काठमाडौं। सरकारलाई वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गर्ने बाटो खुलेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै सरकारलाई वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गर्ने बाटो खुलेको हो।
अब सरकारले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजना, सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल, सुरूङमार्ग, औद्योगिक विकास पूर्वाधार निर्माण (विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, सुक्खा बन्दरगाह वा सूचना प्रविधि पार्क), शहरी पूर्वाधार, केबुलकार, रज्जुमार्ग, पोडवेलगायत संरचना निर्माण एवम् सञ्चालनका लागि एक खर्ब रुपैयाँ अधिकृत पुँजी र २५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजीसहितको कोष बनाउने छ।
सरकारले एक वर्षअघि नै यो कानुन बनाउन खोजेको थियो। वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक २०८२ भदौ ६ गते प्रतिनिधि सभाले पारित गरेकामा राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता नहुँदै जेनजी विद्रोहका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि निष्कृय हुन पुगेको थियो।
चुनावी सरकारले पुस १८ गते संसद्मा दर्ता गराएको विधेयक प्रतिनिधि सभाले विषयगत समितिमा नपठाइ जेठ ७ गते पारित गरेको थियो। प्रतिनिधि सभाले विधेयक त्यसैदिन राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो। तर राष्ट्रिय सभाले छलफलविनै फिर्ता गरेको थियो।
