काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)का पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छालाई अहिलेसम्म हिरासत राख्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले दिएको आदेश बदर गर्दै धरौटी वा जमानतमा रिहा गर्न परमादेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले अहिलेसम्मको हिरासतलाई बदर गर्दै बीमा ऐनको व्यवस्था अनुसार धरौटी वा जमानतमा रिहा गर्न सोमबार परमादेश जारी गरेको हो।
‘अनुसन्धान अधिकारीले धरौट वा जमानत माग नगरी अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न अनुमति लिने दिने कार्य भएको हुँदा निजलाई हिरासतमा राख्ने गरी भएको मिति २०८३।१।११ र मिति २०८३।१।२१ समेतका आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘अब धितोपत्र सम्बन्धी कसुरका हकमा यी निवेदकसँग धरौटी वा जमानत माग गरी उल्लेखित दफा १०४ को कानुनी व्यवस्था अनुसार आवश्यक अनुसन्धान गर्न र धरौटी वा जमानत दिने नसकेको अवस्थामा मात्र हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरिएको छ।’
काठमाडौं जिल्ला अदालतले पछिल्लो पटक सोमबार मात्र गोल्छालाई २० गतेबाट लागू हुने गरी चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)ले धितोपत्र ऐन अन्तर्गत पक्राउ पुर्जी लिएर गोल्छालाई वैशाख १० गते पक्राउ गरेको थियो।
सीआइबीले गोल्छालाई जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट म्याद थपेर अनुसन्धान गर्दै आएकामा दुवै पटक म्याद थपका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतले दिएको आदेश सर्वोच्चले बदर गरिदिएको हो।
गोल्छाकी श्रीमती सीमा गोल्छाले वैशाख १४ गते सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिइएकी थिइन्। त्यो रिटमा सुनुवाई गर्दै गत शुक्रबार न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले बाटोको म्याद बाहेक शेखरलाई २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो। तर, सार्वजनिक विदाका कारण सोमबार सुनुवाई भएको हो।
गोल्छाका पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल, कृष्णप्रसाद सापकोटा र रमेशप्रसाद धिताल तथा अधिवक्ताहरु भोला ढुंगाना, अनुपराज उप्रेती लगायतले बहस गरेका थिए।
