काठमाडौं। विदेशी नागरिकलाई ‘डिजिटल नोमाड भिसा’ दिन पर्यटन विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद अनुष्का श्रेष्ठले नेपालमा अस्थायी बसोबास गरेर डिजिटल माध्यमबाट विदेशमा रोजगार, सेवा तथा व्यवसाय गर्न चाहनेका लागि नोमाड भिसा दिने कानुनी व्यवस्था गर्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी हुन्।

व्यवसायी समेत रहेकी श्रेष्ठले विधेयकको दफा ५९ मा दर्ता गराएको संशोधनमा नेपालमा बसेर ‘रिमोट वर्क कल्चर’ अनुसार विदेशकै कम्पनीमा काम गर्न चाहनेका लागि नोमाड भिसा दिनुपर्ने उल्लेख छ।

उनले नेपालमा ‘रिमोर्ट वर्क’मा आएर घुमघाम गर्न चाहनेको संख्या उल्लेख्य रहेकाले नेपालबाट काम गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताइन्।

‘विदेशबाट आउनेहरु अहिले पनि म बिदामा आएको होइन, रिमोर्ट वर्क लिएर आएको भन्नु हुन्छ। बिदामा आएको भए एक हप्तामात्रै बस्नुहुन्थ्यो। रिमोर्ट वर्क भनेपछि एक/दुई महिनाभन्दा पनि बढी बस्नु हुने भयो। ८ घण्टा काम गरेर नेपालमा घुम्ने भन्ने लक्ष्य हुन्छ,’ श्रेष्ठले भनिन्। उनको प्रस्तावमा भिसा अवधि र नवीकरणबारे केहि उल्लेख छैन। 

पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठन भएको ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ले १५ महिनाअघि डिजिटल नोमाड भिसा ल्याउन सिफारिस गरेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा डिजिटल नोमाड भिसा दिने घोषणा गरेकामा कार्यान्वयन भएको थिएन।

विदेशी नागरिक अहिले साधारण पर्यटक भिसामा नेपाल आउने गरेका छन्। पर्यटक भिसामा आइ नेपालमै बसेर काम गर्न चाहने विदेशीले विभिन्न कानुनी झन्झट झेल्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै सांसद श्रेष्ठले डिजिटल नोमाड भिसाको कानुनी व्यवस्था गर्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी हुन्। डिजिटल नोमाड भिसाको व्यवस्था गरे नेपालले ठूलो फाइदा लिनसक्ने श्रेष्ठको दाबी छ।

‘नेपालको नेचरमा बसेर मोस्टली मान्छेहरु काम गर्ने भनेको एउटा क्युबिकलमा बसेर काम गर्ने जस्तो हुन्छ, नाउ इमेजिन यु क्यान डु द सेम जब एण्ड सेम मनी बट विथ एण्ड अमेजिंग इन्भाइरोमेन्ट अराउन्ड। त्यो भनेको त अहिलेको एकदमै सेलेबल कुरा हो,’ उनको तर्क छ,  ‘युजली मान्छे बिदामा आउने भनेको छुट्टी लिएर आउनु पर्ने हुन्छ। छुट्टी हुँदैन मान्छेसँग। तर त्यही हिसाबले काम पनि गर्ने। हिमालकै अगाडि बसेर होस् कि चितवनमै बसेर होस् त्यो काम गर्न पाउने भनेपछि त मान्छेले आफ्नो काम आठ घण्टा सकेपछि त त्यहाँनिर त घुम्न पाउने भयो।’

पर्यटन क्षेत्रमा सहयोग पुग्ने निष्कर्षसहित खनाल नेतृत्वको आयोगले मासिक १,५०० अमेरिकी डलर भन्दा बढी आम्दानी भएकालाई पाँच वर्ष अवधिको डिजिटल नोमाड भिसा दिन सुझाव दिएको थियो।

‘२० हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी बैंक मौज्दातको प्रमाण र नेपालका अस्पतालमा उपचारको भुक्तानी हुन एक लाख अमेरिकी डलर बराबरको स्वास्थ्य बीमा गराएको प्रमाणको आधारमा एक पटकमा पाँच वर्ष म्याद भएको बहु-प्रवेश डिजिटल घुमन्ते प्रवेशाज्ञा जारी गर्ने व्यवस्था गर्ने,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयोगले भिसा पाउनेले आफ्नै नाममा बैंकमा खाता खोल्न र सवारी साधन किन्न पाउने तथा उनीहरुलाई आम्दानीको ५ प्रतिशत कर लगाउन सुझाव दिएको थियो। प्रतिवेदनअनुसार डिजिटल नोमाडका लागि काठमाडौं, भरतपुर, पोखरा, लुम्बिनी लगायत क्षेत्र ‘रिमोट वर्क’का लागि उपयुक्त छन्।

सन् १९९७ मा त्सुगियो माकिमोतो र डेभिड म्यानर्सले डिजिटल नोमाड पुस्तक लेखेपछि अघि बढेको ‘रिमोट वर्क’ कल्चरमा आधारित यो भिसाको अवधारणा कोभिड महामारीपछि व्यापक बनेको छ। सफ्टवेयर डेभलपर, एआई र मेसिन लर्निङ इन्जिनियर, फ्रिलान्सर, कन्सलटेन्ट, डिजाइनर, कन्टेन्ट क्रियटर, मार्केटिङ लगायत पेसामा रहेका युवा उमेरका व्यक्ति अहिले डिजिटल नोमाड छन्।

तत्कालीन पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डेले २०८२ वैशाख ५ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको विधेयक त्यहाँबाट पारित भएर हाल प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा छलफलका क्रममा छ। विधेयकमा श्रेष्ठसहित ५८ जना सांसदले विभिन्न दफामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।