नेपालमा रेटिङ एजेन्सीको कुरा गर्दा सन् २०१८ को मौद्रिक नीतिपछि महत्त्व बढेको हो। रेटिङ एजेन्सी त सन् २०१२ देखि नै स्थापना भएर सञ्चालनमा आएको थियो। सन् २०१८ पछि जब बैंक बरोइङ रेटिङ गर्ने कुराको जब सुरुवात भयो, त्यसपछि मात्रै रेटिङको महत्त्व बढेको हो।

जब रेटिङ गर्नुपर्ने भयो, यो कुरा यहाँ हाम्रो निजी क्षेत्रलाई पनि मन परेन। किनभने रेटिङ भनेपछि एउटा ‘इन्फर्मेसन सेयरिङ’ हुन्छ। र, फी तिर्नुपर्छ। यो भइसकेपछि उहाँहरुले कसरी हुन्छ मन्त्रालयमा गएर हुन्छ कि अरु कहाँ गएर हुन्छ यसलाई रोक्न खोज्नु भयो।  तर, रेटिङ किन ल्याइयो भन्ने कुरामा हेर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था किन लागू गर्‍यो भन्ने कुरा समेत हामीलाई गर्नै मन लाग्दैन। 

हामीले निजी क्षेत्रलाई पनि समेट्नु पर्नेछ। हामीले हरेक क्षेत्रलाई समेट्ने कुरा गर्छौं। यद्यपि रेटिङ गर्दा के हुन्छ भन्ने कुनै पनि कम्पनीको तथ्य बाहिर आउँछ। रेटिङ गर्दा हामी एजेन्सीले कुनै कम्पनीको तथ्य बताउँछौं। नेपालमा अहिले इक्रापछि थप दुईवटा रेटिङ कम्पनी आएका छन्। कम्पनी थपिएपछि नेपालमा रेटिङ एजेन्सीको संख्या अहिले तीन वटा छ। 

अब हामी तीनवटामै पनि प्रतिस्पर्धा भयो कि कसले कुन ग्राहक लिने भन्नेमा। म रेटिङ के कस्तो भन्नेमा जान्न। सबैलाई रेटिङ राम्रो चाहियो। ग्राहकहरु,व्यवसायीहरु रेटिङमा आउनै पर्ने भएर आउनुभयो। तर,उहाँहरु सबैलाई रेटिङ राम्रो चाहिने भयो। 

मन्त्रीज्यू (ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ) ले पनि भनिसक्नु भयो कि जलविद्युतमा धेरै जनाको लगानी छ, र यो लगानी भएको कारणले जलविद्युत क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। यो सही कुरा हो। उहाँले बुझिनेगरी राम्रो शब्दमा भन्नुभयो। 

मैले भन्दा नराम्रो सुनिएला, त्यसका लागि क्षमा चाहन्छु। तर, कस्तो भने रेटिङ पनि शपिङ हुन थाल्यो कि यहाँ। किनभने इक्राले पहिल्यै ‘म रेटिङ यो दिन्छु’ कम्पनीलाई भन्दैन। त्यसपछि रेटिङमा इक्रा कडा छ भन्ने कुरा आयो।

हामीले रेटिङ गरेर कम्पनी आइपीओमा जाँदा जनता वा कसैलाई त्यसमा लगानी नगर्नु भनेको छैन। जोकोहीले लगानी गर्न सक्छ। आजको रेटिङ नराम्रो भएता पनि पछि गएर त्यो कम्पनीमा सुधार हुन सक्छ,त्यहाँ लगानी गर्न सक्छन् भन्ने हिसाबले।

तर, यसमा पनि हामीले सुशासनको कुरा गर्दा, सुशासन पनि ‘बेटिङ’ भन्नु पर्‍यो। यसले गर्दा हामीलाई पनि अलिकति गाह्रो भइरहेको छ। हामी पनि निजी क्षेत्र हो। रेटिङ गरेर नै कमाएर हामीले आफ्नो कम्पनी राम्रो देखाउनुपर्ने हो। यसमा पनि हामीलाई एकदमै गाह्रो भएको छ। 

यो हरेक क्षेत्रमा यसैगरी काम भइरहेको छ होला। तर,रेटिङको नतिजामा के कुरा छ, हामीले मुख्य ख्याल गर्नुपर्ने कुरा यही हो। 

विशेषगरी लगानी, कम्पनीको आइपीओमा पब्लिक लगानी छ। त्यो लगानीका लागि ठिक छ कि छैन? कुन कम्पनीमा कति लगानी गर्दा फाइदा हुन्छ? रिटर्न छ कि छैन? यही कुरा मन्त्रीज्युले पनि भन्नुभयो। क्रेटिङ रेटिङमा त्यो कुरा पनि आउनुपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। यो सुशासन चाहिन्छ? सुशासनको कुरा गर्दा अब यहाँ नियामकको कुरा आउँछ। 

नियामकहरुले हामी तीनवटै रेटिङ रेन्जेन्सीको ‘प्रडक्टिभिटी’ कस्तो छ? कसरी रेटिङ भइरहेको छ? त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। 

व्यवसाय भनेको नै नाफा कमाउनका लागि हो। कसैले पनि व्यवसाय गर्न सक्छ, यो विषयमा कुनै शंका छैन। र, कसरी व्यवसायबाट नाफा कमाउने भन्ने हाम्रो नेपालमा धेरै नियम, प्रणाली छँदैछ। तर, राष्ट्र बैंक, कम्पनीको नियामक जस्ता संस्थाहरु छन्। त्यही बाटोबाट जाँदा आज कसैलाई ५ लाख नाफा हुन्छ भने एकै पटक १० लाख नाफा गर्न मन लाग्दो रहेछ।

यसले गर्दा नाफै बढी कमाउँ भनेर अलिकति बाटो सिधा नगएर अरुतिर लाग्ने किसिमले पनि व्यवसायीहरुले काम गरेको देखाउँछ। यो मैले गाली गरेको होइन। ध्रुवसत्य कुरा हो। नेपालमा मात्रै होइन, यो सबैतिर भइ नै रहेको हुन्छ।

त्यही भएर अर्को बाटोबाट कसरी धेरै नाफा कमाउँ र नीति नै परिवर्तन ल्याउँ भन्ने मानसिकता देखिन्छ। हामीले कति कुराहरु देखेका छौं, जहाँ संसदमै गएर नियम, कानुन नै फेरबदल गरेर आफ्नो बिजनेस गरेको। हामी सबैलाई थाहा नै छ। 

तर, त्यो चाहिँ गलत हो। कुनै पनि पोलिसी, कानुन परिवर्तन भन्ने विषय सबैका लागि हुनुपर्छ। कुनै एउटा व्यवसायका लागि होइन। तर, त्यो प्रवृत्ति नेपालमा धेरै नै भएर आयो। अहिले हामी बिचौलिया भनिरहेका छौं, यो शब्द ठिक त होइन तर कस्तो भने उहाँहरुको शक्ति कतिसम्म भने प्रधानमन्त्री नै फेरिदिन सक्ने।

पूर्वप्रधानमन्त्री तीनै जनाहरुसँग उहाँहरुको पकड थियो। तीनै जनासँग त्यो शक्तिका कारण उहाँहरु सधैं अगाडि बढिरहनु भएको थियो। हरेक संस्थालाई पनि मेरै हो, मैले नै गराउन सक्छु भन्ने किसिमले आएको देखिन्थ्यो। म चार दशकदेखि यो बैंकिङ, वित्तीय क्षेत्रमा छु। म सुरुदेखि नै कसैले पनि पारदर्शिता र नियम अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने सोच राख्ने मान्छे हो। 

युवावस्थादेखि नै यसका लागि धेरै प्रयत्न गरेँ। अहिले पनि त्यसमै लागिरहेको छुँ। पोलिसी नै फेरिदिने, नियमनकारी निकायमै पुगेर जे पनि भइरहेको थियो। यो मैले भन्नु पनि पर्दैन, यहाँहरु सबैलाई थाहा नै छ, के भइरहेको थियो। 

यो हुँदैगर्दा म छक्क पर्थेँ। र, कहिल्यै पनि चित्त बुझ्दैन थियो। तर,अहिले केही भइरहेको छ। अहिले त नयाँ सरकार बनेको छ। 

यो सरकार कसरी आयो के आयो, त्यो सबैलाई थाहा नै छ। नयाँ सरकार आएपछि जुन अहिले सबै जना सतर्क हुनु भएको छ, यो सही हो। मलाई सोध्नुहुन्छ भने खुसी छु। मजा पनि आइरहेको छ। किनभने बिजमाण्डूले केही समूहले यस्तो गरिरहेको छ भनेर लगातार समाचारहरु लेखिरहनु भएको थियो। म हेरि पनि राख्थेँ, पढि पनि राख्थेँ। 

त्यस्तै किसिमका संस्थाहरुले रेटिङ गर्दा, हामीलाई पनि रेटिङमा थ्रेटन गर्ने, यो रेटिङ तिमीहरुले यसरी दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले। हाम्रो त रेटिङ दिने सर्टेन सिस्टम छ। रेटिङ कमिटी छ। रेटिङ त हामीले म्यानुपुलेट गर्न सक्दैनौं। तर, त्यसमा पनि हामीलाई चुनौती पनि आउने, गर पनि भन्ने कुराहरु आउँथ्यो।

मैले अगाडि भनेजस्तै हामी त्यसमा नलागी अडिग नै भएर अगाडि बढ्यौं, त्यस्तो पनि हुन्यो। नभएको होइन। पहिले थियो, पछि भएन भन्ने कुरा जुन छ पछिल्लो समयमा त्यो कुरा झन उग्र नै भएको हो वास्तवमा। डर पनि छैन, लाज पनि छैन, त्यस हिसाबले यो समस्या देखिन थाल्यो।

हामीलाई नै रिंगटा आउने त्यस हिसाबको विकृति देखिएको थियो। अहिले हेर्दा नयाँ सरकारले जुन कदमहरु चालिरहनु भएको छ, त्यो ‘इन्टिग्रिटी’सँग जोडिएको विषय हो। सबै व्यवसायीलाई एउटै हिसाबले हेर्नु राम्रो हुँदैन। धेरै व्यवसायीहरुले राम्रो काम गरिरहनु भएको छ। र, उहाँहरुको रेटिङ पनि राम्रो छ। बैंकहरुकै कुरा गर्दा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, सानिमा बैंक अहिलेसम्म पछिल्लो तीन वर्षदेखि राष्ट्र बैंकले नम्बर १, २, ३ मा राखिरहेको छ। 

किनभने यो सुशासनको कारण हो। 

त्यस्तै गरी व्यवसायीमा पनि सबैमा होइन, कति जनाको राम्रो छ। उहाँहरुले इन्फर्मेसन दिनेदेखि लिएर गरेको काम सबै राम्रो हुँदा जब रेटिङको रिजल्ट आउँछ, त्यसपछि मजा पनि आउँछ। तर, कति जना ‘कसरी हुन्छ छलौं, रेटिङको सम्झौता गराउँ तर रेटिङ नै नगराउँ, बैंकलाई पनि अलमलाई राखौं’ भन्ने सोचका साथ यो सबै कुरा भइरहेको छ। यो सबैका साथ मलाई एउटा आशा के छ भने अब चाहिँ परिवर्तन हुन्छ। जस्तो सुरुमा बैंकमा नै कुनै पनि व्यवसायीको ३/४ वटा ब्यालेन्स सिट हुन्थ्यो तर यो ‘कट डाउन’ भएको छ। 

यो पारदर्शिता, निष्ठा र अनुशासन सबै क्षेत्रमा चाहिन्छ, त्यसमा प्रगति होला। हुँदै पनि छ। अहिले नेपालको एउटा नागरिकको हिसाबले मेरो चाहना भनेको सबैमा निष्ठा होस् र व्यवसायीले पनि आफ्नो राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने हो। गर्नुभएको छैन भन्दिँन, यो नेपालमा मात्रै होइन। हरेक देशमा यो सरकार, बिजनेस हाउस र न्यायपालिका मिलेर विभिन्न कामहरु गरिरहेको हामीले पनि देखिरहेका छौं। तर,एउटै भनाइ के हो भने जुन हामीले थाहा पाउँछौं,यो विकृतिमा किन लाग्ने? नजा‌औं भन्ने हो। 

अहिले मलाई के लागिरहेको छ भने, प्रत्येक मान्छे सतर्क छन्। कति जनाले त अब के हुन्छ? बजेट आएपछि केही हुन्छ कि भन्ने आस राख्नु भएको छ। सरकारले केही गर्दै होला, व्यवसायीले त्यसमा सहयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। किनभने निजी क्षेत्र अर्थतन्त्र र देशकै लागि महत्त्वपूर्ण हो। यसमा सरकारको पनि सहयोग चाहिन्छ।

(बिजमाण्डूले आयोजना गरेको प्रि-बजेट कन्फ्रेन्सको बदलिएको सरकार, बदल्नुपर्ने सार्वजनिक सेवा सत्रमा बोल्दै रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालकी बिजनेस प्रमुख श्रेष्ठको धारणाको सम्पादित अंश)