विश्व अर्थतन्त्र तीव्र रूपमा डिजिटल, हरित र नवप्रवर्तनमुखी बन्दै गइरहेका बेला नेपाल भने अझै उपभोग, आयात र विप्रेषणमै निर्भर छ। यदि अब पनि बजेटले परम्परागत वितरणमुखी सोच त्यागेर उद्यम, प्रविधि र उत्पादनलाई केन्द्रमा राखेन भने नेपालले ‘जनसांख्यिक अवसर’ गुमाउने मात्र होइन, दीर्घकालीन आर्थिक जडतामा फस्ने जोखिमसमेत बढ्नेछ।
नेपाली अर्थतन्त्र हाल एक ऐतिहासिक संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ। दशकौँदेखि हाम्रो आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा रहेको विप्रेषण (रेमिटान्स) र आयातमा आधारित राजस्व मोडल अब दिगो हुन सक्दैन भन्ने संकेतहरू स्पष्ट देखिन थालेका छन्। विश्व बैंकको पछिल्लो प्रक्षेपण अनुसार सन् २०२६ सम्ममा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान छ।
बढ्दो व्यापार घाटा, युवा जनशक्तिको पलायन र न्यून औद्योगिक उत्पादनका बीच आगामी जेठ मध्यमा सार्वजनिक हुने आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट केवल अंकहरूको जोड-घटाउ मात्र नभई ‘आर्थिक पुनर्जागरण’ को दस्तावेज बन्नुपर्छ। यसका लागि स्टार्टअप इकोसिस्टमलाई अर्थतन्त्रको इन्जिनका रूपमा स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन।
स्टार्टअपको बहस प्रायः सूचना प्रविधिमा सीमित देखिए पनि यसको दायरा धेरै फराकिलो छ। सीमित स्रोत, ठूलो युवा जनशक्ति र बदलिँदो विश्व बजारको मागलाई हेर्दा नेपालले आफ्नो तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्र पहिचान गरी त्यहीँ केन्द्रित नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। सही क्षेत्रमा गरिएको लगानीले मात्र उत्पादन, रोजगारी र निर्यातमा वास्तविक रूपान्तरण ल्याउन सक्छ।
उच्च सम्भावित र उत्पादनशील स्टार्टअप क्षेत्रहरू
नेपालले ती क्षेत्रहरूमा लगानी र स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ, जहाँ हामीसँग तुलनात्मक लाभ छ। कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र तब मात्र बलियो हुन्छ जब त्यहाँ उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्छ। नेपालका सन्दर्भमा निम्न क्षेत्रहरूमा स्टार्टअपको उच्च सम्भावना देखिन्छ :
- आधुनिक एग्रो-टेक : नेपालको दुई-तिहाइ जनसंख्या कृषिमा आश्रित भए तापनि हामी अर्बौंको खाद्यान्न आयात गर्छौं। परम्परागत खेती प्रणालीलाई प्रविधिसँग जोड्ने स्टार्टअपहरूले यो आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्छन्। ‘स्मार्ट फार्मिङ’, माटो परीक्षण गर्ने प्रविधि, र खेतदेखि भान्सासम्मको डिजिटल आपूर्ति शृंखला निर्माण गर्ने स्टार्टअपहरूबाट कृषि क्षेत्रको कायापलट हुनसक्छ ।
- सूचना प्रविधि र डिजिटल निर्यात: आर्थिक बर्ष २०२५/२६ मा नेपालको आईटी क्षेत्रबाट अमेरिकन डलर १ अर्बको हाराहारीमा निर्यात भएको तथ्यांकले देखाएकोछ । सरकारले घोषणा गरेको ‘आइटी दशक’ लाई सफल बनाउन सफ्टवेयर, क्लाउड कम्प्युटिङ, र एआई-आधारित सेवाहरू निर्यात गर्ने स्टार्टअपलाई विशेष सहुलियत दिनुपर्छ। यो क्षेत्रले ‘ब्रेन ड्रेन’ रोक्न सबैभन्दा ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ।
- हरित ऊर्जा र दिगो प्रविधि: नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रचुरता छ। जलविद्युतको प्रचुरता भए पनि हामी अझै इन्धनका लागि परनिर्भर छौँ। हाइड्रोजन ऊर्जा, ईभी चार्जिङ पूर्वाधार र फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा आउने स्टार्टअपहरू वातावरणीय र आर्थिक दुवै हिसाबले दिगो हुनेछन्।
आगामी बजेटमा हुनुपर्ने रूपान्तरणकारी प्रावधान
स्टार्टअपहरूलाई मौलाउनका लागि केवल कागजी योजना वा प्रोत्साहन मात्रले पुग्दैन, एउटा बलियो ‘इकोसिस्टम’ चाहिन्छ। आगामी बजेटले धरातलीय यथार्थमा रहेर निम्न प्रावधानहरूमार्फत यो इकोसिस्टम निर्माण गर्नुपर्छ।
पुँजीको सुनिश्चितता र वित्तीय पहुँच : स्टार्टअपहरूको मुख्य समस्या बिउ पुँजी (सीड क्यापिटल)को अभाव हो। सरकारले घोषणा गरेको स्टार्टअप कोषलाई झन्झटिलो कागजी प्रक्रियाबाट मुक्त गरी ‘आइडिया’का आधारमा परियोजना धितो राखेर सहुलियतपूर्ण ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। साथै, निजी क्षेत्रका बैंकहरूलाई आफ्नो कुल कर्जाको निश्चित प्रतिशत स्टार्टअपमा लगानी गर्न अनिवार्य गरिनुपर्छ। आगामी बजेटले ‘फर्स्ट लस ग्यारेन्टी’ फण्ड खडा गर्नुपर्छ, जसले बैंकहरूलाई स्टार्टअपमा लगानी गर्दा हुने सम्भावित जोखिमको निश्चित प्रतिशत हिस्सा सरकारले बेहोर्ने ग्यारेन्टी दिन्छ। यसले बैंकहरूलाई परियोजना धितोमा आधारित सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न सहज गर्नेछ।
कर र भन्सारमा संरचनात्मक छुट : नयाँ कम्पनीहरूलाई सुरुवाती वर्षहरूमा करको भार थोपर्नु उनीहरूको विकास रोक्नु हो। स्टार्टअपहरूलाई कम्तीमा १० वर्षसम्म आयकरमा शतप्रतिशत छुट र उनीहरूले प्रयोग गर्ने आवश्यक मेसिनरीमा भन्सार महसुल शून्य वा न्यूनतम १ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ। यस्का साथै, अनुसन्धान र विकासमा खर्च गरिने रकमलाई करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
सार्वजनिक खरिद नीतिमा प्राथमिकता : स्वदेशी स्टार्टअपलाई जोगाउन सरकारले आफैँ तिनीहरूको ग्राहक बन्नुपर्छ। सरकारी निकायले प्रयोग गर्ने सफ्टवेयर वा सेवाहरूमा निश्चित बजेट स्वदेशी स्टार्टअपका लागि सुरक्षित (कोटा सिस्टम) गरिनुपर्छ। यसले स्टार्टअपहरूलाई बजारको सुनिश्चितता र विश्वसनीयता प्रदान गर्छ।
डलर खाता र भुक्तानीमा सहजता : स्टार्टअपहरूले विदेशी ग्राहकबाट भुक्तानी प्राप्त गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय उपकरण खरिद, विज्ञापन आदी गर्न भोग्दै आएको समस्या समाधानका लागि ‘डिजिटल डलर खाता’ को यथोचित व्यबस्था र पर्यप्तता बजेटको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। आफ्ना उत्पादन विश्वबजारमा बेच्न ‘पेपाल’ वा ‘स्ट्राइप’ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा सहज पहुँच पाउनुपर्छ। राष्ट्र बैंकमार्फत यस्ता संयन्त्रलाई नेपालमा पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने कानुनी बाटो खोल्न बजेटले विशेष पहल गर्नुपर्छ।
बौद्धिक सम्पत्ति र पेटेन्ट दर्तामा अनुदान : नेपाली स्टार्टअपको नवीन सोचलाई सुरक्षित गर्न पेटेन्ट दर्ता शुल्कमा ९० प्रतिशत छुट र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पेटेन्ट दर्ता गर्दा लाग्ने खर्चको ५० प्रतिशत सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
प्रवेश र बहिर्गमन नीति : एउटा स्टार्टअप दर्ता गर्न र सञ्चालन अनुमति लिन विभिन्न निकाय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी ‘डिजिटल हस्ताक्षर’को आधारमा अनलाइनबाटै सबै प्रक्रिया पुरा हुने व्यवस्था हुनुपर्छ। स्टार्टअप जोखिमपूर्ण हुन्छन्। यदि कुनै स्टार्टअप असफल भयो भने त्यसलाई सहजै बन्द गर्न पाउने (इजी एक्जिट) कानुन बजेटमार्फत आउनुपर्छ, ताकि उद्यमीले ऋणको बोझ वा कानुनी झमेलाका कारण पलायन हुनु नपरोस्।
डिजिटल नोम्याड भिसा : नेपाललाई विश्वभरका प्रविधिज्ञहरूको गन्तव्य बनाउन र ज्ञान हस्तान्तरणका लागि विदेशी विज्ञहरूलाई निश्चित अवधिका लागि ‘डिजिटल नोम्याड भिसा’ दिने व्यवस्था गर्नुका साथै विदेशी भेन्चर क्यापिटलहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने गरी नाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई (एक्जिट पोलिसी) सरल बनाउनु पर्छ। नेपाललाई ‘ट्याक्स हेभन’ नभए पनि ‘स्टार्टअप फ्रेन्डली’ देशको रूपमा चिनाउन वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा (थ्रेसहोल्ड) स्टार्टअपका हकमा हटाउनुपर्छ।
आर्थिक साहसको घडी
बजेट भनेको केवल खर्च र आम्दानीको अनुमान मात्र होइन, यो सरकारको प्राथमिकता र भविष्यप्रतिको दृष्टिकोण पनि हो। युवाहरूलाई खाडी मुलुक पठाएर विप्रेषणको भरमा चल्ने अर्थतन्त्र अबको युगमा अपर्याप्त छ।आजका साना स्टार्टअपहरू नै भोलिका ठूला करदाता र रोजगारदाता हुन् भन्ने कुरा राज्यले बुझ्न जरुरी छ।तसर्थ, आगामी बजेटमा स्टार्टअपलाई एउटा छुट्टै ‘आर्थिक श्रेणी’ का रूपमा परिभाषित गरी, विशेष ऐनमार्फत संरक्षण र संवर्धन गर्नु समयको माग हो। हामीले अहिले गर्ने लगानीले नै नेपाललाई ‘विकासोन्मुख’ बाट ‘विकसित’ राष्ट्रको श्रेणीमा उकाल्नेछ।
यदि राज्यले अहिले पनि नवप्रवर्तनलाई नीतिगत प्राथमिकता दिन सकेन भने सक्षम युवा, पुँजी र सिर्जनशीलता निरन्तर विदेशिनेछन्। त्यसको प्रत्यक्ष असर उत्पादन, कर संकलन र राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धी क्षमतामै पर्नेछ। अब सरकारले स्टार्टअपलाई जोखिम होइन, दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणको रणनीतिक अवसरका रूपमा हेर्ने साहस गर्नैपर्छ।
(प्राडा रिजाल अर्थशास्त्र विषयका त्रिविका पूर्वप्राध्यापक हुन्)
