नेपालको राजनीति र अर्थतन्त्र पछिल्ला केही वर्षयता गम्भीर संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ। गणतन्त्र स्थापनापछि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र समृद्धिको अपेक्षा गरिए पनि व्यवहारमा त्यसको प्रतिफल आम नागरिकले अनुभूत गर्न सकेनन्। लामो समय सत्ता साझेदारी गरेका कांग्रेस-एमालेले जनअपेक्षा अनुसार सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकेनन्। बरु भ्रष्टाचार, कमजोर प्रशासन, नीतिगत अस्थिरता र राजनीतिक स्वार्थका कारण राज्यप्रति जनविश्वास क्रमशः खस्किँदै गयो। यही असन्तोषको पृष्ठभूमिमा विकसित जनदबाब, आन्दोलन र राजनीतिक पुनर्संरचनाले अहिले देशलाई नयाँ मोडमा ल्याइपुर्याएको छ।
पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि अभूतपूर्व जनमत पाएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सबैभन्दा शक्तिशाली बन्यो। रास्वपाको नयाँ सरकारले सुशासन, आर्थिक सुधार र संरचनात्मक परिवर्तनलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुधारमुखी एजेण्डालाई अगाडि बढाउने संकेत दिएको छ भने अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उदार अर्थनीतिसहितको सुधार कार्यक्रम लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि चुनौतीहरू अत्यन्त गहिरा छन्।
अर्थतन्त्र संरचनात्मक समस्याले थलिएको छ, निजी क्षेत्र निरुत्साहित छ, सरकारी वित्त दबाबमा छ र बैंकिङ प्रणालीसमेत संकटोन्मुख अवस्थामा देखिन थालेको छ।
यस सन्दर्भमा तत्कालीन राहत, अल्पकालीन पुनरुत्थान र दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारलाई सन्तुलित ढंगले अघि बढाउनु अपरिहार्य देखिन्छ। संविधान संशोधन वा शासन प्रणाली सुधारको प्रक्रिया आफ्नो ठाउँमा भए पनि अर्थतन्त्रलाई तत्काल चलायमान बनाउने काम ढिला गर्न मिल्दैन। त्यसैले वर्तमान अवस्थाको यथार्थ मूल्यांकन गर्दै व्यवहारिक आर्थिक सुधारको स्पष्ट खाका आवश्यक छ।
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले बहुआयामिक समस्याले घेरिएको छ। सात दशकको योजनाबद्ध विकास प्रयास र तीन दशकभन्दा बढीको उदार आर्थिक अभ्यासका बाबजुद आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षित स्तरमा पुग्न सकेन। औसत आर्थिक वृद्धि अझै न्यून छ भने उत्पादनशील क्षेत्र कमजोर अवस्थामा छन्। कृषि परम्परागत ढाँचामै सीमित छ, उद्योग क्षेत्र विस्तार हुन सकेको छैन, निर्यात कमजोर छ र आयातमा अत्यधिक निर्भरता कायम छ।
कोभिड-१९ महामारीपछि अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा पुनःस्थापित हुन सकेको छैन। पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशतभन्दा तल रहनु त्यसको संकेत हो। समग्र माग कमजोर हुँदा बजारमा आर्थिक गतिविधि सुस्त देखिएको छ। मुद्रास्फीति केही समय नियन्त्रणमा रहे पनि पछिल्लो समय खाद्यान्न मूल्यवृद्धिले न्यून आय भएका वर्गलाई थप प्रभावित बनाएको छ।
सरकारी वित्तीय अवस्था पनि चुनौतीपूर्ण छ। सार्वजनिक दायित्व तीव्र रूपमा बढिरहेको छ तर राजस्व परिचालनको क्षमता कमजोर हुँदै गएको छ। चालु खर्च धान्नसमेत कठिन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। विकास निर्माणका भुक्तानी रोकिएका छन् भने पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून छ। चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा पुँजीगत खर्च करिब चौथाइ मात्र हुनु राज्यको कार्यक्षमता कमजोर भएको संकेत हो।
बैंकिङ क्षेत्रमा पनि समस्या गहिरिँदै गएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले खुकुलो मौद्रिक नीति अपनाए पनि निजी क्षेत्र लगानी विस्तारमा उत्साहित देखिएको छैन। कर्जा माग कमजोर छ, तरलता अत्यधिक बढेको छ र खराब कर्जा पनि वृद्धि भइरहेको छ। सहकारी क्षेत्रको संकट अझै समाधान हुन सकेको छैन। अर्कोतर्फ, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न नसके नेपाल ग्रे लिस्ट वा थप जोखिमपूर्ण अवस्थातर्फ धकेलिन सक्ने चेतावनीले पनि लगानी वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ।
यद्यपि बाह्य क्षेत्रमा केही सकारात्मक संकेत देखिएका छन्। विप्रेषण आप्रवाहका कारण शोधनान्तर स्थिति सुधारिएको छ। तर दीर्घकालीन रूपमा यो पर्याप्त आधार होइन। उच्च मूल्य अभिवृद्धियुक्त निर्यात, वैदेशिक लगानी र उत्पादन विस्तारबिना अर्थतन्त्र दिगो रूपमा सुधार हुन सक्दैन।
वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर केही कडा कदम चाल्न थालेपछि अर्थतन्त्रमा ‘करेक्सन शक’ देखिएको तर्क पनि गरिँदैछ। विगतमा राजनीतिक संरक्षणमा विकसित अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिमा नियन्त्रण हुँदा बजारमा मनोवैज्ञानिक दबाब देखिएको हो। तर यस्तो अवस्थालाई संयमतापूर्वक व्यवस्थापन गर्दै निजी क्षेत्रको विश्वास कायम गर्नु सरकारको मुख्य दायित्व हो।
सुशासन केवल भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषय मात्र होइन, यो सेवा प्रवाह, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र संस्थागत विश्वसनीयतासँग जोडिएको विषय हो। सरकारले नागरिकलाई दिने सेवा छिटो, सरल र विश्वसनीय बनाउन सके मात्र जनविश्वास बढ्न सक्छ।
यस परिस्थितिमा सुधारका लागि पहिलो आवश्यकता भनेको सरकारले सार्वजनिक गरेको सयबुँदे सुधार कार्ययोजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु हो। घोषणामात्र होइन, प्राथमिकता निर्धारण, स्रोत व्यवस्थापन, समयसीमा र जिम्मेवारी स्पष्ट गरी कार्यान्वयनको विश्वसनीय ढाँचा निर्माण गर्नुपर्छ। विगतका धेरै कार्यक्रम कार्यान्वयन अभावकै कारण असफल भएका थिए।
सुशासन सुधार दोस्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। सुशासन केवल भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषय मात्र होइन, यो सेवा प्रवाह, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र संस्थागत विश्वसनीयतासँग जोडिएको विषय हो। सरकारले नागरिकलाई दिने सेवा छिटो, सरल र विश्वसनीय बनाउन सके मात्र जनविश्वास बढ्न सक्छ। साथै, राजनीतिक नेतृत्व स्वयं मितव्ययी, पारदर्शी र अनुशासित बन्नु आवश्यक छ।
यसै सन्दर्भमा सार्वजनिक खर्च कटौती अपरिहार्य देखिन्छ। अनावश्यक बैठक भत्ता, विदेश भ्रमण, प्रशासनिक विलासिता र गैरउत्पादक खर्च घटाउनुपर्छ। संघीय सरकारसँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि खर्च अनुशासन लागू हुनुपर्छ। सरकार आफैंले उदाहरण प्रस्तुत गरेपछि मात्र नागरिकलाई मितव्ययी बन्न आग्रह गर्नु नैतिक रूपमा उपयुक्त हुन्छ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन तत्काल लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। कानुनी झन्झट, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, करसम्बन्धी अनिश्चितता र पूर्वाधार अभावजस्ता समस्याले निजी तथा वैदेशिक लगानी प्रभावित भएको छ। लगानीकर्ताले नेपाललाई विश्वसनीय र स्थिर गन्तव्यका रूपमा अनुभूत गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।
त्यसैगरी, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ। नेपाल ग्रे लिस्टमा छ। यसबाट निस्कनुपर्छ। ब्ल्याक लिस्टमा परे वा त्यसतर्फ उन्मुख भए विदेशी लगानी, बैंकिङ कारोबार र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा गम्भीर असर पर्न सक्छ।
सरकारले दूध किसान, निर्माण व्यवसायी र सहकारी पीडितजस्ता समूहका समस्या समाधानलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। बजारमा थन्किएको भुक्तानी फुकुवा गर्न सके आर्थिक गतिविधिमा केही चलायमानता आउन सक्छ।
नीतिगत स्थिरता अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। नेपालमा आर्थिक नीति बारम्बार परिवर्तन हुँदा निजी क्षेत्र सशंकित हुँदै आएको छ। उदार अर्थनीतिलाई स्पष्ट रूपमा स्वीकार गर्दै सामाजिक न्यायसँग सन्तुलन मिलाउने दीर्घकालीन नीति आवश्यक छ। निजी क्षेत्रलाई विकासको साझेदारका रूपमा स्वीकार गरेर विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।
निजीकरणसम्बन्धी बहसलाई पनि वस्तुगत रूपमा हेर्न आवश्यक छ। विगतका कमजोरीका कारण सम्पूर्ण निजीकरण अवधारणालाई अस्वीकार गर्नु उपयुक्त हुँदैन। राज्यले नियमन क्षमता बलियो बनाउँदै सार्वजनिक–निजी साझेदारी र प्रतिस्पर्धामूलक अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसले हिउँदमा विद्युत आयात घटाउनुका साथै औद्योगिक विस्तारका लागि दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा दिन सक्छ।
त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई पनि दीर्घकालीन वित्तीय दिगोपनका आधारमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। वास्तविक रूपमा आवश्यक वर्गलाई प्राथमिकता दिने गरी विवेकीकरण गर्न सकिन्छ।
संरचनात्मक सुधारका लागि उत्पादन र निर्यात प्रवर्द्धनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन, आयात प्रतिस्थापन, विद्युतीय ऊर्जाको उपयोग विस्तार, कृषि आधुनिकीकरण र घरेलु उद्योग प्रवर्द्धन आवश्यक छ।
सूचना प्रविधि क्षेत्र नेपालको सम्भावनायुक्त क्षेत्रका रूपमा उदाइरहेको छ। पछिल्ला वर्षमा आइटी सेवा निर्यात उल्लेख्य रूपमा बढिरहेको सन्दर्भमा सरकारले विशेष प्रोत्साहन, पूर्वाधार र कर सहुलियत उपलब्ध गराउन सक्छ। निर्यात प्रवर्द्धन क्षेत्र (इपीजेड) विस्तार र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिन सके युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पुग्नेछ।
ऊर्जा क्षेत्रमा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसले हिउँदमा विद्युत आयात घटाउनुका साथै औद्योगिक विस्तारका लागि दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा दिन सक्छ।
पर्यटन क्षेत्रमा पनि गुणस्तरीय पर्यटन नीति आवश्यक छ। केवल पर्यटक संख्या बढाउनेभन्दा उच्च खर्च गर्ने पर्यटक आकर्षित गर्ने रणनीति प्रभावकारी हुन सक्छ। त्यसका लागि पूर्वाधार, सेवा गुणस्तर र पर्यटन व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक छ।
पहिलो सुझाव : सुशासन, प्रशासनिक सुधार र खर्च नियन्त्रण
- सार्वजनिक सेवा पूर्ण डिजिटल प्रणालीमार्फत प्रवाह गर्ने
- ठूला भ्रष्टाचार मुद्दाका लागि विशेष द्रुत न्याय संयन्त्र गठन गर्ने
- कर्मचारी प्रशासनमा कार्यसम्पादन आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्ने
- सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पूर्ण पारदर्शी र अनलाइनमा आधारित बनाउने
- संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच दोहोरो संरचना हटाई प्रशासनिक खर्च घटाउने
- निष्क्रिय सरकारी संस्थानको पुनर्संरचना वा निजी–साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने
- सरकारी गाडी, इन्धन र सुविधा दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि कडा मापदण्ड बनाउने
- बजेट खर्चको त्रैमासिक सार्वजनिक समीक्षा अनिवार्य गर्ने
- नीति निर्माणमा निजी क्षेत्र, विज्ञ र नागरिक समाजको सहभागिता बढाउने
- विकास आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्ने
दोस्रो सुझाव : अर्थतन्त्र चलायमान, लगानी प्रवर्द्धन र नीतिगत स्थिरता
- स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि ‘एकद्वार सेवा प्रणाली’ प्रभावकारी बनाउने
- उत्पादनमूलक उद्योगलाई कर छुट र सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने
- बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि ‘एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी’ गठन गर्ने
- पुँजी बजार सुधार गरी दीर्घकालीन लगानी आकर्षित गर्ने
- युवालाई स्टार्टअप व्यवसायका लागि सहुलियत कोष स्थापना गर्ने
- वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाका लागि उद्यमशीलता कार्यक्रम ल्याउने
- कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र आइटीलाई उच्च प्राथमिकताका क्षेत्र घोषणा गर्ने
- वैदेशिक लगानी भित्र्याउन कानुनी स्थिरता र लगानी सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने
- स्थानीय उत्पादनको सरकारी खरिदमा प्राथमिकता दिने नीति लागू गर्ने
- आर्थिक सुधार कार्यक्रमलाई राजनीतिक परिवर्तनबाट प्रभावित नहुने गरी संस्थागत गर्ने
तेस्रो सुझाव : संरचनात्मक सुधार, उत्पादन र रोजगारी
- कृषि उत्पादन भण्डारण र प्रशोधन उद्योग विस्तार गर्ने
- प्रत्येक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने
- प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई श्रम बजारसँग जोड्ने
- जलविद्युत, सौर्य र हरित ऊर्जामा निजी लगानी आकर्षित गर्ने
- पर्यटन गन्तव्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधारसँग जोड्ने
- सीमा नाकामा आधुनिक भन्सार प्रणाली र कडा निगरानी लागू गर्ने
- स्थानीय तहमा उत्पादन र रोजगारीमा आधारित अनुदान प्रणाली लागू गर्ने
- सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनशील परियोजनामा मात्र प्रयोग गर्ने नीति बनाउने
- सूचना प्रविधि र डिजिटल सेवाको निर्यात प्रवर्द्धनका लागि विशेष कानुनी व्यवस्था गर्ने
- ‘घर-घरमा उद्यम’ अभियानमार्फत घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने
वर्तमान सरकारले सुधारप्रति देखाएको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सके जनतामा नयाँ आशा जगाउन सक्छ। तर चुनौतीहरू कम छैनन्।
निष्कर्ष के हो भने मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थान केवल बजेट घोषणाले सम्भव हुँदैन। त्यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, सुशासन, नीतिगत स्थिरता र कार्यान्वयन क्षमता अनिवार्य हुन्छ। वर्तमान सरकारले सुधारप्रति देखाएको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सके जनतामा नयाँ आशा जगाउन सक्छ। तर चुनौतीहरू कम छैनन्।
संविधान सुधार, राजनीतिक सहमति, भूराजनीतिक सन्तुलन, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र आन्तरिक प्रशासनिक क्षमता, यी सबै पक्षलाई सन्तुलित ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। मुख्य प्रश्न यही हो कि वर्तमान संरचना, उपलब्ध साधन र संस्थागत क्षमताभित्र रहेर सरकारले कति प्रभावकारी सुधार गर्न सक्छ। यसको उत्तर आगामी केही वर्षको कार्यसम्पादनले दिनेछ।
(अर्थविद् कार्की सेबोनका पूर्वअध्यक्ष हुन्)
