काठमाडौं। सरकारले अध्यादेश प्रतिस्थापनका लागि चार वटा विधेयक संघीय संसद्मा लगेको छ।
सरकारले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन), सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (तेस्रो संशोधन), सहकारी (पहिलो संशोधन) र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक संसद्मा लगेको हो।
सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक सहकारीमन्त्री प्रतिभा रावल र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएका हुन्। शुक्रबार नै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश प्रतिस्थापन सम्बन्धी चार विधेयक संसद्मा लान स्वीकृति दिएको थियो।
सरकारले गत वैशाख तेस्रो साता सार्वजनिक खरिद, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण लगायत ८ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो। ८ मध्ये चार वटा अध्यादेश प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले असार ५ गते स्वीकृत गरेका थिए।
अध्यादेश जारी भएको एक सातापछि अर्थात वैशाख २८ गते संसद्को अधिवेशन सुरु भएको थियो। अध्यादेश सुरु भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक संसद्का दुवै सदनबाट पारित भए प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्छ। यसका लागि सरकारसँग अब दुई साता मात्र समय छ। त्यो समयभित्र प्रमाणीकरण नभए अध्यादेश स्वत: निष्कृय हुन्छ।
सरकारले ४ वटा अध्यादेशको त प्रतिस्थापन विधेयक पनि ल्याएको छैन।
