काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित सांसदहरुको सम्पत्ति विवरण लिने व्यवस्था गर्ने भएको छ। पहिलो महाधिवेशनबाट पारित गर्नका लागि तयार पारिएको विधानमा सांसदहरुको सम्पत्ति विवरण पार्टीले राख्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो।

सहमहामन्त्री विपिन आचार्यको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको विधानको मस्यौदामा पार्टीका नेता तथा सबै तहका जन प्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण संकलन गरेर आवश्यकता अनुसार छानबिन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसका लागि अनुशासन आयोगलाई विशेष अधिकार प्रदान गरिएको छ।

‘केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति वा सो सरहका समितिका पदाधिकारी एवम् सदस्यहरू, पार्टीको तर्फबाट नियुक्ति भएका पदाधिकारीहरू, केन्द्रीय अनुशासन आयोगका आफ्नै पदाधिकारी/सदस्यहरू र पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको वार्षिक सम्पत्ति विवरण लिने, त्यसको सुरक्षित अभिलेख राख्ने र आवश्यकता अनुसार त्यसमाथि छानबिन गर्ने विशेष अधिकार यस आयोगलाई हुनेछ,’ विधानमा प्रस्ताव गरिएको छ।

विधानलाई शनिबार चितवनमा बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अनुमोदन गरिने छ। त्यसपछि महाधिवेशनबाट पारित गरिने छ।

यस्तै रास्वपाले पार्टीको कुनै पनि कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढि मनोनीत र निर्वाचित हुन नमिल्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। १८२ सिट जितेर पहिलो पार्टीको रुपमा सरकारको नेतृत्व गरिरहको सत्तारुढ दल रास्वपाले विधानमै स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी व्यवस्था पनि गरेको छ।

‘कुनै पनि व्यक्तिले राज्य वा पार्टीको जुन निकाय वा क्षेत्रमा आफ्नो प्रत्यक्ष निजी व्यापार, व्यवसाय वा आर्थिक स्वार्थ जोडिएको छ, सोही क्षेत्रको नीति निर्माण गर्ने संसदीय समिति, मन्त्रालय वा पार्टीको विभागमा जिम्मेवारी लिन पाउने छैन,’ विधानको मस्यौदामा उल्लेख छ। परिवारवादलाई पूर्णरुपमा निषेध गर्न रास्वपाले समान कमिटीमा परिवारको एक सदस्यभन्दा बाहेक राख्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ।

पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्था र विधिको शासन सामाजिक न्याय र उदार अर्थतन्त्रलाई रास्वपाले पार्टीको वैचारिक पक्षका रुपमा अघि सारेको छ।