नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठको नेतृत्वमा सार्वजनिक गरेको ‘६ स्तम्भ, ६० पहल’ कार्यक्रम केवल एउटा कार्ययोजना मात्र होइन, निजी क्षेत्रको भविष्यप्रतिको एउटा महत्त्वाकांक्षी दृष्टिपत्र पनि हो। पदबहालीसँगै यति व्यापक र संरचनागत कार्यक्रम घोषणा गर्नु आफैंमा सकारात्मक, साहसिक र दूरदृष्टियुक्त कदम हो।

मुलुकमा निजी क्षेत्र लामो समयदेखि नीतिगत अस्थिरता, प्रशासनिक जटिलता, कमजोर लगानी वातावरण, उत्पादन लागत वृद्धि, श्रम असन्तुलन, वित्तीय दबाब र सरकारी संयन्त्रको सुस्त कार्यशैलीबाट प्रभावित हुँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा हकहित संरक्षण, लगानी विस्तार, सेवा आधुनिकीकरण, डिजिटल प्रणाली, युवा उद्यमशीलता, आर्थिक कूटनीति तथा नीति पैरवीलाई महासंघले प्राथमिकतामा राख्नु समयानुकूल देखिन्छ। तर, मुख्य प्रश्न अब घोषणा होइन- कार्यान्वयन हो।

हामीकहाँ धेरै नीति र कार्यक्रमहरू घोषणा हुन्छन्, तर परिणाम दिने गरी कार्यान्वयन हुन सक्दैनन्। त्यसैले अहिलेको नेतृत्वसमक्ष सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको ‘६ स्तम्भ, ६० पहल’ लाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नु हो । यसको सफलताका लागि सक्षम टीम, स्रोत परिचालन, स्पष्ट प्राथमिकता, समयसीमा, निरन्तर अनुगमन र सदस्य संस्थासँगको वास्तविक समन्वय अत्यावश्यक हुनेछ ।

१. महासंघले प्रदान गर्ने सेवा सुदृढीकरण र सञ्जाल विस्तार

महासंघले जिल्ला–नगर, वस्तुगत र एसोसिएट सदस्यहरूको आवश्यकता मूल्यांकन गर्ने, सचिवालयलाई व्यावसायिक बनाउने, डिजिटल सदस्यता प्रणाली, मोबाइल एप, गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली, मध्यस्थता संयन्त्र, स्टार्टअप प्रवर्द्धन लगायतका कार्यक्रम अघि सारेको छ।

यो अत्यन्त आवश्यक पहल हो, किनभने महासंघप्रति धेरै सदस्य संस्थाको गुनासो के रहँदै आएको छ भने काठमाडौं केन्द्रित सोचले जिल्ला तथा उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई पर्याप्त महत्त्व दिन सकेको छैन। धेरै जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघहरू आर्थिक रूपमा कमजोर छन्, उनीहरूको संस्थागत क्षमता सीमित छ, र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय हुन सकेको छैन।

यदि महासंघले साँच्चै ‘एक महासंघ’ को भावना स्थापित गर्न चाहन्छ भने सदस्य संस्थाहरूलाई केवल निर्वाचनको बेला सम्झिने प्रवृत्तिबाट बाहिर निस्कनुपर्छ। सेवा प्रवाहलाई डिजिटल बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, सदस्यले वास्तविक रूपमा लाभ महसुस गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसका लागि महासंघले परिणाममुखी सचिवालय निर्माण, दक्ष जनशक्ति भर्ती, डेटा–आधारित सदस्य सेवा, प्रदेशस्तरीय समन्वय संयन्त्र, नियमित फीडब्याक प्रणाली अगाडि बढाउनुपर्छ। नत्र ‘डिजिटल पोर्टल’ र ‘मोबाइल एप’ केवल प्रस्तुतीकरणका विषय बन्न सक्छन्।

२. आर्थिक सुधार र सुशासन

महासंघले सार्वजनिक नीति, अर्थतन्त्र, व्यापार र कानुन अनुसन्धान शाखा स्थापना गर्ने, कानुन डेस्क बनाउने, बजेट तथा मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिने, निजी विधेयक निर्माण गर्ने, आर्थिक प्रतिवेदन तयार गर्ने लगायतका योजना ल्याएको छ।

यो क्षेत्र महासंघको बौद्धिक नेतृत्व स्थापित गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर हो। नेपालमा निजी क्षेत्रले धेरैजसो गुनासो गर्ने गरेको छ, तर पर्याप्त अनुसन्धान, तथ्यांक र नीतिगत तयारीसहित सरकारसँग संवाद गर्ने संस्कार अझै बलियो हुन सकेको छैन।

यदि महासंघले अनुसन्धानमा आधारित नीति पैरवी गर्न सक्यो भने निजी क्षेत्रको विश्वसनीयता बढ्न सक्छ। विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग सहकार्य गर्नु सकारात्मक कदम हो।

तर चुनौती के छ भने महासंघभित्र अनुसन्धान संस्कृति कमजोर छ, नीतिगत निरन्तरता कम छ, विज्ञ र व्यवसायीबीच दूरी छ, धेरै सुझाव राजनीतिक पहुँचमा सीमित हुने गरेका छन्।

महासंघले अब ‘प्रतिक्रियावादी पैरवी’ होइन, ‘प्रमाणमा आधारित वकालत’मा जानुपर्ने आवश्यकता छ। निजी क्षेत्रले सरकारसँग केवल कर छुट माग्ने संस्था होइन, राष्ट्रिय आर्थिक सुधारको साझेदारको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्नुपर्छ।

३. प्रतिस्पर्धात्मकता र वृद्धि

‘मेड इन नेपाल’, सेज प्रभावकारी बनाउने, निर्यात प्रवर्द्धन, क्षेत्रीय मूल्य शृंखला, आयात प्रतिस्थापन, डिजिटल रूपान्तरण, उत्पादनमुखी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि लगायतका कार्यक्रम अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन्।

मुलुकमा निजी क्षेत्र अहिले पनि ठूलो मात्रामा व्यापारमुखी छ, उत्पादनमुखी होइन। उत्पादन लागत महँगो, ऊर्जा तथा लजिस्टिक्स समस्या, सानो बजार, अस्थिर नीति र कमजोर औद्योगिक पूर्वाधारका कारण नेपाली उद्योग अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा टिक्न संघर्षरत छन्।

महासंघले ‘मेड इन नेपाल’ अभियान चलाउनु राम्रो हो, तर केवल नाराले उद्योग चल्दैन। यसका लागि आवश्यक पर्छ, स्थिर औद्योगिक नीति, प्रतिस्पर्धी कर संरचना, सहुलियतपूर्ण वित्त, विश्वसनीय पूर्वाधार, निर्यात सहजीकरण, सीमा व्यवस्थापन सुधार।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को विषय नेपालमा धेरै वर्षदेखि चर्चामा छ, तर अपेक्षित सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन। महासंघले सरकारलाई केवल सुझाव दिने होइन, कार्यान्वयनको साझेदार बन्ने साहस गर्नुपर्छ।

४. विकास सहयोग र निजी क्षेत्र विकास

विकास साझेदारी शाखा, द्विपक्षीय सहयोग, महिला उद्यमशीलता, प्रवासी नेपाली लगानी, हरित वित्त, एसडीजी आधारित कार्यक्रम, वैकल्पिक वित्त परिचालन, लगानी सम्मेलन लगायतका पहलहरू महत्त्वाकांक्षी छन्। नेपालको निजी क्षेत्र अझै पनि परम्परागत बैंक ऋणमा अत्यधिक निर्भर छ। वैकल्पिक वित्त, भेन्चर क्यापिटल, हरित लगानी, मिश्रित वित्त (ब्लेन्डेड फाइनान्स) जस्ता अवधारणामा पर्याप्त काम हुन सकेको छैन। त्यस्तै, प्रवासी नेपालीको लगानी आकर्षित गर्ने कुरा धेरै वर्षदेखि उठिरहेको भए पनि नीतिगत जटिलता र विश्वासको कमीले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन।

महासंघले अब अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कलाई केवल भ्रमण र कार्यक्रममा सीमित नराखी लगानी रूपान्तरण, प्रविधि हस्तान्तरण, बजार पहुँच, सीप विकास, हरित उद्योग, सँग जोड्नुपर्छ।

विशेषगरी एलडीसी स्तरोन्नतिपछि नेपालले पाउने व्यापारिक सहुलियतहरू क्रमशः घट्दै जाने भएकाले निजी क्षेत्रलाई नयाँ प्रतिस्पर्धी वातावरणका लागि तयार पार्नु अत्यन्त आवश्यक छ।

५. श्रम, सीप र उत्पादकत्व सुधार

स्किल एकेडेमी निर्माण, उद्योग–शिक्षा–सरकार त्रिपक्षीय साझेदारी, पेसागत मापदण्ड, पुनः सीप तालिम, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम प्रवर्द्धन, उत्पादकत्व–आधारित ज्याला, श्रम विवाद समाधान लगायतका कार्यक्रमहरू नेपालका लागि अत्यन्त सान्दर्भिक छन्।

हामीकहाँ उद्योगले दक्ष जनशक्ति नपाउने गुनासो गर्छन् भने युवा बेरोजगारी पनि उच्च छ। यसको अर्थ शिक्षा प्रणाली र बजार आवश्यकताबीच ठूलो सम्पर्कबाहिर छ। यदि महासंघले साँच्चै स्किल एकेडेमी स्थापना गरेर उद्योगको आवश्यकता अनुसार सीप विकास गर्न सक्यो भने यसले दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ।

तर यहाँ पनि चुनौतीहरू छन्। निजी क्षेत्र स्वयं तालिममा लगानी गर्न तयार छ कि छैन? उद्योगहरूले उत्पादकत्वअनुसार ज्याला दिन तयार छन् कि छैनन्? श्रम सम्बन्ध अझै अविश्वासमा आधारित छन्। महासंघले केवल श्रम ऐन संशोधन माग्ने होइन, श्रमिकमैत्री औद्योगिक वातावरण निर्माणतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ।

६. निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन र संरक्षण

निजी सम्पत्ति अधिकार,अग्रिम जमानत, व्यवसाय गर्न सजिलो, व्यावसायिक उत्पीडन निगरानी, करार कार्यान्वयन, व्यावसायिक न्याय सुधार, विदेशी चेम्बरसँग सहकार्य, सार्वजनिक विमर्श रणनीति, आचारसंहिता लगायतका कार्यक्रमले निजी क्षेत्रको दीर्घकालीन सुरक्षा र विश्वसनीयतासँग सम्बन्ध राख्छन्।

नेपालमा व्यवसायीहरूमा अझै पनि एउटा ठूलो डर छ – नीतिगत अस्थिरता र प्रशासनिक उत्पीडन। व्यवसायिक विवादलाई आपराधिकरण गर्ने प्रवृत्तिले लगानी वातावरणमा नकारात्मक असर पारेको छ। तर निजी क्षेत्रले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। सुशासन, कर पारदर्शिता, श्रमिक अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण, प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहार र सामाजिक उत्तरदायित्वमा निजी क्षेत्र स्वयं कति प्रतिबद्ध छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। महासंघले यदि व्यवसायीको संरक्षण मात्र होइन, ‘उत्तरदायी निजी क्षेत्र’ को अवधारणालाई अघि बढायो भने यसको सामाजिक विश्वसनीयता अझ बढ्न सक्छ।

कृषिलाई प्राथमिकतामा राखी साना तथा मझौला उद्यमीलाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गरिनुपर्छ। सहुलियतपूर्ण कर्जा, कर छुट र बजार पहुँच उपलब्ध गराउन सकियो भने उत्पादन र रोजगारी दुवै बढ्छ। हाल बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको अधिक तरलतालाई साना तथा मध्यम व्यवसायमा परिचालन गर्नु आवश्यक छ। कृषिमा आधारित उद्योग, युवा उद्यमशीलता र स्थानीय उत्पादनलाई विशेष प्रोत्साहन दिनुपर्छ। साना व्यवसायी र किसानको सशक्तिकरणबाट मात्रै दिगो आर्थिक समृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र सम्भव हुन्छ।

सफलता घोषणामा होइन, कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर

‘६ स्तम्भ, ६० पहल’ कार्यक्रम महत्त्वाकांक्षी छ, व्यापक छ, र समयको आवश्यकता पनि हो। तर, यसको सफलता घोषणामा होइन, कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर हुनेछ। अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ नेतृत्वको अहिलेको टीमले: सक्षम कार्यान्वयन संयन्त्र, स्पष्ट प्राथमिकता, मापनयोग्य लक्ष्य, समयबद्ध कार्ययोजना, परिणाममुखी सचिवालय, सदस्य संस्थासँग वास्तविक समन्वय, सरकारसँग व्यावसायिक संवाद, स्थापित गर्न सकेमा मात्रै यो कार्यक्रम ऐतिहासिक बन्न सक्छ।

अन्यथा, नेपालमा विगतमा जस्तै, राम्रो घोषणाहरू कागजमै सीमित हुने खतरा सधैं रहिरहन्छ। अब समय भाषणको होइन, परिणाम देखाउने नेतृत्वको हो।