर यथावत राखिएकामा हामीलाई अनौठो लागेको छ,’ घिमिरेले भने।

काठमाडौंको दरबारमार्ग क्षेत्रमा प्रति आना जग्गाको सरकारी मूल्य ७२ लाख ६० हजार यसपटक ७६ लाख २० हजार पुर्‍याइएको छ। बौद्ध क्षेत्रमा सरकारी मूल्यांकन १० प्रतिशतले बढाएर प्रति आना ४८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।

तर, ललिपुर महानगरपालिका वडा-३ मा पर्ने चक्रपथ बाहिरका पिच सडकसँग जोडिएका जग्गाको मूल्य १४ लाख ५० हजार यथावत राखिएको छ। भैंसीपाटी क्षेत्रको मूल्य प्रति आना २८ लाखसम्म कायमै छ।

ललितपुरमा विशेषगरी भैंसेपाटी, लामाटार, चापागाउँ, धापाखेल, झरुवारासी क्षेत्रमा जग्गा किनबेच धेरै हुन्छ। गत असारमा लगनखेल भूमी प्रशासन कार्यालयबाट कुल ५ हजार ६६७ घरजग्गा कारोबार हुँदा ८४४ कित्ता जग्गा २९७७ कित्ता पुगेको थियो।

भक्तपुरमा सिपाडोल, पलाँसे, नगरकोट, चाँगुनारायण, दुवाकोट र बोडे क्षेत्रमा जग्गा किनबेच बढ्दो छ। असारमा भक्तपुर भूमि प्रशासन कार्यालयले ६ हजार ९ वटा कारोबार गर्दा १०५६ कित्ता जग्गा ३ हजार ९३२ कित्ता पुगेको थियो।

गत आर्थिक वर्ष भक्तपुरको कटुन्जे क्षेत्रमा अरनिको हाइवे आसपास जग्गाको सरकारी मूल्य प्रति आना ४० लाख रुपैयाँ रहेकामा अहिले पनि यही दर कायम गरिएको छ।

सूर्यविनायक नगरपालिकाका प्रवक्ता रवीन्द्र सापकोटाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जग्गाको मूल्यांकन तय गरेको बताए। ‘केही ठाउँमा मात्र किनबेच बढी भएर हुँदैन। समग्र हेरेर मूल्यांकन कायम भएकोले पुरानै थैलीलाई निरन्तरता दिइएको हो,’ सापकोटाले भने।

भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार खड्काले स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन तय गरिएको बताए।

‘स्थानीय तहले घरजग्गाको किनबेच र मुभमेन्ट हेरेर नै न्यूनतम थैली सिफारिस गर्छन्। त्यही अनुसार जग्गाको थैली निर्धारण हुन्छ। यसपटक सडक पुगेको केही ठाउँबाहेक भक्तपुरमा जग्गाको मूल्य यथावत छ,’ न्यूनतम मूल्यांकन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रजिअ खड्काले भने।

ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरहरि घिमिरेले यसपटक जग्गाको मूल्य बढेको छैन भन्ने आधारमा स्थानीय तहको सिफारिसमा न्यूनतम थैली नबढाएको बताए। ‘हामीले समितिका सदस्य बसेर नै निर्णय गरेका हौं। हामीलाई स्थानीय तहले जग्गाको भाउ बढेको छैन भनेकाले पोहोरकै दर राखेका हौं,’ प्रजिअ घिमिरेले भने।

भक्तपुर र ललितपुरका स्थानीय तहले जग्गाको थैली नबढाए पनि किनबेच र भाउ वृद्धिमा केही फरक नपर्ने जग्गा व्यवसायीहरु बताउँछन्।

‘मूल्य बढेर १० गुणा बढी भइसक्यो। त्यसैले सरकारी रेटको कुनै अर्थ छैन। अर्को लाभकर बढाएर दु:ख दिने काम गरेको छ,’ घिमिरे भन्छन्, ‘हाम्रो माग त मार्केट रेट नै राखेर करको दर घटाउनुपर्छ भन्ने थियो। सरकारले सुनेन।‘

ललितपुर महानगरपालिकाका प्रवक्ता राजु महर्जनले भने तत्काल सम्पत्ति कर नबढाउने नीतिका कारण जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन यथावत राखेको बताए।

‘जग्गा भनेको सम्पत्ति हो। न्यूनतम मूल्यांकन बढाउँदा सम्पत्ति कर बढ्ने देखेपछि हामीले पोहोरकै मूल्यलाई यथावत राखेका हौं,’ प्रवक्ता महर्जनले भने। महासंघका अध्यक्ष घिमिरेले झैं महर्जनले पनि बजारको भाउ महानगरले नियन्त्रण गर्नन नसक्ने बताए।

घरजग्गा व्यवसायीहरुको मागअनुसार बजारमा चलेको दर राख्दा अंशबण्डा गर्नेहरुलाई ठूलो मर्का पर्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन्।

‘बेचबिखन गर्नेहरुका लागि भाउ बढाउँदा त राजस्व राम्रै उठ्ला। तर बकसपत्र र अंशबण्डामा त कर तिर्नै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले सरकारी भाउ अन्धाधुन्ध रुपमा बढाउनु हुँदैन। हाम्रो माग बेचविखन र अंशबण्डा बकसपत्रको लागि कर नीति फरक हुनुपर्छ भन्ने हो,’ ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका-१ का अध्यक्ष छिरिङ लामाले भने।

काठमाडौंमा खाली जग्गा कम हुँदै गएकोले भक्तपुर र ललितपुरमा घरजग्गा कारोबार बढाउने योजना अनुसार नै मूल्य यथावत राखिएको हुनसक्ने मालपोत अधिकृतहरुको अनुमान छ।

‘अहिले काठमाडौंमा जग्गा कम भइसक्यो। भक्तपुर र ललितपुरका जग्गामा बसोबास इक्स्पान्सनका लागि काठमाडौंमा बढाएर भक्तपुर र ललितपुरमा यथावत राखेको हुनसक्छ,’ ललितपुर भूमि प्रशासन कार्यालयका एक मालपोत अधिकृतले भने।

घरजग्गा व्यवसायमा सक्रिय एक व्यवसायीले भने सरकारी कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थमा जानाजान न्यूनतम मूल्यांकन नबढाएको दाबी गरे।

‘प्रत्येक स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन्। सरकारी कर्मचारी थैली बढाउन चाहँदैनन्। किनभने जग्गाको उपभोक्ता कर्मचारी पनि हुन्। मार्केटमा चलेकै रेटमा थैली बढाउँदा उनीहरुको तलबबाट मात्र इन्कम सोर्स देखाउन पुग्दैन,’ ती व्यवसायीले भने, ‘तर मूल्यांकन नबढाउँदा सरकारलाई नै घाटा लागिरहेको छ।‘