काठमाडौं। आयोजनाहरुको म्याद थपका लागि सरकारले बाटो खुलाएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली १५ औं संशोधनमा सहजीकरण गरेको हो।
सरकारले संशोधन गरेको नियमावलीमा आर्थिक दाबी नगर्ने प्रतिबद्धतासहित म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
संशोधित नियमावलीमा भनिएको छ – यसअघि म्याद थप भई सो म्याद सकिएको वा म्याद थप हुन नसकेको कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक कार्य प्रगति भएको खरिद सम्झौता र आव २०८२/८३ मा खरिद सम्झौता भई म्याद सकिएका सम्झौताको हकमा सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकले कुन, कुन काम के, कस्तो कारणले हुन नसकेको हो, सोको कारण, औचित्य, पुष्ट्याई र कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने अवधि खुलाई संशोधित कार्यतालिका, सो कार्यतालिका बमोजिम कार्यसम्पन्न हुने आधारसहितको सुनिश्चितता गरेर मात्रै म्याद गर्न सकिने छ।
यसमा सरकारको कारणले काम स्थगित भएका, बजेट नछुट्याइएका, बजेट अपुग भइ समयमा भुक्तानी नपाएका र खरिद सम्झौताका सर्तहरुमा उल्लिखित क्षतिपूर्ति दिनयोग्य कारण (कम्पेन्सेसन इभेन्ट्स)मा उल्लेख भएका आयोजनाहरुमा मात्रै म्याद थप गर्न सकिने छ। म्याद थप गर्न निर्माण व्यवसायीहरुले ३० दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ।
यसरी थप भएको म्यादमा पनि काम नसके सम्बन्धित कार्यालयले सोझै ठेक्का तोड्दै निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। म्याद थप गर्दा आयोजना प्रमुखले निर्माण व्यवसायीहरुले काम गर्ने सुनिश्चिता गरेर मात्रै एक पटकको लागि म्याद पथ गर्न पाउने छन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डे भन्छन्- ‘हाम्रो काम सकिएको कतिपय आयोजनाको पैसा पाइरहेको अवस्था छैन। असार मसान्तपछि पैसा फ्रिज हुने भएकाले म्याद थप भएपछि त्यसको बिल भुक्तानी हुन बाटो खोलिएको छ।’
तेलको मूल्यवृद्धि लगायतले समस्या भएको अवस्थालाई पनि मध्यनजर गर्दै सरकारले म्याद थप गर्न सकिने बाटो खुलाएको हो।यस्तै अन्य पुराना आयोजनामा काम हुन सक्ने हकमा म्याद थप्ने र काम हुन नसक्ने अवस्थाका आयोजनामा भने ठेक्का तोड्ने व्यवस्था गरिएको छ।
