काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहले पार्टी सभापति गगन थापामाथि अमेरिकी एजेण्ट भएको संगीन आरोप लगाएको छ।
संस्थापनइतर समूहले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको पुनरवलोकन निवेदनमा नै गगनमाथि विकिलिक्सलाई उद्यृत गरी ‘नेपालको आन्तरिक राजनीतिक रणनीति र नेपाली कांग्रेस पार्टीका अति गोप्य संगठनात्मक सूचना काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासका अधिकारीहरुलाई अनधिकृत रुपमा ब्रिफिङ गर्ने गरेको’ आरोप लगाएको हो।
केही दिनअघि दायर पुनरवलोकन निवेदनमा दलको आन्तरिक मर्यादा र कूटनीतिक मर्यादा उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई दलको
वैधानिक प्रमुख स्वीकार गर्नु नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र राजनीतिक कूटनीतिको स्थापित मान्यता समेतको विपरीत हुने उल्लेख गरिएको छ।
‘संविधान तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ ले कुनै पनि दल वा त्यसको पदाधिकारी राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हने,
दलको गोपनीयता भंग गर्ने वा विदेशी शक्ति केन्द्रको प्रभावमा रही राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामा आँच पुर्याउने कार्यमा संलग्न हुन नहुने मकसद रहेको प्रष्ट रहेको अवस्थामा दलको आन्तरिक मर्यादा र कूटनीतिक मर्यादा उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई दलको
वैधानिक प्रमुख स्वीकार गर्नु नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र राजनीतिक कूटनीतिको स्थापित मान्यता समेतको विपरीत छ,’ निवेदनमा भनिएको छ।
यस्तै गगनलाई सभापति मान्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय सर्वोच्च अदालतले सदर गरेकामा पनि संस्थापनइतर समूहले प्रश्न उठाएको छ।
न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले आयोगको निर्णय सदर गरेकामा संस्थापनइतर समूहले सुवेदीका छोरा गगनका कार्यकर्ता भएको र त्यसको प्रभाव फैसलामा परेको बताएको छ।
‘सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय गर्ने न्यायाधीश शारंगा सुवेदीका छोरा नेपाली कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा संलग्न रही विपक्षी गगन कुमार थापाको प्यानलमा लागेर राजनीतिक गतिविधिगरिरहनु भएको तथा सांगठनिक गतिविधिमा समेत प्रत्यक्ष रुपमा क्रियाशील रहँदै आउनु भएको छ। आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायाधीश हुन नसक्ने कानुनी सिद्धान्त रहेको छ,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘विवादित विषयमा न्यायकर्ताको छोराले राजनीतिक गतिविधि गर्दै आइरहेको अवस्थामा सोही विषयको विवादमा न्यायधीश हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुन जान्छ। यदि न्यायाधीश र विवादित पक्षबीच प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा स्वार्थको सम्बन्ध देखिन्छ भने उक्त न्यायाधीशले इजलासबाट आफूलाई अलग राख्नुपर्छ। न्यायायाधीश शारंगा सुवेदीले आफ्नो स्वार्थ जोडिने मुद्दामा इजलासबाट अलग नभई पूर्वाग्रही रुपमा रिट निवेदन खारेज गरेकाले उक्त इजलासबाट भएको फैसला न्यायिक आचारसंहिता विपरित छ।’
