पछिल्लो तीन-चार वर्षयता बैंकिङ क्षेत्र केही दबाबमा रहे पनि पछिल्ला समयमा सुधारका संकेत देखिन थालेका छन्। विदेशी विनिमय सञ्चिति राम्रो अवस्थामा छ भने बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य तरलता पनि पर्याप्त छ। हाल करिब साढे ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता रहेको अवस्थाले कर्जा विस्तारका लागि अनुकूल वातावरण रहेको देखाउँछ।

सबै सूचक राम्रो हुँदा मात्रै लगानी बढ्न सक्छ। अहिले कर्जाको माग केही कमजोर देखिए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग अवसर भने पर्याप्त छन्। पछिल्लो समय जेनजी आन्दोलनपछिको मनोबल केही कमजोर भए पनि विस्तारै सुधार हुँदै गएको छ।

निर्वाचनले देशभर आर्थिक गतिविधि र मनोबल बढाउन सहयोग गर्‍यो। निर्वाचनपछि अब स्थिर वातावरणले अर्थतन्त्र सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ। जसका कारण कर्जाको माग पनि क्रमशः बढ्न थालेको छ। माग बढ्दै जाँदा लगानीकर्ताको मनोबल बढ्ने र त्यसले आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्दै कर्जा प्रवाह बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास छ। विगतमा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुँदा कर्जाको माग अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको थिएन।

यस अवधिमा राष्ट्र बैंकबाट जारी भएका केही निर्देशनहरूले बैंकिङ प्रणालीमा प्रभाव पारेको छ। चालु पुँजी कर्जा गाइडलाइन र कर्जा वर्गीकरणसम्बन्धी सर्कुलरपछि एक त्रैमासिकमा खराब भएको कर्जा ६ महिनापछि मात्रै अपग्रेड गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसले बैंकको ब्यालेन्स सिटमा केही असर पारेको छ। यद्यपि खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरिएको छ। ९० दिनसम्म असुली नभएको कर्जामा २५ प्रतिशत र एक वर्षसम्म असुली नभएमा १०० प्रतिशत प्रोभिजन गर्ने व्यवस्था छ। असुली भएपछि उक्त रकम पुनः नाफामा फर्कने प्रणाली छ।

खराब कर्जा (एनपीएल) केही बढे पनि यसलाई जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीले समेट्ने अपेक्षा गरिएको छ। एनपीएल बढे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अन्य प्रमुख सूचक भने सन्तोषजनक अवस्थामा छन्। पुँजीकोष अनुपात नियामक व्यवस्था अनुसार कायम रहेकाले कर्जा विस्तार गर्ने क्षमता अझै छ। तर आर्थिक सुस्तताका कारण कर्जा माग कमजोर हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा दबाब परेको हो।

समग्र आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा सबैभन्दा पहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा असर देखिन्छ। कर्जा विस्तार सुस्त हुँदा राष्ट्र बैंकले आवश्यक नीतिगत सहजता दिँदै आएको छ। अब सरकारका तर्फबाट लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, सुरक्षा सुनिश्चितता र प्रशासनिक सहजीकरण आवश्यक छ। सरकारले सार्वजनिक लगानी बढाउने, पूर्वाधार विकास गर्ने र निजी क्षेत्रलाई सुरक्षित लगानी वातावरण दिने नीति लिन सके अर्थतन्त्र थप चलायमान बन्ने अपेक्षा छ।

कानुनी तथा नीतिगत सुधार पनि उत्तिकै आवश्यक छ। पुराना कानुन समयसापेक्ष संशोधन वा खारेज गर्दै लगानीमैत्री व्यवस्था कायम गर्न सकिए लगानी विस्तारसँगै कर्जाको माग स्वतः बढ्ने विश्वास छ। बैंकिङ क्षेत्रले गुणस्तरीय कर्जा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्दै कर्जा विस्तारलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक आर्थिक दबाबका बीच वित्तीय प्रणाली स्थायित्व कायम राख्दै अघि बढ्नु आवश्यक छ। सरकारले शान्ति, सुरक्षा र लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चित गरेपछि आर्थिक गतिविधि थप सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा आएका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सर्कुलरको प्रतीक्षा गरिएको छ। कर्जा पुनर्संरचनासम्बन्धी व्यवस्थालाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न अध्ययन भइरहेको छ।

समग्रमा, बैंकिङ क्षेत्रलाई गुणस्तर र कर्जा विस्तार दुवैलाई सन्तुलनमा राख्दै अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ। कर्जा विस्तार रोकिए अर्थतन्त्रमा समस्या आउन सक्ने भएकाले विस्तार र गुणस्तरीय कर्जा प्रवाहलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनु आवश्यक छ।