काठमाडौं। सरकारले मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सबै लिखितलाई अवैध घोषणा गरेको छ।
मिटरब्याज पीडित र सरकारी वार्ता टोलीबीच साउन १ गते भएको ९ बुँदे सहमतिलाई अनुमोदन गर्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सबै लिखितलाई अवैध घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले सहमति अनुमोदन गरेसँगै मिटरब्याज पीडितको सम्पत्ति फिर्ता गरिने भएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गणेश नेपालीको आत्मदाहको घटनाबारे छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोलाको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।
समितिमा पूर्वसहन्यायाधिवक्ता कृष्णमोहन कोइराला र पूर्वसहसचिव रामुराज कडरिया सदस्य छन्। समितिलाई ७ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
गणेशले असार २५ गते काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा शरीरमा पेट्रोल खन्याएर आत्मदाहको प्रयास गरेकामा उपचारका क्रममा भोलिपल्ट निधन भएको थियो।
