चितवन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चितवनमा जारी पहिलो महाधिवेशनमा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दस्तावेजहरू छलफलविनै पारित गरिएका छन्।

महाधिवेशनको बन्द सत्रमा सभापति रवि लामिछानेको राजनीतिक तथा अर्थ राजनीतिक प्रस्ताव र महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीको संगठनात्मक प्रतिवेदन पेश गरिएका थिए। विभिन्न आयोगहरूका प्रतिवेदनहरु पनि हलमा वाचन गरिएका थिए।

तर, ४ हजार २०० महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेको बन्द सत्रको हलमा यी प्रतिवेदनहरूमाथि कुनै छलफल गराइएन। प्रतिनिधिहरूले पार्टीका मुख्य नीति र प्रतिवेदनहरुमा आफ्नो सुझाव दिन नपाएको भन्दै गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

पार्टीको पहिलो महाधिवेशन भएकाले नीति र सिद्धान्तमा गहन छलफल हुनुपर्ने प्रतिनिधिहरूको माग थियो। महाधिवेशन प्रतिनिधि रमेश पौडेलका अनुसार नेताहरूले प्रस्तुत गरेको खाकामा प्रतिनिधिहरूले ताली मात्र बजाउनुपर्ने स्थिति बन्यो।

पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त कस्तो बनाउने भन्नेमा कार्यकर्ताको सुझाव समेटिएन। प्रतिवेदनहरू हलमा वाचन गरिएको केही समयमै ताली पड्काएर पारित भएको घोषणा गरियो। पार्टीको सिद्धान्त र नीति निर्माणमा नेता मात्र प्रधान हुँदा आन्तरिक लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठेको छ।

सभापति लामिछानेले आफ्नो प्रतिवेदनमा सामाजिक लोकतन्त्रलाई पार्टीको मुख्य सिद्धान्तका रुपमा अघि सारेका छन्। प्रतिवेदनमा नेतामुखी कार्यकर्ता उत्पादन गर्नु रास्वपाको उद्देश्य नभएको दाबी गरिएको छ। तर, व्यवहारमा भने पार्टीभित्रकै विचार र नीतिमाथिको आन्तरिक छलफललाई किनारा लगाइएको छ।

रास्वपाका नेताहरूले सार्वजनिक रुपमा पुराना पार्टीहरूभित्र कार्यकर्ताले बोल्न नपाउने विकृति रहेको आलोचना गर्दै आएका थिए। तर, आफ्नै पहिलो महाधिवेशनमा सभापति लामिछाने र उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले लगायतका शीर्ष नेताहरूले छलफलविनै प्रतिवेदन पारित गराएका हुन्।

महाधिवेशनमा नीतिमाथिको छलफलभन्दा पनि नेतृत्व चयनको विषयले बढी प्राथमिकता पाएको देखिन्छ। सभापतिमा रवि लामिछाने मंगलबार नै सर्वसम्मत रुपमा चयन भइसकेका छन्। अन्य पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको निर्वाचन प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको छ।

पार्टीको नीति कस्तो बनाउने भन्नेभन्दा पनि अधिकांश नेताहरू आफू नेतृत्वमा पुग्न र पद हत्याउन केन्द्रित भएका छन्। केन्द्रीय सदस्यदेखि पदाधिकारीका आकांक्षीहरू यतिबेला महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूसँग भोट माग्न व्यस्त देखिन्छन्।

रास्वपाले कुल १९ पदाधिकारीमध्ये ११ जनाका लागि मात्र निर्वाचन गराउँदै छ। त्यसैगरी, १५८ सदस्यीय केन्द्रीय सदस्यमध्ये ९९ जनाका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धा हुँदैछ।

निर्वाचन हुन बाँकी रहेका अन्य पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरू भने सभापति लामिछाने आफैले मनोनित गर्ने व्यवस्था छ। निर्वाचनको चटारो र आकांक्षीहरूको प्रतिस्पर्धाका कारण राष्ट्रिय नीति र सिद्धान्त जस्तो दूरगामी विषय ओझेलमा परेको छ।

यसले गर्दा नयाँ भनिएको पार्टीभित्र पनि पुरानै राजनीतिक दलहरूकै प्रवृत्ति दोहोरिएको गुनासो कार्यकर्ता पंक्तिमा बढेको छ।