फिफाको २० अर्ब डलरको योजना विवादमा : युरोपपछि एएफसी पनि असन्तुष्ट, किन जोडिँदैछ ट्रम्पसँग?



बिजमाण्डू
२०८३ साउन १३ गते १७:२२ | Jul 29, 2026
फिफाको २० अर्ब डलरको योजना विवादमा : युरोपपछि एएफसी पनि असन्तुष्ट, किन जोडिँदैछ ट्रम्पसँग?
अमेरिकी राष्ट्रपति र फिफा अध्यक्ष। Photo: AFP via RSS


काठमाडौं । फुटबल विश्वकपसहित प्रमुख प्रतियोगिता संचालन र व्यवस्थापनका लागि फिफाले ल्याएको नयाँ सहायक कम्पनी स्थापना गर्ने योजना विवादित बनेको छ। २० अर्ब अमेरिकी डलर मूल्यांकन गरिएको उक्त कम्पनीको २० प्रतिशतसम्म ‘माइनोरिटी सेयर’ बाहिरी लगानीकर्तालाई बिक्री गर्ने योजनाको चर्को आलोचना भएको हो।

Tata
GBIME

युरोपेली फुटबल महासंघ यूईएफए पछि एएफसीले पनि फिफाको यो निर्णयको विरुद्धमा बोलेको छ।

फिफाले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रस्तावअनुसार फिफा फरवार्ड इन्टरप्राइज नामक सहायक कम्पनी स्थापना हुनेछ। यसले विश्वकपलगायत फिफाका प्रतियोगिताको व्यावसायिक तथा कार्यक्रम संचालनसम्बन्धी काम हेर्नेछ।

फिफाले कम्पनीमाथि पूर्ण नियन्त्रण कायम राख्ने भए पनि २० प्रतिशतसम्मको ‘माइनोरिटी सेयर’ निजी लगानीकर्तालाई बिक्री गरेर करिब ४.२ अर्ब अमेरिकी डलर जुटाउने लक्ष्य राखेको छ। उक्त लगानी समूहको नेतृत्व अमेरिकी लगानीकर्ता जोसुवा कुशनरको लगानी कम्पनी थ्राइभ इटर्नलले गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। जोसुवा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका ज्वाइँ जारेड कुशनरका भाइ हुन्।

फिफाका अध्यक्ष जिआनी इन्फ्यान्टिनोले यस योजनाबाट प्राप्त हुने सबै खुद आम्दानी विश्व फुटबलकै विकासमा पुनः लगानी गरिने बताएका छन्।

फिफाका अनुसार नयाँ कम्पनी बने पनि फुटबलको शासन, प्रतियोगिता संचालन, खेल तालिका तथा सबै खेलसम्बन्धी नियामक निर्णयमा फिफाकै पूर्ण अधिकार रहनेछ। बाह्य लगानीकर्ताको कुनै संचालन भूमिका रहने छैन।

फिफाले जुटाइने पूँजीबाट सदस्य राष्ट्रहरूका लागि वैकल्पिक अनुदान कार्यक्रम संचालन गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ। त्यसअन्तर्गत प्रत्येक सदस्य संघले पूर्वाधार निर्माण, प्रशिक्षक विकास, राष्ट्रिय टोली, घरेलु प्रतियोगिता, ग्रासरुट फुटबल तथा महिला फुटबल विकासका लागि एकपटकमा २ करोड अमेरिकी डलरसम्म प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

यसबाट सन् २०३५-२०३८ को साइकलमा यो रकम २ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर पुर्‍याइने लक्ष्य छ।

युइएफएको कडा आपत्ति, एएफसी पनि असन्तुष्ट

यस प्रस्तावको सबैभन्दा कडा विरोध युइएफएले गरेको छ। युइएफएले फुटबलको आत्मा र यसको शासन प्रणालीलाई किनबेच गर्न नमिल्ने भन्दै प्रस्तावले सीमारेखा पार गरेको जनाएको छ।

‘फुटबलको आत्मा र यसको शासन व्यापारिक सम्पत्ति होइन। कसलाई आर्थिक लाभ पुग्ने हो भन्ने विषयमा कुनै पारदर्शिता छैन। फुटबल कसैको निजी सम्पत्ति होइन, त्यसैले फिफाले यसलाई बेच्न सक्दैन,’ युइएफएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा फिफा र युइएफाबीच सम्बन्ध चिसिँदै गएको छ। अनुशासनात्मक प्रक्रिया, रेफ्री व्यवस्थापन र प्रतियोगिता संचालनका विषयमा देखिएको मतभेदका कारण युइएफा अध्यक्ष अलेक्जेन्डर सेफेरिनले हालै सम्पन्न विश्वकप फाइनलसमेत बहिष्कार गरेका थिए।

बेलायतका प्रधानमन्त्री एण्डी बर्नहमले पनि सामाजिक संजाल एक्समार्फत योजना आलोचना गर्दै विश्वकप कुनै व्यापारिक उत्पादन नभएको बताएका छन्।

‘विश्वकप संसारकै महान खेल प्रतियोगिता हो। यो कसैले बेच्ने वस्तु होइन। सम्झौतालाई जस्तोसुकै रूपमा प्रस्तुत गरे पनि एकपटक यसको अंश बेचियो भने त्यो खेलकै आत्मा बेचिएको हुनेछ।’

एसियन फुटबल कन्फिडरेसन (एएफसी)ले फिफाले प्रस्ताव गरेको यो घोषणाप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ।

एएफसीले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त प्रस्तावबारे आफूहरूसँग कुनै परामर्श नगरी सार्वजनिक गरिएको भन्दै असन्तुष्टी जनाएको हो। यति महत्वपूर्ण विषय एएफसीले स्थापित शासकीय प्रक्रियाअनुसार अध्ययन र छलफल गर्ने अवसर नपाउँदै सार्वजनिक हुनु उचित नभएको एएफसीले जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा विश्व फुटबलको व्यावसायिक तथा आर्थिक भविष्यलाई असर पार्न सक्ने निर्णयहरू अघि बढाउनुअघि सबै महादेशीय महासंघ, सदस्य संघ तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग व्यापक छलफल हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यसपछि मात्र सम्बन्धित निर्णय गर्ने निकायमा प्रस्ताव लैजानुपर्ने एएफसीले जिकिर गरेको छ।

फिफाले प्रस्तावलाई छिट्टै आफ्ना २११ सदस्य राष्ट्र र फिफा काउन्सिलसमक्ष प्रस्तुत गर्ने जनाएको छ। अन्तिम निर्णय फिफा काउन्सिल र सदस्य संघहरूले गर्नेछन्।

यसमा कन्फिडरेसन अफ नर्थ अमेरिकन, सेन्ट्रल अमेरिका एण्ड एन्ड क्यारेबियन (कनकाकाफ)ले पनि कडा शब्दमा आलोचना गरेको छ।