- दिलिप भट्टराई
साउन १ बाट नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको छ। सरकारी भाषामा यो बजेट कार्यान्वयनको पहिलो दिन हो। राजनीतिक भाषामा यो नयाँ सरकारका लागि बहाना सकिने दिन हो। अब संक्रमण, तयारी, संरचना बुझ्दैछौँ, टोली मिलाउँदैछौँ वा अघिल्लो सरकारको अव्यवस्था सम्हाल्दैछौँ भन्ने उत्तर धेरै दिन चल्ने छैन।
सरकारसँग जनादेश छ, संसदमा बहुमत छ। नीति तथा कार्यक्रम छ। बजेट छ। मन्त्रीहरू छन्। सचिवहरू छन्। नियुक्त पदाधिकारी छन्। प्रशासनिक संयन्त्र छ। त्यसैले साउन १ बाट बालेन सरकारको वास्तविक १०० दिन सुरु हुन्छ।
सरकार गठन भएको दिनदेखि होइन। शपथ लिएको दिनदेखि होइन। चुनावी उत्साहको दिनदेखि पनि होइन। नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि। किनकि यही दिनबाट घोषणाले रकम पाउँछ। नीतिले कार्यक्रम पाउँछ। कार्यक्रमले जिम्मेवार निकाय पाउँछ। अनि जिम्मेवार निकायले परिणाम दिनुपर्ने हुन्छ।
म साउन १ बाट सरकारको १०० दिन हेर्नेछु। सरकार कति लोकप्रिय छ भन्ने होइन। नेपाल बनिरहेको छ कि छैन भन्ने हेर्नेछु।
अब भाषण होइन, कार्यान्वयनको समय
नेपालमा नयाँ सरकार आउँदा आशा नयाँ हुन्छ, तर कार्यशैली पुरानै रहन्छ। प्रधानमन्त्री बदलिन्छन्, मन्त्री बदलिन्छन्, नारा बदलिन्छन्। तर फाइलको गति बदलिँदैन। नागरिकले पाउने व्यवहार बदलिँदैन। बजेटको गुणस्तर बदलिँदैन। असारमा हुने हतारो बदलिँदैन।
यही चक्र तोड्ने वाचा गरेर बालेन्द्र शाह राष्ट्रिय नेतृत्वमा पुगेका हुन्। उनको राजनीतिक शक्ति परम्परागत दलभन्दा फरक देखिनुमा थियो। निर्णायक शैली, भ्रष्टाचारविरोधी छवि, कामको दबाब, डिजिटल पारदर्शिता र पुरानो राजनीतिक संस्कारप्रतिको अस्वीकारले उनलाई राष्ट्रिय विकल्प बनायो।
तर, विकल्प बन्नु र विकल्प प्रमाणित हुनु फरक कुरा हो। अब सरकारसँग घोषणाको सुविधा छैन। परिणामको जिम्मेवारी छ।
१०० दिनपछि म कति बैठक बस्यो भनेर सोध्ने छैन। कति समिति गठन भयो भनेर पनि सोध्नेछैन। कति भ्रमण भयो वा कति सम्झौता भयो भन्नेमा मात्र रोकिने छैन।
- म सोध्नेछु कति काम सम्पन्न भयो?
- कति नागरिकको समय बच्यो?
- कति लागत घट्यो?
- कति निर्णय कार्यान्वयनमा गए?
- कति पदाधिकारी आफ्नो योजनाप्रति जवाफदेही बने?
- कति मन्त्रालयले बजेटलाई परिणाममा बदले?
- र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा राज्यको व्यवहार बदलियो कि बदलिएन?
पहिलो परीक्षण विश्वविद्यालयबाट
मेरो निगरानी विश्वविद्यालयबाट सुरु हुनेछ।
सरकारले विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्त गर्दा उम्मेदवारसँग भिजन पेपर, रणनीतिक कार्ययोजना र नेतृत्वको योजना मागेको थियो। यो अभ्यास राजनीतिक भागबन्डाभन्दा राम्रो देखिन्छ। कम्तीमा उम्मेदवारले आफू विश्वविद्यालयका लागि के गर्न चाहन्छ भन्ने प्रस्तुत गर्नुपर्यो।
- तर नियुक्तिपछि ती भिजन पेपर कहाँ गए?
- ती दस्तावेज सार्वजनिक किन भएनन्?
- उम्मेदवार हुँदा प्रस्तुत गरिएको डे जिरो योजना पदभार ग्रहणपछि किन देखिएन?
- भिजन पेपर केवल नियुक्ति पाउने साधन थियो कि सार्वजनिक कार्यसम्पादन करार?
यो प्रश्न सामान्य नभई विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा बस्ने व्यक्तिले नियुक्तिका लागि प्रस्तुत गरेको योजना नागरिकबाट लुकाउन मिल्दैन। सार्वजनिक विश्वविद्यालय सार्वजनिक पैसाबाट चल्छ। त्यसका उपकुलपति जनताप्रति जवाफदेही हुन्छन्।
त्यसैले प्रत्येक नवनियुक्त उपकुलपतिको भिजन पेपर सार्वजनिक हुनुपर्छ। पहिलो १०० दिनको योजना सार्वजनिक हुनुपर्छ। एक वर्षको कार्यसम्पादन सूचक सार्वजनिक हुनुपर्छ। राष्ट्रिय संलग्नता योजना सार्वजनिक हुनुपर्छ।
कुन प्रदेशमा विश्वविद्यालयको पहुँच विस्तार गर्ने?
- कुन उद्योगसँग अनुसन्धान सहकार्य गर्ने?
- कुन स्थानीय तहसँग नीतिगत काम गर्ने?
- विद्यार्थीलाई रोजगारी र इन्टर्नसिपसँग कसरी जोड्ने?
- अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयसँग कति सक्रिय साझेदारी गर्ने?
- शैक्षिक पात्रो कहिलेसम्म नियमित गर्ने?
- प्रशासनिक सेवा कहिलेसम्म डिजिटल बनाउने?
- अनुसन्धान बजेट कति बढाउने?
यी प्रश्नको उत्तर नियुक्तिपछि खोजिने नभई नियुक्तिका लागि प्रस्तुत भिजनमै हुनुपर्ने हो।यदि उत्तर छ भने सार्वजनिक गर्नुपर्छ। छैन भने नियुक्तिको आधारमाथि प्रश्न उठ्छ।
पुराना सरकारले आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्थे। नयाँ सरकारले भिजनका आधारमा नियुक्ति गरेको दाबी गर्छ। तर भिजन सार्वजनिक नहुने र कार्यान्वयन नापिने व्यवस्था नहुने हो भने परिणाममा फरक कहाँ देखिन्छ?
नाम फरक भयो। प्रस्तुति आधुनिक भयो। तर जवाफदेहिता पुरानै रह्यो।
राष्ट्रिय संलग्नता योजना किन छैन?
नेपालका विश्वविद्यालयहरू लामो समयदेखि आफ्नै पर्खालभित्र थुनिएका छन्। उनीहरू परीक्षा, सम्बन्धन, नियुक्ति, पदोन्नति र दीक्षान्त समारोहमा सीमित छन्। देशका वास्तविक समस्या – उद्योग, कृषि, प्रविधि, रोजगार, सार्वजनिक नीति, स्थानीय विकास र सामाजिक रूपान्तरण – सँग उनीहरूको सम्बन्ध कमजोर छ।
नयाँ उपकुलपतिहरूले यो दूरी तोड्नुपर्ने थियो। उनीहरूले पदभार ग्रहण गरेको पहिलो दिनबाट राष्ट्रिय संलग्नता योजना ल्याउनुपर्ने थियो।
- कुन विश्वविद्यालय कुन राष्ट्रिय समस्यामा नेतृत्व लिन्छ?
- कुन प्रदेशसँग दीर्घकालीन सहकार्य गर्छ?
- कुन मन्त्रालयलाई अनुसन्धान सहयोग दिन्छ?
- कुन उद्योगसँग पाठ्यक्रम र अनुसन्धान जोड्छ?
- विदेशमा रहेका नेपाली प्राध्यापक र विज्ञलाई कसरी जोड्छ?
- विद्यार्थीलाई डिग्री मात्र होइन, अनुभव र अवसर कसरी दिन्छ?
- तर अहिलेसम्म यस्ता योजना सार्वजनिक रूपमा देखिएका छैनन्।
यदि उपकुलपति बन्नुअघि प्रस्तुत गरिएका दृष्टिपत्रमा यस्ता विषय थिए भने तिनलाई तत्काल सार्वजनिक गरिनुपर्छ। थिएनन् भने प्रश्न उठ्छ भिजन प्रस्तुतिको अर्थ के थियो? कागजमा विश्वविद्यालय रूपान्तरण गर्ने योजना लेखेर पद प्राप्त गर्ने, अनि पदमा पुगेपछि पुरानै प्रशासन चलाउने छुट अब हुनु हुँदैन। साउन १ बाट उपकुलपतिहरूको पनि १०० दिन सुरु भइसकेको छ।
प्रत्येक नियुक्ति सार्वजनिक करार बन्नुपर्छ
यो प्रश्न विश्वविद्यालयमा मात्र सीमित छैन।
मन्त्री, सचिव, संस्थान प्रमुख, नियामक निकायका पदाधिकारी, राजदूत, सल्लाहकार र सार्वजनिक संस्थाका कार्यकारी सबैमा यही मापदण्ड लागू हुनुपर्छ। कुनै व्यक्ति योग्यता, अनुभव वा योजनाका आधारमा नियुक्त भएको हो भने उसको योजना सार्वजनिक हुनुपर्छ।
उसले १०० दिनमा के गर्ने? एक वर्षमा के गर्ने? कुन सूचकबाट सफलता मापन गर्ने? लक्ष्य पूरा भएन भने कसले जिम्मा लिने?
सरकारले नियुक्तिलाई सम्मान र सुविधाको विषय बनाउँदै आएको छ। गाडी, कार्यालय, सचिवालय र पदको चर्चा हुन्छ। तर समयसीमा, परिणाम र असफलताको मूल्य कहिल्यै तय हुँदैन।
नयाँ सरकारले यही संस्कार तोड्नुपर्छ। नियुक्ति आदेशसँगै कार्यसम्पादन करार सार्वजनिक हुनुपर्छ। प्रत्येक तीन महिनामा प्रगति विवरण आउनुपर्छ। असफलता लुकाउने होइन, कारणसहित सार्वजनिक गर्ने प्रणाली हुनुपर्छ। नत्र योग्यताको नाममा भएको नियुक्ति पनि नयाँ आवरणमा पुरानै संरक्षणवाद बन्न सक्छ।
मन्त्रालयका योजना ड्यासबोर्डमा देखिनुपर्छ
सरकारले डिजिटल शासनको कुरा गरेको छ। त्यसैले डिजिटल पारदर्शिता भाषणमा होइन, कार्यान्वयनमा देखिनुपर्छ।
प्रत्येक मन्त्रालयको सयदिने योजना सार्वजनिक हुनुपर्छ। हरेक कार्यक्रममा बजेट, समयसीमा, जिम्मेवार अधिकारी र अपेक्षित परिणाम स्पष्ट हुनुपर्छ।
कुन काम सुरु भयो? कुन रोकियो? कति रकम खर्च भयो? ढिलाइको कारण के हो? को जिम्मेवार छ?
यी कुरा प्रेस सम्मेलनको प्रतीक्षामा बस्न नपर्ने गरी सार्वजनिक ड्यासबोर्डमा देखिनुपर्छ। सरकार आफैं लक्ष्य बनाउने, आफैं मूल्यांकन गर्ने र अन्त्यमा आफैँलाई सफल घोषणा गर्ने पुरानो अभ्यास अब स्वीकार्य हुँदैन। नागरिकलाई प्रचार होइन, प्रमाण चाहिन्छ।
असारेको विकास अन्त्य हुनुपर्छ
नेपालमा विकास साउनबाट सुरु हुँदैन। असारमा दौडिन्छ।
महिनौँसम्म फाइल चल्दैन। निर्णय ढिलो हुन्छ। ठेक्का रोकिन्छ। अनि आर्थिक वर्ष सकिन लागेपछि सडक खनिन्छ, कालोपत्रे हुन्छ, भुक्तानी हुन्छ र प्रगति देखाइन्छ। बालेन सरकार साँच्चै फरक हो भने यो चक्र तोडिनुपर्छ।
साउनमै खरिद योजना सार्वजनिक हुनुपर्छ। भदौसम्म ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्छ। राष्ट्रिय आयोजनाको लागत, समयसीमा, ठेकेदार, भौतिक प्रगति र वित्तीय प्रगति नागरिकले हेर्न पाउनुपर्छ।
१०० दिनपछि म पुँजीगत खर्चको प्रतिशत मात्र हेर्नेछैन। म खर्चको गुणस्तर हेर्नेछु। काम कहिले सुरु भयो हेर्नेछु। असारमा बिल बन्यो कि साउनबाट कार्यान्वयन सुरु भयो, त्यो हेर्नेछु। नेपाल निर्माण बजेट सक्नु होइन। समयमै, गुणस्तरीय र उत्तरदायी काम गर्नु हो।
नागरिकले कहाँ परिवर्तन महसुस गरे?
सरकारको वास्तविक रिपोर्ट सिंहदरबारमा बन्दैन। त्यो राहदानी कार्यालयको लाइनमा बन्छ। अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा बन्छ। मल खोजिरहेको किसानको अनुभवमा बन्छ। यातायात कार्यालयमा लाइसेन्स पर्खिरहेको युवाको धैर्यमा बन्छ।
उद्योग दर्ता गर्न गएको उद्यमीको फाइलमा बन्छ। प्रहरी कार्यालयमा पुगेकी महिलाले पाएको व्यवहारमा बन्छ। १०० दिनपछि कति सेवा अनलाइन भयो भन्नेभन्दा कति कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता घट्यो भन्ने महत्त्वपूर्ण हुनेछ। कति एप बने भन्नेभन्दा नागरिकको कति समय बच्यो भन्ने महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
कति रोजगार कार्यक्रम घोषणा भयो भन्नेभन्दा कति युवाले वास्तविक काम पाए भन्ने महत्त्वपूर्ण हुनेछ। कति लगानी सम्मेलन भयो भन्नेभन्दा कति लगानी कार्यान्वयनमा गयो भन्ने महत्त्वपूर्ण हुनेछ। सुशासनको वास्तविक मापन राज्यले नागरिकको समय कति बचायो, लागत कति घटायो र अपमान कति हटायो भन्ने हो।
म सरकार असफल होस् भन्ने चाहन्नँ
म यो १०० दिन सरकार असफल प्रमाणित गर्न गन्न लागेको होइन। म सरकार सफल होस् भन्ने चाहन्छु। किनकि यो सरकार असफल हुँदा एउटा व्यक्ति वा दल मात्र असफल हुँदैन। वैकल्पिक राजनीति असफल भएको सन्देश जान्छ। नयाँ पुस्ताको आशा कमजोर हुन्छ। योग्यता, पारदर्शिता र परिवर्तनप्रतिको भरोसा भत्किन्छ।
तर सरकार सफल होस् भन्ने चाहना प्रश्न नगर्ने कारण बन्न सक्दैन। समर्थनको अर्थ मौनता होइन। सरकारले गल्ती गर्न सक्छ। लक्ष्य ढिलो हुन सक्छ। योजना परिवर्तन हुन सक्छ। कानुनी अवरोध आउन सक्छ।
तर गल्ती लुकाउन मिल्दैन। समयसीमा सार्दा कारण दिनुपर्छ। लक्ष्य छुट्दा जिम्मेवार व्यक्ति देखिनुपर्छ। योजना परिवर्तन गर्दा सार्वजनिक जानकारी दिनुपर्छ।
सरकारको सबैभन्दा ठूलो असफलता कुनै एउटा काम पूरा नहुनु होइन। सबैभन्दा ठूलो असफलता मापनबाट भाग्नु, दस्तावेज लुकाउनु, जिम्मेवारी अस्पष्ट राख्नु र प्रचारलाई परिणामको विकल्प बनाउनु हुनेछ।
१०० दिनपछि पाँच उत्तर खोजिनेछन्
१०० दिनपछि म पाँच प्रश्नको उत्तर खोज्नेछु।
- भिजनका आधारमा नियुक्त पदाधिकारीले आफ्नो योजना सार्वजनिक गरे कि गरेनन्?
- विश्वविद्यालयहरूले राष्ट्रिय संलग्नता योजना ल्याए कि ल्याएनन्?
- मन्त्रालयहरूले बजेटलाई समयसीमा, जिम्मेवारी र परिणामसँग जोडे कि जोडेनन्?
- नागरिकले सेवामा वास्तविक परिवर्तन महसुस गरे कि गरेनन्?
- र सरकार आफ्ना कमजोरीप्रति इमानदार रह्यो कि प्रचारमै सीमित भयो?
उत्तर सकारात्मक भए म लेख्नेछु नेपाल बनिरहेको छ। उत्तर नकारात्मक भए म लेख्नेछु सरकार नयाँ आयो, तर राज्य चलाउने पुरानो तरिका बाँकी रह्यो।
प्रधानमन्त्रीज्यू,
साउन १ बाट म तपाईंको १०० दिन गन्नेछु।
तपाईंले कति भाषण गर्नुभयो भन्ने होइन।
कति संरचना परिवर्तन भयो भन्ने हेर्नेछु।
कति पदाधिकारी काममा लागे भन्ने हेर्नेछु।
कति नागरिकले राहत पाए भन्ने हेर्नेछु।
कति बजेट परिणाममा बदलियो भन्ने हेर्नेछु।
र १०० दिनपछि निर्णय गर्नेछु
नेपाल साँच्चै बनिरहेको छ, कि हामीलाई फेरि अर्को आकर्षक कथा मात्र सुनाइँदै छ?
