हाम्रो अर्थतन्त्र मूलतः आयातमा आधारित हो। यस्तो संरचना भएका मुलुकहरू बाह्य आर्थिक र राजनीतिक घटनाक्रमबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने गर्छन्। अहिले मध्यपूर्वमा इरान र इजरायलबीचको युद्ध चलिरहेको सन्दर्भमा यसको प्रभाव नेपालजस्ता आयातमुखी अर्थतन्त्रमा पनि देखिन सक्छ। नेपालले भारतसँग स्थिर विनिमय दर अर्थात् ‘फिक्स्ड पेग एक्सचेन्ज रेट रेजिम’ अपनाएको छ। त्यसैले युद्धको प्रभाव हामीमाथि प्रत्यक्षभन्दा पनि प्रायः अप्रत्यक्ष माध्यमबाट पर्न जाने देखिन्छ।
युद्धको असर विस्तार हुँदै जाँदा त्यसले नेपालमा महँगी बढाउने सम्भावना हुन्छ। सामान्यतया यस्तो महँगी पेट्रोलियम पदार्थबाट सुरु हुन्छ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रति ब्यारेल करिब १२० डलरसम्म पुगेको छ। इरानले एसियातर्फ जाने तेल आपूर्ति अवरुद्ध गर्ने चेतावनी समेत दिएको सन्दर्भमा ऊर्जा बजार थप अनिश्चित बनेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि त्यसको प्रभाव क्रमशः नेपालसम्म आइपुग्छ। नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट किन्ने भएकाले भारतले आफ्नो कुल आपूर्तिको ठूलो हिस्सा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट किन्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेपछि भारतमा पनि लागत बढ्छ र त्यसको प्रभाव नेपालमा आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा देखिन्छ। पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादनको साधनका रूपमा पनि प्रयोग हुने र ढुवानीमा समेत आवश्यक हुने भएकाले यसको मूल्यवृद्धिले ढुवानी खर्च बढाउँछ। ढुवानी खर्च बढेपछि वस्तु तथा सेवाको समग्र मूल्य बढ्ने प्रवृत्ति देखिन्छ।
हाल नेपालको मूल्यवृद्धि दर तुलनात्मक रूपमा सहज अवस्थामा छ। यसको मुख्य कारण भारतमा मूल्यवृद्धि दर २ प्रतिशत भन्दा तल हुनु हो। भारतमा मूल्य बढ्यो वा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी खर्च बढ्यो भने त्यसले नेपालको मूल्यवृद्धिमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।
हाम्रो अर्थतन्त्रमा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष रेमिटेन्स र वैदेशिक रोजगारी हो। खाडी मुलुकहरूमा उत्पन्न तनावको अवस्था नेपालका लागि चिन्ताको विषय बन्न सक्छ, किनकि हाम्रो रेमिटेन्सको ठूलो स्रोत त्यही क्षेत्र हो। लाखौँ नेपाली कामदार ती मुलुकहरूमा कार्यरत छन्। अहिलेसम्म रेमिटेन्सको वृद्धिदर राम्रो भएकाले आन्तरिक अर्थतन्त्रका धेरै सूचकहरू सकारात्मक देखिएका छन्।
हाल नेपालसँग करिब १८ महिनाको वस्तु आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति छ। नेपाली रुपैयाँमा हेर्दा यो करिब ३३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ बराबर हो भने अमेरिकी डलरमा करिब २२ अर्ब ७६ करोड डलर हुन्छ। तत्कालका लागि यो सञ्चिति पर्याप्त देखिए पनि भविष्यमा रेमिटेन्सको वृद्धिदर घट्न थालेमा यसको प्रभाव घरपरिवारको उपभोगमा सबैभन्दा पहिले देखिन्छ। त्यसपछि सरकारी राजस्व, पुँजी निर्माण, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने खर्चमा समेत असर पर्न सक्छ।
यदि वैदेशिक रोजगारीका अवसर घटे वा विदेश जाने कामदारको संख्या कम भयो भने त्यसले नेपालको रोजगारी संरचनालाई पनि प्रभावित गर्न सक्छ। रेमिटेन्स घट्दा आयातका लागि प्रयोग हुने रकम कम हुन्छ, उपभोग घट्छ र त्यसको प्रभाव घरपरिवारदेखि सरकारी राजस्वसम्म देखिन सक्छ। यसरी रेमिटेन्स च्यानलमा आउने कुनै पनि अवरोध अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रमा असर गर्ने सम्भावना हुन्छ, जुन चिन्ताको विषय हो।
तेस्रो पक्ष भनेको विदेशी लगानी र विदेशी अनुदान हो। विश्वमा राजनीतिक तथा आर्थिक अस्थिरता बढ्दा त्यसले अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालमा आउने वैदेशिक लगानीलाई असर गर्न सक्छ। पछिल्लो समय नेपालमा विदेशी लगानी घट्दै गएको देखिन्छ। केही वर्षअघि वार्षिक करिब १८–१९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वास्तविक लगानी भित्रिने गरेकोमा अहिले त्यो घटेर करिब ६–७ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा जम्मा करिब २ अर्ब रुपैयाँ मात्र विदेशी लगानी भित्रिएको छ।
यदि यस्तो प्रवृत्ति अझ तीव्र भयो भने नेपालको नेट विदेशी लगानी समेत नकारात्मक हुन सक्ने जोखिम हुन्छ। नेट विदेशी लगानी भनेको बाहिरबाट आउने लगानी र फर्किने लगानीको अन्तर हो। यदि नेट लगानी माइनस भयो भने देशमा स्रोत अभाव बढ्न सक्छ, जसले सरकारी पुँजीगत खर्च र निजी क्षेत्रको लगानी दुवैलाई प्रभावित पार्न सक्छ।
समग्रमा हेर्दा यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको प्रभाव नेपालमा मुख्यतः रेमिटेन्स र व्यापारमार्फत पर्छ। विश्वव्यापी रूपमा महँगी बढ्दा नेपालले आयात गर्ने वस्तुहरू महँगो हुन्छन्, जसले आयात खर्च बढाउँछ। अहिले नेपालमा आयात उल्लेख्य रूपमा बढिरहेको छ र महिनामा करिब डेढदेखि दुई सय अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भइरहेको छ। आयातको मात्रा उस्तै भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय महँगीका कारण तिर्नुपर्ने रकम बढ्यो भने त्यसले सरकारी खर्च संरचनामा दबाब सिर्जना गर्छ र व्यापार घाटा पनि बढ्न सक्छ।
यसले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ। त्यस्तै, बैंकिङ क्षेत्र पनि प्रभावित हुन सक्छ। नेपालमा बैंकिङ प्रणालीमा आउने निक्षेपको ठूलो हिस्सा रेमिटेन्ससँग सम्बन्धित हुन्छ। रेमिटेन्स घट्यो भने निक्षेप घट्छ, जसले बैंकहरूको कर्जा दिने क्षमता घटाउन सक्छ।
यसको प्रभाव सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रमा देखिन्छ। आयात महँगो हुँदा सरकारी खर्च बढ्छ, जसले सार्वजनिक क्षेत्रलाई प्रभावित पार्छ। निजी क्षेत्रमा भने विदेशी लगानी घट्ने, रेमिटेन्स कम आउने र उपभोग घट्ने कारणले वस्तु तथा सेवाको माग घट्न सक्छ। यसले व्यापार र व्यवसायमा गिरावट ल्याउन सक्छ। रेमिटेन्स कम हुँदा शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा हुने खर्च पनि घट्न सक्छ। यी सबैले मिलेर समग्र आर्थिक वृद्धिमा असर पार्छन्।
नेपालको आर्थिक वृद्धिमा सबैभन्दा ठूलो योगदान खुद्रा तथा थोक व्यापार क्षेत्रको हुन्छ। आर्थिक वृद्धिलाई माग पक्ष र उत्पादन पक्ष दुवैबाट हेर्न सकिन्छ। माग पक्षबाट हेर्दा उपभोग नै प्रमुख चालक हो। नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडिपी)मा करिब ९३ प्रतिशत हिस्सा उपभोगको छ भने बाँकी हिस्सा पुँजी निर्माण र निर्यातको हो। यदि उपभोग घट्यो भने त्यसले आर्थिक वृद्धिलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्छ।
उत्पादन पक्षबाट हेर्दा नेपालको आर्थिक वृद्धिमा सबैभन्दा बढी योगदान कृषि क्षेत्रको हुन्छ। कृषि पछि धेरै योगदान दिने क्षेत्र भनेको खुद्रा तथा थोक व्यापार हो। व्यापार मुख्यतः आयातमा आधारित भएकाले रेमिटेन्स घट्दा उपभोग घट्छ र त्यसको प्रभाव व्यापारमा देखिन्छ। यसले अन्ततः आर्थिक वृद्धिलाई प्रभावित पार्छ।
त्यस्तै, रेमिटेन्सका कारण रियल स्टेट क्षेत्र पनि प्रभावित हुन सक्छ। यसरी हेर्दा रेमिटेन्स, उपभोग, व्यापार र लगानीमार्फत आर्थिक वृद्धिमा बहुआयामिक प्रभाव पर्न सक्छ। तर यसको वास्तविक प्रभाव कति गहिरो हुन्छ भन्ने कुरा भविष्यमा युद्धको अवस्थाले कस्तो मोड लिन्छ भन्नेमा निर्भर गर्छ।
यदि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य १२० डलरभन्दा माथि लामो समयसम्म कायम रह्यो भने त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि देखिन सक्छ। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेपछि त्यसको प्रभाव नेपालसम्म आइपुग्न केही समय लाग्छ। यदि आगामी एक–दुई महिनासम्म तेलको मूल्य १३०–१४० डलरको हाराहारीमा रह्यो भने त्यसले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।
नेपालको मूल्यवृद्धिमा भारतको प्रभाव अत्यधिक रहेको देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालको कुल आयातमध्ये करिब ६६ प्रतिशत भारतबाट हुन्छ। त्यसैले भारतमा मूल्यवृद्धि बढ्दा त्यसको ठूलो हिस्सा स्वतः नेपालमा सर्छ।
संरचनागत रूपमा हेर्दा नेपालको उपभोग टोकरीमा पेट्रोलियम पदार्थमा हुने प्रत्यक्ष खर्च करिब २–३ प्रतिशत मात्र हुन्छ। तर यसको अप्रत्यक्ष प्रभाव भने निकै ठूलो हुन्छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा सवारी भाडा बढ्छ, हवाई भाडा बढ्छ, ग्यासको मूल्य बढ्छ र रेस्टुरेन्टदेखि उत्पादन उद्योगसम्मका लागत बढ्छन्। ढुवानी खर्च बढेपछि वस्तु तथा सेवाको मूल्य एकसाथ बढ्ने भएकाले यसको प्रभाव व्यापक हुन्छ।
आगामी दिनमा युद्ध कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराले पनि धेरै पक्ष निर्धारण गर्नेछ। यदि द्वन्द्व लामो समयसम्म चर्किरह्यो भने सुरक्षा चुनौतीका कारण खाडी मुलुकमा जाने कामदारको संख्या घट्न सक्छ। असुरक्षा बढेमा त्यहाँ कार्यरत कम्पनीहरू अन्य देशतर्फ सर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। छोटो समयमै युद्ध रोकियो भने यस्तो असर कम हुन सक्छ, तर ५–६ महिनासम्म द्वन्द्व जारी रह्यो भने रोजगारीका अवसरमा प्रभाव पर्न सक्छ।
नेपालले भारतसँग स्थिर विनिमय दर प्रणाली अपनाएको छ। यस प्रणालीका आफ्नै फाइदा र बेफाइदा छन्। भारत ठूलो अर्थतन्त्र भएकाले त्यहाँ उत्पादन क्षमता उच्च छ र सामान्यतया मूल्यवृद्धि तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ। यसको फाइदा नेपालले पनि पाउँछ। तर यसको अर्को पक्ष भनेको भारतमा उत्पन्न हुने बाह्य आर्थिक दबाब नेपालले पनि सहनुपर्ने हुन्छ।
उदाहरणका लागि, यदि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक कारणले भारतको ऊर्जा आपूर्ति वा व्यापारमा दबाब आयो भने त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि देखिन्छ। यसरी बाह्य तनावका कारण कहिलेकाहीँ नेपालले प्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवार नभए पनि त्यसको असर सहनुपर्छ।
त्यसैले तत्कालका लागि नेपालले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न धेरै सीमित विकल्प मात्र प्रयोग गर्न सक्छ। नेपालको करिब दुई तिहाइ मूल्यवृद्धि बाह्य कारणबाट आउने भएकाले यसलाई छोटो अवधिमा नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ। आन्तरिक कारणले मूल्य बढेको अवस्थामा भने केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत नियन्त्रण गर्न सक्छ।
तर अहिलेको परिस्थितिमा देखिएको मूल्यवृद्धि मुख्यतः आपूर्ति पक्षबाट उत्पन्न भएको हो। यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकभन्दा पनि सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति, व्यापार समन्वय र आपूर्ति व्यवस्थापनमार्फत सरकारले यसको प्रभाव कम गर्न सक्छ। विश्वका विभिन्न देशहरूले समन्वय गरेर आपूर्ति अवरोध हटाउन सके भने यसको असर पनि क्रमशः कम हुन सक्छ।
