काठमाडौं। सांसदहरुले स्वकीय सचिव पाउने भएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ९ महिनाअघि गरेको निर्णय उल्ट्याउँदै सांसदहरुले स्वकीय सचिव पाउने व्यवस्था ब्युँताएको हो।
कानुनमन्त्री सोविता गौतमले सांसदहरुले स्वकीय सचिव पाउने निर्णय गरेको जानकारी दिइन्। ‘यसअघिको संसद्मा जे थियो त्यही व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको हो,’ उनले भनिन्।
अब प्रतिनिधि सभाका २७५, राष्ट्रिय सभाका ५९ र प्रदेशका गरी ८८४ जना सांसदले स्वकीय सुविधा पाउने छन्। संघीय सांसदहरुले शाखा अधिकृतसरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने छन्।
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र प्रतिपक्षी दलका सांसदले स्वकीयको सुविधाका लागि सरकारसँग लबिङ गरेका थिए।
२०८२ असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको प्रस्तावमा आर्थिक भार कम गर्न भन्दै संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गरेर सांसदहरुको स्वकीय सुविधा कटौती गरेको थियो।
