काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमा सरकारले राष्ट्र बैंकलाई कार्यगत स्वायत्तता दिने तर सरकारबाट पूर्ण रूपमा पृथक बनाउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेको छ। प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा आइतबार विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यले मौद्रिक नीति सरकारको समग्र आर्थिक नीतिलाई सहयोग गर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकलाई पूर्ण स्वायत्त बनाउँदा व्यावहारिक समस्या आउन सक्ने बताए।

छलफलमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक दीर्घबहादुर रावलले पनि विधेयकको दफा १०० मा रहेको कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था थप स्पष्ट बनाउनुपर्ने धारणा राखे। त्यसपछि सांसद र बैंकिङ क्षेत्रका प्रतिनिधिले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता, गभर्नर नियुक्तिको योग्यता, सीईओका लागि प्रस्तावित कुलिङ पिरियड, डेपुटी गभर्नरको संख्या तथा कारबाहीका प्रावधानबारे आ–आफ्ना सुझाव राखेका थिए।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यले विधेयक राष्ट्र बैंकसँगको सहमतिमै तयार गरिएको बताए। ‘राष्ट्र बैंकसँग समान धारणा बनाएर नै विधेयक ल्याएका छौं,’ उनले भने। राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको पक्षमा सरकार रहेको तर पूर्ण स्वतन्त्रता उपयुक्त नहुने उनको तर्क थियो। ‘कार्यगत स्वायत्तता दिएका छौं। पूरै अटोनोमी दियो भने अराजक हुन सक्छ,’ आचार्यले भने।

उनका अनुसार मौद्रिक नीति सरकारको समग्र आर्थिक नीतिलाई सहयोग गर्ने साधन भएकाले राष्ट्र बैंक सरकारबाट पूर्ण रूपमा पृथक हुन सक्दैन। ‘मौद्रिक नीति भनेको सरकारको नीतिलाई नै समर्थन गर्नका लागि हो,’ उनले भने।

नेपालको केन्द्रीय बैंकको संरचना बेलायती अभ्यासबाट प्रभावित रहेको उल्लेख गर्दै उनले अमेरिकी मोडल सिधै लागू गर्न नसकिने बताए। ‘बेलायतमा पनि सरकारका तीन जना सचिव केन्द्रीय बैंकको बोर्डमा हुन्छन्। हामीले आफ्नो अभ्यास पनि हेर्नुपर्छ, अमेरिकाको जस्तो व्यवस्था यहाँ लागू गर्न सकिँदैन,’ उनले भने।

त्यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक दीर्घबहादुर रावलले विधेयकको दफा १०० अन्तर्गतको कारबाही व्यवस्था थप स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखे। ‘दफा १०० हेर्दा रेफ्रीले यलो कार्ड दिए पनि बाहिर जानुपर्ने र रेड कार्ड दिए पनि बाहिर जानुपर्ने जस्तो बुझिन्छ,’ उनले भने।

सामान्य सचेत गराउने कारबाही र पदमुक्त गर्ने व्यवस्थाबीच स्पष्ट भिन्नता हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले त्यससम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था समितिले विधेयकमै गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।रावलले मौद्रिक नीति निर्माणका लागि छुट्टै समिति गठन गर्ने प्रस्तावबारे भने हालको कानुनी व्यवस्था नै पर्याप्त रहेकाले त्यससम्बन्धी संशोधन विधेयकमा समावेश नगरिएको बताए।

सरकार र राष्ट्र बैंकका अधिकारीले आफ्नो धारणा राखेपछि सांसदहरूले विधेयकका विभिन्न प्रावधानमा संशोधन आवश्यक रहेको बताएका थिए।सांसद सुशील खड्काले बैंकिङ प्रणाली जनताको विश्वासमा टिकेको संस्था भएकाले कुनै पनि निर्णय सार्वजनिक हितलाई केन्द्रमा राखेर गर्नुपर्ने बताए। उनले गल्ती गर्नेहरूलाई उन्मुक्ति दिन नहुने तर कसैमाथि अन्याय पनि हुन नहुने धारणा राखे।

‘प्रमोटरले ‘मेरो बैंक’ भन्ने होइन, यो जनताको बैंक हो। जनताबाट आएको पैसाको संरक्षण गर्नुपर्छ, उनले भने। गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड तय गर्दा एक वर्षअघिको बैंकिङ क्षेत्रको अवस्थालाई पनि नबिर्सन खड्काले आग्रह गरे।

सांसद विदुषी राणाले विधेयकको दफा २ को खण्ड ६, समस्याग्रस्त बैंकले उजुरी दिन पाउने समयसीमा तथा राष्ट्र बैंकले दिने १८० दिनको अवधिबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको बताइन्। सामान्य सचेत गराउने कारबाहीकै आधारमा व्यक्तिलाई भविष्यमा समेत अयोग्य ठहर गरिने व्यवस्था उपयुक्त नहुने उनको भनाइ थियो।

‘सामान्य सचेत गराउने कारबाहीकै आधारमा भविष्यमा पनि अयोग्य बनाउने हो भने पछि बैंकमा सीईओ हुन कोही आउँदैन,’ राणाले भनिन्। गभर्नर बन्नुअघि सीईओलाई दुई वा तीन वर्षको कुलिङ पिरियड राख्ने व्यवस्था गर्न उनले सुझाव दिइन्।

सांसद लिमा अधिकारीले राष्ट्र बैंकलाई वास्तविक अर्थमा स्वायत्त बनाउन सञ्चालक समितिबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव हटाउनुपर्ने धारणा राखिन्। ‘राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त बनाउने हो भने बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव राख्नु हुँदैन,’ उनले भनिन्।

उनले प्रत्येक बैंकको सञ्चालक समितिमा कम्तीमा एक महिला अनिवार्य हुनुपर्ने, डेपुटी गभर्नरमा बैंकिङ क्षेत्रबाहिरबाट पनि अवसर दिनुपर्ने तथा मौद्रिक नीति निर्माणका लागि छुट्टै समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिन्। विश्वका करिब ७० देशमा यस्तो अभ्यास रहेको उनको दाबी थियो।

अधिकारीले विधेयकको दफा १००(२) मा सामान्य सचेत गराउने कारबाहीकै आधारमा पाँच वर्षसम्म अयोग्य बनाउने व्यवस्था कठोर भएको बताउँदै कर्मचारी र सञ्चालकको जिम्मेवारी छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन हुनुपर्ने धारणा राखिन्।

सांसद नीतिमा कार्की भण्डारीले ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच कमजोर रहेको र त्यसैको फाइदा उठाउँदै मिटरब्याजी सक्रिय रहेको बताइन्। सर्लाहीको उदाहरण दिँदै उनले किसानसम्म बैंकिङ सेवा प्रभावकारी रूपमा पुग्न नसकेको गुनासो गरिन्।

‘त्यहाँ मिटरब्याजीले मिठो बोल्छन्, बैंकले तुच्छ व्यवहार गर्छन्। बैंकहरू ठूला उद्योगीसम्म पुग्छन्, किसानसम्म पुग्दैनन्,’ उनले भनिन्। सुशासनको नाममा सबैलाई एउटै ढंगले दण्डित गर्नु उचित नहुने भन्दै गल्तीअनुसारको कारबाही हुनुपर्ने धारणा उनको थियो।

सांसद परशुराम तामाङले बैंक स्थापना प्रक्रियामा राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको संलग्नताबारे उठ्ने ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ सम्बन्धी प्रश्न स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। उनले राष्ट्र बैंकलाई अझ स्वायत्त बनाउन सके मौद्रिक नीति पनि थप व्यावहारिक बन्ने धारणा राखे।

सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले सहकारी क्षेत्रको आफ्नै कानुनी व्यवस्था रहेकाले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनमा सहकारीको विषय धेरै मिसाउनु उपयुक्त नहुने बताए।

सांसद पुष्पराज कँडेलले तीन जना डेपुटी गभर्नर आवश्यक पर्ने आधारबारे प्रश्न उठाउँदै दुई जना नै पर्याप्त हुने धारणा व्यक्त गरे। उनले सहकारी नियमनको स्पष्ट मोडेल आवश्यक रहेको बताए।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले अझै धेरै क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच नपुगेकाले मिटरब्याजीको समस्या कायम रहेको बताए। उनले सीईओका लागि प्रस्ताव गरिएको दुईदेखि तीन वर्षको कुलिङ पिरियड धेरै लामो हुने भन्दै त्यसलाई छ महिनामा सीमित गर्न आग्रह गरे।’सीईओको कुलिङ पिरियड दुई–तीन वर्ष धेरै भयो, छ महिनामै सीमित गरिदिनु उचित हुन्छ,’ उनले भने।